मेलम्चीमा ढाँटको पहिरो

गौरीबहादुर कार्की

मेलम्ची सुरु भएदेखि विवादले छाडेको छैन । पहिले प्रवेशमार्गको ४६ करोडको ठेक्कालाई ९६ करोडमा दिलाए भनेर शाही शासनकालमा शेरबहादुर देउवालाई भक्तबहादुर कोइराला आयोगले थुनेको थियो । ५ किमि सुरुङ खनेर चिनियाँ ठेकेदार भाग्यो । २७ किमि लामो मुख्य सुरुङ निर्माणको काम एक वर्षअगाडि २०७४ चैत २७ मै सकिएको थियो । २०७५ माघ २७ मा मेलम्चीको पानी राजधानी भित्र्याइने पछिल्लो प्रतिबद्धता पनि अधुरै रह्यो । अहिले ९७ प्रतिशत काम सकिएपछि नसोचिएको विवाद आयो, इटालियन ठेकेदार सीएमसी (को–अपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी) हिँड्यो ।

सीएमसीले भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दी जस्ता कारण देखाएर १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गर्‍यो । यो दाबीलाई विवाद निरूपण बोर्ड (डीआरबी) ले २१ दिनभित्र ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनु भनी मेलम्ची सीइओ समेतका नाममा २०७५ कात्तिक ९ मा आदेश गर्‍यो । तर आयोजनाले कहिल्यै भुक्तानी दिएन । भुक्तानी दिन डाकेको बैठकमा मन्त्रालयका जिम्मेवार सचिव एवं मेलम्ची खानेपानी बोर्डका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुर नै पटक–पटक अनुपस्थित भए ।

डीआरबीले भनेको रकम दिनेबित्तिकै सीएमसी भाग्ने महसुस गरेकाले राष्ट्रियता जोगाउनकै लागि भुक्तानी नदिएको सचिव ठाकुरले बताए । ठेकेदार भाग्छ भनेर भुक्तानी नदिएकामा प्रधानमन्त्रीलाई समेत उनले विश्वासमा पारे । डीआरबीको निर्णयमा सरकारी पक्ष कानुनी उपचारमा नगएबाटै निर्णय स्वीकार गरेको मानिन्छ । निर्णय स्वीकार गरेपछि ठेक्काका सर्त र कानुन बमोजिम भुक्तानी दिनुपर्छ, बिनाकारण रोक्न पाइँदैन ।

प्रधानमन्त्रीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ घनश्याम भट्टराई मेलम्चीकै कार्यकारी निर्देशक हुँदा ठेकेदार सीएमसीलाई ५८ करोड ६२ लाख जथाभावी भुक्तानी दिएका थिए । सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भनी महालेखापरीक्षकको ५४ औं प्रतिवेदनमा (पृ.७१।७२) उल्लेख छ । मेलम्चीको गुह्य बुझेकाले अहिले पनि ठेकेदारलाई बिच्काएर ठेक्का तोड्न लगाउने र नयाँ ठेक्का दिलाउनेमा उनको नाम आइरहेको छ ।

सीएमसीसँंग ठेक्का तोडेपछि काठमाडौंमा समयमै पानी झर्छ, योजना पूरा हुन्छ, कुनै फरक पर्दैन भनी प्रधानमन्त्रीलाई सचिव ठाकुर, योजना प्रमुख कँडेल, प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार भट्टराईले आश्वस्त पारेका थिए भनिन्छ । उनीहरूको भनाइ र दिलाएको विश्वास बमोजिम काम किन सकिएन भन्नेतिर यतिन्जेल प्रधानमन्त्रीले खोजबिन गरिसक्नुपर्ने थियो । भनिन्छ, अति विश्वासमा गुह्य स्वार्थ मिलेको पनि हुनसक्छ ।

