१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

आकाशेपानी काठमाडौंलाई काफी

विकासराज सत्याल

नेपालका धेरै मानवबस्ती खानेपानीको चरम अभाव झेल्दैछन् । कति बस्ती यसैकारण बसाइँ हिँड्न थालेका छन् । बढ्दो जनसंख्याको चापले अधिकांश सहरमा खानेपानीको हाहाकार छ । ज्वलन्त उदाहरण हो, काठमाडौं उपत्यका । 

उपत्यकामा १८ सहरी एकाइ छन्— महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका गरेर । तथ्याङ्क विभाग र ट्राफिक प्रहरीको रिपोर्ट अनुसार करिब ३२ लाख स्थायी र करिब १० लाख अस्थायी बसोबास छ । युएनडीपी र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेयल) अनुसार हाम्रो सहरमा प्रतिव्यक्ति न्युनतम दैनिक खानेपानी उपभोग प्रतिदिन सय लिटर छ ।


पिउने, लुगा धुने, खाना पकाउने सबै जोडेर हो यो । उपत्यकाको कुल माग झन्डै ४२ करोड लिटर छ । केयुकेयलले सुख्खा याममा १० करोड लिटर र अरु बेला १२ करोड लिटर पानी वितरण गर्दैआएको छ, आवश्यकताको झन्डै ४ गुना कम । उपत्यकाको झन्डै ७० प्रतिशत आवश्यकता पूर्ति भूमिगत स्रोत, ट्यांकर र जारका पानीले गरेका छन् । बिभिन्न परीक्षणमा यस्ता वैकल्पिक स्रोतका पानीमा फलाम, अमोनिया, गह्रुँगो धातुहरू र कोलिफोर्म जीवाणु डब्लुएचओको ‘प्रयोगयोग्य स्तर’ भन्दा धेरै बढी पाइएका छन् । यसकारण जनस्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ ।


शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको प्रतिवेदन अनुसार गतवर्ष काठमाडौं उपत्यकाका ३२ प्रतिशतभन्दा बढी जनता झाडापखाला, टाइफाइड, मेलेन्जाइटिस, हैजाजस्ता पानीजन्य रोगबाट ग्रसित भए । अहिलेकै गतिमा हरियाली नासिँदै, पानी रसाउने खुला जमिन कंक्रिटले ढाकिँंदै, जनसंख्याको चाप थपिंँदै जाने हो भने खानेपानी अभाव आउँदा वर्षमा काठमाडौंवासीको सबैभन्दा विकराल समस्या हुनेछ । तथ्यांक विभाग अनुसार उपत्यकाको जनसंख्या अति तीव्र गतिमा प्रतिवर्ष ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको छ । खानेपानी व्यवस्थापन गर्दा यो जनसंख्या वृद्धिलाई समेत ख्याल गरेर योजना बनाउनु आवश्यक छ ।


२०–२५ वर्षदेखि देखाइएको सडक पखाल्नसम्म पुग्ने मेलम्ची पानीको सपना कहिले पूरा हुने हो, अनिश्चित छ । मेलम्ची आए पनि यसबाट केवल १७ करोड लिटर पानी थपिने हो । वर्तमान क्षमता र मेलम्ची जोड्दासमेत उपत्यकामा आवश्यकताभन्दा १३ करोड

लिटर पानी कम हुनेछ । त्यसपछि पनि उपत्यकावासीले अप्रशोधित पानीकै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । उपत्यकामा वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँको खानेपानीको व्यापार निजी स्तरबाट हुने गर्छ । यत्रो ठूलो धनराशि गुम्ने डरले निजी क्षेत्र सकभर ‘साम–दाम–दण्ड–भेद’ अपनाएर मेलम्ची या अन्य दिगो वैकल्पिक व्यवस्था नहोस् भन्ने दाउमा छ ।


काठमाडौं बाहेक अन्य सहर र गाउँबस्तीमा पनि खानेपानी अभाव उत्तिकै बढ्दैछ । मकवानपुरको काँकडामा १ बोतल पानी भर्न कम्तीमा २ घन्टा पालो कुर्नुपर्छ । दाङको तुलसीपुरवासी आकाशेपानीमा निर्भर बनेका छन् । पाल्पाको रैनादेवीमा एक गाग्री पानीका लागि पँधेरामा एक हप्ता पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । बाजुराको कोल्टी, ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिका, बेँसीसहर बजार, ताप्लेजुङ बजार— सबैतिर खानेपानी हाहाकारका समाचार पत्रपत्रिकामा छ्यापछ्याप्ती छन् ।


तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाको कथा उस्तै कारुणिक छ । गृहणीहरू एक गाग्री पानी लिन पुरै बिहान बिताउन बाध्य छन् । पानी ‘ऐंँचोपैँचो’ माग्ने चलन छ, कोक–पेप्सीको बोतलले नापेर । त्यसै गाउँमा अध्यक्षले निर्माण बजेटबाट आफ्नालागि ६५ हजारको गाडी किनेका छन् ।


खानेपानी अभाव टार्नुको सट्टा डोजरले भर्खर खनेका कच्ची र दुरुह बाटोहरूमा गाडी चलाउने अध्यक्षको शोख छ । खानेपानीकै समस्याले ठूलो संख्यामा बसाइँ–सराइ भइरहेको छ । विकास बजेटको दुरुपयोग र डोजर आतंकले गरेको वातावरण विनाश आगामी दिनमा अझै बढ्ने देखिन्छ । संसदलाई दिइएको कोषले प्रायः डोजर आतंक नै सिर्जना भएको छ । हरियाली सखाप भएको छ ।


काठमाडौं लगायत अन्य सहर या गाउँमा खानेपानी समस्या टार्न स्थानीय जनता र सरकारले हरियाली बढाउने र आकाशेपानी व्यवस्थापन गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रत्येक सांसदले पाएको ६ करोड रुपैयाँको मुख्य अंश आकाशेपानी व्यवस्थापनमा र हरियाली बढाउनेमा खर्च गर्नसके ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’को आंशिक सदुपयोग भएको ठानिनुपर्छ । बाटो बनाउँदा या अन्य कारणले भएको रुखबिरुवाको क्षतिपूर्ति त्यतिकै या त्यसभन्दा बढी बिरुवा रोपेर गर्नु जरुरी छ । यसका लागि पनि पानी नै चाहिन्छ । पहिलो कदम, आकाशेपानी व्यवस्थापन नै हो ।


काठमाडौंमा बढ्दो कंक्रिटीकरणलाई हेर्दा प्रत्येक घरमा वर्षातको पानी संकलन गर्ने प्रविधि अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने नियम नगरपालिकाहरूले ल्याउनुपर्छ । उपत्यकालाई घेरेका डाँडाहरूमा आकाशेपानी जमाउन साना र मझौला कृत्रिम झिलहरू बनाउन सकिन्छ । त्यसमा जम्मा भएको पानीले लामो समयसम्म जमिनभित्रका छिद्रहरूमार्फत रसाउंँदै तल बस्तीका कुवा, इनार या ढुंगेधाराहरूलाई पुनर्जीवन गर्नेछ ।


यो सानो खर्चमै गर्न सकिन्छ । यसले पानीको मूल रसाएर सहरभित्रका पुराना मृत ढुंगेधारा, इनार, कुवा, पोखरीहरूलाई पुनर्जीवन दिनेछ । यो विधिको सफल प्रयोग भारत र अन्य देशका कैयौं स्थानमा गरिएका छन् । कुनै बेलाका ठूला तर हाल सुकेका नदी र तालहरूले पुनर्जीवन पाएका छन् । त्यसबाट त्यहाँको कृषि उत्पादन बढेको र सहर पसेका युवाहरू पुनः गाउँ फर्केर उत्पादनमा सामिल भएको उदाहरण भारतको ‘जल जागृति अभियान’ र ‘जल संरक्षण अभियान’ ले देखाएका छन् ।


आशा गरौं, सरकार र सांसदको अबको विकास प्राथमिकतामा—वातावरण प्रबर्द्धन, आकाशेपानी सञ्चय व्यवस्थापन जस्ता

विषय पर्नेछन् । जनताको स्वच्छ खानेपानीको दिगो आपूर्ति र पर्यावरणको संरक्षण गरेर जनस्वास्थ्यको संरक्षण गर्न उनीहरूले

‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’ को रकम सदुपयोग गर्नेछन् ।


लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, तथ्यांक विभागका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७६ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?