कृषि, क्रिकेट र ब्यारेक

कमलजङ्ग कुँवर

क्रिकेटको विश्वकप चलिरहेको छ । सन् १९९२ को विश्वकप क्रिकेट हुँदा म वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा स्नातक अध्ययन गर्दै थिएँ । क्रिकेट नबुझे पनि साथीहरूसँग मैले पनि क्रिकेट खेल हेर्न थालेंँ । हेर्दाहेर्दै क्रिकेटबारे बुझ्न थालेंँ अनि हेर्ने बानी लाग्यो । अहिले चितवनमा विश्वस्तरकै सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रंगशाला बन्न सुरु भएको छ । भोलि विश्वका ठूला खेल यही रंगशालामा भइदिए !

चितवन र क्रिकेट खेलको सम्बन्ध घनिष्ट छ । गैँडा संरक्षणका लागि चितवन विश्वमै प्रख्यात छ, क्रिकेट संघको लोगोमा पनि गैँडा छ । चितवनमा रंगशाला निर्माण अहिले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा ठूलो बहसको विषय बनेको छ ।

म पढेको गौरीशंकर माध्यमिक विद्यालयमा कृषि विषय पठन–पाठन हुन्थ्यो । २०३० को दशकमा म सानो कक्षामा पढ्थेंँ । त्यतिबेला लुम्ले कृषि केन्द्र र मालेपाटनको वागवानी केन्द्रमा कृषि र वागवानीबारे बुझाउन शैक्षिक भ्रमणमा लगिन्थ्यो । हिँडेरै पुग्न सकिन्थ्यो, त्यहाँ । पशु सम्बन्धी ज्ञानका लागि मझेरीपाटनको भेँडीफारममा लगिन्थ्यो ।

अलि ठूलो कक्षामा पुगेपछि तनहुँ, खैरेनीटारको कृषि फारममा लगिन्थ्यो । कास्की र वरपरका अरु जिल्लाका विद्यालयबाट शैक्षिक भ्रमणको रोजाइमा पनि अक्सर यिनै स्थान पर्थे । बच्चामा वागवानी, कृषि, पशुफारम घुम्न पाउँदा अलौकिक आनन्दको अनुभूति हुन्थ्यो । वन विज्ञानमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह पहिलो वर्षमा कृषि विषय पढ्नुपर्छ । २०४५ सालमा क्याम्पसले रामपुरको कृषि क्याम्पसस्थित नमुना परीक्षणस्थलमा शैक्षिक भ्रमण गराएको स्मरण ताजै छ ।

मैले वागवानीबारे ज्ञान हासिल गरेको मालेपाटनमा द्वन्द्वकालमा सशस्त्र प्रहरी बलको गण बस्यो । मान्छेलाई जीवन दिने फलफूलको अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने उक्त थलोमा अहिले मान्छेको जीवन सिध्याउने गोलाबारुद राख्ने कोत, पड्काउने मानिस बस्ने व्यारेक र पेट्रोल पम्प आसिन छन् । मेरो घर जाने बाटैमा पर्ने त्यो ठाउँ पुग्दा जहिल्यै मेरो मन अमिलो हुन्छ । नाम कहलाएको वागवानी केन्द्र किन अर्कै प्रयोजनको रोजाइमा पर्‍यो होला भनेर ।

वन विज्ञान पढ्दा अन्डा सस्तो पाइने भेँडीफारमसम्म हिँडेर जान्थ्यौँ । त्यहाँको केही जग्गामा समेत अहिले सशस्त्र प्रहरी बलको गण रहेछ । सडकबाटै देखिने खैरेनीटारको कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा द्वन्द्वकालमै नेपाली सेनाको बाहिनी राखियो । कृषिप्रधान देशमा कृषिकै अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्ने ठाउँमा किन ब्यारेक राख्नका लागि पटक–पटक हस्तक्षेप हुन्छ, सोचनीय विषय छ ।

अहिले फेरि कृषि–वन विश्वविद्यालय रामपुरको जग्गामा कृषिको अध्ययन–अनुसन्धान हुनुपर्ने ठाउँमा क्रिकेटको रंगशाला बन्ने भयो । यसको चर्चा चलेदेखि नै मलाई खल्लो लागेको थियो, अर्कै ठाउँमा बनाए पनि हुन्थ्यो नि भनेर । कृषि अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने ठाउँमा व्यारेक र रंगशाला, अन्न उत्पादन गर्ने ठाउँमा कंक्रिटको जंगल, चुरे विनाशबाट तराईको उर्वर कृषि भूमिको मरुभूमिकरण भएको देख्दा लाग्छ– यो देशमा के हुनलाग्यो ? रंगशाला बनाउन जरुरी छ, तर यसका लागि फलफूल, अन्नपातको अनुसन्धान गर्ने ठाउँ नै रोज्नुपरेको हो ?

