छाती चर्किंदा मन चस्किन्छ

यमुना अर्याल (काफ्ले)

काठमाडौँ — भर्खर नौ महिना पुगेकी छोरी घरमै छोडेर म कार्यालय जाने गर्छु । घरबाट निस्कने समय आमालाई भन्दा पहिले छोरीलाई थाहा हुन्छ । मैले लुगा लगाउन नपाउँदै उसले आफू दिनभरि छाडिने सुइँको पाइसकेकी हुन्छे । मुख अमिलो बनाउँदै फकाउन खोज्छे, ढोकासामुन्ने पुगेर थचक्क बसिदिन्छे ।

तर आमालाई छोरीसँग दिनभर बस्न कहाँ फुर्सद मिल्छ र ? घडीको सुईले दस बजाउँदा विद्युतीय हाजिरी दबाइसक्नुपर्छ, एक घण्टा लाग्ने बाटोमा डेढ–दुई घण्टा अगाडि नहिँडे कार्यालय पुगिँदैन । छोरीलाई हतार–हतार दूध चुसाएर घरबाट निस्कने गर्छु । भर्खर ‘आमा’ भन्न सिकेकी छोरीसँग साँझ छ बजेभन्दा अगाडि भेट हुँदैन ।

कार्यालयमा दिउँसो तीन–चार पटक मेरो छाती चर्किन्छ । त्यो बेला सबैभन्दा बढी पीडा महसुस हुन्छ, मुटु नै छियाछिया हुन्छ । घरमा छोरी आमाको दूध चुस्ने तलतलमा हुन्छे, यता आफूले शौचालयमा गई निचोरेर फाल्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीका हैसियतले बेतलबी प्रसूति बिदासहित जम्मा नौ महिनाआठ दिन छोरीले आमासँग एकै छिन अलग नभइकन बिताई । आमाको दूध अमृतसमान त्यसै भनिएको होइन रहेछ । नौ महिनामा एक दिन पनि औषधी खुवाउनुपरेन । निकै स्वस्थ, फुर्तिली छे छोरी ।सबै कामकाजी आमाले मैलेजति बिदा बस्न पाउँदैन । निजी क्षेत्रमा कार्यरत आमाहरूको पीडा निकै हृदयविदारक देखिन्छ ।

मेरी साथी निजी क्षेत्रको एउटा कार्यालयकी सहायक अधिकृत स्तरकी कर्मचारी थिइन् । उनी मभन्दा दुई महिनापहिले आमा बनिन् । बच्चा जन्मिने दिनसम्म उनी कार्यालय गइन् । दिनभरि काम गरिन्, राति छोरो जन्मियो । निजी क्षेत्रको नियम बमोजिम उनले दुई महिना प्रसूति बिदा पाइन् । बिदा सकिएको भोलिपल्ट उनी कार्यालय पुग्दा उनको ठाउँमा अर्कै कर्मचारी राखिसकिएको रहेछ । सम्भव भएजति ठाउँमा भनसुन गर्दा पनि उनको सुनुवाइ भएन । अप्रेसन गरेकी सुत्केरी, दुई महिनामाकाममा जाँदा पनि चित बुझाउने जवाफ नपाएपछि उनले जागिरै त्यागिन् ।

उनले मलाई सुनाइन्, ‘बिहान नौ बजेदेखि साँझ छ बजेसम्म गर्नुपर्ने काम गर्छु भनेर जाँदा पनि हाकिम सा’बलाई चित्त बुझेन । अब छोरो स्कुल जाने नभएसम्म जागिर गर्दिनँ भनेरै म पछि हटेँ ।’उनकै दुई जना सहकर्मी आमा बन्नै लागेका रहेछन् । उनकोभोगाइबाट झस्किएकी एक सहकर्मी भन्दै थिइन् रे, ‘चार–पाँच वर्ष काम गरेको भनेर के गर्नु, बच्चा जन्मिएको थाहा पाउनासाथ अर्को कर्मचारी राखिहाल्नेरैछन् ! काठमाडौंको ठाउँ, एक जनाको कमाइले बस्न–टिक्न गाह्रो छ । पति–पत्नी नै आत्मनिर्भर बन्न खोज्दा सकभर बच्चा नपाउने कर्मचारी आइदिए हुन्थ्यो भनेजस्तै गर्छन् हाकिमहरू !’