ठेक्का तोडिएपछि सिंगापुरमा ठेकेदारसँंग वार्ता भएको थियो । पुरानो ठेकेदारबाट काम गराउनेतिर सोचिएन । ठेकेदारको धरौटी २ अर्ब ५६ करोड, डीआरबीले बोलेको ३६ करोड, अर्बौंका इक्युपमेन्ट, काम गरिसकेको बिल बमोजिमको रकम जफत गर्दा नयाँ ठेक्का लगाउनुमै सरकार नाफामा रहने भनी त्यसलाई बदर गरियो ।अहिले, सीएमसीले छाडेको छ महिनापछि, बाँकी काम पूरा गराउन २ अर्ब ५२ करोडमा दस टुक्रे ठेक्का दिने तथा एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गराउने निर्णय गरियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ अनुसार विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएर ठेक्का दिनुपरेकै खण्डमा पनि सार्वजनिक निकायका प्रमुखले एक तहमाथिका अधिकारीलाई जानकारी दिएर गर्न सक्नेमा मन्त्रिपरिषदमा लगी निर्णय गराइयो । सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सम्बन्धी खरिदमा सरकारले निर्णय गर्न सक्छ, तर योजना प्रमुख र सचिवकै अधिकार क्षेत्रको विषयमा निर्णय गराएर मन्त्रिपरिषदलाई गुमराहमा पारियो । सीएमसीले ठेक्का तोडेको तीन महिनापछि मात्र खानेपानी मन्त्री बिना मगरले सचिव ठाकुरलाई चिनिन् । मेलम्चीमा ठूलो पहिरो गइसकेपछि उनलाई २०७५ फागुन ६ मा सरुवा गरियो । ठेकेदारलाई ठेक्का तोडेर जान बिच्काएको सात महिनापछि प्रधानमन्त्रीलाई सचिव ठाकुरले ढाँटेको आत्मज्ञान भएछ !

मेलम्चीको घटनापछि आन्दोलन गर्नु र शासन गर्नु उस्तै नरहेको दिव्यज्ञान हाम्रा नेताहरूलाई हुनुपर्ने हो । यस्ता ठूला आयोजनाको व्यवस्थापन गर्नु त फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा गाह्रो रहेको पनि बुझियो होला नै । ठेकेदार, सल्लाहकार, मन्त्रालयका सचिव, आयोजना प्रमुख छान्ने काम पनि कमिसनभन्दा कठिन भन्ने बुझ्नुपर्ने हो । मन्त्री र सचिव छान्नुमा पनि दलीय तथा पारिवारिक भागबन्डा र स्वार्थमा नहुने रहेछ भन्ने बोध नेताहरूमा कहिले होला ?

प्रधानमन्त्रीलाई ढाँटेछन्, झुक्याएछन् ! प्रधानमन्त्रीलाई ढाँट्नेहरू पनि बढ्न थालेका छन् ! चिनी व्यापारीले ढाँटे, झुक्याए भनेर प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभयो । ६५ रुपैयाँ किलोको चिनी १०५ रुपैयाँमा बेचे । चिनी आयातमा प्रतिबन्धको अवधि २०७६ असार मसान्तसम्म बढाएर ढाँट्नेलाई पुरस्कृत नै गरियो ।हालै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘अघिल्लै वर्ष काठमाडौँ आउनुपर्ने मेलम्चीमा ठेकेदारले धोका दिएपछि देशले धोका पायो । तर मैले मन्त्रालयको सचिवबाटै धोका पाएँ । खानेपानी मन्त्रालयका सचिवले झुटो रिपोर्टिङ गरे । हरेक पटक आयोजना बन्छ–बन्छ मात्र भन्न थालेपछि आजित भएर मैले आफ्नो नोटबुकमा सचिवलाई आयोजना सम्पन्न हुने मिति लेख्न भनेको थिएँ । सचिवले लेखेको मितिमा पानी त आएन, बरु ठेकेदारले उल्टो धोका दियो !’