हामी भौतिक विकासले पछि छौं । खानका लागि प्रशस्त अन्न छैन । देशमा जबर्जस्ती युद्ध थुपार्ने र हतियारको व्यापार गर्ने खेलमा हामीले कतै हतियार खरिद र व्यारेक निर्माणका लागि अर्बौं खर्च गरेका त छैनौं ? भोलि हतियार किन्दा र विदेशबाट खानेकुराका आयात गर्दा बजेट सकिएर देशै टाट उल्टिने त होइन ? डल्ला फ्याँक्न र गोला पड्काउने शक्ति आर्जन गर्न पनि अन्नपात, फलफूल त चाहिन्छ नै । भोको पेटले डल्लाफ्याँक्न र गोला पड्काउन सक्दैन होला ।

रंगशालाको नामकरणको पनि चर्चा छ । खेल भनेको पनि एक किसिमको वैध ‘युद्ध’ नै हो । यस्तो ठाउँमा पनि शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतम बुद्धको नाममा रंगशालाको नामकरण गर्नु कति सान्दर्भिक होला ? सहर बजारमा बुद्ध मिटसप, बजरंगी माछा पसल राखेको देख्दा पनि मलाई अचम्म लाग्छ ।

सुनेको थिएँ, क्रान्तिपश्चात चीनमा माओको प्रभाव यस्तो रह्यो कि खेलकुद विकासका लागि समिति बनाउने क्रममा अध्यक्षको नाम प्रस्ताव गर्न भन्दा बैठकका सहभागीहरूले अध्यक्ष माओ भनेका थिए रे । माओकालमा चीनमा अध्यक्ष भन्ने बित्तिकै जुनसुकै संघ–संस्थाको नाम पनि माओ भनेजस्तै नेपालमा पनि जस्तोसुकै प्रयोजन होस्, बुद्धकै नाम राख्ने भन्ने विचार आउनु कति उचित हो ?

कलाकारद्वय सिताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरे अर्थात् धुर्मुस–सुन्तलीले चाहँदा बस्ती र रंगशाला बनाउने योजना साकार हुन सम्भव छ भने कृषिको विकासका लागि पनि उचित स्थान छनोट गरी अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने ठाउँ बनाउनसकेमा सबैको हित हुनसक्छ ।
कृषि अध्ययन–अनुसन्धान हुने ठाउँमा सेना र प्रहरीका व्यारेक बस्दै जाने र रंगशाला बन्न थाल्ने हो भने कृषिप्रधान देशको हालत के होला ?

कृषि अनुसन्धान र उत्पादन बढाउने कार्यक्रम अगाडि बढाउन र गोलाबारुदको आयात र प्रयोग न्यून गर्नसके मात्र बुद्ध जन्मेको देशले विश्व समुदायलाई दिने सन्देशको सार्थकता होला । क्रिकेट रंगशालाका लागि जग्गा खरिद गर्ने पैसाको जोहो गर्नसक्ने सामर्थ्य राख्ने धुर्मुस–सुन्तलीजीलाई मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध— क्रिकेट रंगशाला चितवनमै बन्नुपर्छ, तर कि अर्को जग्गामा कित कृषि अनुसन्धानचाहिँ अर्को जग्गामा ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०७:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकसेवा विज्ञापनबारे सत्तापक्षकै सांसदबीच विवाद

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले संवैधानिक अराजकता बढेको बताएका छन् । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा शुक्रबार शर्माले संवैधानिक आयोगमै विवाद आउन थालेकाले यसलाई संसद्ले रोक्नुपर्ने बताए । 

स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि गरिएको विज्ञापन रोक्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिन उनले समिति सभापतिलाई आग्रह गरे । ‘यसमा धेरै लामो छलफल गर्नुभन्दा पनि संविधानविरोधी कुरामा छुट दिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अब त संवैधानिक आयोगमै विवाद आउन थाल्यो, यसलाई रोक्ने कि अराजकता बढाइरहने ?’ उनले परिवर्तनको आधारमै प्रहार हुन थालेको बताए ।

‘संवैधानिक अराजकताले कहाँ पुगिन्छ ? कुनै पनि अराजकताले समाजको उन्नति हुँदैन,’ उनले भने, ‘मान्छे भर्ना गर्ने कुरा मात्र होइन, यसबाट राष्ट्र स्वतः संकटमा पर्छ । संविधान मिचिँदै आएको छ । यो संविधान फेल गराउने प्रयास हो ।’ संविधान विकसित हुने, फेल नहुने प्रस्ट पार्दै उनले यो विषयमा गम्भीर बन्नु जरुरी रहेको बताए ।

संविधानको धारा ‘कोट’ गरेर लोकसेवाको विज्ञापन संविधानविरोधी भएकाले तत्काल रोक्न निर्देशन जारी गर्नुपर्ने उनले अडान राखे । ‘चित्त बुझ्नेले हुन्छ भन्छन्, नबुझ्नेले आफनो कुरा राख्छन्, एउटा निर्णयमा पुगौं’, उनले भने, ‘यसमा धेरै समय खेर नफालौं ।’
उनले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर स्थानीय तहमा देखिएको तत्कालको समस्या हल गर्नुपर्ने बताए ।

