पाकिस्तानमा भारतीय फिल्ममाथि राजनीति

मजार जाइदी

भारत र पाकिस्तान बीचको द्वन्द्वका कारण सिर्जना भएको क्षेत्रीय अस्थिरता, सैन्यकरण र आर्थिक अवरोध विश्वभर प्रमुख समाचार बन्ने गर्छ । यसैबीच सबैभन्दा बढी प्रभावित भएर पनि उपेक्षित भएको क्षेत्र मध्येको एक पाकिस्तानमा फिल्मको बजार पनि हो । 


राजनीतिक द्वन्द्वका कारण ऐतिहासिक रूपमै पाकिस्तानी फिल्म क्षेत्र प्रभावित छ । सेप्टेम्बर २०१६ मा जब उग्रवादीहरूले कास्मिरमा रहेको भारतीय सेनाको क्याम्पमा आक्रमण गरेर १९ सैनिकको ज्यान लिए, त्यसपछि यो क्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो धक्का लाग्यो । यो सँगै दुई देश बीचको तनाव अप्रत्यासित रूपमा निकै बढ्यो ।

राष्ट्रवादको भावना बढेसँगै भारतीय फिल्म निर्माताहरूको संघले पाकिस्तानी कलाकारलाई भारतीय फिल्ममा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइदियो । पाकिस्तानमा पनि हल मालिकहरूले भारतीय फिल्म नचलाउने निर्णय लिए । त्यसको तीन महिनामा नै हलमा गएर फिल्म हेर्नेको संख्या ह्वात्तै घटेर ११ प्रतिशतमा झर्‍यो । विश्वभर नै रुचाइएको फिल्म उग्र राष्ट्रवादको प्रतिस्पर्धात्मक भुमरीमा पर्‍यो । यद्यपि यस अवधिमा पनि दुई देश बीचको व्यापारमा भने सुचारु नै रह्यो ।

फिल्मले दक्षिण एसियाकै सांस्कृतिक सहिष्णुतालाई कायम राख्न ठूलो भूमिका खेलेको छ । पाकिस्तानीहरू भारतीय फिल्म हेरेरै हुर्किएका छन् । भारतीय फिल्म पाकिस्तानमा उत्तिकै रुचाइन्छ र त्यो हेर्न दर्शकहरूको उल्लेख भिड जम्मा हुन्छ । १९५० ताकाका भारतीय फिल्मका सुपरस्टार दिलिप कुमारदेखि शाहरूख खान र अहिलेका नवोदित सुपरस्टारहरूलाई पाकिस्तानमा उत्तिकै रुचाइन्छ ।

पाकिस्तानमा अन्य संस्कृति र क्षेत्रका फिल्महरू डब गरेर प्रदर्शन गरिए पनि पाकिस्तानी दर्शकको पहिलो रोजाइमा बलिउड नै पर्छ । भारतीय फिल्म प्रदर्शनमा रोक लागेसँगै यसले पाकिस्तानी फिल्म बजारलाई नराम्रोसँग असर गरेको छ । त्यसको एउटा प्रमुख कारण पाकिस्तानी हलमा हरेक हप्ता नयाँ फिल्म लगाउन सक्नेगरी फिल्म नबन्नु हो ।

पाकिस्तानमा २०१३ मा जम्मा ३० वटा हल थिए । २०१७ मा त्यो संख्या बढेर लगभग १ सय पुग्यो । तैपनि फिल्म निर्माता र लगानीकर्ताहरू यस क्षेत्रमा लगानी गर्न हच्किएका छन् । अधिकांश फिल्म निर्मातासित पाकिस्तानको ठूलो दर्शक क्षमतालाई धान्ने आत्मविश्वास छैन ।

केही महिनापछि नै पाकिस्तानी हल मालिकहरूले भारतीय फिल्ममाथि लगाएको स्व–प्रतिबन्धलाई फुक्का गरे । र २०१७ मा भारतीय फिल्महरू पुनः हलमा प्रदर्शन गर्न थालियो । तर दुई देशबीच बेलाबखतमा बढ्ने तनावको प्रत्यक्ष मार झेल्ने फिल्म क्षेत्रमा लगानी गर्नु कतिको बुद्धिमानीपूर्ण कार्य हो भन्ने प्रश्न लगानीकर्ताहरूले उठाउन थालेका छन् ।

