२६.१२°C काठमाडौं
अर्थतन्त्रका १५ दृश्य
काठमाडौँ — नयाँ वर्ष सुरु हुन दुई महिनाअघि ५ वर्षे कार्य अवधिसहित गठन भएको नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रमा उत्साह थप्ला भन्ने अपेक्षा थियो । सुरुका केही महिना उत्साहकै चरित्र देखायो पनि । अनुशासन कायम गर्ने नाममा सुझबुझपूर्ण तरिकाले काम नगर्दा वर्षको मध्यतिर अर्थतन्त्रमा निराशा छायो ।
निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घट्यो । शोधनान्तर घाटा, सेयर बजारमा गिरावट, विदेशी विनिमय सञ्चितिजस्ता सूचक पनि बढेनन् । रोजगारीका लागि विदेशिने ३९ प्रतिशतले घटे । व्यापार घाटा चुलियो । यति भएपछि अर्थतन्त्रको वागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सत्तारूढ दलभित्रै आलोचित बने ।
पछिल्लो महिना अर्थतन्त्रका सुध्रेका केही सूचक पनि दिगो र दीर्घकालीनभन्दा धेरै ‘कस्मेटिक’ प्रकृतिकै छन् । मध्यावधिको तुलनामा अहिले शोधनान्तर घाटामा सुधार देखिएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार, रेमिटान्स आप्रवाह बढोत्तरी र मूल्यवृद्धि साढे ४ प्रतिशत छ । यी सूचक अनुसार अर्थतन्त्रमा २०७५ आशा, मध्यावधिमा निराशा र वर्षको अन्तिममा उत्साह उन्मुख रहृयो ।
चीनसँगको व्यापार फड्को
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असार पहिलो साता सम्पन्न चीन भ्रमणमा भएका समझदारी आर्थिक गतिविधिसँग केन्द्रित थिए । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको औपचारिक सम्झौता भयो । समझदारीले अहिल्यै परिणाम दिइनसके पनि २०७५ साल चीनसँगको औपचारिक सम्बन्धमा दूरगामी प्रकृतिको छ । गत भदौ २२ गते नेपालले तेस्रो देशसँगको व्यापारका लागि चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्ने अनुमति पायो । नेपालले ४ सामुद्रिक र ३ सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने समझदारी बनेको थियो । यसले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्दा भारतमाथि मात्र भर पर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ ।
के बढ्यो, के घट्यो ?
श्रमिकको ज्याला बढ्यो । ३ वर्षमा गरिबी ३ प्रतिशतले घटेको तथ्यांक विभागले विवरण बाहिर ल्याएको छ । गरिबी घटे पनि नेपालको मानव विकास सूचकांकमा भने सुधार देखिएन । अघिल्लो वर्ष १ सय ४८ औं स्थानमा रहेको नेपाल १ सय ४९ स्थानमा झmरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यत्रम (युएनडीपी) ले सार्वजनिक गरेको छ । आयात वृद्धिदर २६ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात वृद्धिदर साढे ११ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
सेयर बजारका दुःख
२०७५ वैशाखमा पहिलो दिन बजार खुल्दा नेप्से परिसूचक १२८० मा थियो । एक हप्तापछि यो वर्षकै उच्चतम विन्दु १४३८ मा पुग्यो, असार मसान्तमा आइपुग्दा १२१२ मा ओर्लियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजारप्रति गरेको नकारात्मक टिप्पणीलाई जानकारहरूले बजार घट्नुको मुख्य कारण माने । २०५८ देखि सेयर कारोबारमा लगाइएको पुँजीगत लाभ करमा सरकारले विवाद झिक्यो, टुंगोमा पुर्याएन । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकमा उल्लेख सुधार नदेखिएकाले नेप्सेमा गिरावट आयो । सरकार गठन भएको एक वर्ष हुँदै गर्दा फागुन ६ मा नेप्से वर्षकै न्यूनतम विन्दु ११०२ मा आयो ।
ब्याजदर पासो
यस वर्ष उद्योगी र व्यवसायीबीच ब्याजदर विवाद बढ्यो । वाणिज्य बैंकहरूले वार्षिक औसत १४ प्रतिशत ब्याज असुल्न थालेपछि पहिलोपटक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघ लगायत निजी क्षेक्रका संघ/संस्थाहरूले विरोधका चरणबद्ध कार्यत्रम नै ल्याए । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पटक–पटक निर्देशन र हस्तक्षेप गरे पनि ब्याजदर घटेको छैन ।
दोहोरो कर आतंक
तीन तहका ७ सय ६१ सरकारले यसै वर्षबाट आफ्नो सबै अधिकार प्रयोग गरेसँगै मुलुकभर कर आतंक नै फैलियो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अनुकूल हुनेगरी जथाभावी कर लगाएको आरोप सर्वसाधारण र आलोचकहरूले लगाए । केही सरकारले त एउटै विषयमा दुई/तीन थरीको करसमेत लगाइदिए । संघीय सरकारका तीन सचिवको कर अध्ययन कार्यदल बन्यो । त्यसको निष्कर्षमा मन्त्रिपरिषदले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएपछि कर विवाद मत्थर भयो ।
नयाँ रेकर्ड
यस वर्ष नेपाली रुपैयाँले डलर खरिदका लागि हालसम्मकै उच्च नयाँ दरको रेकर्ड कायम गर्यो । एक अमेरिकी डलर खरिदका लागि १ सय १९ रुपैयाँ ३३ पैसा खर्चिनुपर्ने भयो । यसले रकमका आधारमा आयात वृद्धिदेखि अर्थतन्त्रका केही सूचकलाई असर गर्यो । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सबैभन्दा धेरै हिस्सा ओगटेको धानको उत्पादन हालसम्मकै धेरै भएर नयाँ रेकर्ड कायम हुँदैछ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ लाख ५८ हजार टन बढी हो । नेपाल आउने पर्यटकको संख्या झन्डै २५ प्रतिशतले बढ्यो । करिब १२ लाख पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आए ।
असफल प्रयास
शक्तिशाली हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफू मातहत ल्याइसकेको पृष्ठभूमिमा उनले अर्थतन्त्रमा दूरगामी महत्त्व बोक्ने ठूला आयोजनाहरूको ठेक्का सार्वजनिक खरिदको स्थापित मान्यता विरुद्ध ५० अर्ब माथिका आयोजनाको ठेक्का सोझै दिनसक्ने कानुनको मस्यौदा बनाए । विरोधपछि प्रतिस्पर्धा नगराउने व्यवस्था हट्यो । सरकारले ‘मदिरा उत्पादन र बिक्री–वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश–२०७५’ मन्त्रिपरिषदबाट जारी गर्न खोजेपछि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्यो ।
विवादास्पद काम
स्वदेशी उद्योग प्रबर्द्धनको नाममा दसैंको मुखमा सरकारले वार्षिक १ लाख टनमात्रै चिनी आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिदियो । १ लाख टनभन्दा बढी चिनी आयात नभएपछि स्वदेशी उद्योगीले चिनीमा सिन्डिकेट गरी ५३ रुपैयाँ पर्ने चिनी ८५ पुर्याए । यो प्रकरणमा १ अर्ब ६९ करोड आर्थिक चलखेल भएको अरोप सत्तापक्षकै सांसदले लगाएपछि झनै विवादित बन्यो ।
दर्जनौं आर्थिक र नीतिगत अनियमितता गरेको आरोप लागेका दिगम्बर झालाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुनर्नियुक्ति गरेर सरकार आलोचित बन्यो । नेकपाका ४३ केन्द्रीय सदस्यले स्थायी कमिटीमा झालाई बर्खास्तीको निवेदन हालेपछि अन्ततः सरकार पछि हट्यो । सरकारको निर्देशन अनुसार झा राजीनामा दिन बाध्य भए ।
तोडमोड तथ्यांक
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा पेस गरेका आर्थतन्त्रका सूचकको तथ्यांक यस वर्ष रोचक विषय बन्यो । आर्थिक प्रगति बढी देखाउन
आफ्नो अनुकूल हुने तथ्यांकमात्रै पेस गरे । हुँदै नभएका कतिपय तथ्यांकसमेत पेस गरेपछि ओली र उनका निकटस्थ अर्थमन्क्री खतिवडा विरुद्ध अर्थविद्हरूले आत्रामक आलोचना गरे । तोडमोड गरेरै भए पनि आर्थिक प्रगति देखाउने प्रयास असफल हुँदै गएपछि अन्ततः अर्थ मन्त्रालय वास्तविक चित्र देखाउनेतर्फ लाग्यो ।
अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सरकारी बजेट खर्च उल्लेख्य हुन नसकेपछि सरकारले यस वर्षको बजेट खर्च, राजस्व संकलन, वैदेशिक ऋण र अनुदान परिचालनको लक्ष्य घटाइसकेको छ । खर्च गर्न नसकेपछि दातृ निकायबाट लिने भनिएको वैदेशिक सहायता र ऋण लक्ष्यसमेत संशोधन गरेपछि स्थायी सरकारबाट उल्लेख्य प्रगति हुने अपेक्षा गर्नेहरूका लागि सार्वजनिक खर्च र राजस्व संकलनको अवस्थाले निराश बनायो ।
अवैध धनको चर्चा
अधिकांश सञ्चार माध्यममा एकसाथ ‘नेपालिक्स २०१९’ ले चर्चा पायो । खोज पत्रकारिता केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संस्था आईसीआईजेले खुलासा गरेको यो विवरण अनुसार ५५ नेपालीले अवैध धन लुकाउन उपयुक्त मानिने विवादास्पद स्वीस बैंकमा ५२ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा गरेको खुलासा भयो । अवैध धन आर्जन र त्यसको संरक्षणको विषयमा चर्को रूपमा कुरा उठ्दा पनि सरकारले भने नसुनेझैं गर्यो ।
मलेसियाको सकस
मलेसिया जाने नेपालीले ५८ सय रुपैयाँमात्र खर्चिए पुग्ने प्रकृतिको सम्झौता भयो । दुईपक्षीय श्रम समझदारीले मलेसिया जान डेढ लाखसम्म खर्चनुपर्ने श्रमिकको बाध्यता हटेपनि भिसा प्रक्रिया बढाउने कम्पनी भीएलएनसँगको मुद्दाका कारण मलेसिया जान पाएनन् । करिब ९ महिनसम्म भिसा प्रक्रिया रोकिदिएका कामदारलाई विदेश जाने बाटो मन्त्री गोकर्ण विष्टले भर्खरै खुला गरिदिए । यो चक्रव्यूहले श्रमिक हकको सुनिश्चितता त गरिदिएको छ, तर सोही कम्पनीबाट भिसा प्रक्रिया अघि नबढाउने भनी लामो समयदेखि लिएको अडानले रेमिटान्स आप्रवाहमा प्रभावित गर्ने छ ।
तामझामको सुरक्षा
एक दशकदेखि बहस भइरहेको श्रमिकका लागि अनिवार्य मानिने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले २०७५ मै पूर्णता पायो । निकै ठूला तामझाम र बहुप्रचारित यो कार्यक्रम मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरे । औपचारिक सुरुआत भए पनि श्रमिकले सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने ग्यारेन्टी भने यो वर्ष हुन सकेन । श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको भलो हुने भन्दै बहुप्रचारित यस कार्यक्रममा मुलुकभर ९ लाखभन्दा बढी प्रतिष्ठानमध्ये २१ सय हाराहारी मात्रै सहभागी भए ।
मेलम्चीको आश
इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले टाट पल्टिएको घोषणा गर्दै काम छाडेपछि उपत्यकावासीको बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सपना यस वर्ष पनि पूरा भएन । काम सक्नुपर्ने ४६ दिनअघि काम छाडेको सीएमसी र मेलम्ची आयोजनाको बाँकी कामबारे सरकार अझै निर्णयमा पुग्नसकेको छैन । मेलम्ची सपना नयाँ सालले पूरा गर्ला कि नगर्ला ? यो प्रश्न कायमै छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम पनि आर्थिक संकटमा पर्यो । नौ साना र पाँच ठूला विमान चलाउँदै आएको निगमले श्वेतपत्र जारी गर्दै आर्थिक संकटको घोषणा गर्दै सरकारसँग २० अर्ब माग्यो । यो माग त उसको पूरा भएको छैन, बल्लबल्ल भित्र्याएको वाइड बडी जहाज भ्रष्टाचारको चंगुलमा फँस्यो । दुईटा वाइड बडी विमान खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको ठहर संसदीय समितिले गर्यो ।
गुमे ५ व्यक्ति
४ पटक अर्थमन्त्री भएका कम्युनिस्ट नेता भरतमोहन अधिकारीको निधन भयो । उनले वृद्ध भत्ता र स्थानीय निकायमा सोझै अनुदान दिएर तल्लो तहको विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुने काम गरेका थिए । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि बिते । पर्यटन उद्यमी आङछिरिङ शेर्पा पनि सोही हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि बिेत । यो वर्षको अन्तिम महिनामा अर्थशास्त्री मदनकुमार दाहाल र प्रतिष्ठित उद्योगी दिवाकर गोल्छाको निधन भयो ।
फेरि सपना
यो सरकार बनेलत्तगै ‘विदेशी लगानी घटेको’ भनी आलोचना भयो । यही आलोचनाबीच सरकारले गत फागुन १५ र १६ मा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गर्यो । सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले करिब १७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव गरे । यस लगत्तै सरकारले अर्को आकर्षक सपना बाँडेको छ ।
यसै वर्षको अन्तिम महिनामा छलफल भएको १५ औं योजनाको मस्यौदा अनुसार हाल ५.९ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिलाई आउँदो पाँच वर्षमा १०.३ पुर्याइनेछ । २८.६ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीको दरलाई १४ प्रतिशत, ११.४ प्रतिशत रहेको बेरोजगार दरलाई ४ प्रतिशतमा ल्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य छ । यति मात्रै होइन, हाल १ हजार १२ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आयलाई १६ सय डलर पुर्याउने सपना पनि छ । अपेक्षित आयुलाई ७७ वर्ष पुर्याउने, सक्षरता दरलाई ९० प्रतिशत पुर्याउने योजना छ ।
ट्वीटर : @KrishnaAcharyaG
प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७५ ०८:१४