सचिवले ढाँटेका कारणले नै मेलम्चीको ठेकेदार सीएमसीले छाडेर गएको हो–होइन ? झुक्याए बमोजिम नै तोड्न लगाएर नयाँ ठेक्का लगाइएको हो–होइन ? मेलम्चीको यो अवस्था आउनुमा सचिवले झुक्याएको कारणले हो–होइन ? ३ प्रतिशत कामका लागि थप खर्च र एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था आएको हो–होइन ? उत्तर झुक्किने र ठगिनेले दिनुपर्छ ।अब मेलम्चीमा ढाँट्नेलाई पनि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाएर पुरस्कृत गरिन बेर छैन, जसरी जनआन्दोलन दबाउने लगायत विवादमा मुछिएका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाइयो । बेलामैकामा काममा आउने यस्तै मान्छे हुन् ।

खानेपानी मन्त्री मगर र सचिव एकअर्काप्रति सार्वजनिक आक्रमणमै उत्रिए । एकले अर्कालाई कमिसनको खेलमा डुबेका कारण मेलम्ची आयोजना बन्न नसकेको भन्दै आरोप लगाइरहे । यद्यपि ती विषयहरू थामथुम पारिए । अहिले हराइसकेका छन् । तर त्यसकै परिणामस्वरुप मेलम्चीको ३ प्रतिशत बाँकी काममा पहिरो गयो ।प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले आयोजना सम्पन्न हुने संघारमा ठेकेदार बाहिरिनुपर्ने परिस्थितिको गम्भीर छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेन । यत्रो राष्ट्रघाती भ्रष्टाचारमा अख्तियार सक्रिय नै होला । सीएमसी वा कुन–कुन पदाधिकारीका के–कुन गल्तीले मेलम्चीको यो हालत भयो ? मेलम्ची पूरा गराउन कसले कुन बेला के–के भने ? आयोजना सम्पन्न गराउन इमानदारीपूर्वक क–कसले के–के सल्लाह, सुझाव दिएका थिए ? प्रधानमन्त्रीलाई के–के लेखेर पठाएका थिए ? सबै हेरेर छानबिन र कारबाही गरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री अघि सर्नुहुन्छ होला ?

आफ्नै कर्मचारीलाई काम लगाउन नसक्ने, ढाँटिन पुग्ने, कारबाही गर्न नसक्नाको कारण के होला त ? कमिसनमा सहभागीलाई कारबाही गरेको खण्डमा गोप्यता भंग गरिदेला भन्ने डर पनि हुन्छ । कुनै बेला निगाह गर्नेसँंग झुक्नु बाहेक अर्को उपाय रहँदैन पनि ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विधेयकको तारो स्वर्गद्वारी

गौरीबहादुर कार्की

सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको मुख्य निसाना स्वर्गद्वारी आश्रम हो भन्ने देखिँदैछ । त्यस अतिरिक्त अन्य गुठीका हजारौँ बिघा जग्गामा जबर्जस्ती बस्नेलाई मोही हक दिलाउने हो । किसानको नाममा जुन दुहाइ दिइएको छ, त्यो जनता झुक्याउने र गुठीको बचेको सम्पत्ति पनि नाश गर्ने दुराशय हो ।

यो विधेयक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न आएको हो भन्ने बुझ्न के प्रस्ट छ भने कुत नबुझाउने मोहीसँग कुत असुल गराउने, कानुन मिच्नेलाई ठिंगुरामा हाल्नेतिर भने यसले चुइँक्क बोलेको छैन । कानुन मिच्ने भोगाधिकारीको पक्षमा जग्गा दिलाएर भोटबैंक बढाउने यसको गुह्य हो । यसको उद्देश्य सर्जमिन र स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा गुठीको मोही बनाएर घडेरी जग्गा वितरण गर्ने हो ।

गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्ने भन्ने विधेयकको प्रस्तावनामा लेखिएको छ । भोगाधिकार रहेका किसान भनिएको छ । अवैधानिक भोगाधिकारको आधारमा कानुनी हक प्राप्त हुन सक्दैन ।

जो मोही छ, उसको मोहियानी हक सुरक्षित छ । भोगाधिकारको प्रश्न होइन । अवैधानिक भोगले वैधानिक हक प्राप्त हुन सक्दैन । यो विधेयकले गुठीमा जबर्जस्ती अवैधानिक भोग गर्ने, घर बनाई बस्नेलाई हक दिलाउने दुराशय लिएको छ ।भइरहेको मोहीको हक कसैले छिन्न सक्दैन । मोही नभएको व्यक्ति भोगाधिकारको आधारमा मोही हुन सक्दैन । त्यस्तालाई रैतानीमा गुठीको जग्गा र बनेको घर दिलाउन सकिँदैन ।

स्वर्गद्वारी आश्रमका नाममा दाङ जिल्लामा मात्र खेती लाग्ने उर्वर ९ सय ९८ बिघा ४ कठ्ठा ७ धुर जग्गा छ । त्यसमा २ सय ८९ मोही छन् । ७ सय ७६ बिघा ७ कठ्ठामा मोही लागेको छ । ३ सय ६७ बिघामा मोही छैन  । अधिकांश जग्गा अनधिकृत कब्जामा छ । २४ वर्षदेखि आश्रमको जग्गामा व्यक्तिको रजाइँ चलिरहेको हो ।

सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि आश्रमको जग्गा कब्जामा तीव्रता आएको रहेछ । अदालतले निष्कासन गरेकाले समेत कब्जा छाडेका छैनन् । प्रशासन र अदालत धाउँदासमेत फिर्ता भएको छैन । देउखुरीमा रहेको ९ सय ९८ मध्ये आश्रमले ४० बिघामात्र उपभोग गर्न पाएको छ । कतिपय जग्गाको कुत २०४५ सालदेखि आश्रमले पाउनसकेको छैन । जबर्जस्ती कब्जा गर्नेले आपसमा आश्रमको जग्गा किनबेच गरिरहेका छन् । अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन दिँदैनन् ।

लमही नगरपालिका–३, अर्नहवास्थित जग्गामा सबैभन्दा बढी जबर्जस्ती कब्जा भएको छ । त्यहाँको ४० बिघा जग्गामा ८५ मात्र मोही थिए । आश्रमको जग्गामा ठूलठूला भवन बनेका छन्, बन्दैछन् । २०५१ सालमा मोही निष्कासन भएपछि धेरै मानिसबीच किनबेच भयो । आश्रमका अनुसार अहिले उक्त जग्गामा ७ सयभन्दा बढी जना बसिरहेका छन् । आश्रमको जग्गा सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीको कब्जामा परेको छ । सुकुम्बासीलाई किसानको नाममा गुठीको जग्गा दिने होइन । आश्रमको जग्गाको जबर्जस्ती कब्जा हटाउने, कुत दिलाउने, कानुन कार्यान्वयन गराउनेतिर सरकार छैन ।

गुठी विधेयकको समर्थनमा दाङमा आन्दोलनको नाममा जुलुस आएछ । सहभागीले जग्गा पाइन्छ भनेर उक्साहटमा आएको भनेछन् । स्वर्गद्वारी आश्रमको आफूहरूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा आफ्नो नाममा हुन्छ भनेर नारा लगाउन बोलाएकाले आएको भनेछन् ।

गुठी तैनाथी जग्गामा जबर्जस्ती बनाएको घर र जग्गासमेत बनाउनेकै हुने प्रावधान दफा ५३ मा राखिएको छ । गुठीको पूर्ण स्वामित्वको जग्गामा यो विधेयक ऐन भएर प्रारम्भ हुनुअघि कसैले घर बनाई बसोबास गरेको रहेछ भने प्राधिकरणले त्यस्तो घर र घरले चर्चेको जग्गा तोकिएको क्षेत्रफलमा नबढ्नेगरी गुठी रैतानीमा सजिलै परिणत गरिदिने प्रावधान छ ।

तैनाथी गुठी भनेको गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको गुठी हो । त्यस्तो गुठी संस्थानको जग्गामा पूर्वस्वीकृति नलिइकन जबर्जस्ती बनाएको घरलाई रैकर बनाएर लालपुर्जा दिने अहिलेको प्रावधान हो । यसै विषयलाई लिएर सत्तापक्षका सांसद भन्दैछन्, ‘४ लाख ४० हजार ९९० बिघा जग्गा किसानको नाममा आउँछ । यसबाट ६९ जिल्लाका किसान खुसी हुन्छन् । यो जमिन अहिले १० हजारभन्दा बढी गुठीको नाममा छ ।’

सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँडेजस्तो यो गुठी विधेयकले जग्गा बाँड्ने होइन । सांसदहरूले बुझ्नुपर्छ– ऐन बनेकै खण्डमा पनि दफा ५३ मा रहेको प्रावधान घर बनाएर बस्नेको हकमा घर र घरले चर्चेको जग्गासम्म तोकिएको क्षेत्रफलमा नबढ्नेगरी गुठी रैतानीमा परिणत गरिदिने हो । उहाँहरूको कल्पनाजस्तो जग्गा बाँड्ने होइन ।

सरकारी पक्षले भनेजस्तो जसले जति जग्गा भोगेको छ, खेती गरेको छ, दाबी गरेको छ, त्यति जग्गा वितरण गरिदिने होइन । राजनीतिक उद्देश्यले गठन भएका सुकुम्बासी आयोगहरूले पनि तोकिएको हदसम्म मात्र जग्गा दर्ता गरिदिएका थिए । सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गर्ने यो विधेयकको प्रस्तावनाले भनेको छ ।

जबकि गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान र गुठी दुवैको अधिकार सँंगसंँगै संरक्षण हुन सक्तैन । एउटाको अधिकार संरक्षण गर्ने हो भने अर्कोको अधिकारमा खलल पर्न जान्छ । गुठीलाई खलल नपारी जबर्जस्ती भोगाधिकारी किसानको अधिकार संरक्षण हुन सक्दैन ।

पीडित किसान भनेर जुन रूपमा प्रचार गरिएको छ, जति जग्गा उनीहरूले पाउँछन् भनेर प्रचार गरिएको छ, त्यो अनुरुप जग्गा वितरण गर्ने भन्ने त दफा ५३ ले प्रावधान राखेकै छैन । पीडित किसानले जग्गा पाउँछन् भन्ने त राजनीतिक प्रचारबाजी मात्र हो ।

संविधानको धारा २६ (२) ले प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने मौलिक हक प्रदान गरेको छ । धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाई नियमित गराउन सरकारले सक्छ ।

संविधानको धारा २९० ले गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भैरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसरी कानुन बनाउँदा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर पार्नु हुँदैन । गुठीको जग्गामा भोगाधिकार भैरहेका किसान र गुठीको अधिकार सम्बन्धमा कानुन बनाउँदा धारा २६ को मौलिक हक र धारा २५ को सम्पत्ति सम्बन्धी हकलाई असर पार्न पाइँदैन । यो विधेयकले संवैधानिक प्रावधानलाई पालना गरेको छैन ।

गुठीको जग्गामा जबर्जस्ती कब्जा गरेको वा घर बनाएको आधारमा भोगाधिकार सिर्जना हुने होइन । प्रचलित कानुनले अधिकार दिएपछि मात्र व्यक्तिको अधिकार बन्छ । कुनै जग्गा वा सम्पत्तिमा कानुन बिनाको भोगको आधारमा अधिकार सिर्जना हुन सक्दैन ।
लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
gauribkarki@gmail.com

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्