भारतीय फिल्ममाथि पाकिस्तानमा पहिलोपटक प्रतिबन्ध १९६५ को भारत–पाक दोस्रो युद्धका बेला सैनिक शासक राष्ट्रपति मोहम्मद खान अयुवको सरकारले लगाएको थियो । जनरल मोहम्मद जिया उल हकको राष्ट्रपतीय शासनकालमा स्थानीय फिल्मको व्यापार थप मारमा पर्‍यो । उनले फिल्ममा अचाक्ली कर बढाए र कठोर सेन्सरसिप नीति पनि लागू गरे । जसका कारण बामे सर्दै गरेको फिल्म क्षेत्र धराशायी भयो ।

त्यसबेला पाकिस्तानको फिल्म व्यापार लगभग ठप्प कै स्थितिमा पुग्यो । पाकिस्तानी मध्यमवर्गीय दर्शकहरूको मनोरञ्जनका लागि वैकल्पिक रूपमा धारावाहिक सिरियलहरूको उदय भयो । प्रायः सबै कलाकार, निर्देशक र लेखकहरू यसैमा होमिए । फिल्म रुचाउने दर्शकहरूले यात तल्लो स्तरको फिल्म वा गैरकानुनी रूपमा भित्र्याइएका हलिउड र बलिउडमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । पाकिस्तानी फिल्म क्षेत्रको पतन जियाकै शासनकालबाट सुरु भएको हो । त्यसबेला लगभग ७ सय सिंगल स्क्रिन हलहरू बन्द भए ।

२००६ मा जनरल पर्वेज मुस्सरर्फको शासनकालमा कोमामा रहेको पाकिस्तानी फिल्म केही चल्मलाउन थाल्यो । उनले १९६५ देखि भातीय फिल्ममाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुक्का गरिदिए । त्यसको केही वर्षपछि नै पाकिस्तानमा मल्टिप्लेक्सहरू च्याउसरि उम्रन थाले र फिल्मको माग पनि बढ्न पुग्यो ।

२०११ सम्ममा पाकिस्तानमा मल्टिप्लेक्सको संख्या ३५ पुगेको थियो । सयौं अरु निर्माण हुने प्रक्रियामा थिए । दुःखको कुरा, प्रायः लगानीकर्ताले मध्यमवर्गीयहरूलाई हलसम्म आकर्षित गर्ने ध्येयका साथ मल्टिप्लेक्समा लगानी गरे । सिंगल स्क्रिन हलमा जाने वर्गका दर्शकको कसैले वास्तै गरेन ।

फिल्म देखाउने स्क्रिनमा बढोत्तरी भएसँगै स्थानीय निर्माताहरूले नयाँ–नयाँ फिल्म निर्माण पनि गर्न थाले । २०११ मा सोहेब मन्सुरले एउटा धर्मप्रति कटिबद्ध रहेको परिवारमा तेस्रोलिंगी छोरीको कथामा आधारित रहेर बनाएको ‘बोल’ नामक फिल्मको सफलताले कायाकल्प नै गरिदियो । त्यसबाट थप फिल्म निर्माताहरू यस क्षेत्रमा होमिए ।

त्यसको दुई वर्षपछि पाकिस्तानमा २० वटा फिल्म बने र कैयौं बन्ने प्रक्रियामा थिए । पाकिस्तानी फिल्ममा अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवहरूको आँखा पर्न थाल्यो र उनीहरूले पाकिस्तानी फिल्मका लागि छुट्टै विधा नै छुट्याउन थाले । पाकिस्तानी फिल्म क्षेत्रले छिट्टै आफ्नो मौलिक कथा पस्कन सक्ने हुन्छ भन्ने आशा फिल्म निर्माणमा आबद्धहरूमा पलाउन थाल्यो ।

भारतीय फिल्ममा लगाइएको प्रतिबन्ध हटेसँगै दुई देशमा रहेका प्रतिभाहरूको आदान–प्रदान पनि सुरु भयो । पाकिस्तानी कलाकारहरू भारतमा स्टार हुनथाले । लगभग हरेक ठूला भारतीय फिल्ममा पाकिस्तानी संगीतकार र गायकहरूको धुन गञ्जिन थाल्यो । तर पुनः एकपटक यो क्षेत्र भारत–पाकिस्तान बीचको तनावको मारमा पर्‍यो । गत फेब्रुअरीमा कास्मिरमा भारतीय सुरक्षा फौजमाथि आत्मघाती आक्रमण भयो र धेरै हताहती भए । त्यससँगै पाकिस्तानमा फेरि एकपटक भारतीय फिल्म प्रदर्शनमाथि रोक लाग्यो । त्यसको लगभग चार महिनापछि पाकिस्तानी हलहरू पूर्णरूपमा खाली हुनथाले र हल मालिकहरूले कर्मचारीहरू कटौती गरे ।

