जस्केलाले झस्किन सक्छ चीन 

राष्ट्रपति भण्डारीले चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेपश्चात् बेइजिङमा प्रोटोकलमाथि हस्ताक्षर भयो । अब चिनियाँ बन्दरगाहको प्रयोगबारे वैशाख १९ गते पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले अनौठो जवाफ दिए, 'घरमा मूलढोका सँगसँगै पछाडिपट्ट ि'जस्केलो' पनि राखिएको हुन्छ ।'

जस्केलोको अर्थ घरको मूलढोकाका अतिरिक्त बनाइएको अर्को ढोका अर्थात् पाश्र्वद्वार हो । उनको यो भनाइले चीनसँगका नाका र बन्दरगाह त एउटा विकल्पका लागि मात्रै तय गरिएको हो कि भन्ने शंकाको सुविधा दिन्छ ।

सन् २०१५ मा नेपालले जारी गरेको संविधानप्रति बेखुस भएको दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । सो नाकाबन्दीले यहाँको जनजीवन तहसनहस भएपछि तत्कालीन सरकारले उत्तरतर्फका नाका खुलाएर समुद्रसम्मको पहुँचको सोच बनायो । कुनै बेला अनिवार्य आवश्यकता बनेका चिनियाँ नाका र बन्दरगाहहरू तेस्रो मुलुकमा प्रयोग हुनका लागि नभएर केवल जस्केलो मात्रै हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता बिस्तारै देखिने सम्भावना छ ।

पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनेबित्तिकै नेपाली अर्थतन्त्रको स्वर्णयुग सुरु भएको ठान्नेहरूका लागि यो एउटा नमीठो झट्का हो । प्रोटोकल कार्यान्वयनमा कहिले आउँछ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । कानुनी र व्यावहारिक रूपमा नेपालले तुरुन्तै चीनका ४ सामुदि्रक बन्दरगाह (थ्येनचिन, लियानयुनकाङ, चानचियाङ, शनचन) प्रयोग गर्न पाउँछ । साथै सिगात्से, ल्हासा र लान्चौ सुक्खा बन्दरगाहसम्म पहुँच हुने भए पनि नेपालतर्फको बाटोको हालत नाजुक छ ।

विनाशकारी भूकम्पको ४ वर्षपछि बल्लतल्ल तातोपानी नाका खुल्दै छ । चार वर्षसम्म त चीनले आफ्नो कारणले नाका खोल्न चाहेन वा नेपालको कूटनीतिक पहलले शक्ति देखाउन सकेन भन्ठानौं । चार वर्षमा काठमाडौंदेखि तातोपानीसम्म पुग्ने नेपालतर्फको बाटो बनाउने सवालमा नेपालका जिम्मेवार निकायहरूले के हेरेर बसिरहेका थिए भन्ने यकिन छैन । सम्भवतः केही समयपछि नेपाली अधिकारीहरूले दोषारोपण गर्न सक्नेछन्,' चिनियाँहरूले काठमाडौंसम्मै बाटो बनाइदिएपछि मात्रै प्रोटोकल कार्यान्वयनमा आउँछ, तर ढिलाइ त चीनले नै गरिरहेको छ ।'

नेपाल सरकारले जिम्मेवारीबोध गरेको दिनदेखि नै बाटोको स्तरोन्नति हुने नै छ । किनकि भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि त्यस क्षेत्रका नेपाली नागरिकको जीवनस्तर आकुलव्याकुल भएको कुरामा सरकार बेखबर छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१६ को मार्चमा चीन भ्रमण गर्दा भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालाई ऐतिहासिक सोच्दासोच्दै तीन-तीन वटा वर्षहरू व्यतीत भए । आवश्यक प्रोटोकल बनाउनसमेत यतिका वर्ष लाग्यो । केही दिन वा साता र केही व्यक्तिको तदारुकताले हुन सक्ने काममा सिंगो सरकार, राजनीतिक अस्थिरता, सत्ताको लुछाचुँडीका नाममा नेपालले व्यर्थै गुजारेको समयको कुनै क्षतिपूर्ति त नहोला तथापि प्रोटोकलमाथि हस्ताक्षर तत्काल ऐतिहासिकताको सुःस्वादु मिठाई बन्छ कि बन्दैन भन्ने आशंका त अझै पनि यथावत् छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८२ मै भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि सुझाएको अधिकारको विषय बल्ल नेपालको चेतनामा घुसेको छ । समुद्रसम्म सीधा पहुँच पनि स्थापित भएको छ । भारतसँग गर्दै आएको सामुदि्रक आवतजावत चीनसँग पनि हुनेवाला छ । यहाँनेर राजनीति गर्नका लागि चाइना कार्ड र भारतीय कार्डवाला बुद्धिजीवीहरू सल्बलाउने निश्चित छ । तर विशुद्ध व्यापार गर्नुपर्ने अंगहरूले चल्मलाउनुपर्ने समय नजिकै आएको छ ।

उत्तरी नाका एउटा विकल्पका रूपमा फालिएको जालो मात्रै थियो भन्ने सोच्ने हो भने नेपालको व्यापार क्षेत्र फेरि पनि विकल्पविहीन अवस्थामै रहनेछ । तत्काल प्रारम्भ गरेर बाटो बनाएपछि मात्रै यताउता लहसिनु उपयुक्त हुन्छ । तर प्रारम्भ नै नगरीकन जस्केलो छँदैछ भनेर बस्ने हो भने नेपालले प्रगति गर्ने सम्भावनाहरू शिथिल नै रहनेछन् ।

भारतका दुई बन्दरगाह कोलकाता र विशाखापट्नम हाल नेपालले प्रयोग गर्दै आएका समुद्री बन्दरगाह हुन् । व्यापारीहरूले बेलाबेलामा झमेलाहरू बेहोरेको र सरकारलाई गुहारिरहेको गुञ्जायस सुनिन्छ । चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्दा के कस्तो झमेला आउँछ भन्ने कुरा पनि सक्दो छिटो अनुभव गर्न पाउनुपर्छ । नमरी स्वर्ग देखिन्न भनेजस्तै सुरुवात नै नगरी के कस्तो हुन्छ भन्ने कसरी थाहा पाउनु ? करिब ३०-३५ दिनको दूरीलाई १४-१५ दिनमा झारेर सस्तो, सजिलो र छरितोको सूत्र लगाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर कसैले सम्झाइरहनु नपर्ला ।

फलाम तात्तिएका बेलामा घनले ठोक्नुपर्छ अनि चाहेको आकारमा ढाल्न सकिन्छ । प्रोटोकलमाथि हस्ताक्षर भएको यो रापतापको घडीमै गर्नुपर्ने काममा लागिहाल्नुपर्छ । अन्यथा सेलाइसकेपछि अन्ततः उपलब्धि नै बिर्सिने रोग लाग्न सक्छ । नेपालले उत्पातै विपत्ति आइलागेका बेलामा मात्रै उत्तरी छिमेकी सम्झिन्छ भनेर कतिपयले भन्ने गर्छन् । अहिले 'केही बित्दो छैन' भनेर गर्नुपर्ने काम नगर्दा भविष्यमा पछुताउनुपर्ने दिन नआओस् भन्नेतर्फ पनि सजग रहनुपर्छ । जस्केलोबाट चीनले झस्किहाल्नुपर्ने कुनै बाध्यता त छैन तर कुन साथी कस्तो मोडलको हो भनेर चिन्ने अवसरचाहिँ अवश्य पाउनेछ ।

प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि उत्साहित भएको नेपालको अर्थ क्षेत्रलाई 'जस्केलो' ले झस्काउने मात्रै छैन । बरु नेपालसँग सहकार्य गर्न आतुर उत्तरी छिमेकी चीनलाई केही हदसम्म सशंकित बनाउन सक्नेछ ।