शौचालय बिनाको सहर

रमा बस्याल

प्राचीन कालको कुरै नगरौं, मध्ययुगमै पनि सार्वजनिक शौचालय ज्यादै कम हुन्थे । १९ औं शताब्दीको सुरुवातमा युरोपका केही ठूला सहर पेरिस, बर्लिन, लन्डन, फ्याङ्कर्फटमा शौचालय बनाइएका थिए । औद्योगिक युगको सुरुवातपछि सन् १८५१ मा लन्डनको क्रिष्टल प्यालेसमा सबैभन्दा पहिलो 'फ्लस' गर्ने सार्वजनिक शौचालय बनाइयो ।

जर्ज जेनिङ्गस नामका प्लम्बर अथवा स्यानिटेसन इन्जिनियरले यसको निर्माण गरेका थिए । त्यसै वर्ष लन्डनमा विभिन्न देशका औद्योगिक क्रियाकलापहरूको विशाल प्रदर्शनी भएको थियो । त्यसमा आउने पाहुनाका निम्ति त्यो शौचालय बनाइएको रहेछ । पछि अंग्रेजको शासनकालमा यस्ता आधुनिक शौचालयहरू भारतका ठूला रेलवे स्टेसनमा पनि व्यापक रूपमा बनाइए ।

विकासको क्रमसँगै कतिपय मुलुकमा व्यापारिक सहरहरू विस्तार हुँदै गए । कलकारखाना/उद्योगधन्दाको तीव्र विस्तारका कारण दूषित पानी र वायु प्रदूषण आदिले विभिन्न रोग देखापर्न थाले । त्यसपछि सरसफाइमा ध्यान दिन लागियो । आधुनिक सुविधायुक्त शौचालय बन्न थाले ।

औद्योगिक युगपछि पनि धेरै समयसम्म शौचालयहरू पुरुषका लागिमात्र उपयुक्त हुने किसिमले बनाइन्थे ।
बेलायतमा महारानी भिक्टोरियाको शासनकाल -सन् १८३७-१९०१) सुरु भएपछि बल्ल महिलाको निम्ति पनि शौचालय बन्नुपर्छ भन्ने महसुस हुनथाल्यो । पहिले नै निर्माण भैसकेको लन्डनजस्तो सहरमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने ठाउँ अभाव थियो । त्यहाँ भूमिगत शौचालयहरू बनाइए । ती महिला-मैत्री हुन सकेनन् ।

बरोबर आपराधिक गतिविधि हुनेहुँदा महिलाहरू असुरक्षित महसुस गर्थे । उनीहरूका लागि छुट्टै शौचालय थिएन । सन् १८७७ मा अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स राज्यमा पहिलोपटक महिला कामदारहरूलाई कारखानामा काम लगाउँदा अनिवार्य रूपमा उनीहरूका लागि छुट्टै शौचालय बनाउनुपर्ने कानुन पारित भयो, जसमा आराम गर्ने कोठासमेत हुनुपथ्र्यो ।

हाम्रो मुलुकमा आधुनिक सार्वजनिक शौचालय भर्खरमात्र महसुस हुनथालेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले सार्वजनिक स्थानमा यस्ता शौचालय निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । यस अघि पनि यस्ता योजना कति बने होलान् ! दसौं लाख जनसंख्या भएको काठमाडौंमा पचास/साठीवटा सार्वजनिक शौचालय छन् । त्यसमा पनि प्रयोग गर्नलायक कति छन्, महानगरपालिकालाई नै जानकारी छैन । सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत सरसफाइको निम्ति आधुनिक शौचालयको कुरा गर्छन् ।

जनसंख्याको अत्यधिक चाप भएको प्राचीन सुन्दर सहर भने दिन-प्रतिदिन दुर्गन्धित बन्दै गएको छ । अधिकांश ढलहरू थुनिएका छन् । महाराजगन्ज देखिको ढल मिसिएर आउने टुकुचा वर्षेनि पुरिँदै गएर भरिइसकेको छ । वषर्ायाममा तीन मिनेटमात्र दर्केपानी पर्‍यो भने सारा ढल सडकमा बग्दै घर-घरमा छिर्न थाल्छ । कतिपय स्थानमा त टुकुचामाथि नै घरहरू बनाउन दिइएको छ । काठमाडौंबासीको अनुरोध महानगरपालिकालाई पहिले बन्दढलहरू खुलाओस् भन्ने छ ।

हाम्रा सार्वजनिक स्थलहरूमा महिला-मैत्री शौचालय बन्नुपर्छ । साबुन, पानी, बत्ती, टिस्यु पेपरजस्ता सुविधाका अतिरिक्त शौचालयको भित्रपट्ट िढोकामा महिलाको हातेझोला अड्काउने हुक या किला पनि चाहिन्छ । यो सानो तर महत्त्वपूर्ण सुविधा सार्ककै अन्य मुलुकका विमानस्थल, होटल, रेष्टुरेन्टका शौचालयमा पाइन्छ ।

हाम्रो विमानस्थलको शौचालय जाँदा हातेझोला कता राखौंजस्तो हुन्छ । यो नमिठो अनुभव मेरोमात्र होइन होला । महिला पर्यटकलाई समेत ध्यानमा राखेर शौचालयमा यस्तो सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपालका पाँचतारे होटल बाहेक अन्यत्रका शौचालयमा यो सुविधा पाइँदैन । यसका लागि ठूलो खर्च पनि लाग्दैन । भएका पूर्वाधारको स्तरोन्नति नगर्ने हो भने सरकारले स्मार्ट नारा रट्नुको तात्त्विक अर्थ छैन ।

मानव अधिकारवादी संस्थाएम्नेस्टी इन्टरनेसनलले महिला र विद्यालयका छात्राका लागि विशेष सुरक्षित शौचालय हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सार्वजनिक शौचालय गोप्य, सुरक्षित र लिङ्ग, उमेर, शारीरिक अवस्था -अपाङ्गता, बिरामी) आदिलाई सुविधा पुग्ने किसिमको हुनुपर्छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि शौचालयका ढोकाहरू भित्रबाट सजिलै खोल्न र
बन्द गर्न मिल्ने हुनुपर्छ । महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय बढी सुरक्षित मानिन्छ ।

सरकारले विभिन्न सहरमा महिला-मैत्री शौचालय निर्माण गर्न ढिला भैसकेको छ । शौचालय अभावमा कतिले असहज रूपमा जथाभावी शौच गरिरहेको देखिन्छ । उपत्यकाको मध्य सहरमा पनि यही अवस्था छ । झाडीका कुनाकाप्चा, खोलाकिनार, तथा सडक छेउलाई नै मानिसले विकल्पका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सहरमा सार्वजनिक शौचालय नै नबनाई सन् २०२० मा २० लाख पर्यटन भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पुरा भए पनि देशको इज्जत रहला र !

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७६ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जस्केलाले झस्किन सक्छ चीन 

लक्ष्मी लम्साल

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ९ दिन लामो चीनको राजकीय भ्रमण तिब्बतको 'हाई अल्टिच्युड' का कारण ८ दिनमै सीमित भएपछि नवौं दिनमा काठमाडौं उत्रिएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरूसँग साक्षात्कार गरे । भ्रमण टोलीका एक सदस्य एवं पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षरकर्ता भएको नाताले उनले राष्ट्रपतिको भ्रमणको बेलीविस्तार लगाए र चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोगबारेमा सुनाए ।


राष्ट्रपति भण्डारीले चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेपश्चात् बेइजिङमा प्रोटोकलमाथि हस्ताक्षर भयो । अब चिनियाँ बन्दरगाहको प्रयोगबारे वैशाख १९ गते पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले अनौठो जवाफ दिए, 'घरमा मूलढोका सँगसँगै पछाडिपट्ट ि'जस्केलो' पनि राखिएको हुन्छ ।'

जस्केलोको अर्थ घरको मूलढोकाका अतिरिक्त बनाइएको अर्को ढोका अर्थात् पाश्र्वद्वार हो । उनको यो भनाइले चीनसँगका नाका र बन्दरगाह त एउटा विकल्पका लागि मात्रै तय गरिएको हो कि भन्ने शंकाको सुविधा दिन्छ ।

सन् २०१५ मा नेपालले जारी गरेको संविधानप्रति बेखुस भएको दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । सो नाकाबन्दीले यहाँको जनजीवन तहसनहस भएपछि तत्कालीन सरकारले उत्तरतर्फका नाका खुलाएर समुद्रसम्मको पहुँचको सोच बनायो । कुनै बेला अनिवार्य आवश्यकता बनेका चिनियाँ नाका र बन्दरगाहहरू तेस्रो मुलुकमा प्रयोग हुनका लागि नभएर केवल जस्केलो मात्रै हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता बिस्तारै देखिने सम्भावना छ ।

पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनेबित्तिकै नेपाली अर्थतन्त्रको स्वर्णयुग सुरु भएको ठान्नेहरूका लागि यो एउटा नमीठो झट्का हो । प्रोटोकल कार्यान्वयनमा कहिले आउँछ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । कानुनी र व्यावहारिक रूपमा नेपालले तुरुन्तै चीनका ४ सामुदि्रक बन्दरगाह (थ्येनचिन, लियानयुनकाङ, चानचियाङ, शनचन) प्रयोग गर्न पाउँछ । साथै सिगात्से, ल्हासा र लान्चौ सुक्खा बन्दरगाहसम्म पहुँच हुने भए पनि नेपालतर्फको बाटोको हालत नाजुक छ ।

विनाशकारी भूकम्पको ४ वर्षपछि बल्लतल्ल तातोपानी नाका खुल्दै छ । चार वर्षसम्म त चीनले आफ्नो कारणले नाका खोल्न चाहेन वा नेपालको कूटनीतिक पहलले शक्ति देखाउन सकेन भन्ठानौं । चार वर्षमा काठमाडौंदेखि तातोपानीसम्म पुग्ने नेपालतर्फको बाटो बनाउने सवालमा नेपालका जिम्मेवार निकायहरूले के हेरेर बसिरहेका थिए भन्ने यकिन छैन । सम्भवतः केही समयपछि नेपाली अधिकारीहरूले दोषारोपण गर्न सक्नेछन्,' चिनियाँहरूले काठमाडौंसम्मै बाटो बनाइदिएपछि मात्रै प्रोटोकल कार्यान्वयनमा आउँछ, तर ढिलाइ त चीनले नै गरिरहेको छ ।'

नेपाल सरकारले जिम्मेवारीबोध गरेको दिनदेखि नै बाटोको स्तरोन्नति हुने नै छ । किनकि भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि त्यस क्षेत्रका नेपाली नागरिकको जीवनस्तर आकुलव्याकुल भएको कुरामा सरकार बेखबर छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१६ को मार्चमा चीन भ्रमण गर्दा भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालाई ऐतिहासिक सोच्दासोच्दै तीन-तीन वटा वर्षहरू व्यतीत भए । आवश्यक प्रोटोकल बनाउनसमेत यतिका वर्ष लाग्यो । केही दिन वा साता र केही व्यक्तिको तदारुकताले हुन सक्ने काममा सिंगो सरकार, राजनीतिक अस्थिरता, सत्ताको लुछाचुँडीका नाममा नेपालले व्यर्थै गुजारेको समयको कुनै क्षतिपूर्ति त नहोला तथापि प्रोटोकलमाथि हस्ताक्षर तत्काल ऐतिहासिकताको सुःस्वादु मिठाई बन्छ कि बन्दैन भन्ने आशंका त अझै पनि यथावत् छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८२ मै भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि सुझाएको अधिकारको विषय बल्ल नेपालको चेतनामा घुसेको छ । समुद्रसम्म सीधा पहुँच पनि स्थापित भएको छ । भारतसँग गर्दै आएको सामुदि्रक आवतजावत चीनसँग पनि हुनेवाला छ । यहाँनेर राजनीति गर्नका लागि चाइना कार्ड र भारतीय कार्डवाला बुद्धिजीवीहरू सल्बलाउने निश्चित छ । तर विशुद्ध व्यापार गर्नुपर्ने अंगहरूले चल्मलाउनुपर्ने समय नजिकै आएको छ ।

उत्तरी नाका एउटा विकल्पका रूपमा फालिएको जालो मात्रै थियो भन्ने सोच्ने हो भने नेपालको व्यापार क्षेत्र फेरि पनि विकल्पविहीन अवस्थामै रहनेछ । तत्काल प्रारम्भ गरेर बाटो बनाएपछि मात्रै यताउता लहसिनु उपयुक्त हुन्छ । तर प्रारम्भ नै नगरीकन जस्केलो छँदैछ भनेर बस्ने हो भने नेपालले प्रगति गर्ने सम्भावनाहरू शिथिल नै रहनेछन् ।

भारतका दुई बन्दरगाह कोलकाता र विशाखापट्नम हाल नेपालले प्रयोग गर्दै आएका समुद्री बन्दरगाह हुन् । व्यापारीहरूले बेलाबेलामा झमेलाहरू बेहोरेको र सरकारलाई गुहारिरहेको गुञ्जायस सुनिन्छ । चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्दा के कस्तो झमेला आउँछ भन्ने कुरा पनि सक्दो छिटो अनुभव गर्न पाउनुपर्छ । नमरी स्वर्ग देखिन्न भनेजस्तै सुरुवात नै नगरी के कस्तो हुन्छ भन्ने कसरी थाहा पाउनु ? करिब ३०-३५ दिनको दूरीलाई १४-१५ दिनमा झारेर सस्तो, सजिलो र छरितोको सूत्र लगाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर कसैले सम्झाइरहनु नपर्ला ।

फलाम तात्तिएका बेलामा घनले ठोक्नुपर्छ अनि चाहेको आकारमा ढाल्न सकिन्छ । प्रोटोकलमाथि हस्ताक्षर भएको यो रापतापको घडीमै गर्नुपर्ने काममा लागिहाल्नुपर्छ । अन्यथा सेलाइसकेपछि अन्ततः उपलब्धि नै बिर्सिने रोग लाग्न सक्छ । नेपालले उत्पातै विपत्ति आइलागेका बेलामा मात्रै उत्तरी छिमेकी सम्झिन्छ भनेर कतिपयले भन्ने गर्छन् । अहिले 'केही बित्दो छैन' भनेर गर्नुपर्ने काम नगर्दा भविष्यमा पछुताउनुपर्ने दिन नआओस् भन्नेतर्फ पनि सजग रहनुपर्छ । जस्केलोबाट चीनले झस्किहाल्नुपर्ने कुनै बाध्यता त छैन तर कुन साथी कस्तो मोडलको हो भनेर चिन्ने अवसरचाहिँ अवश्य पाउनेछ ।

प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि उत्साहित भएको नेपालको अर्थ क्षेत्रलाई 'जस्केलो' ले झस्काउने मात्रै छैन । बरु नेपालसँग सहकार्य गर्न आतुर उत्तरी छिमेकी चीनलाई केही हदसम्म सशंकित बनाउन सक्नेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७६ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्