यस दौरान केही पाकिस्तानी फिल्मले राम्रो व्यापार पनि गरे । तर हलहरूको नियमित सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने फिल्म उत्पादनका लागि पाकिस्तान अझै आत्मनिर्भर भइसकेको छैन । त्यसका लागि पाकिस्तानी फिल्म क्षेत्रमा हरेक हप्ता एउटा नयाँ फिल्म बनेर रिलिज हुन जरुरी छ ।

अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा निकट भविष्यमै भारत र पाकिस्तान बीचको सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ हुने आशा कतै देखिँदैन । पहिलेका सरकारहरूले फिल्म क्षेत्रको विकासका लागि केही कार्य गरे पनि यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन दीर्घकालीन नीति नै तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

एम्याजोन र नेटफिल्क्सको जस्ता अनलाइन फिल्म हेर्न मिल्ने ‘प्ल्याटफर्म’का कारण अन्य देशका फिल्म क्षेत्रले फाइदा उठाइरहेका छन् । ती प्ल्याटफर्मले पाकिस्तानी फिल्ममा लगानी गर्न कुनै रुचि नै देखाएका छ्रैनन् ।
अगाडि क्षितिजमा कुनै आशाको अर्को किरण नदेखिएको अवस्थामा सरकारले नै यो क्षेत्रमा केही नयाँ थालनी गरेर रक्तसञ्चार गरिदिन आवश्यक देखिन्छ । पाकिस्तानी फिल्म निर्माताहरूलाई दमदार फिल्म बनाएर बलिउड र हलिउडका फिल्मसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाइदिन ढिला गर्नु हुँदैन । यो नै पाकिस्तानी फिल्म क्षेत्रलाई जीवित राख्ने अन्तिम आशा हो ।

लेखक लन्डनस्थित पत्रकार तथा फिल्म निर्माता हुन् ।
न्युयोर्क टाइम्सबाट अनुदित

प्रकाशित : असार २१, २०७६ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मिडिया–मूर्च्छना

श्रीश भण्डारी

इटहरीका मेयरले पत्रकारको नाक भाँच्ने धम्की दिए । धेरैको प्रक्रिया आयो– मेयरले गल्ती गरे, तर के पत्रकारलाई चाहिँ जसो पनि लेख्न छुट हो ?त्रियुगा नगरपालिकाले पत्रकारलाई ल्यापटप बाँड्यो । प्रश्न उब्जियो– अब यिनले नगरपालिकाको कस्तो समाचार लेख्लान् ?


कुनै पत्रिकाले एक प्राध्यापकबारे समाचार लेख्यो । प्राध्यापकले त्यसको तथ्यपरकतामा औंलो ठड्याए । पत्रिकाले अलिक दिन सही भएको अड्डी लियो । अन्त्यमा माफीसहितको समाचार छाप्यो । सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठे– निर्दोष छविमा छ्यापिने लाञ्छना सम्पादकको कुनै सानो माफीले पखालिन्छ ?

फलानो मितिभित्र फलानो अनिष्ट हुन्छ भनेर युट्युबमार्फत भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिषी पक्राउ परे । प्रश्न उठे– अब त्यस्तो अन्तर्वार्ता लिनेलाई समाउने कि नाई ?

यी केही प्रतिनिधि घटना हुन्, जसले सञ्चारकर्मीका आचरणप्रति गम्भीर सवाल पैदा गरेका छन् । यिनै सवाललाई दृष्टान्त बनाउँदै सरकारले मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि विधेयक पारित गराउन चाहेको छ, जसको मनसाय आफूप्रति अनुदार हुने नागरिकका अभिव्यक्ति र प्रेसमाथि सिधै अंकुश लगाउन सकियोस् भन्ने हो ।

