सजिलो छ माडी 'मणि’ बन्न ?

यतिखेर चितवनको दक्षिण भेगमा रहेको माडीका जनता सरकार र सम्बन्धित निकायसँग फेरि एकपल्ट आक्रोशमिश्रित प्रश्न गर्न बाध्य भएका छन्, के माडीबासी दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन् ?के माडी मानव कान्जिहाउस हो ?के यहाँका मानिससित न्यूनतम मानवअधिकार पनि सुरक्षित छैन ? नेपालको जैविक विविधता संरक्षणको मूल्यमा माडीबासीले मूल्यहीन बलिदान कहिलेसम्म गरिरहने ?

यी प्रश्न आज र अहिलेमात्रै उठेका होइनन् । नयाँ तरिकाले ब्युँतिएका हुन् । यिनको व्यवस्थित उक्तर कोसित छ ? सरकारसित? संयुत्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोसित? या तमाम स्वतन्त्र संरक्षणकर्मी र मानव अधिकारवादी समूहसित ?

परमादेश जारी भएको सूचना बाहिर आए लगत्तै विद्यार्थी नेता अनाम किरणले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखे, ‘हामी माडीका बासिन्दा हौं, तस्कर होइनौं ।’ त्यसपछि माडीमा र देश–विदेशका विभिन्न ठाउँमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाझ यो वाक्य प्रतिरोध र प्रश्नको सूत्र बन्यो । कतिपयले जनतालाई प्राकृतिक जेलमा बस्न बाध्य पारिरहेको र मानवअधिकार विरोधी रहेको आरोपमा यतिबेला राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन,२०२९ खारेज गर्नुपर्ने समेत तर्क गरिरहेका छन् ।

माडी नगरपालिका स्वयम्ले पनि केही समयअघि उक्त ऐनका कारण माडीका बासिन्दा आतङ्कित हुनुपरेको भन्दै चितवनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद कृष्णभक्त पोखरेललाई ऐनको जनपक्षीय संशोधनका लागि सातवटा बुँदासहितको संशोधन प्रस्ताव बुझाएको छ । गतमाघ ४ गते ऐन संशोधन लगायत माडी क्षेत्रका अन्य ज्वलन्त समस्या समाधानार्थ माडीबाट गएको डेलिगेसनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो विषयलाई तत्काल बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत लैजाने आश्वासन दिएका थिए । तर त्यो आश्वासनमा मात्रै सीमित भएको छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको सवाल सरकार एक्लैको होइन । यो निकुञ्ज संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहत विश्व सम्पदामा सूचीकृत महत्त्वपूर्ण स्थल हो । तर आफ्नो गाउँसम्म पुग्ने आउ–जाउयोग्य बाटोसमेत नपाउने आम मानिसलाई विश्व सम्पदा सूचीको विषयले कति आकर्षित गर्छ ?

त्यसमाथि दिनरात निकुञ्जकै वन्यजन्तुको आक्रमणले भयाक्रान्त र चोरी तस्करी नियन्त्रणका नाममा सुरक्षा निकायको

सधैंको शंकालु नजर, आत्मसम्मान नै खस्कनेगरी गरिने खानतलासी र कुटपिट इत्यादिले थङ्थिलो परेका माडीबासीको धैर्य अझै कतिन्जेल परीक्षित हुने ?यतिखेर सतहमा देखिएको मुद्दा त केवल सडक निर्माणसित जोडिएको छ । तर जुन दिन धैर्यको बाँध फुट्छ, मुद्दा केवल सडक निर्माणको विषयमा मात्रै सीमित हुने छैन ।

यस्तो छ माडी

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रभावित भूभागमध्येको सबैभन्दा सम्वेदनशील क्षेत्र हो– माडी । देशका सुगम जिल्लामध्ये एक मानिने चितवनकै एउटा भाग भएपनि माडीका जनताका दुःख र सास्ती अवर्णनीय छन् । भरतपुरबाट गीतानगर, पटिहानी, जगतपुर हुँदै राप्ती र रेवा नदीको बीचमा रहेको निकुञ्ज पार गरेर पुगिने माडी भौतिक दूरी र जमिनको प्रकृतिका दृष्टिले त्यति विकट ठाउँ होइन, जति प्रशासनिक रूपले विकट बनाइएको छ ।

राप्ती र रेवा नदीमा पुल नबनुन्जेल माडी वर्षाभरका लागि कुनै टापुजस्तो ठाउँ बन्थ्यो । डुंगा र लडियाबाट नदी तर्ने क्रममा हुने मानवीय क्षति केवल किस्सा र किम्वदन्ती मात्रैमा सीमित घटना थिएनन् । यिनको लामो शृङ्खला नै बन्न सक्छ । साठीको दशकमा यी दुई नदीमाथि पुल बनेपछि हिउँद–वर्षा दुबै समयमा आउ–जाउ गर्न सजिलो त भयो, तर माडीका जनताका खास दुःख यतिमात्रै थिएनन् । माडीको सबैभन्दा ठूलो दुःख त राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रभावित क्षेत्र हुनुपर्ने स्थितिभित्र छ ।जसका कारण माडीमा रहुन्जेल मात्रै होइन, माडीदेखि भरतपुरसम्म स्थायी वा अस्थायी रूपले बसाइँ सर्ने क्रममा समेत जनताले भोग्ने कहर र निषेधको फेहरिस्त लामै हुन्छ ।

माडी नयाँ र पछि विस्तारित बस्ती होइन । जनकलाल शर्मा र कृष्णबम मल्लको सम्वत् २०१४ मा प्रकाशित पुस्तक ‘रापती उपत्यका’ अनुसार ‘चितौन इलाका’मा पर्ने पाँच प्रगन्ना अन्तर्गत माडी प्रगन्नाभित्र बाइस मौजा (जिमदारी) थिए । सम्वत् २०११ सालमा नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा भएको प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित जनसंख्यालाई पुनर्वास गराउन सरकारले प्रादेशिक विकासको योजना ल्यायो ।

त्यस अन्तर्गत राप्ती दुन विकास विभाग स्थापना हुनुभन्दा अघि नै चितवनमा पहिल्यैदेखि कायम रहेका केही मानव बस्तीमध्ये एउटा उल्लेख्य ठाउँ हो– माडी उपत्यका । यो थारु समुदायको आदिभूमि समेत हो । राप्ती दुन विकास विभागकै योजनामा यहाँ बाइस मौजाका अतिरिक्त थप बस्ती विस्तार झयो ।

जमिन खरिद–बिक्रीका त्रममा समेत पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँ सरेर आउने उल्लेख्य जनसंख्याका कारण माडी अब सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक अन्तरघुलनको नमुना थलो बनेको छ । कृषिका दृष्टिले अत्यन्तै उर्वर यो ठाउँमा मानव सभ्यताका प्राचीन र मध्यकालीन अवशेषहरू यत्रतत्र भेट्न सकिने भएकाले यो मानवशास्त्रीय अध्ययनका कोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

माडी चारैतिरबाट जङ्गलले घेरिएको छ । उत्तर र पूर्व–पश्चिमतर्फ राष्ट्रिय निकुञ्ज छ भने भारतसित सीमा जोडिएको दक्षिणी क्षेत्रमा सोमेश्वर पर्वतमाला छ । निकुञ्जभिक्रबाट निस्कने जनावरको आत्रमणबाट मानिसले ज्यान गुमाउने, अङ्गभङ्ग हुने स्थिति माडीको सामान्य नियति हो ।तर यस्ता अवस्थामा जनताले क्षतिपूर्तिका लागि गरेका संघर्ष कहालीलाग्दा छन् ।

हुन त जनावरको बासस्थान अतिक्रमण गरेपछि उसले आक्रमण गरिहाल्छ ’नि भन्ने ओँठे टिप्पणी पनि नसुनिने होइन । तर वनक्षेत्रनाघेर जनसाधारणका घरभित्रै पसेर जनावरले मच्चाउने आतङ्क कस्तो हुन्छ ? त्यो भोग्नेले मात्रै जान्दछ । हात्तीमाथि सवार भएर दूरबिनले दृश्यदर्शन गर्ने पर्यटकले त्यसको कहर कदापि अनुमान गर्न सक्दैन ।

सोचेर ल्याउँदा माडीबासी हुनु मानौं अघोषित अपराधी हुनु हो । प्राकृतिक मानव जेलको बन्दी हुनु हो । नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षहरूको व्यवस्था किन गरियो भन्ने सन्दर्भमा जैविक विविधता संरक्षणको तर्क अगाडि आउँछ । जैविक विविधता संरक्षण गर्दै गर्दा स्थानीय समुदायका न्यूनतम मानव अधिकारमाथि समेत अतिक्रमण गर्नुपर्छ भन्ने छ र ? होइन, सिंगो बस्ती नै निकुञ्जका लागि बाधक बनेको हो भने चितवनकै कुमरोज या पदमपुर जस्तैगरी माडी उपत्यकाभरका मानिसहरूलाई जिल्लाको कुनै अर्को ठाउँमा स्थानान्तर गर्ने विकल्प छ कि छैन ? त्यो विचार गरिनुपर्छ । त्यसो गरिहाल्न पनि अब किन सम्भव छैन भने माडी केवल केही मौजाहरूले बनेको सानो आवादी रहेन । जसरी–तसरी विकासको फड्को मार्दै गरेको र सामाजिक, राजनीतिक चेतनाको विस्तार भैसकेको एउटा सिंगो नगरपालिका बनिसकेको छ ।

२०६८ सालको जनगणना अनुसार माडीमा झन्डै ४० हजार जनसंख्या छ । आधारभूत भौतिक सुविधाको अभावका कारण राप्ती नदी तरेर भरतपुरतर्फ स्थानान्तर हुने संख्या पनि ठूलै छ । आंशिक रूपले माडी छोड्ने पनि उत्तिकै छन्, जो पढाइ, स्वास्थ्योपचार या अन्य सिलसिलामा माडीबाहिर छन्, तर तिनको घर, जमिन त्यहीं छ ।

पछिल्लो समय स्थानीय सरकारको गठनपछि विकास र निर्माणको क्रम तीव्र हुँदै गर्दा माडीको स्थानान्तरको सिलसिला घट्ने सम्भावना बलियो हुँदै थियो । तर भर्खरै आएको परमादेश र विश्व सम्पदा सूची बाहिर पर्नसक्ने खतराको ‘थ्रेट’जस्ता प्रसंगले एकपल्ट फेरि माडीबासी आतङ्कित बनेका छन् ।

मणि बनाउने प्रतिबद्धता

गएको संघीय तथा प्रादेशिक चुनावको छेकोमा हालको नेकपा (नेकपा)का दुबै अध्यक्ष चुनावी जनसभालाई सम्बोधन गर्न माडी आएका थिए । आकाशमार्ग पछ्याउँदै चिलगाडीबाट माडी उपत्यका टेकेका केपी ओलीसहित माडीबासी आमजनता साक्षी थिए, यही सभामा यस क्षेत्रका उम्मेदवारसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘माडीलाई मणि बनाएर देखाउने’ उद्घोष गरे । सभाले संवेदना र उल्लासको अतिरेकमा पररर ताली बजायो ।

अखबारका संवाददाताहरूले एउटा आकर्षक हेडलाइन पाए । स्थानीय रेडियोहरूले घन्टा नबिराई त्यही समाचार फुकिरहे । प्रचण्डको चुनावी सफरलाई जितको मुकुट पहिर्‍याउन निर्णायक ठाउँ थियो, माडी र त्यसका लागि उनले हुकुमको एक्का जसरी जनसमक्ष फ्याँकेको पत्ती शब्द थियो ‘मणिी’ । तर के उनी माडीलाई मणि बनाउन अहिले पनि प्रतिबद्ध छन् ? दृश्यहरूले जे बताउँछन्, त्यहाँभित्र भेटिने उत्तर अवश्य पनि त्यति प्रितीकर छैनन् ।

बहुचर्चित बाँदरमुढे नरसंहारको दाग मेट्न सजिलो त थिएन । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीले लज्जानुभूति र माफीनामाका शृङ्खला नै चलाए पनि मतदाताको मनबाट बाँदरमुढे घटनाको अमिलो विषाद मेटिइहाल्ने स्थिति पनि थिएन । यसपटक यहीं आएर उम्मेदवार बनेका प्रचण्डले जनसाधारण सामु केही न केही त्यस्तो ठोस आश्वासनको भाषा बोल्नैपर्ने थियो, जसले त्यो क्रूर परिघटनालाई स्मृतिबाट धकेल्ने सामर्थ्य राखोस् ।

उनले वाम गठबन्धनको पक्षमा आउने ब्यापक मतबाट निर्माण हुने कम्युनिष्ट सरकारले माडीमा गर्ने केही महत्त्वाकांक्षी योजना पनि सार्वजनिक गरेका थिए । माडी उपत्यकाभित्र कृषिको विविधीकरण, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका जङ्गली जनावर र मानव बस्ती बीचको द्वन्द्वको अन्त्य,सुकुम्बासी समस्याको समाधान, रिउ नदी र अरू खोलामा तटबन्ध, केरुङ ठोरी राजमार्गको निर्माण लगायतका विषय यद्यपि नयाँ कुरा भने थिएनन् । बरु यस पटकका नयाँ कुरा थिए, सदरमुकामदेखि माडी हुँदै ठोरी पुग्ने हालको बाटोलाई निकुञ्जभित्र आकाशे पुल वा सुरुङमार्ग बनाएर जोड्ने योजना । यो योजना सुन्दा स्वैरकाल्पनिक लागे पनि इच्छाशक्ति भए असम्भव भने छैन ।

यो चुनाव ताकाको कुरा हो । आजको कुरा भने भिन्नै छ ।आज स्थानीय सरकार मातहत हुनलागेको विकासको सामान्य प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको स्थिति हो । माडी ठोरी खण्डको हुलाकी सडक निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव ल्यांकन(ई.आई.ए.)अध्ययनका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएर वन मन्त्रालयबाट तिनको प्रतिवेदन स्वीकृत भइसक्दा समेत यहाँका खोलाहरूमा पुल निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनसकेको छैन ।

वन मन्त्रालयबाट प्राप्त स्वीकृतिपत्रमा उल्लेख भए अनुसार युनेस्कोको विश्व सम्पदा केन्द्रबाटबाट समेत सुझाव र स्वीकृति लिई त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने सर्त हेर्दा माडीको भौतिक विकास सोचेजस्तो सहज नहुने स्पष्ट देखिन्छ । युनेस्को माडीका जनताको आधारभूत अधिकारप्रति उदार होला कि नहोला ? प्रशस्त शंका छन् । तर बितेको दशकमै बनेका राप्ती र रेवा नदीका पुल कुन सैद्धान्तिक आधारमाथि टेकेर निर्माण गरिए र वर्तमानमा थालिएको निर्माणप्रक्रिया के कारण अवरुद्ध भएको हो ? यो पनि अनुसन्धानकै विषय हो ।

यतिबेला कताकति सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशले खास अर्थ राख्दैन भन्ने अपव्याख्या पनि हुनथालेको छ । देशको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई विधिसम्मत तरिकाले बाहेक उल्ट्याउन वा अमान्य करार गर्न मिल्ला ? यो झन् सोचनीय छ । युनेस्को लगायत सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिई निकुञ्जभित्र सडक निर्माण गर्न नपाइने र बाँकी सडकखण्डमा पनि युनेस्कोले दिने स्वीकृति पर्खनुपर्ने सर्तले माडीको विकासलाई जटिल मोडमा उभ्याइदिएको छ ।

निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रमा हुने भौतिक निर्माण विश्व सम्पदाको अतिक्रमणमात्र नभई नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीतसमेत हुने स्थिति हो भने निर्णय माडीबासीकै हातमा छोडिनुपर्छ । यहाँका जनता के चाहन्छन् ? फैसला जनताले नै लिन पाउनुपर्छ । विश्व सम्पदाको गौरवका अगाडि मान्छेको सास र बासलाई तुच्छ ठान्ने हो भने सरकारले सोचोस्, के सरकार सिंगो माडीलाई स्थानान्तर गराएर अर्को उपयुक्त ठाउँमा पुनर्वास गराउन तयार छ ?के यो भवसागर तर्न सम्भव छ ?

मणि भनेको बहुमूल्य रत्न हो । प्राकृतिक संसाधन, बहुसांस्कृतिक अन्तरघुलन र राजनीतिक चेतनाको समेत समुच्चयले माडीसँग गौरवपूर्ण इतिहास र वर्तमान दुबै छन् । प्रचण्डले चुनावी माहोल तताउन भावुकतावश ‘माडीलाई मणि बनाउँछु’ भने होलान् । तर उनले माडीको मणि बन्न सक्ने सामर्थ्य नदेखी त्यसो भनेका पक्कै होइनन् ।

साँच्चै नै माडीलाई मणि बनाउने हो भने माडीबासीलाई प्राकृतिक झ्यालखानाको आजसम्मको उकुस–मुकुस स्थितिबाट बाहिर निकाल्ने सार्थक र हिम्मतिलो पहल थालिनुपर्छ । चाहे त्यसका लागि विश्व सम्पदा सूचीबाट ‘आउट’ होइन, थ्रेटको सामना गर्न किन नपरोस् ।