आकाशेपानी काठमाडौंलाई काफी

विकासराज सत्याल

नेपालका धेरै मानवबस्ती खानेपानीको चरम अभाव झेल्दैछन् । कति बस्ती यसैकारण बसाइँ हिँड्न थालेका छन् । बढ्दो जनसंख्याको चापले अधिकांश सहरमा खानेपानीको हाहाकार छ । ज्वलन्त उदाहरण हो, काठमाडौं उपत्यका । 

उपत्यकामा १८ सहरी एकाइ छन्— महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका गरेर । तथ्याङ्क विभाग र ट्राफिक प्रहरीको रिपोर्ट अनुसार करिब ३२ लाख स्थायी र करिब १० लाख अस्थायी बसोबास छ । युएनडीपी र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेयल) अनुसार हाम्रो सहरमा प्रतिव्यक्ति न्युनतम दैनिक खानेपानी उपभोग प्रतिदिन सय लिटर छ ।

पिउने, लुगा धुने, खाना पकाउने सबै जोडेर हो यो । उपत्यकाको कुल माग झन्डै ४२ करोड लिटर छ । केयुकेयलले सुख्खा याममा १० करोड लिटर र अरु बेला १२ करोड लिटर पानी वितरण गर्दैआएको छ, आवश्यकताको झन्डै ४ गुना कम । उपत्यकाको झन्डै ७० प्रतिशत आवश्यकता पूर्ति भूमिगत स्रोत, ट्यांकर र जारका पानीले गरेका छन् । बिभिन्न परीक्षणमा यस्ता वैकल्पिक स्रोतका पानीमा फलाम, अमोनिया, गह्रुँगो धातुहरू र कोलिफोर्म जीवाणु डब्लुएचओको ‘प्रयोगयोग्य स्तर’ भन्दा धेरै बढी पाइएका छन् । यसकारण जनस्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको प्रतिवेदन अनुसार गतवर्ष काठमाडौं उपत्यकाका ३२ प्रतिशतभन्दा बढी जनता झाडापखाला, टाइफाइड, मेलेन्जाइटिस, हैजाजस्ता पानीजन्य रोगबाट ग्रसित भए । अहिलेकै गतिमा हरियाली नासिँदै, पानी रसाउने खुला जमिन कंक्रिटले ढाकिँंदै, जनसंख्याको चाप थपिंँदै जाने हो भने खानेपानी अभाव आउँदा वर्षमा काठमाडौंवासीको सबैभन्दा विकराल समस्या हुनेछ । तथ्यांक विभाग अनुसार उपत्यकाको जनसंख्या अति तीव्र गतिमा प्रतिवर्ष ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको छ । खानेपानी व्यवस्थापन गर्दा यो जनसंख्या वृद्धिलाई समेत ख्याल गरेर योजना बनाउनु आवश्यक छ ।

२०–२५ वर्षदेखि देखाइएको सडक पखाल्नसम्म पुग्ने मेलम्ची पानीको सपना कहिले पूरा हुने हो, अनिश्चित छ । मेलम्ची आए पनि यसबाट केवल १७ करोड लिटर पानी थपिने हो । वर्तमान क्षमता र मेलम्ची जोड्दासमेत उपत्यकामा आवश्यकताभन्दा १३ करोड
लिटर पानी कम हुनेछ । त्यसपछि पनि उपत्यकावासीले अप्रशोधित पानीकै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । उपत्यकामा वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँको खानेपानीको व्यापार निजी स्तरबाट हुने गर्छ । यत्रो ठूलो धनराशि गुम्ने डरले निजी क्षेत्र सकभर ‘साम–दाम–दण्ड–भेद’ अपनाएर मेलम्ची या अन्य दिगो वैकल्पिक व्यवस्था नहोस्भन्ने दाउमा छ ।

काठमाडौं बाहेक अन्य सहर र गाउँबस्तीमा पनि खानेपानी अभाव उत्तिकै बढ्दैछ । मकवानपुरको काँकडामा १ बोतल पानी भर्न कम्तीमा २ घन्टा पालो कुर्नुपर्छ । दाङको तुलसीपुरवासी आकाशेपानीमा निर्भर बनेका छन् । पाल्पाको रैनादेवीमा एक गाग्री पानीका लागि पँधेरामा एक हप्ता पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । बाजुराको कोल्टी, ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिका, बेँसीसहर बजार, ताप्लेजुङ बजार— सबैतिर खानेपानी हाहाकारका समाचार पत्रपत्रिकामा छ्यापछ्याप्ती छन् ।

तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाको कथा उस्तै कारुणिक छ । गृहणीहरू एक गाग्री पानी लिन पुरै बिहान बिताउन बाध्य छन् । पानी ‘ऐंँचोपैँचो’ माग्ने चलन छ, कोक–पेप्सीको बोतलले नापेर । त्यसै गाउँमा अध्यक्षले निर्माण बजेटबाटआफ्नालागि ६५ हजारको गाडी किनेका छन् ।

खानेपानी अभाव टार्नुको सट्टा डोजरले भर्खर खनेका कच्ची र दुरुह बाटोहरूमा गाडी चलाउने अध्यक्षको शोख छ । खानेपानीकै समस्याले ठूलो संख्यामा बसाइँ–सराइ भइरहेको छ । विकास बजेटको दुरुपयोग र डोजर आतंकले गरेको वातावरण विनाश आगामी दिनमा अझै बढ्ने देखिन्छ । संसदलाई दिइएको कोषले प्रायः डोजर आतंक नै सिर्जना भएको छ । हरियाली सखाप भएको छ ।

काठमाडौं लगायत अन्य सहर या गाउँमा खानेपानी समस्या टार्न स्थानीय जनता र सरकारले हरियाली बढाउने र आकाशेपानी व्यवस्थापन गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रत्येक सांसदले पाएको ६ करोड रुपैयाँको मुख्य अंश आकाशेपानी व्यवस्थापनमा र हरियाली बढाउनेमा खर्च गर्नसके ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’को आंशिक सदुपयोग भएको ठानिनुपर्छ । बाटो बनाउँदा या अन्य कारणले भएको रुखबिरुवाको क्षतिपूर्ति त्यतिकै या त्यसभन्दा बढी बिरुवा रोपेर गर्नु जरुरी छ । यसकालागि पनि पानी नै चाहिन्छ । पहिलो कदम, आकाशेपानी व्यवस्थापन नै हो ।

काठमाडौंमा बढ्दो कंक्रिटीकरणलाई हेर्दा प्रत्येक घरमा वर्षातको पानी संकलन गर्ने प्रविधि अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने नियम नगरपालिकाहरूले ल्याउनुपर्छ । उपत्यकालाई घेरेका डाँडाहरूमा आकाशेपानी जमाउन साना र मझौला कृत्रिम झिलहरू बनाउन सकिन्छ । त्यसमा जम्मा भएको पानीले लामो समयसम्म जमिनभित्रका छिद्रहरूमार्फत रसाउंँदै तल बस्तीका कुवा, इनार या ढुंगेधाराहरूलाई पुनर्जीवन गर्नेछ ।

यो सानो खर्चमै गर्न सकिन्छ । यसले पानीको मूल रसाएर सहरभित्रका पुराना मृत ढुंगेधारा, इनार, कुवा, पोखरीहरूलाई पुनर्जीवन दिनेछ । यो विधिको सफल प्रयोग भारत र अन्य देशका कैयौं स्थानमा गरिएका छन् । कुनै बेलाका ठूला तर हाल सुकेका नदी र तालहरूले पुनर्जीवन पाएका छन् । त्यसबाट त्यहाँको कृषि उत्पादन बढेकोर सहर पसेका युवाहरू पुनः गाउँ फर्केर उत्पादनमा सामिल भएको उदाहरण भारतको ‘जल जागृति अभियान’ र ‘जल संरक्षण अभियान’ ले देखाएका छन् ।

आशा गरौं, सरकार र सांसदको अबको विकास प्राथमिकतामा—वातावरण प्रबर्द्धन, आकाशेपानी सञ्चय व्यवस्थापन जस्ता
विषय पर्नेछन् । जनताको स्वच्छ खानेपानीको दिगो आपूर्ति र पर्यावरणको संरक्षण गरेर जनस्वास्थ्यको संरक्षण गर्न उनीहरूले
‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’ को रकमसदुपयोग गर्नेछन् ।

लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय,तथ्यांक विभागका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७६ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिवपुरीमा 'नो सफारी’

नारायण कोजु

नेपालको राजधानीसँगै जोडिएको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा जिप सफारी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका छन् । वातावरणविद्देखि सामान्यजनसम्म यो परियोजनाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । हुन त पर्यटन उद्योग र आम्दानीको तर्क राखेर यस्ता परियोजनाको पैरवी गर्ने गरिन्छ । तर वनजंगल मानिसको भ्रमणस्थल, रोमाञ्चस्थल र नाफा कमाउने स्रोतमात्र होइन ।

यो वन्यजन्तुको घर हो, पर्यावरणको अमूल्य अंग हो । त्यसमाथि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जका आफ्नै विशिष्टता छन् ।
यो मध्यपहाडी क्षेत्रमा रहेको देशको एकमात्र राष्ट्रिय निकुञ्ज हो । काठमाडौं उपत्यकाजस्तो अति सघन जनसंख्यायुक्त र प्रदूषित स्थानको सिरानमा बसेर यसले फोक्सोको काम गरिरहेछ । यो निकुञ्जसँगै नगरकोट, गोदावरी, गोकर्ण, चन्द्रागिरि लगायतका वनक्षेत्रले राजधानीको जलाधारको काम गरिरहेका छन् ।

शिवपुरी क्षेत्रको ११४ वर्ग किलोमिटर र नागार्जुनको १५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा यो निकुञ्ज फैलिएको छ । यो निकुञ्ज ३० प्रजातिका स्तनधारी जनावर, ३१८ प्रजातिका चरा र १०२ प्रजातिका पुतलीको वासस्थान हो । साथै यसको वरिपरि मानव बस्ती र सामुदायिक वनहरू छन् ।

सन् २०१६ मा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएसँगै यसको वरिपरि ११८.६१ वर्गर् किलोमिटर क्षेत्रफलको मध्यवर्ती क्षेत्र निर्माण भएको छ । त्यसलाई सञ्चालन गर्न ११ वटा मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति गठन गरिएका छन् । यी मध्यवर्ती क्षेत्रमा ६६ हजारजति मानिस बस्छन्, जसमध्ये अधिकांशको प्रमुख आयस्रोत कृषि हो ।

सफारी किन ?
२०७५ असोज २९ गते शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएर राष्ट्रिय वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको पाँचौं संशोधन भयो । यो संशोधनले यो निुकञ्जलाई अरूलाई भन्दा फरक बनायो । संशोधन अनुसार, शिवपुरी मात्र यस्तो निकुञ्ज बन्नपुग्यो, जसले कुनै पनि किसिमको वन्यजन्तुबाट हुने हरेक क्षतिको राहत वितरण गर्छ । यो देशकै धनी निकुञ्ज भने होइन ।

निकुञ्ज घनाबस्ती नजिकै रहेकाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनीकरण गर्न यस्तो राहतको व्यवस्था अनिवार्य र सराहनीय छ । यो व्यवस्थाले निकुञ्जलाई आर्थिक भार थपिदिएको पनि अर्को सत्य हो । राहत वितरणको बढ्दो मात्राले यही पुष्टि गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा निकुञ्जले जम्मा २ लाख ७ हजार ५ सय रुपैयाँ राहत वितरण गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यो अंक ३० लाख ९ हजार ५ सय ८७ र २०७५/७६ मा ३२ लाख २९ हजार ७१ पुग्यो । अर्थात् ऐन संशोधन भएसँगै राहत रकम ५०० प्रतिशतले वृद्धि भयो । यो राहत पाउनेमा बाँदरले क्षति पुर्‍याएका मात्र ६६ घर–परिवार छन्, जसलाई राहत बापत निकुञ्जले १९ लाख रुपैयाँ बाँडेको थियो ।

यी अंकले निकुञ्जलाई बढ्दो आर्थिक भार देखाउँछन् । सम्भवतः यही कारणले जंगल सफारीको अवधारणा आएको हो । जंगल सफारीले निकुञ्जको आयस्रोत मात्र बढाउँदैन, मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई रोजगारी र व्यवसाय पनि प्रदान गर्छ । तर पर्यावरणीय सन्तुलन र वनजंगल संरक्षणको हिसाबले यो उपाय कति उचित हो भन्नेबारे छलफल आवश्यक छ ।

निकुञ्जमा जिप सफारी गर्ने भनिए पनि तत्कालै शिवपुरी वनक्षेत्रमा पूर्वाधार तयार छैन । नागार्जुन जंगलमा भने यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार छ । अहिले पनि नागार्जुनमा दैनिक १०/१२ वटा निजी गाडी प्रवेश गरी जमाचो मन्दिर जाने गर्छन् । शनिबारको दिन यो संख्या ३०/३५ सम्म पुग्छ । यस्तो आवागमनले वन्यजन्तुलाई पार्ने प्रभावबारे भने कसैको चासो भएको पाइँदैन ।
नागार्जनु क्षेत्रमा हामीले गरेको अनुसन्धान यस्तो छलफलका लागि सहायक हुनसक्छ ।

सन् २०१७ देखि २०१८ बीच मेरो नेतृत्वको समूहले १८ महिना क्यामेरा ट्र्यापिङ गरी त्यस क्षेत्रका वन्यजन्तुबारे अध्ययन गरेको थियो । उक्त ट्र्यापिङबाट हामीले त्यस क्षेत्रमा कम्तीमा १८ प्रजातिका स्तनधारी जनावर भएको पत्ता लगायौं । तीमध्ये सालक अत्यन्त संकटमा परेको जीव हो । त्यस्तै तराईको जंगलमा मात्र पाइने जरायो मध्यपहाडी क्षेत्रमा यो जंगलमा मात्र पाइन्छ । १८ महिनामा हाम्रा क्यामेराले धेरैपटक मध्यदिनमै चितुवा हिँडेको खिचेका छन् ।

क्यामेरा ट्र्यापिङको तथ्यांकले भक्षक –सिकारी, मांसाहारी) जन्तु र भक्ष्य (सिकारमा पर्ने, शाकाहारी) जन्तु हरेक दिन आपसमा जोगिएर हिँडेको देखाउँछ । क्यामेराहरूले १५ वर्ग किलोमिटरको सानो क्षेत्रफलमा १८ महिनामा सातचितुवाको तस्बिर खिचेका छन् । ती चितुवामध्ये तीनवटा नियमित छन् । यति सानो क्षेत्रफलमा यस्तोखालको जैविक विविधताले यत्तिकै निरन्तरता पाएको होइन । त्यसका लागि वन्यजन्तुले आफ्नो आनीबानीको तालिकालाई नियमित र अनुशासित बनाएको देखिन्छ । यस्तो ठाउँमा नियमित जिप चल्न थाले के होला ?

जिप चल्ने भनेकै दिउँसो हो । जिपको आवागमन र आवाजका कारण वन्यजन्तु आफ्नो गतिविधि रातमा मात्र गर्न बाध्य हुनेछन् । वन्यजन्तुको गतिविधि निश्चित अवधिमा मात्र गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थितिको सिर्जनाले भक्षक र भक्ष्यबीच असन्तुलन ल्याउनेछ । जसले गर्दा भक्षक जन्तु आहाराका लागि वरिपरि रहेको मानव बस्तीमा जान बाध्य हुनेछन् । र, तिनको सिकार मानिस हुनेछन् । वन्यजन्तुले गर्ने क्षतिको भार न्यून गर्न चलाइएकोसफारीले उल्टो द्वन्द्व बढाउनेछ । त्यसका साथै गाडीको चापसँगै उड्ने धूलो र
बढ्दो ध्वनिले प्रदूषण बढाउनेछ । त्यसैले उच्च प्रदूषण प्रभावको मूल्यांकन पनि आवश्यक छ ।

समाधान के ?
शिवपुरी नागार्जुन मात्रै होइन, गोदावरी, फूलचोकी, नगरकोट, चन्द्रागिरि, गोकर्णको जंगल काठमाडौं उपत्यकाको जीवनका अभिन्न अंग हुन् । सुरुमै उल्लेख गरेजस्तै यिनको महत्त्व काठमाडौं उपत्यकाका लागि फोक्सो बराबर छ । यी जंगलकै कारण यहाँका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका बासिन्दाले थोरै भए पनि स्वच्छ हावापानी पाएका छन् ।

हामीले बुझ्न जरुरी छ— यी वनजंगल नभएको भए काठमाडौं उपत्यका बस्नलायक हुने थिएन । तर यी वनजंगल संरक्षणका लागि सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले मात्र मूल्य चुकाउँदै आइरहेका छन् । अब वनजंगल संरक्षणका लागि काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दाले पनि योगदान गर्नुपर्छ । निकुञ्जको भार वितरणलाई कम गर्न यहाँका हरेक बासिन्दाको योगदान आवश्यक छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको हरेक स्थानीय तहले जंगल संरक्षण र त्यसको निरन्तरताका लागि अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ । जंगल संरक्षण गर्ने तर जंगलकै कारण सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको दुःखमा साझेदारी नगर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ । त्यसैले शिवपुरी र नागार्जुन क्षेत्रमा जिप सफारी गरेर रोजगारी र आयआर्जनको खोज्नुको साटो काठमाडौं उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहले सीमावर्ती क्षेत्रका जनताका लागि सोच्न जरुरी छ ।

त्यसो गरियो भने निकुञ्जले थप आम्दानीका लागि सफारी चलाइरहनु पर्दैन । सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले पनि रोजगारी पाउनेछन्, उपत्यकाका जनताले वनजंगलप्रति अपनत्वबोध पनि गर्नेछन् ।

हिमाली पर्यावरणमा विद्यावारिधि गरेका लेखक उपत्यकाको जैविक विविधता संरक्षणबारे अनुसन्धानरत छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७६ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्