डाक्टरको बाबु

सिउँडी
विमल निभा

काठमाडौँ — नेपाली साहित्यका वरिष्ठ साहित्यकारद्वय खगेन्द्र संग्रौला एवं नारायण ढकाललाई विशुद्ध ‘डाक्टरको बाबु’ भएकोमा मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई ! केही दिनअघि ‘मेडिकल लिटरेचर मेला, सौराहा, चितवनले दुवै साहित्यिक बन्धुलाई यही योग्यताको आधारमा ससम्मान आमन्त्रित गरेको थियो । अब योभन्दा उम्दा तथा मौलिक सम्मान साहित्यकारहरूका निम्ति अरु कुन हुनसक्छ ?

यदाकदा यस्तो सम्मान अडाक्टरका पिताहरूले पनि नपाएको भन्ने होइन । म नै एक ‘सहिद पिता’को सम्मानमा आयोजित सभामा सामेल भएको छु । तर त्यो विलकुलै साहित्यविहीन घटना हो । नेपाली साहित्यमा बरोबर भइरहने लिटरेचर मेलासँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । अचेल यस प्रकारका लिटरेचर मेलाहरूका भयंकर बिगबिगी रहेको छ ।

Citizen

कहिले सुन्दर नगरी पोखरामा साहित्यिक उत्सव भइरहेको छ भने कहिले झापामा त्योभन्दा भव्य साहित्यिक महोत्सव नै । यसले नेपाली कवि, कथाकार, समालोचक, उपन्यासकार आदिलाई अपूर्व शुभलाभको स्वर्णिम अवसर जुराइदिएको छ । यही सन्दर्भमा ‘डाक्टरको बाबु’ भएर मेरा दुवै साहित्यिक मित्र (यो शब्दप्रति खगेन्द्र दाइको कुनै आपत्ति नभए) लाभान्वित भएका हुन् । कदाचित मास्टर अथवा मजदुर अथवा क्लर्क अथवा किसानको बाबु भएका भए के हुन्थ्यो ? यहाँनेर स्मरणीय के छ भने खगेन्द्र संग्रौलाको संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित छोरी डेजी संग्रौला र हालसम्म नेपालमै रहेका नारायण ढकालका छोरा रमेश ढकाल कुशल डाक्टर हुन् ।

नेपाली साहित्यमा दोसल्ला, फूलमाला, नगद पुरस्कार, सम्मानपत्र आदि प्राप्त गर्न डाक्टर छोराछोरी जन्माउनु पनि एक अतिरिक्त गुण हुनसक्छ, यो ‘मेडिकल लिटरेचर मेला, सौराहा, चितवनले प्रमाणित गरेको छ । तर यस्तै डाक्टर छोरीका बाबु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का साहित्यकार कमरेड प्रदीप नेपालचाहिँं अहिलेसम्म किन सम्मानपूर्ण हुनसकेका छैनन्, यो एक कठिन पहेलिका बनेको छ । यही लाममा डाक्टर छोराछोरी हुने अन्य साहित्यकारहरू पनि कम्ता छैनन् ।

जस्तो मेरो परम मित्र कवि अविनास श्रेष्ठलाई नै लिनोस् । उनको छोरी निहार श्रेष्ठ पनि डाक्टर हुन् । यस्तै डाक्टर सन्तानका पिता कवि आहुति, कथाकार राजेन्द्र पराजुली, उपन्यासकार आत्माराम पुडासैनी आदि पनि नभएका होइनन् । यिनीहरू प्नि ‘डाक्टर बाबु’ भएको नाताले यथोचित सम्मानका बलिया हकदार होइनन् त ? म पनि आफूलाई सम्मानित हुन अयोग्य ठान्दिन ।

अझ म त डाक्टरको बाबु नभएर डाइरेक्ट डाक्टर नै हुँ । किनभने म एक कवि हुँ । र कविहरूलाई शब्द, भाव र कल्पनाका निपूण डाक्टर मानिने गरिन्छ । अरुहरूले नमाने पनि म मान्छु । किन नमान्ने ? यस आधारमा मलाई पनि ‘मेडिकल लिटरेचर मेला सौराहा, चितवनले संग्रौला र ढकाल सरह सम्मान गरेको भए के विगार हुन्थ्यो र ? तर दुर्भाग्यवश यस्तो भएन ।

डाक्टरको साहित्यकार बाबु सम्मानित भएको छ भने डाक्टरको साहित्यकार छोराछोरीलाई चाहिँं किन यस्तो सम्मानबाट वञ्चित गरिएको हो, यो बुभिनसक्नु छ । उदाहरणस्वरुप नेपाली साहित्यका अप्रतिम साहित्यकार स्वर्गीय पारिजातलाई लिन सकिन्छ । उनी शत–प्रतिशत डाक्टर बाबुकै सुपुत्री हुन् । उनलाई यही आधारमा कुनै साहित्यिक उत्सव–महोत्सवमा मरणोपरान्त सम्मानित किन नगर्ने ? यद्यपि पारिजातजस्तो साहित्यकारलाई यस्तो सम्मान–फम्मानको कुनै आवश्यकता छैन ।

उनी त्यसै पनि व्यापक तवरले सम्मानित छन् नि ! आफ्नै साहित्यिक ऊर्जाले स्वतः सम्मानितलाई फेरि किन सम्मानित गर्नुपर्‍यो ? यस सिलसिलामा डाक्टर पिताका अरु साहित्यकार छोराछोरी को–को हुन्, यो साहित्यका विश्वविद्यालयीय अन्वेषकहरूका लागि पर्याप्त रोचकविषय हुनसक्छ । जब ‘फलाना महाकविका झड्केलो छोरो’ जस्तो विषयमा अनुसन्धान भएको छ भने यसमा किन
हुन सक्दैन ? जे होस्, डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमका छोरा इसानचन्द्र गौतम पनि साहित्यकार हुन् । यसो ता उनी एक डाक्टर पनि हुन् ।

तसर्थ दुवै बाबुछोरा किन सम्मानका खातिर लायक नहुने ? हो, यहाँनेर एउटा समस्या के छ भने डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतम र डाक्टर इसानचन्द्र गौतम मेडिकल डाक्टर नभएर विद्यावारिधिवाला डाक्टर हुन् । छोरा विज्ञानका डाक्टर हुन् भने बाबुचाहिँं साहित्यकै डाक्टर । अब मेडिकली सृष्टियुक्त डाक्टरहरूलाई ‘मेडिकल लिटरेचर मेला, सौराहा, चितवन’ले सम्मानित गर्नुपर्छभन्ने कुनै नियम– कानुन छैन ।

डाक्टरको बाबु सम्मानित भएकोमा मलाई बेसी भन्नु केही छैन । तर कतिपय महिला साहित्यकारलाई यसप्रति व्यापकतम गुनासो हुनसक्छ । एक प्रकारले आक्रोश नै भन्नोस् । यस प्रसंगमा यस्तो सवाल जायज छ– जब डाक्टरको बाबु साहित्यकार सम्मानित हुने हैसियत राख्छ भने डाक्टरको आमा साहित्यकारलाई चाहिंँ के र कति कारणले उपेक्षा गरिएको हो ? यो त सरासरी नाङ्गो लैंगिक विभेद भयो ।

नेपाली साहित्यमा डाक्टरकोबाबु साहित्यकार मात्र नभएर डाक्टरका आमा साहित्यकारहरूका पनि उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको छ । र यो निर्बल किसिमको रहेको छैन । तपाई कवि सन्ध्या पहाडीलाई नै लिनोस् । उनको छोरी पनि एक डाक्टर हुन् । त्यसकारण सन्ध्या पहाडी पनि ‘डाक्टर आमा’को समान सामर्थ्यले सम्मानको अधिकारी भएनन् र ? यसतर्फ ‘मेडिकल लिटरेचर मेला, सौराहा, चितवन’को ध्यान नजानु आश्चर्यजनक छ । मलाई त अन्यायपूर्णपनि लागेको छ ।