कामकाजी आमाका पीडा धेरै छन् । घरमा बच्चा हेर्दिने आफन्त हुँदा त ठीकै छ, अझ दुई–तीन महिनाका बच्चा शिशु स्याहार केन्द्रमा छोडेर काममा जाने आमाका व्यथा व्यक्त गरिसाध्य छैनन् । जागिर नगरूँ, सहरको महँगीमा एक जनाको कमाइले बाँच्न मुस्किल छ, बल्लतल्ल पाएको जागिर फेरि पाउन मुस्किल छ ! जागिर गरूँ, बच्चालाई स्तनपानसमेत नगराइकन उसैको भविष्यका लागि भनेर कुन आधारमा काम गर्नु ? कार्यालयहरू महिलामैत्री छैनन्, कार्यालयमा शिशु स्याहार कक्ष छैनन्, नत्र बच्चा बोकेरै जान्थे आमाहरू । सिंहदरबारमा शिशु स्याहार कक्ष हुँदा त्यहाँभित्रका आमाहरूलाई धेरै राहत पुगेको छ, कम्तीमा बच्चाले तलतल लाग्दा आमाको दूध खान पाएका छन् ।

अन्य क्षेत्रमा यस्तो व्यवस्था कहिले होला ? सरकारले ‘सुनौला हजार दिन’ को नारा त लगाएको छ, तर तीन महिनाभन्दा बढी आमाको पर्याप्त दूध खान नपाएको बच्चाको हकमा कुनै कार्यक्रम बनाउनसकेको छैन ।
पोहोर दुई महिनाकै प्रसूति बिदा सकेर एक परिचित दिदी कार्यालय पुगिन् । त्यो दिन मैले भेट्दा उनको अनुहार अँध्यारो थियो, कुर्ताको माथिल्लो भाग पूरै भिजेको थियो ।

मैले कारण सोध्दा बल्लबल्ल उनले मुख खोलिन्, ‘बैनी, दुई दिन भयो, अफिस आएको । दुई–दुई घण्टामा दूध चर्किएर खपिसक्नु भएन, आज त लुगै भिज्यो । सासू आमालाई छोरी छोडेर आ’ छु ।

उता बट्टाको दूध घोलेर खान्छे छोरी, यता आफ्नो दूध बगेर गइरा’ छ । छोरीलाई दूध खुवाएर आउँछु भन्दा फाँटवाला हाकिम उल्टै कराइन् । बरु महिलाको ठाउँमा पुरुष हाकिम भएको भएनजिकै छ भने खुवाएर आउनू भन्थे होला, तर महिला हाकिमले उल्टै थर्काइन् । टाढा पनि थिएन, आधा घण्टामा पुगेर आइहाल्थेँ । तर हामिकलाई नभा’ कुरालगाउलिन् झनेर घर जाने आँट गरिनँ ।’ आमाका बह, कसलाई कह !

प्रकाशित : असार २३, २०७६ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वदेशी उद्योगको जामा

मुराहरि पराजुली

काठमाडौँ — बजेटले किताबमा कर लगाएपछि लेखपढमा रुचि राख्नेहरू केही झल्यास्स भएजस्तो देखियो । यो वर्ग त्यही हो, जसले सरकारलाई पहिले कर उठाएर विकास निर्माण गर्न, रोजगारी बढाउन, कल्याणकारी कार्यक्रममा खर्च गर्न उक्साउँथ्यो । यी नादान राज्यवादीहरू अझै पनि यो वा त्यो क्षेत्रमा कर उठाउन वा नउठाउन सिफारिस गर्न पछि पर्दैनन् । उनीहरू कर वा अनुदानमार्फत हुने आर्थिक–सामाजिक स्रोतहरूमाथि हुने राजनीतिभित्र भने प्रवेश गर्दैनन् । 

बजेटमा सरकारले चिनी उद्योगलाई बचाउने नीति तथा कार्यक्रमलाई जारी राख्यो । यसको मूल्य चिनीका उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्ने भयो । जिल्लाबाट समाचारहरू आइरहेका छन्— उखु किसानले राहत पाएनन्, बेचेको उखुको भुक्तानीसम्म पाएका छैनन् । किसानलाई कथित चिनी उद्योगीले मात्र भुक्तानी नदिएका होइनन्, सरकारले पनि लामो समयसम्म बक्यौता राख्यो । हामी समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं । कुनचाहिँ समाजवाद–उन्मुख समाजमा उपभोक्ताले गुमाउने, उद्योगीले पाउने, किसानले नपाउने हुन्छ ?

अर्को समाचार सरकारी अनुदानको रासायनिक मलको थियो । समाचार अनुसार, सरकारले ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएर कारखाना मूल्य प्रतिकिलो १४ रुपैयाँमा झारेको रासायनिक मल किसानले दैलोमा बढीमा प्रतिकिलो २५ रुपैयाँमा पाउनुपर्नेमा ५० रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । हामीले कसलाई अनुदान दिइरहेका छौं ?

यो समस्या वर्तमान सरकारको मात्र होइन् । तल्लो तहमा पुग्ने अर्थराजनीतिक संरचना हामीले बनाएकै छैनौं । यद्यपि मुलुक संघीयतामा गएको भन्दै संरचना बनेको दाबी हामी गर्छौं । त्यो अहिले राजनीतिक तहमा छलफलकै क्रममा छ । केन्द्र र प्रदेशका अधिकार तथा दायित्वका विषयमा सौदाबाजी भइरहेको छ, प्रयोगमा आइसकेको छ्रैन, संघीयताले गति लिइसकेको छैन । प्रशासनिक संयन्त्रले पूर्णता पाएको छैन । झन् हाम्रो सोच, व्यक्तिगत आचरण र एकअर्कासँग गर्ने व्यवहार त्यस अनुकूल हुने कहिले हो ?

सांसदलाई बजेट करदाताको पैसामाथि अर्को लुट हो । करदाताको पैसाबाट कसैको राजनीति सञ्चालन हुनु हुँदैन । २१ औं शताब्दीमा पनि ‘तिम्रो विकास म गर्दिन्छु’ भन्दै भोट माग्नु, विधायिकी भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद विकासे एजेन्टका रूपमा प्रस्तुत हुनु उदेकलाग्दो छ । सदनमा र संसदीय समितिहरूमा सांसदका प्रस्तुति फितला हुने गरेका छन् । सार्वजनिक चासोका नयाँ–नयाँ र जटिल विषय आएका हुन्छन् ।

माननीयहरूका अभिव्यक्ति सतही र असान्दर्भिक हुने गरेका छन् । यसको एउटा कारण विषयवस्तुको ज्ञान नहुनु र त्यस्तो जानकारी लिने प्रयास नगर्नु हो । सांसदहरूको शक्तिको स्रोत ज्ञान, बुद्धि, तर्क र इमान हुनुपर्ने हो । यसैका आधारमा जनमुखी नीति निर्माणमा आफूलाई व्यस्त राख्नुपर्ने हो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी बजेट लगेर अर्को चुनाव पनि जित्ने दाउ त पहिले पञ्चायतका मन्त्री र रापंसहरूले पनि गर्थे ।

बजेटमा शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार, उपभोक्ता, गृहिणी सबैका स्वार्थ हुन्छन् । यो पेसा–व्यवसायको सूचीलाई अनन्तसम्म तन्काउन सकिन्छ । विडम्बना, ती सबैलाई सरकारले दिन्छु भनेको हुन्छ । बालाबालिका, युवा, वृद्ध सबैलाई हेर्छु भनिएको हुन्छ । यस पालिको बजेटमा त झन् स्पष्टैसँग भनियो— सरकार प्रत्येक नागरिकलाई ‘जन्मेदेखि नमरुन्जेल’ सम्म हेर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ । केटाकेटीलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था, उमेरदारलाई रोजगारी, रोजगारलाई राम्रो ज्याला, बेरोजगारलाई भत्ता, जनता सबै सामाजिक सुरक्षा सञ्जालमा ... ... बजेटमा कुनै कुरा छुटेको छैन ।

यो सबै बेहोर्ने करदाता, उपभोक्ता हो । उखु र चिनीकै उदाहरण लिऔं । आयातमा कोटा तोकिँदा र भन्सार बढाइँदा चिनीको भाउ बढ्यो । एउटा सामान्य उपभोक्तालाई प्रतिकिलो २०–२५ रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने भयो । उसलाई खास पीडा भएन, सडकमै उत्रेर विरोध गर्नुपर्ने उसले ठानेन । अर्कातिर यसै बहानामा उद्योगीले करोडौं रुपैयाँ बराबरको राहत पाए । यसको लागत उपभोक्ताले बेहोरे ।

व्यक्तिगत उपभोक्ताको प्रतिकिलो २०–२५ रुपैयाँको नोक्सानी उद्योगीको करोडौंको लाभमा रूपान्तरण हुने यो संरचना, यो विधिको ज्ञान कमैलाई हुन्छ । ज्ञान भए पनि यस्तो आवाज संगठित हुन पाउँदैन । एउटा व्यक्तिगत उपभोक्ताले चिनीको मूल्यमा भएको २०–२५ रुपैयाँको वृद्धिविरुद्धको उपचार खोज्ने, आवाज उठाउने आर्थिक लागत त्योभन्दा सयौं गुणा बढी हुन्छ । नतिजा आफ्नै पक्षमा पर्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन ।

उपभोक्तालाई फुर्सद पनि हुँदैन । उसले गुजाराका लागि अर्थोपार्जन गर्ने काममा आफूलाई व्यस्त राख्नुपर्छ । उनीहरूको संगठन हुँदैन । उपभोक्ताका लाभ खोसिएका यस्ता धेरै क्षेत्र हुन्छन् । यसलाई उपभोक्ताकर्मीले पनि राम्ररी ठम्याउन सक्दैनन् । उनीहरूले आम उपभोक्ताको हितमा गर्ने गतिविधिले पनि तिमीहरूका लाभ यी हुन् भनेर स्पष्ट बुझाउन सकेका हुँदैनन् । बरु उल्टो कुरा गर्छन्, ‘उपभोक्ता ठगिएका छन्, यसमा सरकारले हेर्नुपर्छ ।’ सरकारले ‘हेरेकै’ कारण कुरा बिग्रिएको हो भन्ने थाहा पाउँदैनन्, थाहा नपाए जस्तो गर्छन् ।

कर छुट, अनुदान, सहायताजस्ता लाभहरू स्पष्ट देखिने, मूर्त र पैसामा रूपान्तरण गर्न सकिने भएकाले उद्योगी (उत्पादक) हरू संगठित हुन्छन् । आफ्नो लाभ उच्च बनाउने प्रयास उनीहरूले निरन्तर जारी राख्छन् । राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक सम्बन्धको उपयोग गर्छन् । यस्तो पहुँच व्यक्तिगत उपभोक्तामा हुँदैन । व्यवसायीले राज्य सञ्चालकहरूसँग एकल र सामूहिक जुनसुकै ढंगले आफ्ना कुरा राख्न सकिने सम्बन्ध बनाएका हुन्छन् ।

अर्को चुनाव जित्ने ध्येय भएको राजनीतिकर्मीलाई यस्ता व्यवसायीसँगको संगत आवश्यक हुन्छ, कार्यकारी अधिकारसहितको राजनीतिक वर्गले गरेको निर्णयबाट अधिकतम लाभ हासिल गर्ने प्रयासमा प्रशासनिक नेतृत्व हुन्छ । राजनीतिक तहमा भएका जनहितकारी निर्णयहरूको कार्यान्वयनलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउनु ब्युरोक्रेसीको प्राथमिकतामा हुँदैन । प्रशासन मूलतः व्यावसायिक र राजनीतिक गठजोडबाट प्राप्त हुने लाभमाआफ्नो हिस्सा बढाउने ध्याउन्नमा हुन्छ ।

यो आर्थिक सम्बन्धलाई सर्वसाधारणले देख्दैनन्, वास्ता गर्दैनन् । यो उदासीनताको लाभ सरकार र वरपरका मान्छेले लिन्छन् । सरकारलाई उत्पादकको पक्ष लिँदा तत्काल फाइदा हुन्छ भने उपभोक्ता हितमा काम गर्दा प्राप्त हुने लाभ अस्पष्ट हुन्छ, अप्रत्यक्ष हुन्छ । त्यस कारण सरकार उत्पादकको पक्ष लिन्छ ।

सरकार वरपरका मान्छेहरू उत्पादन र वितरणमा हावी हुने प्रणालीलाई समाजवाद भनिँदैन । खर्बौं रुपैयाँ बराबरको राज्यकोष केही मान्छेको नियन्त्रणमा हुने, उनीहरूको तजबिजमा चल्ने प्रणाली समाजवाद–उन्मुख हुँदैन । यसलाई आसेपासेवाद भनिन्छ । यो आसेपासेवादलाई हाम्रा बुद्धिजीवीले पुँजीवाद भनेर गाली गरिरहेका छन् ।

स्वदेशी उद्योग संरक्षणका नाममा भन्सार लगाइन्छ, लगाइएको छ । अघिल्लो वर्षको तथ्यांकलाई आधार बनाउने हो भने किताब आयातबाट आगामी वर्ष २० करोडभन्दा बढी कर उठ्नेछ । सरकारको दाबीलाई मान्ने हो भने यत्ति नै रकम बराबरको ढाल हाम्रो मुद्रण उद्योगले पाएको छ ।

उपभोक्ताको खल्तीबाट निकालेर अक्षमहरूको संरक्षण गर्ने काममा स्रोत लगाइएको छ । कर यसै पनि गलत कुरा हो । यसले स्रोतहरूलाई उत्पादनशील उद्यमी (उद्योगी व्यवसायी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन), सक्रिय, परिश्रमी नागरिकहरूबाट खोसेर अनुत्पादक, निष्क्रिय, अल्छी, परजीवीतर्फ पुर्‍याउँछ ।

यस्ता परजीवीहरू शासक, प्रशासक र तिनका आसेपासे कथित उद्योगी हुन्छन् । यो क्रम हाम्रा कथित बुद्धिजीवीहरूले राज्यलाई बलियो बनाउने, चोखो बनाउने, कल्याणकारी बनाउने, समाजवादी बनाउने भन्ने भ्रम पालिरहुन्जेल जारी रहन्छ । जबसम्म गरिब र शोषितका पक्षमा राज्य सक्रिय हुने माग बुद्धिजीवीले गरिरहन्छन्, यस्ता हर्कतहरू सामान्य हुन्छन् ।

प्रकाशित : असार २३, २०७६ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्