क्रिकेट कि कृषि विश्वविद्यालय ?

स्तरीय मैदान र रंगशाला आवश्यक छ तर विश्वविद्यालयभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठूलो रंगशाला बनाउने निर्णयमा भने पुनर्विचार गर्न जरुरी छ ।

कृषि विकासबिना नेपालीको जीवनस्तर उठाउन सम्भव छैन । विभिन्न कारणबाट कृषि उत्पादनमा ह्रास आएकाले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न, फलफूल र तरकारीसमेत आयात गर्नुपरेको छ । यसको मुख्य कारण कृषिले प्राथमिकता नपाउनु हो । कृषिले प्राथमिकता नपाएको कुरा यसका लागि छुट्ट्याइएको वार्षिक बजेट र अध्ययन/अनुसन्धानका लागि राखिएका कृषि फार्महरूमा अस्पताल, ब्यारेक र रंगशाला बनाउनुबाट प्रस्ट हुन्छ ।

कृषि विश्वविद्यालयका तीन महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छन् । देशलाई कृषिमा आवश्यक पर्ने उच्च प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नु, कृषिका विभिन्न पक्षमा गहन अध्ययन/ अनुसन्धान गर्नु र अध्ययन/अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञानलाई कृषकसमक्ष पुर्‍याउनु । अमेरिकी सरकारले प्रशस्त जमिन अनुदान दिएर प्रत्येक राज्यमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गरेको इतिहास छ ।

जमिन अनुदान दिएर स्थापित गरिएकाले ती विश्वविद्यालयलाई ल्यान्डग्रान्ट विश्वविद्यालय पनि भनिन्छ । कृषिको आधुनिकीकरण र विकासमा ती विश्वविद्यालयहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएकाले अन्य देशले पनि त्यसको अनुकरण गरेका हुन् । हाम्रो कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उद्देश्य पनि ल्यान्डग्रान्ट विश्वविद्यालयहरूको जस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउनु हो ।

२०२८ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान स्थापना गरेर कृषिमा उच्च शिक्षाको सुरुआत गरिएको हो । सुरुदेखि नै रामपुरमा सञ्चालित तत्कालीन पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रको ठाउँमा अध्ययन संस्थानको कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । तत्पश्चात् अध्ययन संस्थानको विकासका लागि अमेरिका र विश्व बैंकको सहयोग प्राप्त भयो ।

लामो समय बितिसक्दा पनि जुन प्रकारले वा जति अध्ययन संस्थानको विकास हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकिरहेको थिएन । त्यसको मुख्य कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय अति नै ठूलो विश्वविद्यालय भएकाले यसले अध्ययन संस्थानको विकासमा विशेष ध्यान दिन सकिरहेको थिएन । अन्य क्याम्पसका लागि बनाइएका नीति, नियमहरू यस अध्ययन संस्थानका लागि उपयुक्त थिएन । छुट्टै नीति, नियमहरू बनाउन पनि सजिलो थिएन ।

कृषिसम्बन्धी एउटा छुट्टै विश्वविद्यालयको स्थापना नगरीकन यो समस्याको समाधान नहुने देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको टोलीबाट यससम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरियो । र, टोलीले कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान र वन विज्ञान अध्ययन संस्थान मिलाएर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न सिफारिस गर्‍यो ।

अनि सरकारले २०६७ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत रामपुरस्थित कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानको केन्द्रीय क्याम्पस र हेटौंडास्थित वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको शाखा क्याम्पस मिलाएर कृषि र वन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना गर्‍यो । विश्वविद्यालय स्थापना भएको एक दशक पुग्न लागिसकेको छ तर समस्या भने उस्तै छ ।

त्रिविको स्वामित्व हस्तान्तरणमा विवाद आउनु र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट नहुनु यसका कारण हुन् । योग्यता र क्षमताभन्दा पनि दलीय भागबन्डाको आधारमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुनुले पनि विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनमा समस्या आएको देखिन्छ । ढिलो–चाँडोको कुरा मात्र हो यो विश्वविद्यालय समस्यामुक्त हुनैपर्छ, हुनेछ ।

विश्वविद्यालय राम्रोसँग सञ्चालन हुन थालेपछि हाल उपलब्ध जमिन पनि अपुग हुन सक्छ । कृषि र पशु फार्महरू विश्वविद्यालयका अभिन्न अंग हुन् । जमिनको अर्को आवश्यकता भौतिक संरचनाका लागि पनि हो । आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालयले कृषि सम्बन्धी अन्य कलेज पनि स्थापना गर्दै लैजानुपर्छ ।

कृषि इन्जिनियरिङ र फुड टेक्नोलोजी कलेज तत्कालै आवश्यक छन् । विद्यार्थीहरूको संख्या बढ्दै जानेछ । कार्यक्रम बढ्दै जाँदा हाल उपलब्ध जमिन पनि अपुग हुन सक्छ । त्यसकारण विश्वविद्यालयले आफ्नो जमिन बचाएर राख्नुपर्छ । आफ्नो जमिन अरूलाई दिने अनि त्यसको सट्टामा अन्यत्र जाने कुरा पठनपाठनको हिसाबले व्यावहारिक हुँदैन । रंगशाला अन्यत्र जहाँ पनि बनाउन सकिन्छ तर पठनपाठन अन्यत्र सार्न सकिँंदैन ।

एउटा कृषि विश्वविद्यालयलाई कति जमिन चाहिन्छ ? यो कुरा बुझ्न टाढा जानु पर्दैन । छिमेकी भारतकै विश्वविद्यालयहरू हेरे पुग्छ । नेपाल नजिकै रहेको गोविन्द बल्लभ कृषि विश्वविद्यालयको ९० हजार एकड जमिन छ भने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालयको ८ हजार ६ सय ४५ एकड जमिन छ । हाम्रो कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको जम्मा ६ सय २० एकड जमिन छ । यति पनि खोसिदिने ? अनि कहाँ गर्ने कृषिको अध्ययन, अनुसन्धान ?

कृषिको विकास गर्ने हो भने हाम्रा युवाहरू रोजीरोटीका लागि बिदेसिनु पर्दैन । आर्थिक उन्नतिका लागि कृषि विकासमा जोड दिनैपर्छ र कृषि विकासमा कृषि विश्वविद्यालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनाले यसको जमिन अन्य प्रयोजनका लागि दिन हुँदैन ।

विचारणीय अर्को पक्ष के हो भने प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला अति नै ठूलो परियोजना हो । सम्बन्धित निकायले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नगरीकनै यति ठूलो परियोजना सुरु भएको छ । यसको सम्बन्धित निकाय भनेको खेलकुद परिषद् हो । रंगशाला पशु फार्मको जमिनमा बनाउन लागिएको छ । विभिन्न प्रकारका पशुपन्छीका गोठ र खोरहरू नजिकै छन् । ती पशुपन्छीहरूमाथि कस्तो वातावरणीय असर पर्छ ? कृषिको अध्ययन/अनुसन्धान र त्योसँगै रंगशाला सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने डीपीआरमा प्रस्ट हुनुपर्छ ।

धेरै पहिला विश्वबैंकबाट विज्ञहरूको एउटा टोली रामपुर आएको थियो । टोलीमा एक जना बेलायती आर्किटेक्ट इन्जिनियर पनि थिए । त्यसपछि विश्व बैंकको सुझावमा कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानको रामपुरस्थित सम्पूर्ण जमिनको भूउपयोग गुरुयोजना तयार गरिएको थियो । प्रस्तावित क्रिकेट रंगशालाको निर्माण त्यो गुरुयोजनाविपरीत छ ।

धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनको कत्ति पनि आर्थिक हैसियत छैन । चन्दा संकलन गरेर रंगाशाला निर्माण गर्ने फाउन्डेसनको योजना छ तर यसमा पनि फाउन्डेसन विफल भएको लक्षण देखिसकिएको छ । फाउन्डेसनको ठूलो भौतिक संरचना निर्माण गर्ने अनुभव पनि छैन । सानातिना घरहरू बनाउनु र रंगशालाजस्तो बृहत् संरचना बनाउनुमा धेरै अन्तर छ । केही आर्थिक क्षमता र अनुभव नभएको संस्थालाई त्यति ठूलो जिम्मेवारी दिने कुरामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

केही दशकअघिसम्म पनि कृषिमा उच्च अध्ययन गर्न विदेश जानुपर्थ्यो । कृषिमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने कुनै कलेज वा विश्वविद्यालय थिएनन् । कृषि र वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गरेर कृषिमा उच्च शिक्षामा हामीले धेरै प्रगति गरेका छौं । नेपाल कृषिप्रधान देश भएकाले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय हाम्रो आवश्यकता हो । राष्ट्रिय गौरव पनि ।

चितवन जिल्लाले त अझ गौरव मान्नुपर्छ । विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा रंगशालाभन्दा धेरै गुणा बढी हुन्छ । त्रिविको प्रतिष्ठा दशरथ रंगशालासँग तुलना गर्नै सकिन्न । त्रिवि विश्वभरि परिचित छ भने दशरथ रंगशालाको नाम देशभित्र मात्र सीमित छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला यदि हाम्रो आवश्यकता वा प्रतिष्ठाको विषय हो भने अन्यत्र पनि बनाउन सकिन्छ ।

रंगशाला बनेपछि अरू थुप्रै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छन् । तिनका लागि चाहिने जग्गा नै हो । त्यो जग्गा जनताबाट अधिग्रहण गर्न सम्भव छैन । लिने भनेको त्यही विश्वविद्यालयको हो । त्यसले भोलि विश्वविद्यालयकै उठीबास बनाउँछ । त्यसकारण विश्वविद्यालयभित्र रंगशाला निर्माण गर्ने निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ ।

लेखक त्रिविका अवकाश प्राप्त प्राध्यापक तथा उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्का पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।