कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

हाम्रो राष्ट्रभाषा कुन हो ?

दानराज रेग्मी

करिब बाह्र वर्ष अगाडिसम्म नेपालको राष्ट्रभाषा कुन हो भनेर प्रश्न गर्दा सबैजसोले कण्ठै भन्थे- देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली । २०१९ र २०४७ सालमा जारी दुवै संविधानले नेपालीलाई नै राष्ट्रभाषा मानेका थिए । २०४७ सालको संविधानले नेपालमा बोलिने अरू मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषा मानेको थियो । यसमा जनगुनासो रहिरह्यो ।

हाम्रो राष्ट्रभाषा कुन हो ?

जनआकांक्षा अनुसार २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र २०७२ सालको संविधानमा भने नेपालमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषाको दर्जा दिइएको छ । संघमा नेपालीलाई सरकारी कामकाजको भाषा तोकिएको छ । प्रदेशमा नेपाली भाषाको अतिरिक्त बहुसंख्यकले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी मातृभाषालाई प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा बनाउन सकिने प्रावधान छ । भाषा आयोगले यसबारे काम गर्दैछ ।

सबै भाषालाई राष्ट्रभाषाको सम्मान दिनु सराहनीय काम हो । यसले मातृभाषीमा भाषा प्रयोग र विकास गर्ने मनोबल बढाउँछ । भाषाको कारण उब्जेका वा उब्जन सक्ने वैमनस्यतालाई न्युनीकरण गर्छ । जातिको पहिचानलाई सुदृढ बनाउँछ । राष्ट्रिय पहिचानमा टेवा पुर्‍याउँछ । यसमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन ।

एउटा सानो घटनाले भने मलाई नेपालका राष्ट्रभाषाबारे सोच्न बाध्य बनायो । २१ फेब्रुअरीलाई बङ्गलादेशले सहिद दिवस र मातृभाषा दिवसको रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने गर्छ । त्यही अवसरमा यस वर्ष पनि अन्तरजातीय मातृभाषा प्रतिष्ठानले गरेको गोष्ठीमा म पनि सहभागी थिएँ । उक्त गोष्ठीका एक सहभागीले मलाई प्रश्न गरे, 'नेपालको राष्ट्रभाषा कुन हो ?' केही समय त मलाई बोल्ने आँटै आएन । रातोपिरो हुँदै गएछु क्यारे उनले फेरि थपे, 'मैले नेपालको संविधान पढेको छु ।

सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा भनेको छ । तर कुन-कुन भाषा नेपालका राष्ट्रभाषा हुन् भन्नेबारे संविधानमा अनुसूची पनि दिइएको छैन, त्यसैले तपाईलाई सोधेको ।' मैले घुमाउरो पाराले जवाफ दिएँ, 'नेपालमा आधिकारिक भाषिक गणना भएको छैन, सन् २०११ को जनगणनाले १२३ भाषालाई मातृभाषा स्वीकारेको छ । संविधानले नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा हुनसक्ने सैद्धान्तिक आधार तय गरेकोले नेपालमा सबैले आआफ्ना भाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा लिँदै आएका छन् ।' मेरो जवाफले उनी सन्तुष्ट हुन सकेनन् । यस्तो उत्तरले सन्तुष्ट हुने कुरा पनि भएन ।

नेपाल फर्केपछि पनि मलाई उनको प्रश्नले सताइरह्यो । राष्ट्रभाषा भनेको के हो ? राष्ट्रभाषा चयनका आधारहरू के-के हुन् ? नेपालको परिप्रेक्ष्यमा के कस्ता आधारहरू हुनुपर्छ ? राष्ट्रिय पहिचानका लागि राष्ट्रभाषा चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? यसैबारे घोत्लिएर यो आलेख तयार पारेको हुँ । संविधानको सदाशयतामाथि टिप्पणी गर्न खोजेको होइन । सैद्धान्तिक रूपमा मेरालागि सबै भाषा बराबर छन् । व्यावहारिक रूपमा भाषाबारे सरकारी रवैया के छ र भाषिक समुदायले के कति दायित्वबोध गरेका छन् र कसरी भाषाका सवालमा समनता कायम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमुख सवाल हुन् ।

नेपालको राष्ट्रभाषा कुन हो भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैले पनि सजिलै दिन सक्दैन । राष्ट्रभाषाको परिभाषा भने समाज भाषाविज्ञानका किताबमा स्पष्ट रूपमा दिएको पाइन्छ । घरमा पुस्तौंदेखि बोलिँदै आएको भाषालाई पैतृक -हेरिटेज) भाषा भनिन्छ भने वक्ताको सबैभन्दा राम्रो क्षमता भएको भाषालाई प्रभावशाली भाषा भन्ने चलन छ । यस्तो भाषा पैतृक भाषा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि । राष्ट्रभाषा पनि कसैको पैतृक भाषा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि ।

प्रकार्यका रूपमा राष्ट्रभाषा भनेको मुलुकभरका जातिभाषिक समूहका बीच विचार आदान-प्रदान गर्नका लागि प्रयोग हुनसक्ने हैसियत भएको भाषा हो । यसरी हेर्दा नेपाली बाहेक अरू राष्ट्रभाषा बन्न सक्ने स्थति छैन । यो आधारमात्र पर्याप्त भने छैन । राष्ट्रभाषाको साइनो देशको भूगोलसँग गाँसिएको हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रभाषा भनेको यहाँको कुनै निश्चित भूभागमा परम्परादेखि बोलिँदै आएको भाषा भन्ने बुझ्नु राम्रो हुन्छ । यस्तो भाषालाई जाति विशेषले पहिचानको रूपमा लिएका छन् । जीवन उपयोगी ज्ञानको पुस्तान्तरणका लागि यो अति आवश्यक छ ।

भाषा अधिकारको विषय हो । यसमा धेरै बोल्ने प्रयास गर्नु राम्रो मानिन्न । दोस्रो परिभाषा अनुसार नेपालमा कुन-कुन भाषा राष्ट्रभाषा हुन्, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्न । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा न विशुद्ध प्राज्ञिकता न विशुद्ध जनआकांक्षालाई यस्ता विषयमा निणर्ायक तत्त्व मान्न सकिन्छ । नेपाली समाजले आफ्नो भाषाप्रति भावनात्मक रूपमा मात्र सकारात्मक अभिवृत्ति देखाएको पाइन्छ । दैनिक जीवनमा मातृभाषा प्रयोग गर्ने भाषिक समुदाय पनि दिन-प्रतिदिन नेपाली भाषातिर अपसरित हुँदै गएका छन् । ५६ प्रतिशतभन्दा बढी भाषा लोपोन्मुख भइरहेका छन् ।

जनगणनाका क्रममा टिपिएका भाषाका नामलाई नै पूर्ण आधिकारिक मानी सबै मातृभाषी मख्ख परेर बसेका छन् । कति भाषाका वक्ता संख्या वास्तविकभन्दा न्यून देखाइएको छ । कति भाषामा अपत्यारिलो अधिक देखाइएको छ । पश्चिमी नेपालका सबै जिल्लामा बोलिने नेपालीका भाषिकालाई स्वतन्त्र भाषा मानिएको छ ।

एकजना पनि वक्ता नभएका दुरा, दुई-चारजना मात्र वक्ता भएको कुसुन्डा पनि स्वतन्त्र मातृभाषामा उभ्याइएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका रूपमा सिकाइने अंग्रेजी पनि नेपालको मातृभाषा बन्न पुगेको छ । मातृभाषामा शिक्षा प्रभावकारी छैन । भाषा आयोगले पनि आशा गरे अनुसारको गति लिनसकेको छैन ।

राष्ट्रिय अपनत्वका हिसाबले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा मान्नु केवल भावनात्मक अभिवृत्तिको कुरा हो । प्रकार्यका रूपमा वक्ता नै नभएका भाषालाई पनि मातृभाषा र त्यसैको आधारमा फेरि राष्ट्रभाषा मान्नु हास्यापद छ । प्रकार्यका रूपमा देशका सबैजसोले बुझ्न सक्ने भाषा वा नेपालको निश्चित भूगोलमा बोलिने भाषा वा नेपालमा बोलिने भनिने अंग्रेजीजस्ता सबै भाषा र नेपालीका भाषिकालाई राष्ट्रभाषा मान्ने भन्ने यसबारे काम गर्ने निकाय, आयोग र भाषाविज्ञहरूले बहस चलाउने बेला भएको छ ।

