वैदेशिक श्रम सुखसयलको भ्रम

डिला संग्रौला

मुलुकको हरेक परिवर्तनमा श्रमिकहरूले अहम् भूमिका खेल्दै आए पनि तिनको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन । अहिले पनि श्रमक्षेत्र अस्तव्यस्त नै छ । जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा प्रतिवर्ष अनुमानित ४ लाखभन्दा बढीका दरले श्रम बजारमा आउने श्रमशक्तिका लागि पर्याप्त उत्पादनशील तथा आयमूलक रोजगारका अवसरहरूको सिर्जना ठूलो चुनौती बनेको छ । विकासका राम्रा सम्भावना हुँदाहुँदै विगतमा आर्थिक–सामाजिक विकास ज्यादै मन्द रह्यो ।

फलतः मुलुकमा रोजगारी बजारको अपेक्षित विस्तार हुन सकेन । तुलनात्मक श्रम लागतको सिद्धान्त अनुसार विकसित मुलुकमा श्रम आप्रवासन हुने प्रवृत्ति रहेकाले नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारको अवसर खुल्न गएको छ । केही वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारका लागि नयाँ–नयाँ श्रम गन्तव्यहरू देखापरे पनि नेपालले त्यस्तो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेको छैन ।

करिब २० प्रतिशत नेपाली रोजगारीका लागि परिवारबाट बाहिर बस्ने गर्छन् । करिब ५३ प्रतिशत घरपरिवारको कम्तीमा एक सदस्य टाढाको रोजगारीमा छन् । यीमध्ये २८ प्रतिशत परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । नेपालमा ५६ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिटेन्स पाउने गरेका छन् । प्रतिपरिवारले पाउने औसत रेमिटेन्स ८०,४३६ रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा विदेशको अंश ८० प्रतिशत छ । १५ वर्षको अन्तरालमा प्रतिव्यक्ति रेमिटेन्स ६२५ रुपैयाँबाट करिब १५ गुणाले वृद्धि भई ९,२४५ रुपैयाँ पुगेको छ । मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसकेकाले श्रमिकहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । संविधानप्रदत्त रोजगारी र श्रमको हक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रत्येक दिन १,५०० भन्दा बढी नेपाली वैदेशिकरोजगारमा जान बाध्य छन् । उनीहरूले वर्षेनि पठाउने रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिएको छ । तर नेपाली श्रमिक विदेशमा थुप्रै समस्यामा जेलिन बाध्य छन्— कबोलेभन्दा थोरै ज्याला तथा स्वास्थ्य, शिक्षा र बीमाको अभाव, ज्यानको असुरक्षा ... । दैनिक औसत दुई नेपाली कफिनमा ढुवानी हुने गरेका छन् । यसप्रति सरकार गम्भीर देखिँदैन । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक अनुसार, मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार लगायतमा पछिल्ला ११ महिनामा ५०२ नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । यस्तो भयावह अवस्थालाई रोक्न सरकारको पहल देखिँदैन । सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण, २०७५–७६ अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७५ प्रतिशत नेपाली छन् । उनीहरू थोरै पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउन बाध्य छन् । विदेश जानुअघि राम्रो तालिम नलिने परिपाटीका कारण उनीहरूको श्रम शोषण सामान्य भएको छ ।
समाधानका उपाय
वैदेशिक रोजगारीमा हाम्रा दाजुभाइ–दिदीबहिनीले दुःख पाउने अवस्थाको अन्त्य होओस् भन्न सरकारले तत्काल केही पहल थाल्नु जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग अनुसार, नेपाली युवाका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक, सीपमूलक, तालिम अनिवार्य गर्नुपर्छ । सम्बन्धित देशका नियम–कानुन, रहनसहनबारे निःशुल्क तालिम दिनुपर्छ ।महिला, विपन्न, दलित, दुर्गम क्षेत्र र उपेक्षित वर्गका लागि सहज वैदेशिक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई रेमिटेन्स मात्रै होइन, प्रविधि पनि भित्र्याउने अवसरका रूपमा लिई फर्किएका कामदारको सीप तथा उद्यमशीलताको विकास गर्ने नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । श्रम आप्रवासनका कारण हुन सक्ने सामाजिक–पारिवारिक विखण्डनको जोखिम घटाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । विभिन्न देशका जेलमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशका जेल वा अन्य कुनै रूपमा सजाय काट्ने गरी स्थानान्तरणको सम्झौता गर्नुपर्छ । कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक निश्चित आधारमा तोक्नुपर्छ । कानुन, नीति तथा कार्यक्रम र आयोजना लैंगिक दृष्टिले विश्लेषण गरी महिला सुरक्षाका थप कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण मागपत्र प्रमाणित गर्ने क्रममा पैसाको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसक्दा श्रमिकसँग लिने सेवाशुल्क पारदर्शी हुन नसक्दा ठगिने क्रम बढ्दो छ । यी सबैलाई निःशुल्क गर्नुपर्छ । अंगभंग भई स्वदेश फर्केमा सरकारका तर्फबाट निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट आएका कामदारहरूले स्वदेशमा नै आयमूलक काम गर्न चाहेमा मान्यता प्राप्त बैंकहरूमा क्षमताको आधारमा विना धितो ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । न्यूनतम ज्याला, व्यवसायजन्य काम, सुरक्षा लगायतको प्रत्याभूति प्रदान गर्नुका साथै उनीहरूबाट प्राप्त रेमिटेन्स तथा सीपलाई आयमूलक एवं उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–अभिसन्धि सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४३ लाखभन्दा बढी नेपालीलाई कार्यस्थलबाटै मतदान गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्छ ।नेपाली लाखौंको संख्यामा भारत पनि जाने गर्छन् । तर उनीहरू मानव तस्करको चंगुलमा पर्नसक्ने भयावह स्थिति भएकाले हुँदा मर्यादित ज्याला, सुरक्षा र अभिलेख राख्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले सिमानामा श्रम डेस्क राख्नुपर्छ ।

हाल मध्यपूर्व लगायतका खाडी मुलुकमा भिजिट भिसाको नाममा मानव बेचबिखन र तस्करी भइरहेको छ । उक्त कार्यलाई रोक्नका लागि भिजिट भिसाको वर्गीकरणको नीति अविलम्ब लागू गर्नुपर्छ । हाल मेनपावर कम्पनीहरूले आफूखुसी एजेन्ट राखी श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमापठाई बिचल्लीमा पारेको हुँदा कामदारहरूलाई ठगिनबाट जोगाउन श्रम विभागमार्फत कम्पनीहरूको एजेन्टलाई परिचयपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपाल फर्कंदा श्रमिकहरूमा अध्यागमनबाट हुने दुर्व्यवहार, सामान चोरी लगायतका अपराधपूर्ण कार्य अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा गई विभिन्न अभियोगमा जेल परेका तथा रोजगारीको क्रममा आर्थिक अभावमा परेका नेपालीका लागि सरकारले तत्काल कानुनी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु, अंगभग, बिरामी भएका नेपालीका परिवार र कामदारलाई पारदर्शी किसिमले राहत रकम वितरण गर्नुपर्छ । यति हुन सके वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका दुःख धेरै हदसम्म घट्न सक्छन् ।

लेखक प्रतिनिधिसभाकी सांसद हुन् ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीलाई सडकबाट खुलापत्र

डिला संग्रौला

हालै घोषित नीति तथा कार्यक्रमको औचित्य र कार्यान्वयन पक्ष केकस्तो रहला, आगामी दिनमा प्रस्ट हुने नै छ । सडक सुरक्षाका लागि सचेत नागरिक र जनप्रतिनिधिका हैसियतले, उक्त कार्यक्रममा देशैभरिका सडकहरूको स्तरोन्नति र सडक सुरक्षाबारे केही उल्लेख भएकामा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

राजधानीको बबरमहलको व्यस्त सडक पार गर्दै यात्रु । यात्रुलाई बाटो काट्न भनी तोकिएको यो स्थानमा सडकको आधा भागबाट मात्र जेब्राक्रस राखिएको छ । त्यो पनि मेटिन लागिसकेको छ । कतिपय सडकमा पर्याप्त जेब्राक्रस नहुँदा यात्रुलाई बाटो काट्ने ठाउँ पाउनै मुस्किल छ । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर


हालको सडक सुरक्षाको विकराल अवस्थाबारे चाहिँ तपाईं कति जानकार हुनुहुन्छ ? सडक दुर्घटना र त्यसबाट ठूलो संख्यामा भइरहेको जनधनको क्षतिलाई लिएर तपाईं आफ्ना सल्लाहकार र जिम्मेवार निकायहरूलाई केकस्तो निर्देशन दिनुहुन्छ, त्यसबाटै आगामी दिनमा जनताले सडकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउला कि नआउला भन्ने निर्भर हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा देशमा सडक दुर्घटना अझ बढेको सरकारी तथ्यांकमै उल्लेख छ । तर, सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने, घाइते वा अपांग भई बाँच्नुपरेकाहरूको यकिन संख्या र प्रभावित परिवारको अवस्थाबारे सरकार संवेदनशील छ भन्ने आधार मैले भेट्न सकिरहेकी छैन । मैले केही महिनाअघि संसदमा अति जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गर्दा यो विषय उठाएकी थिएँ । त्यस बेला तपाईं र सभामुखले सडक दुर्घटनाको क्षतिलाई २०७२ को भूकम्पसँग तुलना गर्नुभएको थियो ।तीन-चार महिना बित्दा पनि सरकारले सम्बोधन गर्ने चासो देखाएको छैन । त्यसपछिको सुस्ततालेत्यति बेलाको चासो कर्मकाण्ड मात्रै थियो भन्ने प्रस्ट्याउँछ ।

२०४९ मा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन जारी गर्दाका बखतमा नेपालमा जम्मा १ लाख ६ हजार ९९४ सवारी साधन दर्तामा थिए । आव २०७४-७५ सम्म दर्तावाल सवारी साधनको संख्या ३२ लाख पुगेको तथ्यांक छ । गत वर्ष मात्रै ४ लाख ३७ हजार ६१४ वटा दर्ता भए । यो संख्या हामीले ऐन बनाउँदाको बखतभन्दा चार-पाँच गुणाले बढी हो । अहिले कम्तीमा २५ लाख वाहन नेपालमा गुडिरहेको अनुमान छ । सडक सञ्जाल लगभग सबै जिल्लामा पुगेको छ । यो पृष्ठभूमिमा सडक सुरक्षा नहोओस् भन्न तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ ।

दुई घण्टाभन्दा लामो चलेको संसदको उक्त विशेष बैठकमा उठेका सुझावहरू भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रीले नोट गर्नुभयो होला र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो होला भन्ने थियो । तर हाम्रो अनुमान फेल खायो । नत्र प्रधानमन्त्रीलाई यसरी खुलापत्र
लेख्नुपर्ने थिएन ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रा सडक यातायात व्यवस्थापन र सुरक्षा सम्बन्धी नीति र योजनाहरू निकै पुराना भइसके । आलोचकहरूले पनि नीति र कार्यक्रम बनाउन आह्वान गरेका छन् । विडम्बना, सरकार मातहत सडक यातायात हेर्ने निकायहरूको दुरवस्था छ । वर्षौंदेखि जनशक्ति अद्यावधिक गरिएको छैन ।

नयाँ नीति नयाँ कार्यक्रम गर्न केही नयाँ संरचना चाहिएला नै, तर भएकै नीति र भएकै योजना कार्यान्वयन गराउन केले रोकेको छ ? हजारौं मानिसको ज्यान ठूलो कि बजेट ? सडक सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनहरू, सम्बद्ध विज्ञहरूका विश्लेषण र तथ्यांक हेरे तपाईंले थाहा पाउनुहुन्छ, सडक सुरक्षामा गरिएको १ रुपैयाँको लगानीले ४० रुपैयाँ बराबरको प्रतिफल दिन्छ । यो क्षेत्रमा गरिने लगानीले 'सुुखी नेपाली समृद्ध नेपाल' को तपाईंको महत्त्वाकांक्षालाई पनि ठूलो टेवा दिनेछ ।

नेपालमा सडक दुर्घटनामा वर्षेनि हजारौंको ज्यान गैरहेको छ, त्यतिकै संख्यामा घाइते भैरहेका छन् । घाइतेलाई समयमै उपचारको व्यवस्था मिलाउन सके ४० प्रतिशतलाई बचाउन सकिने कुरा विज्ञहरू बताउँछन् । यस्तो योजना पहिलेदेखि नै छ, तुरुन्त कार्यान्वयनका लागि तपाईंको निर्देशनको मात्र खाँचो छ । यातायात सम्बन्धी कानुनहरूको कडाइका साथ पालना पनि गरियोस् । सवारी संख्याको तुलनामा ट्राफिक प्रहरीको संख्या न्यून छ । रोजगारीका लागि लाखौँ युवाले खाडी मुलुक जानुपरेको छ । तीमध्ये केही हजारलाई स्वदेशमै नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।

सडक सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण साझेदारहरू यातायात, गृह, खानेपानी, सञ्चार, संघीय मामिला तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव छ । तुरुन्त एक शक्तिशाली सडक सुरक्षा आयोगको गठन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस् । सरकारले हटाएको भनिएको यातायात सिन्डिकेटको हालीमुहाली चलिरहेकै छ । देशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कठिन भइरहेको अवस्थामा स्वदेशी यातायात उद्यमीहरूलाई राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरणको महत्त्वपूर्ण साझेदार बनाउन सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, मैले अनुरोध गरेका बुँदाहरू केवल हालको समस्यालाई समाधान गर्ने खालका हुन् । भविष्यमा सडक यातायातमा हुने वृद्धिलाई ध्यानमा राखी मुख्य सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूको सहकार्यमा दीर्घकालीन रणनीति बनाउनु पनि आवश्यक छ । अरू देशका राम्रा अभ्यासलाई हामीले अनुकरण गर्न सक्छौँ । त्यस्तो हुन सके सडकमा अनुशासन कायम हुन सक्छ ।

मैले उठाएका विषयलाई कुनै दल विशेषको बनाएर नहेरिदिनु म आग्रह गर्छु । यो सिंगो सदनले स्वामित्व लिएको सार्वजनिक सरोकारको विषय बनिसकेकाले अब प्रधानमन्त्रीज्यूले अविलम्ब सबै सरोकारवाला मन्त्री, विभाग, यातायात सञ्चालकहरू, संसदमा प्रतिनिधित्व भएका सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, यातायात सुरक्षा सम्बन्धी विज्ञ र उपभोक्ताहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाएर बृहत् मन्थन गर्न र हाम्रा सडकहरूलाई सुरक्षित बनाउन तत्काल निर्देशन दिन अत्यावश्यक छ ।

सबै काम थाती राखेर भए पनि सडक सुरक्षालाई हामीले पहिलो चासो बनाउनुपर्छ । हरेक दिन जनताले अनाहकमा सडकमा ज्यान गुमाउनुपर्दा 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' को तपाईंको परिकल्पना कसरी साकार हुन सक्ला ?

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्