मन्त्रीहरू भन्छन्– मिडिया विधेयक सामाजिक सञ्जालका लागि हो, मिडियाका लागि होइन । आज संसारभर मूलधारका मिडिया सोसल मिडियामाथि यसरी आश्रित छन् कि कुनै पत्रिका, रेडियो वा टेलिभिजनका सामग्री सम्बद्ध सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशित/प्रसारित हुनु पर्याप्त छैन । तिनका प्रत्यक्ष उपभोक्ताभन्दा सोसल मिडियामार्फत जुट्ने उपभोक्ता बढी हुनथालेका छन् । ६० प्रतिशतभन्दा बढीले सोसल मिडियाबाटै समाचार थाहा पाउन थालेको अनुसन्धानले देखाएका छन् । विभिन्न स्रोतहरूका अनुसार नेपालमा फेसबुकका १ करोडभन्दा बढी, युट्युबका ३८ लाख, ट्विटरका २३ लाख र इन्स्टाग्रामका १२ लाख प्रयोगकर्ता रहेको अनुमान छ । हाम्रो जस्तो सानो मिडिया बजारमा कुनै एउटै सञ्चार माध्यमको पाठक/श्रोता वा दर्शक यो अनुपातमा कल्पनै गर्न सकिन्न । मूलाधारका भनिंदै आएका मिडिया नै एक प्रकारले सोसल मिडियामा मर्ज हुन थालिसकेको अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रताको दायरा अब पहिलेझैं पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनमा मात्र सीमित हुनै सक्दैन ।

सोसल मिडियाका केही नकारात्मक पक्ष नभएका होइनन् । सञ्चारमा डिजिटल हस्तक्षेपले परम्परागत पत्रकारिता अभ्यासमाथि धावा बोलेको छ । मिडिया सामग्रीका विश्वसनीयता, तिनको स्रोत र स्वरूपको पहिचान दुरुह बन्दैछ । समाचार र विचार छ्यासमिस छन् । सोसल मिडियामा तत्क्षण आउने क्रिया–प्रतिक्रिया सामु सामाजिक गतिविधि र प्रवृत्ति पर्गेल्ने परम्परागत मिडियाका प्रयास फिका लाग्न थालेका छन् । मिडिया सामग्रीका उत्पादक र उपभोक्ता बीचको दूरी मेटिँदो मात्र छैन, बरु उत्पादक नै उपभोक्ता बन्न थालेका छन् । सामान्यतः उत्पादक र उपभोक्ता उही हुँदा बजारमा सन्तुष्टि छाउनुपर्ने हो । तर सोसल मिडियाका सन्दर्भमा ठीक उल्टो छ । यिनले प्रयोगकर्ताको समय र खुसी दुवै चोरिरहेका छन् । मिडियाको डिजिटलाइज्ड चरित्रले वैयक्तिक गोपनीयता यसै पनि संकटमा छँदैछ ।

सोसल मिडियाका नकारात्मक लाग्ने यी तमाम पक्ष सामाजिकभन्दा मनोवैज्ञानिक बढी छन् । मानव मनोविज्ञानको आधारभूत चरित्र हो– आफ्ना राम्रा कुरा प्रचारित होउन्, नराम्रा लुकुन् । आफ्ना गल्ती कसैले नबताओस्, अरुका गल्तीमा औंलो ठड्याउन पाइयोस् । सोसल मिडिया यो मनोविज्ञानका लागि औधि अनुकूल थलो हो । त्यहाँ देखिने अरुका जिन्दगी सुखद, घर चिटिक्कका र सरसामान राम्रा लाग्छन् । मोबाइलमा औंला नाचिरहँदा सोसल साइट प्रयोगकर्ताको मस्तिष्कमा आफ्ना जीवनका कठिनाइ, घरका खुलिएका भित्ता वा थोत्रा सरसामान अटोस्क्यान भैरहेका हुन्छन् । हाम्रो मस्तिष्कले जहिल्यै अरुका राम्रा पक्षसित आफ्ना नराम्रा पक्षलाई तुलना गरिरहेको हुन्छ । स्क्रिनमा अन्तिम स्क्रोल गरिनसक्दासम्म मस्तिष्कमा पर्याप्त नकारात्मकता पैदा भइसक्छ । आफूले पोष्ट गरेका सामग्रीमा अपेक्षित लाइक, सेयर नआउनुले पनि बेचैनी बढाइरहेको हुन्छ । अरुले आफ्नो गल्ती नै औंल्याइदिएका रहेछन् भने त झनै छट्पटी हुने नै भयो ।