पञ्चायत र बहुदलकालमा जस्तै नेपालीलाई मात्र राष्ट्रभाषा मान्नुपर्छ भन्ने होइन । भाषा प्रयोगको क्षमतालाई मूल्याङ्कन गरी राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा र स्थानीय मातृभाषाका रूपमा नेपालमा परम्परादेखि बोलिँदै आएका भाषालाई वर्गीकरण गरी संविधानको अनुसूचीमा तुरुन्तै राख्ने हो कि ? यो बृहत छलफलको विषय हो । जसरी भाषा जातिको पहिचानको विषय हो, त्यसरी नै यो देशको पहिचानको विषय पनि हो ।

आजको प्रमुख सवाल लोपोन्मुख भाषालाई बचाउनु हो । समुदायलाई जागरूक बनाई मातृभाषाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । लेखन प्रणालीको विकास गरी बालबालिकालाई विद्यालयमा मातृभाषामा पठन-पाठन गराउनु हो । विकास निर्माणका कामसँग एकीकृत रूपमा भाषा विकासका कार्यक्रम तय गरी गाउँ-गाउँमा कार्यान्वयन गर्नु हो । बसाइँ-सराइलाई न्युनीकरण गरी भाषिक वक्तालाई छरिनबाट जोगाउनु हो । जसरी हुन्छ, भाषा बोल्न लगाउनु हो, बोलिएन भने भाषा मर्छ ।

प्रदेशमा सरकारी कामकाजका भाषा छनोटका आधारबारे निकै छलफल भैसकेको छ । सरकारी कामकाजको भाषा र राष्ट्रभाषाका बीचमा फरक पक्कै हुन्छ । पाकिस्तानमा पन्जाबी निकै मानिसले बोले पनि दस प्रतिशतभन्दा कमले बोल्ने उर्दूलाई सरकारी कामकाज र राष्ट्रिय पहिचानको भाषा मानिएको छ । भारतमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा हिन्दी र अंग्रेजी प्रयोग गरिन्छ । हिन्दीलाई राष्ट्रिय पहिचानको भाषा मानिएको छ ।

नेपालमा पनि पहिचानको भाषाका रूपमा जहिले पनि देशको मौलिक भाषालाई लिनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता वा पहिचान दिनसक्ने भाषालाई नै राष्ट्रभाषा मान्नुपर्छ । भाषाका अधिकार बारेमा नेपालका अल्पसंख्यक भाषिक समुदायले चाहेको र पाएको कुरामा निकै अन्तर छ । उनीहरूले चाहेको भाषिक समानता हो । भाषिक समानताको अधिकार व्यावहारिक रूपमा कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने सवालमा न राजनीतिक दल, न भाषा सम्बन्धी निकाय न भाषिक समुदाय नै लागिपरेका छन् । सबै भाषा बराबर भने पनि प्रयोगमा बराबर एकैचोटी हुन सक्दैनन् ।

मातृभाषा शिक्षाका लागिसमेत विद्यालय खोल्ने जिम्मा समुदायलाई दिइएको छ । एउटा संस्कृत वाङ्मयको संरक्षणका लागि विभागमात्र होइन, विश्वविद्यालय नै सरकारले खोलेको छ । आदिवासी र अल्पसंख्यक भाषा संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास गर्न विश्वविद्यालयमा आदिवासी अध्ययन विभाग खोल्ने प्रयास किन नगर्ने ? अनि अमेरिकामा जस्तै त्यस्ता विभागमा औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेका तर आदिवासी ज्ञानको खानी भएका मानिसहरूले प्रशिक्षण दिनसक्ने व्यवस्था किन नगर्ने ? अनि पो समानता होला ।

रेग्मी भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक हुन् ।

[email protected]

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७६ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?