सत्तापक्षकी सांसद पम्फा भुसालले संघीयताले समावेशितालाई स्वीकारेको भन्दै यसलाई लागू गर्नुपर्ने बताइन् । उनले आयोगको गल्तीलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । लोकसेवाको विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन दिने कि नदिने भन्नेमा सांसदहरूबीच निकैबेर गलफत्ती चल्यो । पटक–पटक बोलाउँदा पनि सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित बैठकमा नआएकामा उनीहरूले आपत्ति जनाए ।

मन्त्री नआएपछि समितिले उनको धारणा नबुझी निर्देशन दिने तयारी गरेको थियो । तर त्यसमा सत्तापक्षीय सांसदबीचमै विवाद देखियो । विवाद भएपछि समितिले निर्णय गर्न सकेन । बिहानको बैठकमा मन्त्री नआएपछि बेलुकी आउने भन्दै फेरि पौने ६ बजे बैठक राखिएको थियो । बेलुकी पनि मन्त्री र सचिव यादव कोइराला आएनन् ।

‘मन्त्री पण्डित आएको भए राम्रो हुन्थ्यो, नआए पनि विकल्पसहितको निर्देशन दिनुपर्छ,’ सांसद भुसालले भनिन् । सत्तापक्षकै सांसद यशोदा सुवेदीले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताइन् । बिहानको बैठकमा सचिव कोइरालाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारै लोकसेवालाई कर्मचारी माग्न लगाएको बताएका थिए ।

दोस्रो बैठकमा बिहानै ड्राफट गरेको निर्देशनको बुँदामाथि छलफल सुरु भयो । सांसद शर्माले ड्राफटको भाषा सच्याउन सुझाव दिइरहेका बेला सत्तापक्षका अन्य सांसदले बोल्न पाउनुपर्ने माग गरे । ‘नबोलौं भनेको केही लागेन, आफ्नै पार्टीका साथीहरूको विपक्षमा बोल्नुपर्ने भयो,’ नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले भने, ‘मन्त्री पण्डितलाई सरकारको कुरा राख्ने अवसर नदिई गरिने निर्णय प्रक्रियामा मेरो असहमति हुन्छ ।’

उनले प्रतिपक्ष पनि आफूले जितेको जसरी निर्देशन दिन हतारिएको बताए । उनी बोल्दाबोल्दै कांग्रेसकी मीना पाण्डेले भनिन्, ‘माननीय विजयजी, प्रतिपक्ष होइन, सत्तापक्षबीचमै विवाद देखियो ।’ सुब्बा आफ्नै पार्टीका सांसदहरू शर्मा, सुवेदी र भुसालको भनाइमा बिहानैदेखि असहमत थिए । त्यसपछि सत्तापक्षकै नवराज सिलवालले मन्त्रीको कुरा नसुनी निर्देशन दिनु संसदीय मर्यादाविपरीत हुने बताए । उनले पनि मन्त्रीलाई बोल्ने अवसर दिनुपर्ने तर्क गरे ।

उनले घुमाउरो पारामा तत्काल निर्देशन दिने कुरामा असहमति रहने बताए । विवाद चलिरहेका बेला सांसद शर्मा बैठकबाट बाहिरिए । बिहान संविधानमाथि प्रहार भएको तर्क राखेका उनी निर्णय गर्ने बेलासम्म बैठकमा फर्केनन् । सांसद भुसालले पनि बेलुकीको बैठकमा केही बोलिनन् । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू, अमरेशकुमार सिंह, डिला संग्रौला, राजपाका राजेन्द्र महतोलगायतले तत्काल निर्देशन जारी गरेर आयोगको विज्ञापन रोक्न पुनः माग गरे ।

बैठक चल्दाचल्दै सांसद सिलवाल पनि बाहिरिए र केही बेरपछि फर्किए । भुसाल, सुब्बा र सिलवाल बाहिर निस्कने/फर्किने क्रम चलिरहयो । बैठकमा सहज अवस्था नदेखेपछि सभापति श्रेष्ठले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरिन् । स्थगित गरेपछि सुब्बा र सिलवालसँग सभापति श्रेष्ठले छुट्टै कुरा गरिन् । त्यसपछि कांग्रेस सांसद बडूसँग पनि छलफल गरिन् ।

आधा घण्टाको अनौपचारिक छलफलपछि सहमति जुटयो । ‘मन्त्री आए ठिकै छ, नआए अहिले तयारी भएकै निर्देशन जारी गर्ने सहमति भएको छ,’ बडूले भने, ‘निर्देशनको बुँदामा विज्ञापन रद्द गर्ने उल्लेख छ ।’ करिब आधा घण्टापछि बैठक पुनः सुरु भयो । सभापति श्रेष्ठले आगामी २७ गते मन्त्रीलाई आफ्ना कुरा राख्न अन्तिम अवसर दिने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT