कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९३

मेलम्चीमा ढाँटको पहिरो

गौरीबहादुर कार्की

मेलम्ची सुरु भएदेखि विवादले छाडेको छैन । पहिले प्रवेशमार्गको ४६ करोडको ठेक्कालाई ९६ करोडमा दिलाए भनेर शाही शासनकालमा शेरबहादुर देउवालाई भक्तबहादुर कोइराला आयोगले थुनेको थियो । ५ किमि सुरुङ खनेर चिनियाँ ठेकेदार भाग्यो । २७ किमि लामो मुख्य सुरुङ निर्माणको काम एक वर्षअगाडि २०७४ चैत २७ मै सकिएको थियो । २०७५ माघ २७ मा मेलम्चीको पानी राजधानी भित्र्याइने पछिल्लो प्रतिबद्धता पनि अधुरै रह्यो । अहिले ९७ प्रतिशत काम सकिएपछि नसोचिएको विवाद आयो, इटालियन ठेकेदार सीएमसी (को–अपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी) हिँड्यो ।

मेलम्चीमा ढाँटको पहिरो

सीएमसीले भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दी जस्ता कारण देखाएर १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गर्‍यो । यो दाबीलाई विवाद निरूपण बोर्ड (डीआरबी) ले २१ दिनभित्र ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनु भनी मेलम्ची सीइओ समेतका नाममा २०७५ कात्तिक ९ मा आदेश गर्‍यो । तर आयोजनाले कहिल्यै भुक्तानी दिएन । भुक्तानी दिन डाकेको बैठकमा मन्त्रालयका जिम्मेवार सचिव एवं मेलम्ची खानेपानी बोर्डका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुर नै पटक–पटक अनुपस्थित भए ।


डीआरबीले भनेको रकम दिनेबित्तिकै सीएमसी भाग्ने महसुस गरेकाले राष्ट्रियता जोगाउनकै लागि भुक्तानी नदिएको सचिव ठाकुरले बताए । ठेकेदार भाग्छ भनेर भुक्तानी नदिएकामा प्रधानमन्त्रीलाई समेत उनले विश्वासमा पारे । डीआरबीको निर्णयमा सरकारी पक्ष कानुनी उपचारमा नगएबाटै निर्णय स्वीकार गरेको मानिन्छ । निर्णय स्वीकार गरेपछि ठेक्काका सर्त र कानुन बमोजिम भुक्तानी दिनुपर्छ, बिनाकारण रोक्न पाइँदैन ।


प्रधानमन्त्रीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ घनश्याम भट्टराई मेलम्चीकै कार्यकारी निर्देशक हुँदा ठेकेदार सीएमसीलाई ५८ करोड ६२ लाख जथाभावी भुक्तानी दिएका थिए । सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भनी महालेखापरीक्षकको ५४ औं प्रतिवेदनमा (पृ.७१।७२) उल्लेख छ । मेलम्चीको गुह्य बुझेकाले अहिले पनि ठेकेदारलाई बिच्काएर ठेक्का तोड्न लगाउने र नयाँ ठेक्का दिलाउनेमा उनको नाम आइरहेको छ ।


सीएमसीसँंग ठेक्का तोडेपछि काठमाडौंमा समयमै पानी झर्छ, योजना पूरा हुन्छ, कुनै फरक पर्दैन भनी प्रधानमन्त्रीलाई सचिव ठाकुर, योजना प्रमुख कँडेल, प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार भट्टराईले आश्वस्त पारेका थिए भनिन्छ । उनीहरूको भनाइ र दिलाएको विश्वास बमोजिम काम किन सकिएन भन्नेतिर यतिन्जेल प्रधानमन्त्रीले खोजबिन गरिसक्नुपर्ने थियो । भनिन्छ, अति विश्वासमा गुह्य स्वार्थ मिलेको पनि हुनसक्छ ।


ठेक्का तोडिएपछि सिंगापुरमा ठेकेदारसँंग वार्ता भएको थियो । पुरानो ठेकेदारबाट काम गराउनेतिर सोचिएन । ठेकेदारको धरौटी २ अर्ब ५६ करोड, डीआरबीले बोलेको ३६ करोड, अर्बौंका इक्युपमेन्ट, काम गरिसकेको बिल बमोजिमको रकम जफत गर्दा नयाँ ठेक्का लगाउनुमै सरकार नाफामा रहने भनी त्यसलाई बदर गरियो । अहिले, सीएमसीले छाडेको छ महिनापछि, बाँकी काम पूरा गराउन २ अर्ब ५२ करोडमा दस टुक्रे ठेक्का दिने तथा एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गराउने निर्णय गरियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ अनुसार विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएर ठेक्का दिनुपरेकै खण्डमा पनि सार्वजनिक निकायका प्रमुखले एक तहमाथिका अधिकारीलाई जानकारी दिएर गर्न सक्नेमा मन्त्रिपरिषदमा लगी निर्णय गराइयो । सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सम्बन्धी खरिदमा सरकारले निर्णय गर्न सक्छ, तर योजना प्रमुख र सचिवकै अधिकार क्षेत्रको विषयमा निर्णय गराएर मन्त्रिपरिषदलाई गुमराहमा पारियो । सीएमसीले ठेक्का तोडेको तीन महिनापछि मात्र खानेपानी मन्त्री बिना मगरले सचिव ठाकुरलाई चिनिन् । मेलम्चीमा ठूलो पहिरो गइसकेपछि उनलाई २०७५ फागुन ६ मा सरुवा गरियो । ठेकेदारलाई ठेक्का तोडेर जान बिच्काएको सात महिनापछि प्रधानमन्त्रीलाई सचिव ठाकुरले ढाँटेको आत्मज्ञान भएछ !


मेलम्चीको घटनापछि आन्दोलन गर्नु र शासन गर्नु उस्तै नरहेको दिव्यज्ञान हाम्रा नेताहरूलाई हुनुपर्ने हो । यस्ता ठूला आयोजनाको व्यवस्थापन गर्नु त फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा गाह्रो रहेको पनि बुझियो होला नै । ठेकेदार, सल्लाहकार, मन्त्रालयका सचिव, आयोजना प्रमुख छान्ने काम पनि कमिसनभन्दा कठिन भन्ने बुझ्नुपर्ने हो । मन्त्री र सचिव छान्नुमा पनि दलीय तथा पारिवारिक भागबन्डा र स्वार्थमा नहुने रहेछ भन्ने बोध नेताहरूमा कहिले होला ?


प्रधानमन्त्रीलाई ढाँटेछन्, झुक्याएछन् ! प्रधानमन्त्रीलाई ढाँट्नेहरू पनि बढ्न थालेका छन् ! चिनी व्यापारीले ढाँटे, झुक्याए भनेर प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभयो । ६५ रुपैयाँ किलोको चिनी १०५ रुपैयाँमा बेचे । चिनी आयातमा प्रतिबन्धको अवधि २०७६ असार मसान्तसम्म बढाएर ढाँट्नेलाई पुरस्कृत नै गरियो । हालै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘अघिल्लै वर्ष काठमाडौँ आउनुपर्ने मेलम्चीमा ठेकेदारले धोका दिएपछि देशले धोका पायो । तर मैले मन्त्रालयको सचिवबाटै धोका पाएँ । खानेपानी मन्त्रालयका सचिवले झुटो रिपोर्टिङ गरे । हरेक पटक आयोजना बन्छ–बन्छ मात्र भन्न थालेपछि आजित भएर मैले आफ्नो नोटबुकमा सचिवलाई आयोजना सम्पन्न हुने मिति लेख्न भनेको थिएँ । सचिवले लेखेको मितिमा पानी त आएन, बरु ठेकेदारले उल्टो धोका दियो !’


सचिवले ढाँटेका कारणले नै मेलम्चीको ठेकेदार सीएमसीले छाडेर गएको हो–होइन ? झुक्याए बमोजिम नै तोड्न लगाएर नयाँ ठेक्का लगाइएको हो–होइन ? मेलम्चीको यो अवस्था आउनुमा सचिवले झुक्याएको कारणले हो–होइन ? ३ प्रतिशत कामका लागि थप खर्च र एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था आएको हो–होइन ? उत्तर झुक्किने र ठगिनेले दिनुपर्छ । अब मेलम्चीमा ढाँट्नेलाई पनि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाएर पुरस्कृत गरिन बेर छैन, जसरी जनआन्दोलन दबाउने लगायत विवादमा मुछिएका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाइयो । बेलामैकामा काममा आउने यस्तै मान्छे हुन् ।


खानेपानी मन्त्री मगर र सचिव एकअर्काप्रति सार्वजनिक आक्रमणमै उत्रिए । एकले अर्कालाई कमिसनको खेलमा डुबेका कारण मेलम्ची आयोजना बन्न नसकेको भन्दै आरोप लगाइरहे । यद्यपि ती विषयहरू थामथुम पारिए । अहिले हराइसकेका छन् । तर त्यसकै परिणामस्वरुप मेलम्चीको ३ प्रतिशत बाँकी काममा पहिरो गयो ।प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले आयोजना सम्पन्न हुने संघारमा ठेकेदार बाहिरिनुपर्ने परिस्थितिको गम्भीर छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेन । यत्रो राष्ट्रघाती भ्रष्टाचारमा अख्तियार सक्रिय नै होला । सीएमसी वा कुन–कुन पदाधिकारीका के–कुन गल्तीले मेलम्चीको यो हालत भयो ? मेलम्ची पूरा गराउन कसले कुन बेला के–के भने ? आयोजना सम्पन्न गराउन इमानदारीपूर्वक क–कसले के–के सल्लाह, सुझाव दिएका थिए ? प्रधानमन्त्रीलाई के–के लेखेर पठाएका थिए ? सबै हेरेर छानबिन र कारबाही गरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री अघि सर्नुहुन्छ होला ?


आफ्नै कर्मचारीलाई काम लगाउन नसक्ने, ढाँटिन पुग्ने, कारबाही गर्न नसक्नाको कारण के होला त ? कमिसनमा सहभागीलाई कारबाही गरेको खण्डमा गोप्यता भंग गरिदेला भन्ने डर पनि हुन्छ । कुनै बेला निगाह गर्नेसँंग झुक्नु बाहेक अर्को उपाय रहँदैन पनि ।


लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?