यी मनोवैज्ञानिक समस्याको समाधान कानुन हैन, चेतना अभिवृद्धि र जीवनस्तरमा सुधार हो । किनभने व्यक्तिगत कुण्ठा र निराशाका स्रोत मिडिया हैनन्, सामाजिक गतिविधि हुन् । मिडियाबाट त प्रकट हुने मात्र हो ।
चेतनशील समाजका लागि सोसल मिडियाका अनेकौं सुन्दर पक्ष छन् । यसले धेरैलाई धेरैसँग पहुँच दिन्छ । कहिल्यै नचिनेको व्यक्तिसँग अन्तरक्रियाको अवसर दिलाउँछ । पदीय जिम्मेवारीमा रहेकाको सामाजिक–मूल्यांकनको मौका दिन्छ । सोसल मिडिया हुँदैनथे भने परम्परागत मिडियाले मात्र सामाजिक, वातावरणीय र नैतिक खराबी त्यो परिमाणमा बाहिर ल्याउन सक्ने थिएनन्, जति अहिले आइरहेका छन् । संसारका अधिनायकवादी सरकारहरूको मुख्य डर भनेकै यसरी नै राजनीतिक खराबी पनि बाहिरिएलान् कि भन्ने हो । हामीकहाँ पनि भएको यही हो ।

सरकारले सोसल मिडियाका नकारात्मक सामग्रीलाई उदाहरण देखाउँदै सूचना प्रविधि र मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर सूचना–नियन्त्रित समाज चाहेको छ । विधेयकमा ‘सार्वजनिक सदाचार र नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्य गर्न/गराउन नहुने’ भनिएको छ । तर त्यो ‘सार्वजनिक सदाचार र नैतिकता’को वस्तुगत परिभाषा छैन । ‘अश्लील सामग्री’माथि प्रतिबन्ध लगाउन खोजिनु ठिक हो । तर कानुनी रूपमा के श्लील, के अश्लील भन्ने अर्थ्याइएकै छैन । यी र यस्तै अपरिभाषित गल्तीका लागि सजाय भने १५ लाखसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद वा दुबै खेप्नुपर्ने तोकिएको छ ।

स्वतन्त्रतासँगै प्रेस उत्तिकै जिम्मेवार, जवाफदेही र सम्वेदनशील हुनुपर्नेमा कुनै शंका छैन । त्यसका लागि राजनीति, कानुन, चिकित्सा वा अन्य जुनसुकै पेसामा सरह पत्रकारितामा पनि पेसागत शुद्धीकरणको खाँचो छ । पत्रकारको पूर्वाग्रह र उत्ताउलोपन घटनास्थल, न्युजरुम, स्टुडियो वा सामाजिक सञ्जाल कहीँ कतै स्वीकार्य हुँदैन । मिडियाको खास सामर्थ्य उसको कति ठूलो पहुँच छ भन्नेमा भन्दा पनि ऊ कति वस्तुगत र विश्वसनीय छ भन्नेमै निर्भर गर्छ । त्यसैले त आज कुनै पत्रकारले लेखेको समाचार वा विचार मात्र पढिन्न, त्यसको तथ्य र अभीष्टको पनि परीक्षण हुन्छ । समाचार वा विचारसँगै त्यो किन र कुन उद्देश्यले लेखियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसका लागि पनि सोसल मिडियाले नै सहज वातावरण बनाइदिएको छ ।

जहाँसम्म सञ्चारकर्मीलाई जवाफदेही बनाउने कुरा छ, त्यसमा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले भनेझैं सोझो र सजिलो बाटो प्रस्टै छ– फौजदारी अभियोग लाग्ने गल्तीका लागि पत्रकारलाई पनि नागरिक सरह नै दण्ड–सजाय हुनुपर्छ । तर पत्रकारिता पेसा अपनाएकै कारण उसलाई अतिरिक्त जेल वा जरिवाना गरिनु हुँदैन ।’

सामाजिक सञ्जालका हर प्रयोगकर्ता पत्रकार हुँदैनन् । न त फेसवुक–ट्विटरमा लेखिने हर अभिव्यक्ति वा युट्युबमा देखिने जुनसुकै दृश्य नै पत्रकारिता हो । तर यहाँ सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता र पत्रकारलाई छ्यासमिस पारेर कडा कानुनको औचित्य सिद्ध गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।

सरकारले गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने काम चाहिँ सोसल मिडियामा हिंसा, आतंक, जातीय विद्वेष र विखण्डन ल्याउने सामग्री छन् भने राज्यको स्वतन्त्र छानबिन निकाय वा पीडित पक्षको उजुरीका आधारमा तिनलाई सम्बद्ध सोसल–मिडिया सञ्चालकले निश्चित अवधिभित्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गराउन सक्छ ।

बेलायतमा सोसल साइटका ‘हानिकार सामग्री’ हटाउने यस्तै नियम बनाउन खोजिँदैछ । जर्मनीमा उजुरी परेको २४ घन्टाभित्र ‘गैरकानुनी’ सामग्री नहटाए जरिवाना तिराइन्छ । युरोपेली युनियनले १ घन्टाभित्र ‘अतिवादी सामग्री’ नहटाए जरिवाना लगाउने तयारी गरेको छ । अष्ट्रेलियाले ‘हिंसात्मक सामग्री’ नहटाए ‘सम्भावित जेल र जरिवाना’ तोकेको छ । रूसमा सोसल मिडियामा आउने आफ्नो मुलुकसम्बद्ध सामग्रीलाई आफ्नै मुलुकको सर्भरमा समेत स्टोर गर्नुपर्ने नियम छ । उसले पनि जर्मनीकै जस्तो प्रावधान लागू गर्न खोजिरहेको छ । चीनमा बाह्य विश्वका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएर वीबो वाइदु, वीच्याट जस्ता आफ्नै सञ्जाल बनाइए पनि प्रोक्सी एपहरूबाट फेसबुक,ट्विटर र युट्युब चलाउनेको कमी छैन ।

मूलधारका मिडियाका लागि हामीले दशकौंदेखि अभ्यास गर्दै आइरहेको पत्रकार आचारसंहिता र प्रेस काउन्सिल छँदैछन् । बरु अझै योग्य र विषयवविज्ञ राखेर काउन्सिललाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

पूर्व पत्रकारसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा बारम्बार प्रश्न गर्छन्– आज लेखेको कुरा भोलि गएर प्रमाणित भएन भने त्यसको जिम्मा पत्रकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? अवश्यै पर्छ । तर त्यो ‘जिम्मा’ उसको आजीवन कमाइले नथेग्ने वा जेलै जाने सम्मको कसरी हुन सक्छ ? गुठी विधेयकबारे संसद्मा र आफ्नो सम्पत्ति विवरणबारे नेपाल टेलिभिजनमा तपाईं आफैंले बोलेका कुरा पनि गलत सावित भए । तपाईंको मात्र हैन, अरू कैयन् नेताका जनताप्रतिका सार्वजनिक प्रतिबद्धता पछि गएर लगत सावित हुन्छन्, भएका छन् । त्यसमा चाहिँ के हुन्छ ?

हरेक पेसाका आ–आफ्नै सीमा, स्वतन्त्रता, विधि र पद्धति हुन्छन् । उपचारका क्रममा अपरेशन थिएटरभित्र भएको मृत्युलाई हत्या भन्न मिल्दैन । आज कुनै इजलासले गरेको फैसला भोलि अर्को इजलासले सच्याउन सक्छ । प्रेसका गल्ती सच्याउने संसारभरको प्रचलन भनेकै आगामी अंक, संस्करण वा त्यसपछिका प्रकाशन/प्रसारणमा यथार्थ जानकारी दिने, भूलसुधार गर्ने वा क्षमा याचना गर्ने नै हो । प्रेस कुनै न्यायालय होइन, जसले डेडलाइनको हतारोबीच अन्तिम सत्य पर्गेल्न सकोस् । न्यायको तराजु अदालतसँग हुन्छ, प्रेससँग होइन ।

मिडियामा आउने सबै विचार सही हुन्छन् भन्ने छैन । खराब विचार आएका छन् भने तिनलाई सच्याउने पनि सही विचारबाटै हो । केही सञ्चारकर्मीले बदमासी गरे भन्दैमा सिंगो प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोज्नु वा एकाध घटनाको मानकमा पूरै पत्रकारिता छाडा भयो भन्नु केही जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरे, अब जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था नै गलत भयो भन्नुजस्तै हो । सूचना र विचारलाई जेल र जरिवानाले रोक्न सक्दैन भन्ने कुरा आजको दिनसम्म पनि दोहोर्‍याइरहन पर्नु नै हाम्रो मिडिया जगत्ले खप्नुपरिरहेको सबैभन्दा ठूलो मूर्च्छना हो । दुई तिहाइको बहुमतले विवादास्पद विधेयकहरूमात्र हैन, संविधान नै बदल्ने तागत समेत राख्छ । तर त्यसको आडमा हुने कुनै पनि राजनीतिक दुष्कर्म र राज्यकोषमाथिका बर्बादी ढाकछोप गर्न असम्भव छ ।
@shreeshabhandar

प्रकाशित : असार २१, २०७६ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्