‘डाक्टरका बाबु’ साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौला र नारायण ढकाललाई एकपटक फेरि मेरो बधाई ! दुवैले लामै समयदेखि कथा, निबन्ध, उपन्यास (कहिलेकाहीं कविता पनि) को क्षेत्रमा आआफ्ना सबल कलम चलाइरहेका छन् । तर ठोस मान्यता भने ‘डाक्टरको बाबु’ भएर पाइएको छ । के यो कम हो ? यसैको सुखद परिणामस्वरुप ‘मेडिकल लिटरेचर मेला, सौराहा चितवन’द्वारा सम्मानित भएका छन् । यो दुवैका लागि सानो उपलब्धि होइन । यसका लागि ‘मेडिकल लिटरेचर मेला, सौराहा, चितवन’लाई साधुवाद भन्नैपर्छ । यो साहित्य र मेडिकल दुवै क्षेत्रका निम्ति अविस्मरणीयघटना हो । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा नोट गरे हुन्छ ।

अन्त्यमा,
यतातिर के सुन्नमा आएको छ भने साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौला बिरामी भएर उपचारार्थ अस्पताल भर्ना भएका छन् । र अर्का साहित्यकार नारायण ढकाल सपरिवार छिमेकी मुलुक हिन्दुस्तानको धार्मिक नगरी काशीतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । अतः दुवै सम्मानित साहित्यकारलाई पूर्ण स्वास्थ्यलाभ र पवित्र पुण्य लाभको कामना गर्दैबिदा माग्छु ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७५ ०८:१०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजधानी तोक्न सकस

नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेश ३ को राजधानी टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरमा राजधानी राख्न सिफारिस गरेको छ तर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पार्टीको निर्देशन कुरिरहेका छन् ।

प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठक अक्सर दिउँसो ३ बजेपछि राखिन्छ । यसको एक मात्रै कारण हो, सांसदहरू काठमाडौं वा गृहजिल्लाबाट सोही दिन हेटौंडा पुग्नु । अस्थायी राजधानी रहेको हेटौंडामा अधिकांश सांसदले कोठा लिएका छैनन्, लिएका पनि बस्दैनन् । सांसदहरू बैठक सुरु हुनुभन्दा १० मिनेट अघि आइपुग्छन् र सकिएको ५ मिनेटमा फर्किसक्छन् । बैठक सकिएको दिन हेटौंडाबाट छुट्ने सांसदका गाडी र सुमोको लाम लाग्ने गरेको छ ।

यही कारण प्रदेशसभा र समितिका बैठक प्रभावित भइरहेका छन् । प्रदेशसभा बैठकको अघिल्लो र पछिल्लो दिन मात्रै समितिका बैठक बोलाउने गरिएको छ । सांसददेखि कर्मचारीसम्मको मानसिकता अस्थायी छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा चितवनका सांसद कृष्णप्रसाद खनालले रमाइलो किस्सा सुनाएका थिए । खनाल खाजा खान क्यान्टिन छिर्दा थोरै मात्रै खाजा देखेपछि जिज्ञासा लागेर सोधेछन्, ‘खाजा किन थोरै, अलि धेरै बनाए हुन्छ नि १’ कसैले जवाफ दिएछ, ‘अस्थायी हो हजुर, अस्थायी ।’ अर्को दिन उनी कुनै कार्यालय पुग्दा कर्मचारीले कार्यालय प्रमुखलाई छोराछोरीको भर्ना के गर्ने भनेर सोध्दै रहेछन् । हाकिमले भनेछन्, ‘अहिले पख्नुस् न, यो अस्थायी हो, स्थायी भएपछि सोचौंला ।’

प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि राजधानी टुंगो लाग्न सकेको छैन । पहिलो बैठक (माघ १८) बाटै राजधानी तोक्ने विषयमा चर्चा सुरु भए पनि पछिल्लो बैठकसम्म आइपुग्दा मात्रै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कार्यविधि तय गर्न परामर्श गरिरहेका छन् । जारी तेस्रो अधिवेशनभित्रै राजधानी टुंगो लगाउने तयारी छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ७ वटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी तोकियो– हेटौंडा । देउवा नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए, हेटौंडाका बासिन्दासमेत रहेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा । उनैको दबाबमा देउवाले हेटौंडालाई राजधानी तोकेका हुन् । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा प्रदेश प्रमुख तोकिँदा थापाले प्रमुखको सट्टा राजधानी रोजेका थिए ।

हेटौंडामा शपथग्रहण गर्न आएकै बेला सांसदले राजधानी अपायक भएको बताएका थिए । प्रदेशसभाको सुरुवाती दिनबाटै राजधानी फेर्न कसरत सुरु भयो । तत्कालीन एमालेका सांसद यसमा बढी नै लागिपरे । मकवानपुर, चितवनबाहेक जिल्लाका कांग्रेस सांसद पनि राजधानी सार्ने पक्षमा उभिए तर प्रत्यक्ष देखिन चाहेनन् ।

प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा अधिकांश सदस्यले राजधानी छिटो टुंग्याउन आवाज उठाए । सत्तारूढ दलको महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने ‘उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय हुने’ बताएर टारिरहे । कतिसम्म भयो भने, राजधानीबारे आवाज उठ्ने डरले प्रदेशसभामा विशेष समय राख्नै छोडियो । विशेष समय नराखिएपछि सांसदहरूले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा समेत राजधानीकै विषय उठाउन थाले ।

काभ्रे, भक्तपुर र नुवाकोटमा राजधानी कायम गर्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता गर्दा पनि छलफल अघि नबढाएपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका ३८ सांसदले हस्ताक्षर बुझाए । त्यसपछि बल्ल प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति गठन गरिएको थियो ।

हस्ताक्षर संकलनका लागि सांसद राजेन्द्र पाण्डे र तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशव स्थापितले अप्रत्यक्ष सहयोग गरेका थिए । पछि स्थापित बर्खास्त भए । कार्यशैली र सम्पादनको कारण देखाइए पनि राजधानी सार्ने चलखेलमा लागेका कारण उनी निसानामा परेको नेकपाकै सांसद बताउँछन् ।

प्रतिवेदन पेस गर्न आलटाल
प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले असार २६ गते सभामुख श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्न आलटाल गरियो । तीन महिनापछि २०७५ असोज २२ गते प्रतिवेदन बैठकमा पेस भयो ।

प्रतिवेदनमा स्थायी राजधानीका लागि वर्णानुक्रमअनुसार काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुर सिफारिस गरिएका थिए । औचित्यका आधारमा सम्भाव्यता तोक्ने क्षेत्राधिकार रहेकाले फ्राथमिकताक्रम नतोकी वणानुत्रमअनुसार सिफारिस गरिएको थियो । समितिले जेठ २८ देखि ३० गतेसम्म चितवन, काभ्रे, भक्तपुर, नुवाकोट र हेटौंडाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । काभ्रे, मकवानपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, ललितपुर र रामेछापले जिल्लाको वस्तुगत स्थिति झल्कने गरी भरेर पठाएको १ सय २३ प्रश्नसहितको प्रश्नावली पनि समितिले अध्ययन गरेको थियो ।

‘औचित्यताका आधारमा’ सभालाई प्रतिवेदन पेस गर्न बढीमा ४५ दिनको म्याद तोकेर वैशाख १४ गते गठित समितिले वैशाख ३० गतेबाट काम थालेको थियो । समयमा प्रतिवेदन दिन नसकेपछि समितिको म्याद १५ दिन थपिएको थियो । सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा रहेको १३ सदस्यीय समितिमा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट वसन्त मानन्धर, रामकुमार अधिकारी, विजय सुवेदी, सरस्वती बस्नेत, माओवादी केन्द्रका विशाल खडका र जगत सिंखडा, नेपाली कांग्रेसका छिरिङ दोर्जे लामा र प्रभात तामाङ, विवेकशील साझा पार्टीका विराजभक्त श्रेष्ठ, नेमकिपाका सुरेन्द्रराज गोसाईं, राप्रपाका रीता माझी र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का रिना गुरुङ सदस्य थिए ।

समिति गठन गर्ने प्रदेशसभाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा मुद्दा परेको थियो । प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेशसभा, सम्भाव्यता अध्ययन समिति, विपक्षी दलका नेता र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश चिन्तामणि बरालको एकल इजलासले विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

राजधानी हेटौंडामै राख्न माग गरिएको रिटमा समिति गठन गर्ने गरी भएका निर्णय र त्यससम्बन्धमा भएका सबै कामकारबाही बदर गर्न माग गरिएको थियो । मुद्दाको अझै किनारा लागेको छैन ।

पार्टी निर्णयको पर्खाइ
प्रदेश ३ को राजधानी नटुंगिनुका पछाडि विभिन्न कारण सतहमा देखिए पनि प्रमुखचाहिँ नेकपाकै निर्णय हो । मुख्यमन्त्री पौडेल नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशनको पर्खाइमा छन् । राजधानीका विषयमा नेकपाले पटक–पटक छलफल पनि गरेको छ । हेटौंडाकै स्थायी बासिन्दासमेत रहेका पौडेलले अध्यक्षद्वयसँग निरन्तर भेटघाटसमेत गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली हेटौंडामै राजधानी राख्ने विषयमा सकारात्मक रहेको एक नेताले बताए । निकटस्थहरूका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यलाई यसको अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा उनी छन् । प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्न आएका बेला पनि उनले त्यसको प्रस्ट संकेत गरेकाथिए । प्रदेशसभा भवन उपयुक्त नभएको तर्क गर्दै उनले भनेका थिए, ‘यो बीचमा खाँबो (पिल्लर) भएको पनि प्रदेशसभा हुन्छ ?’

सोही दिन नेकपाको कार्यकर्ता भेलालाई पनि ओलीले सम्बोधन गरे । त्यसबखत तत्कालीन एमाले जिल्ला अध्यक्ष रहेका प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देल र तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी सांसद कुमारी मोक्तानले हेटौंडालाई राजधानी बनाउन आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिन अनुरोध गरेका थिए । जवाफमा ओलीले भने, ‘म हेटौंडा उपमहानगरको मेयर हैन, जिल्ला समन्वय समितिको सभापति हैन, म पार्टी अध्यक्ष हो, देशको प्रधानमन्त्री हो, यो विषयमा बोल्न मिल्दैन, तपाईंहरूको विषय तपाईंहरू नै मिलाउनुस् ।’

अर्का अध्यक्ष दाहालको भने यसमा स्पष्ट अडान छैन । २०७४ माघ तेस्रो साता काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकाको कार्यक्रममा दाहालले उदघोष गरेका थिए, ‘काभ्रेलाई प्रदेश ३ को राजधानी बनाउन पहल गर्छु ।’ त्यसको केही समयपछि मकवानपुर आएका दाहालले कार्यकर्तामाझ भने, ‘हेटौंडा राजधानी हुँदा म खुसी नै हुन्छु ।’

महासचिव विष्णु पौडेल प्रदेश ३ को राजधानी सर्दा अन्य प्रदेशमा पनि असर पर्ने भन्दै पुरानै निर्णय कायम हुनुपर्ने पक्षमा छन् । उनी प्रदेश ५ का स्थायी बासिन्दा हुन् । प्रदेश ५ को राजधानी पनि बुटवलबाट दाङ सार्ने चर्चा र गृहकार्य जारी छ । प्रदेश ३ को राजधानी सर्दा ५ मा पनि असर पर्ने भएकाले उनी त्यसको बचाउमा छन् । यस विषयमा पार्टीबाटै निर्णय गराउने पक्षमा छन् ।

नेकपाका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुँयाल पनि अप्रत्यक्ष रूपमा पार्टी निर्णय पर्खिरहेको स्विकार्छन् । ‘प्रदेश राजधानी संवैधानिक विषय मात्रै हैन, राजनीतिक प्रश्न र केन्द्रीय प्रश्न पनि हो,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘प्रदेश सँगसँगै हामीले राष्ट्रिय आवश्यकता पनि बुझ्नुपर्छ ।’ फुँयालले मुख्यमन्त्री पौडेलले राजधानीका लागि लबिइङ तीव्र पारेको स्विकारे । ‘मुख्यमन्त्रीले पार्टीभित्र र बाहिर पनि लबिइङ तीव्र पार्नुभएको छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसलाई ‘सहज’
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई राजधानीको विषय सत्तारूढ नेकपालाई भन्दा सहज छ । पार्टी सभापति नेतृत्वको सरकारले अस्थायी मुकाम तोकेकाले हेटौंडा नै कायम हुँदा कांग्रेसले आफ्नो कारण राजधानी आएको दाबी गर्न पाउँछ । दुई तिहाइले निर्णय गर्ने भएकाले राजधानी सरे पनि उसलाई नेकपाको कारण सर्‍यो भन्ने छुट छ ।

प्रमुख विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको गृहजिल्ला भएकाले पनि उनी आफ्नो नगर हेटौंडालाई राजधानी बनाउन लागिपरेका छन् । कुनै पनि हालतमा राजधानी नसर्ने र सार्न नहुने अडानमा रहेका उनले सारिए नाकाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् । कांग्रेस आफ्ना सांसदलाई हिवप लगाउने पक्षमा भने छैनन् । हेटौंडाआएका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यसको संकेत गरेका थिए ।

अंकगणितीय हिसाबले राजधानी सार्नका लागि कांग्रेस निर्णायक देखिएको छ । १ सय ९ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारूढ नेकपाका ८० सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ७३ मत चाहिन्छ । कांग्रेसका २१ सांसदमध्ये ५ जना मकवानपुर र चितवनका छन् । कांग्रेसलाई साथमा नलिएसम्म राजधानीको निर्णय गर्न अंकगणितीय रूपमा सम्भव छैन ।

मन्त्री र सभापतिको आश्वासन
राजधानी टुंग्याउने प्रक्रिया अघि बढदा सत्तारूढनेकपामा चलखेल सुरु भएका छन् । अन्य जिल्लाकालागि आवश्यक दुई तिहाइ पुग्न नदिन समितिका सभापतिलाई मन्त्री र सांसदलाई समितिको सभापति बनाउने आश्वासन बाँड्न थालिएको नेकपाकै सांसदहरू बताउँछन् । ‘साथीहरू मन्त्री र सभापतिको प्रस्ताव आएको सुनाउन थाल्नुभएको छ,’ नेकपाका ती सांसदले भने, ‘हेटौंडा भौगोलिक रूपमा प्रदेशका जनतालाई अपायक भयो भन्ने कुरा गरेका हौं, पदसँग जनताका समस्या साट्नुहुन्छ भने त हाम्रो भन्नु केही छैन ।’

१ सय १० सांसद भएकाले संविधानअनुसार पनि प्रदेश सरकारले २२ जना मन्त्री बनाउन सक्छ । प्रदेश ३ मन्त्रिपरिषद् हाल ६ सदस्यीय छ । केशव स्थापितको बर्खास्तीसँगै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पनि खाली छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७५ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT