मेलम्चीमा ढाँटको पहिरो

गौरीबहादुर कार्की

मेलम्ची सुरु भएदेखि विवादले छाडेको छैन । पहिले प्रवेशमार्गको ४६ करोडको ठेक्कालाई ९६ करोडमा दिलाए भनेर शाही शासनकालमा शेरबहादुर देउवालाई भक्तबहादुर कोइराला आयोगले थुनेको थियो । ५ किमि सुरुङ खनेर चिनियाँ ठेकेदार भाग्यो । २७ किमि लामो मुख्य सुरुङ निर्माणको काम एक वर्षअगाडि २०७४ चैत २७ मै सकिएको थियो । २०७५ माघ २७ मा मेलम्चीको पानी राजधानी भित्र्याइने पछिल्लो प्रतिबद्धता पनि अधुरै रह्यो । अहिले ९७ प्रतिशत काम सकिएपछि नसोचिएको विवाद आयो, इटालियन ठेकेदार सीएमसी (को–अपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी) हिँड्यो ।

सीएमसीले भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दी जस्ता कारण देखाएर १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गर्‍यो । यो दाबीलाई विवाद निरूपण बोर्ड (डीआरबी) ले २१ दिनभित्र ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनु भनी मेलम्ची सीइओ समेतका नाममा २०७५ कात्तिक ९ मा आदेश गर्‍यो । तर आयोजनाले कहिल्यै भुक्तानी दिएन । भुक्तानी दिन डाकेको बैठकमा मन्त्रालयका जिम्मेवार सचिव एवं मेलम्ची खानेपानी बोर्डका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुर नै पटक–पटक अनुपस्थित भए ।

डीआरबीले भनेको रकम दिनेबित्तिकै सीएमसी भाग्ने महसुस गरेकाले राष्ट्रियता जोगाउनकै लागि भुक्तानी नदिएको सचिव ठाकुरले बताए । ठेकेदार भाग्छ भनेर भुक्तानी नदिएकामा प्रधानमन्त्रीलाई समेत उनले विश्वासमा पारे । डीआरबीको निर्णयमा सरकारी पक्ष कानुनी उपचारमा नगएबाटै निर्णय स्वीकार गरेको मानिन्छ । निर्णय स्वीकार गरेपछि ठेक्काका सर्त र कानुन बमोजिम भुक्तानी दिनुपर्छ, बिनाकारण रोक्न पाइँदैन ।

प्रधानमन्त्रीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ घनश्याम भट्टराई मेलम्चीकै कार्यकारी निर्देशक हुँदा ठेकेदार सीएमसीलाई ५८ करोड ६२ लाख जथाभावी भुक्तानी दिएका थिए । सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भनी महालेखापरीक्षकको ५४ औं प्रतिवेदनमा (पृ.७१।७२) उल्लेख छ । मेलम्चीको गुह्य बुझेकाले अहिले पनि ठेकेदारलाई बिच्काएर ठेक्का तोड्न लगाउने र नयाँ ठेक्का दिलाउनेमा उनको नाम आइरहेको छ ।

सीएमसीसँंग ठेक्का तोडेपछि काठमाडौंमा समयमै पानी झर्छ, योजना पूरा हुन्छ, कुनै फरक पर्दैन भनी प्रधानमन्त्रीलाई सचिव ठाकुर, योजना प्रमुख कँडेल, प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार भट्टराईले आश्वस्त पारेका थिए भनिन्छ । उनीहरूको भनाइ र दिलाएको विश्वास बमोजिम काम किन सकिएन भन्नेतिर यतिन्जेल प्रधानमन्त्रीले खोजबिन गरिसक्नुपर्ने थियो । भनिन्छ, अति विश्वासमा गुह्य स्वार्थ मिलेको पनि हुनसक्छ ।

ठेक्का तोडिएपछि सिंगापुरमा ठेकेदारसँंग वार्ता भएको थियो । पुरानो ठेकेदारबाट काम गराउनेतिर सोचिएन । ठेकेदारको धरौटी २ अर्ब ५६ करोड, डीआरबीले बोलेको ३६ करोड, अर्बौंका इक्युपमेन्ट, काम गरिसकेको बिल बमोजिमको रकम जफत गर्दा नयाँ ठेक्का लगाउनुमै सरकार नाफामा रहने भनी त्यसलाई बदर गरियो ।अहिले, सीएमसीले छाडेको छ महिनापछि, बाँकी काम पूरा गराउन २ अर्ब ५२ करोडमा दस टुक्रे ठेक्का दिने तथा एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गराउने निर्णय गरियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ अनुसार विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएर ठेक्का दिनुपरेकै खण्डमा पनि सार्वजनिक निकायका प्रमुखले एक तहमाथिका अधिकारीलाई जानकारी दिएर गर्न सक्नेमा मन्त्रिपरिषदमा लगी निर्णय गराइयो । सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सम्बन्धी खरिदमा सरकारले निर्णय गर्न सक्छ, तर योजना प्रमुख र सचिवकै अधिकार क्षेत्रको विषयमा निर्णय गराएर मन्त्रिपरिषदलाई गुमराहमा पारियो । सीएमसीले ठेक्का तोडेको तीन महिनापछि मात्र खानेपानी मन्त्री बिना मगरले सचिव ठाकुरलाई चिनिन् । मेलम्चीमा ठूलो पहिरो गइसकेपछि उनलाई २०७५ फागुन ६ मा सरुवा गरियो । ठेकेदारलाई ठेक्का तोडेर जान बिच्काएको सात महिनापछि प्रधानमन्त्रीलाई सचिव ठाकुरले ढाँटेको आत्मज्ञान भएछ !

मेलम्चीको घटनापछि आन्दोलन गर्नु र शासन गर्नु उस्तै नरहेको दिव्यज्ञान हाम्रा नेताहरूलाई हुनुपर्ने हो । यस्ता ठूला आयोजनाको व्यवस्थापन गर्नु त फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा गाह्रो रहेको पनि बुझियो होला नै । ठेकेदार, सल्लाहकार, मन्त्रालयका सचिव, आयोजना प्रमुख छान्ने काम पनि कमिसनभन्दा कठिन भन्ने बुझ्नुपर्ने हो । मन्त्री र सचिव छान्नुमा पनि दलीय तथा पारिवारिक भागबन्डा र स्वार्थमा नहुने रहेछ भन्ने बोध नेताहरूमा कहिले होला ?

प्रधानमन्त्रीलाई ढाँटेछन्, झुक्याएछन् ! प्रधानमन्त्रीलाई ढाँट्नेहरू पनि बढ्न थालेका छन् ! चिनी व्यापारीले ढाँटे, झुक्याए भनेर प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभयो । ६५ रुपैयाँ किलोको चिनी १०५ रुपैयाँमा बेचे । चिनी आयातमा प्रतिबन्धको अवधि २०७६ असार मसान्तसम्म बढाएर ढाँट्नेलाई पुरस्कृत नै गरियो ।हालै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘अघिल्लै वर्ष काठमाडौँ आउनुपर्ने मेलम्चीमा ठेकेदारले धोका दिएपछि देशले धोका पायो । तर मैले मन्त्रालयको सचिवबाटै धोका पाएँ । खानेपानी मन्त्रालयका सचिवले झुटो रिपोर्टिङ गरे । हरेक पटक आयोजना बन्छ–बन्छ मात्र भन्न थालेपछि आजित भएर मैले आफ्नो नोटबुकमा सचिवलाई आयोजना सम्पन्न हुने मिति लेख्न भनेको थिएँ । सचिवले लेखेको मितिमा पानी त आएन, बरु ठेकेदारले उल्टो धोका दियो !’

सचिवले ढाँटेका कारणले नै मेलम्चीको ठेकेदार सीएमसीले छाडेर गएको हो–होइन ? झुक्याए बमोजिम नै तोड्न लगाएर नयाँ ठेक्का लगाइएको हो–होइन ? मेलम्चीको यो अवस्था आउनुमा सचिवले झुक्याएको कारणले हो–होइन ? ३ प्रतिशत कामका लागि थप खर्च र एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था आएको हो–होइन ? उत्तर झुक्किने र ठगिनेले दिनुपर्छ ।अब मेलम्चीमा ढाँट्नेलाई पनि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाएर पुरस्कृत गरिन बेर छैन, जसरी जनआन्दोलन दबाउने लगायत विवादमा मुछिएका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाइयो । बेलामैकामा काममा आउने यस्तै मान्छे हुन् ।

खानेपानी मन्त्री मगर र सचिव एकअर्काप्रति सार्वजनिक आक्रमणमै उत्रिए । एकले अर्कालाई कमिसनको खेलमा डुबेका कारण मेलम्ची आयोजना बन्न नसकेको भन्दै आरोप लगाइरहे । यद्यपि ती विषयहरू थामथुम पारिए । अहिले हराइसकेका छन् । तर त्यसकै परिणामस्वरुप मेलम्चीको ३ प्रतिशत बाँकी काममा पहिरो गयो ।प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले आयोजना सम्पन्न हुने संघारमा ठेकेदार बाहिरिनुपर्ने परिस्थितिको गम्भीर छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेन । यत्रो राष्ट्रघाती भ्रष्टाचारमा अख्तियार सक्रिय नै होला । सीएमसी वा कुन–कुन पदाधिकारीका के–कुन गल्तीले मेलम्चीको यो हालत भयो ? मेलम्ची पूरा गराउन कसले कुन बेला के–के भने ? आयोजना सम्पन्न गराउन इमानदारीपूर्वक क–कसले के–के सल्लाह, सुझाव दिएका थिए ? प्रधानमन्त्रीलाई के–के लेखेर पठाएका थिए ? सबै हेरेर छानबिन र कारबाही गरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री अघि सर्नुहुन्छ होला ?

आफ्नै कर्मचारीलाई काम लगाउन नसक्ने, ढाँटिन पुग्ने, कारबाही गर्न नसक्नाको कारण के होला त ? कमिसनमा सहभागीलाई कारबाही गरेको खण्डमा गोप्यता भंग गरिदेला भन्ने डर पनि हुन्छ । कुनै बेला निगाह गर्नेसँंग झुक्नु बाहेक अर्को उपाय रहँदैन पनि ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

त्यो ४४ करोड

दीपक रौनियार

संसदीय समितिको निर्देशनपछि अब हाम्रो देशमा ‘आइफा अवार्ड’ नहुने भयो भन्ने लागेको थियो । तर समाचारहरू अनुसार, प्रधानमन्त्रीले उक्त कार्यक्रम गरेरै छाड्ने ‘दृढता’ व्यक्त गर्नुभएछ ! हटी होइन डटी लड्ने हामी नेपालीको बानी नै हो । त्यसमा पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्न, बोलेको काम गरेरै छाड्नुहुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ! 

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएछ, ‘५०० भन्दा बढी टेलिभिजन च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने यो कार्यक्रमका कारण देशको पर्यटकीय क्षेत्रबारे प्रचार–प्रसार हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरालाई कसरी गलत भन्नु ! तर, ५०० च्यानलले आइफाको कार्यक्रम प्रसारण गर्छन् भन्नु तर्कसम्मत लाग्दैन । त्यो पनि यो डिजिटल प्रसारणको युगमा । त्यसले प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा तथ्यसम्मत होओस् भन्ने आशा गर्नेहरूलाई खिस्रिक्क पार्नेभन्दा धेरै नोक्सानी गर्दैन पनि । ५०० को अङ्कभन्दा पनि आइफाका बेला टेलिभिजनमा के देखिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । प्रेक्षालयमा प्रस्तुत हुने अवार्ड शो र बलिउडका नाचगान देखाएर त नेपालको पर्यटन पक्कै बढ्दैन । बरु नेपाललाई होच्याउने कुनै मौका नछाड्ने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले गर्ने (सम्झौँ, भूकम्पका बेला नेपालबारे भारतीय सञ्चारमाध्यमले गरेको चित्रण) काठमाडौंको धूवाँधूलोको अतिरञ्जित चर्चाले पर्यटनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसमाथि प्रचार खोजिरहेको चन्द नेकपाले अवार्डको दिन बन्द गरिदियो या दुईचार ठाउँमा सानाठूला विस्फोट गराइदियो भने के होला ? अनि विजक्राफ्ट इन्टरनेसनलले दिल्लीको अदालतमा क्षतिपूर्तिको मुद्दा हालेका दिन के होला ?

जे होस्, नेपालमा आइफाको आयोजना गर्नु राम्रो हुन्छ, गर्नैपर्छ र गर्नै हुँदैन भन्ने बहसबाट भने हामीलाई राम्रै लाभ भएको छ । त्यो लाभ हो— नेपाली सिनेमामा सरकारका तर्फबाट भइरहेको खर्च र लगानीको कुरा सबैले थाहा पाउने र बुझ्ने गरी बाहिर आएको छ । नेपाली सिनेमाको विकासका लागि सरकारबाट उल्लेखनीय काम कुनै भएको छैन । तर आइफाका लागि छुट्याइएको ४४ करोड रुपैयाँ नेपाली सिनेमाको विकासका लागि लगानी होओस् भनेर हारगुहार गर्नलाई यो लेख लेखिएको होइन ।

प्रधानमन्त्रीले देशको हितबाहेक केही सोच्नुहोला भन्ने लाग्दैन । आइफाको कुरा पनि पर्यटन प्रवर्धनकै उद्देश्यले शुरू भएको हो भन्नेमा विश्वस्त हुने ठाउँ छ । तर अहिले आएर यतिका विवाद भइसकेपछि आइफाबाट नेपाली पर्यटनको ठूलै प्रवर्धन हुन्छ भन्नेमा मन्त्रीहरूको पनि ठूलो विश्वास छ भन्ने लाग्दैन । त्यति भइकन पनि उहाँहरूले यो कार्यक्रम गरेरै छाड्न चाहनुका पछाडिको कारण उहाँहरूले हार्न नसक्ने या कुनै ठाउँमा दिएको वचन पूरा गर्ने चाहना मात्र हुन सक्छ । त्यस्तो होइन भने निकै कम लगानीमा आइफाले भन्दा धेरै प्रचार दिन सक्छ, यो मेरो अनुभव हो ।सरकारले आइफालाई दिने भनेको ४४ करोडबाट ‘विदेशी सिनेमा सहनिर्माण लगानीको कोष’ खडा गरौं । त्यो अवार्डलाई छुट्याएको पैसा विदेशी सिनेमामै लगानी गरौं । तर निर्माणमा ।

हाम्रा दुई छिमिकीसहित अमेरिका र युरोप लगायत (पर्यटन सम्भावना भएको कुनै पनि देश) बाट नेपालमा छायाङ्कन गर्न आउने सिनेमालाई १ करोडदेखि १० करोडसम्म अनुदान दिने घोषणा गरौं, र त्यसको प्रवर्धन गरौं । त्यसका लागि विज्ञहरूको एउटा समिति बनाऔं र प्राप्त निवेदनमध्ये पटकथाको सम्भावना र निर्माण टोलीको अघिल्लो सिनेमाको गुणस्तरका आधारमा दस वटाजति सिनेमालाई अनुदान दिऔं । त्यस्तो मौका पर्दा ‘लिआँजो अफिसर’ लगायतका अवसर सृजना गरेर उताकालाई झन्झट थपिदिने र यताका केहीलाई पोस्ने नीति नलिऔं, बरु स्थानीय निर्मातालाई सहकार्य गर्ने र जिम्मेवारी लिने अवसर दिऔं ।

यो आइफाका लागि छुट्याएको करोडौँको रकमबाट अर्बौंको लाभ लिने अवसर बन्न सक्छ, यदि हामी सरल भइकन पनि सावधान भयौँ भने । विदेशी कम्पनीले नेपालमा सिनेमा निर्माण गर्दा कुनै नेपाली कम्पनीसँग सहकार्य गर्नैपर्ने, कम्तीमा ३० प्रतिशत प्राविधिक र कलाकार नेपाली राख्नुपर्ने जस्ता व्यावहारिक सर्त राख्न सकिन्छ । सिनेमाको क्रेडिट र हरेक प्रचार सामग्रीमा नेपाललाई सहनिर्माताका रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सर्त पनि राख्नुपर्छ । सुरुमै भनिएका यस्ता सर्त मान्न उनीहरूलाई गाह्रो हुँदैन, बरु उनीहरूले त्यसबाट लाभ लिने उपाय खोज्छन् । त्यसले पर्यटन प्रवर्धन त गर्ने नै छ, सँगै रोजगारीको सृजना र हाम्रो प्राविधिक ज्ञान पनि बढाउनेछ । नेपाली निर्माता, कलाकार र प्राविधिकहरूको सीप र क्षमताको विकास हुनेछ । सरकारले ५ करोड दियो भने बाहिरबाट आएकाले यहाँ ५० करोड पनि खर्च गर्न सक्छन् । देशको दृश्य र जनजीवनका कुरा त फैलनेछन् नै, नेपाल पनि त्यस्ता सिनेमाको सहनिर्माता हुने हुँदा संसारभरि हाम्रो नाम पनि फैलिन्छ ।

यसका लागि नयाँ नीति बनाइरहनुपर्दैन । २०७१ मा बनेको नयाँ चलचित्र नीतिले नेपालमा विदेशी सिनेमा छायाङ्कनका लागि आकर्षित गर्न चलचित्र विकास बोर्ड र नेपाल पर्यटन बोर्डबीच सहकार्य गरिने भनेको छ । त्यसले नेपालमा छायाङ्कन हुने विदेशी सिनेमालाई सुविधा दिने पनि भनेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रमा छायाङ्कन गरिएका वा विषयवस्तुका कारण उक्त सिनेमाले प्रत्यक्ष रूपमा नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा योगदान दिनसक्ने भएमा तिनलाई विशेष सुविधा दिने पनि भनिएको छ । चलचित्र निति, २०७१ ले ‘चलचित्र लगानी कोष’ को स्थापना तथा सञ्चालनको अवधारणा पनि अघि सारेको छ । भलै त्यो नेपाली सिनेमाप्रति मात्र लक्षित छ !

आफ्नो ठाउँ प्रवर्धन गर्ने यो परीक्षित र सफल तरिका पनि हो । केही वर्षयता मैले आधाजसो समय बिताइरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू सिक्दै आफ्नो फिल्मकर्मलाई अघि बढाइरहेको ठाउँ, अमेरिकाको न्यु योर्क राज्यले सिनेमाको छायाङ्कन तथा पोस्ट प्रोड्क्सनमा लोभ्याउन ३० प्रतिशत खर्च फिर्ता गर्ने नीति बनाएको छ । न्यु योर्कमा छायाङ्कन गर्दा त्यहाँका कथा, जनजीवनका साथै दृश्यहरू त सिनेमामा आउँछन् नै, त्यस्तो कामले रोजगारीको सृजना पनि गरेको छ । न्यु योर्क सिटीमा (न्यु योर्क राज्यको एउटा महानगरपालिका) मात्र फिल्मबाट वर्षेनि १ लाख ३० हजारभन्दा बढीले काम पाउँछन् । ताजा तथ्याङ्क अनुसार, न्यु योर्कको अर्थतन्त्रमा सिनेमा निर्माणबाट वार्षिक ९ अर्ब डलरभन्दा बढीको टेवा पुगिरहेको छ ।

सिनेमाको छायाङ्कन महिनौंसम्म चल्ने काम हो । एउटै सिनेमामा सयौं कामदार चाहिन्छन् । न्यु योर्क त एउटा उदाहरण मात्र हो । संसारका थुप्रै सहर तथा राज्यले यस्तो गर्छन् । कतिले कुनै नाता–सम्बन्ध नभएको म जस्तो ‘थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री’ को सिनेमामेकरलाई निर्माणमा सघाउनसमेत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ, जुन प्रतिस्पर्धा गरेर जित्न सकिन्छ । नत्र म जस्तो व्यक्तिले नाफानोक्सानी नहेरी सिनेमा बनाइरहन कसरी पो सक्थें र ?

तीन दिनअघि ‘हिमालयन टाइम्स’ ले ‘स्टारडस्ट’ की सम्पादक सुमिता चक्रवर्तीको लेख ‘किन नेपालले आइफा अवार्डको आयोजना गर्नुपर्छ ?’ छाप्यो । आफ्नो तर्क पुष्टि गर्ने क्रममा चक्रवर्तीले ‘गेम अफ थ्रोन्स’ आयरल्यान्डमा छायाङ्कन गरेका कारण त्यहाँ भएको पर्यटन वृद्धिको उदाहरण दिइन् । त्यो सत्य हो । आयरल्यान्डको पर्यटन कुनै अवार्डको सहआयोजना गरेका कारण बढेको होइन, छायाङ्कनका कारण हो । हामीसँग कुनै सम्बन्धै नभएको अवार्डको आयोजना र सिनेमाको छायाङ्कन फरक विषय हुन् ।

पर्यटन प्रवर्धनका लागि स्टेजबाट ‘नमस्ते नेपाल...’ भनेर चिच्याउनु अनि नेपालका प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरू र हाम्रो जीवन नै सिनेमा देखिनुमा धेरै भिन्नता हुन्छ । तीन दिनको कार्यक्रममा केही मिनेट नेपालको नाम लिँदा (वा झलक देखाउँदा) भन्दा कुनै फिल्ममा नेपालीहरूको अतिथि सत्कारका परम्परा र पर्यटकहरूका लागि यहाँ उपलब्ध सुविधाहरू देखिनुले पर्यटनलाई बढी टेवा दिन्छ ।

चलचित्र नीतिले निर्माण तथा प्रदर्शन व्यवसायमा बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने पनि भनेको छ । तर गत पाँच वर्षमा कुनै पनि सरकारले बाह्य लगानी आकर्षित गर्न चाहिने कानुन भने बनाउन जाँगर देखाएको छैन । यतिसम्म कि, हाम्रा दुई छिमेकीसँग समेत सिनेमा सहनिर्माणको सम्झौता भएको छैन । त्यसैले पनि त्यो ४४ करोड विदेशी सिनेमा र देश प्रवर्धनकै लागि खर्च गर्ने हो भने अवार्ड होइन, २०२० लक्ष्य गरी विदेशी सिनेमा सहनिर्माणमा लगानी गरौं । कानुन र पूर्वतयारीबिना दुईदिने अवार्डे मेजमानीमा भारतीय निर्माता/निर्देशकको काठमाडौं आगमनले ‘सेल्फी खिचाउन’ बाहेक हामीलाई कुनै फाइदा पुग्नेछैन ।
लेखक चलचित्रकर्मी हुन् ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT