[ब्लग] धुलोमा उडेका युद्धका सपना

गंगा बीसी

काठमाडौं — माओवादीले २०५२ फागुन १ गते सुरु गरेको युद्धलाई एक्काइस बर्षपछि झवाट्ट सम्झदा त्यो एउटा त्रासदीजस्तो लाग्छ  । माओवादीका लागि त्यो ‘महान जनयुद्ध’ थियो, अरु पार्टीका लागि त्यो एउटा ‘राजनीतिक आतंक’ थियो र सर्वसाधारणका लागि दु:ख, कष्ट र असाध्य अप्ठ्याराहरुको बेला थियो ।


माओवादीले युद्धका बेला भयङ्कर सपनाहरु देखेको थियो र देखाएको थियो । ती सपनामा रम्नेमध्ये केही ‘सहिद’ भइसके । नाफाको जिन्दगी बाँच्नेहरुका सपना कति फूले ? कति अवसान भए ? गम्भीर लेखाजोखा गर्ने फुर्सद सत्ताको नेतृत्व गर्ने माओवादी केन्द्र र त्यसका कमाण्डर प्रचण्डलाई छैन ।

सडकमा भएका केही माओवादीले अझैं ती सपना अलाप्दै छन् । माओवादीबाट अलग भएका वैद्य माओवादी र चन्द माओवादीले युद्धका सपना अझैं पूरा नभएको भन्दै क्रान्तिको कुरा गरिरहेका छन् । जुन माओवादीले जे भने पनि माओवादीका सपनामा तुषारापात भएको अवस्था यो हो ।

माओवादी युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर मारिने र बेपत्ता हुनेहरुले नेपालमा सुखी शासन व्यवस्था ल्याउने सपना पालेका थिए । भनौ, उनीहरुलाई त्यो सपना देखाइएको थियो । त्यही सपना बोकेर उनीहरु मार्न र मर्न अग्रसर भएका थिए । उनीहरुका त्यो सपना साकार नभइ माओवादी युद्ध विसर्जन भयो । त्यसपछि सुरु भयो, सपनाको खेती ।

माओवादीले २०५२ मा सुरु गरेको सपनाको खेतीमा त्यतिबेला तुषारो पर्‍यो, जतिबेला माओवादी नेताहरुले माओवादीलाई रगत, पसिना र अन्य सहयोग दिएका जनतालाई भुले । उनीहरुले ती सपना ठूला तारे होटल, दरबारमार्गका क्याफेमा विसर्जन गरे । उनीहरुको मुखमा सर्वहाराको नारा र जीउमा महंगा ब्राण्डका कपडा परे ।

तर, माओवादीहरुलाई कुनै पश्चाताप भएन कि उनीहरुले माओवादी युद्धमा मारिनेहरुका सपनालाई रातारात धुँवामा उडाए । यसको अर्थ सशस्त्र युद्ध कायम राख्नु पथ्र्यो भन्ने कदापी होइन ।

माओवादीहरु शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि ठूलै अपेक्षा थियो । हिंसात्मक युद्ध अन्त्य गर्ने निर्णयले आम नेपाली खुशी नहुने कुरै थिएन । कम्तिमा शान्तिको सास फेर्न पाइने कुराले खुशीको तरङ्ग ल्याएको थियो । पहिलो संविधानसभामा जनताले माओवादीलाई पहिलो पार्टी बनाउनुको पछाडि अरु केही कारण नभएर मुलुकमा शान्ति स्थापना हुने आशा थियो । केही परिवर्तन भइहाल्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो । साथै, २०४६ सालदेखि संसदीय राजनीतिमा चलखेल गरेका कांग्रेस, एमालेको गतिविधिले वाक्क भएका जनताले माओवादीको पक्षमा मतदान गरे ।

पहिलो संविधानसभामा मतदान गर्ने सबै माओवादी समर्थक थिएनन् । तर माओवादीले त्यो कुरा बुझेन । संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेपछि माओवादी साँढे जस्तै उफ्रिन थाल्यो । जनताका सपनाहरुलाई यसरी कुल्चना थाल्यो कि उसलाई युद्धमा बाँडिएको ‘नयाँ नेपाल’ को सपना पूरा गर्न जनताले जिम्मेवारी दिएका हुन् भन्ने हेक्का पनि भएन । शासकले जनताका सपना बुझ्न सक्दैनन् भन्ने कुरा माओवादीले चरितार्थ गरिदियो ।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको पाँच वर्षको अवधिमा माओवादी यसरी स्खलित भयो कि दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा ऊ पहिलोबाट तेस्रो पार्टीमा झर्नुपर्‍यो । अझै पनि माओवादीले युद्धका सपना साकार नभएको भनिरहेको बेला सत्ताको छायाँमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताले त्यसलाई व्यंग्य गरिरहेका छन् ।
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीले तीनपटक सत्ताको नेतृत्व गरिसकेको छ । दुई दर्जनभन्दा बढी नेता मन्त्री भइसकेका छन्, सयबढी नेता सभासद/सांसद छन् । युद्धमा भएको बलिदान, बगेका रगत र पसिनाको मूल्य थियो, जनताको पक्षमा काम गर्ने ।

पहिलो संविधानसभामा निर्वाचनपछि जनताको पक्षमा काम गर्न माओवादीको चेत खुलेन, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि धेरै ढिला भइसकेको थियो, अर्थात् काम गर्न सक्ने क्षमता उसँग थिएन । यतिबेला माओवादी आधा दाँत र नङ्ग्रा भाच्चिएको बाघजस्तो भएको छ । उसले रवाफ देखाउन खोज्छ तर जनताले पत्याइरहेका छैनन् ।

शान्ति प्रक्रियामा आएको एक दशकमा माओवादीले बिगतको आधारभूमी बलियो बनाउन त सकेन नै भएको आधारभूमिलाई समेत बेवास्ता गर्‍यो । माओवादी युद्ध न बुद्धमा परिणत हुन सक्यो, न शुद्ध हुनसक्यो ।

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि गणतन्त्र अन्त्य गरी संविधान जारी गर्न मूल माओवादीको भूमिका उल्लेख्य रह्यो । यो बाहेक, जनताको प्रश्नको उत्तर माओवादीसँग छैन ।

जनताका प्रश्न सरल हुन्छ, सिधा हुन्छ तैपनि शासकलाई बुझ्न धेरै कठिन हुन्छ । सायद माओवादी केन्द्रलाई त्यस्तै भइरहेको छ ।

माओवादी युद्ध दिवसका सन्दर्भमा माओवादीप्रति जनताको धारणा छ :१० वर्ष लडेको ब्याज दश वर्षसम्म खाइसक्यौं । अब आगामी दिनमा जनतालाई विश्वास दिलाउनु उसलाई फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हुनेछ ।

बाँडेका सपना बिलाउन थालेपछि माओवादीप्रति प्रश्नैप्रश्न तेर्सिइरहेको छ । सत्तामा भएका बेला जनताका प्रश्नले खासै नघोचे पनि आगामी निर्वाचनमा ती झन् तिखा भएर आउनेछन् ।

सत्तामा भएको माओवादीका लागि आगामी दिन झन् चुनौतीपूर्ण छन् नै सडकमा भएका माओवादीका लागि पनि सहज छैन । फेरि युद्धका सपना पत्याउने आधार छैन । माओवादी युद्ध धेरैका लागि तितो र माओवादीका लागि मिठो, नमिठो इतिहास हो ।

यसलाई इतिहासको पानामा रहन दिनु उचित हुनेछ । यो इतिहास हो । यसका आआफ्नै ब्याख्या हुन सक्छन् । र, इतिहास सत्य नहुँन सक्छ तर, माओवादी युद्धका मिठा सपनाहरु काठमाडौंको धुलोजसरी उडिरहेको भने सत्य हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७३ २०:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

गैर वन प्राविधिकलाई जीएम बनाउन वनमन्त्रीकाे कसरत

मन्त्रीकाे तयारी प्रति वनक्षेत्रका प्राविधिकहरुकाे आपत्ति
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौं — वन क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका विज्ञलाई पाखा लगाउँदै वनमन्त्री शंकर भण्डारीले टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल (टीसिएन) को महाप्रवन्धकमा गैर वन प्राविधिकलाई नियुक्त गर्न गृहकार्य थालेका छन् । मन्त्री भण्डारीले आफ्नै सल्लाहकार रहेका गैर वन प्राविधिक राजु लौडारीलाई महाप्रवन्धक बनाउन खोजेका हुन् । वनक्षेत्रका प्राविधिकहरुले मन्त्रीको पहलप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

करिब एक महिना अघि मन्त्री भण्डारीले टिसिएनको कार्यकारी अध्यक्षमा पनि कांग्रेसका प्रकाश न्यौपानेलाई नियुक्त गरेका थिए । वन मातहतकै वन पैदावार विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा पनि मन्त्री भण्डारीले विक्रान्तविक्रम चन्दलाई नियुक्त गरेका थिए । 

भण्डारीले महाप्रवन्धकका लागि दरखास्त आव्हान गर्न मन्त्रालयलाई लगाएका छन् । पहिलो पटक खुला गरिएको आह्वानमा मन्त्रीका सल्लाहकार लौडारी र प्रजातान्त्रिक वन प्राविधिक संघ नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका वन प्राविधिक दामोदर शर्माको आवेदन परेको थियो । माघ १२ मा वीरेन्द्र यादवको कार्यकाल सकिएपछि महाप्रवन्धक पद रिक्त छ । 
 
मन्त्रालयले दुइटा मात्र आवेदन अपुग भन्दै पुन: आह्वान गरेको सूचनामा फेरी मन्त्रीका सल्लाहकार लौडारी र शर्मासहित नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) का अध्यक्ष एवं वन प्राविधिक शेखर यादव र काठमाडौं फरेष्ट्री कलेजमा संयोजक रहेका वन प्राविधिक अरुण शर्मा पौडेलको आवेदन परेको छ । मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार आवेदन दिने अन्तिम म्याद सोमवारसम्म छ । 

मन्त्रालयसम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयनका लागि यसै वर्ष बनाईएको मापदण्डमा महाप्रवन्धकका लागि वन विज्ञान, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, वातावरण विज्ञान, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र वा कानुनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर हासिल गरी सम्वन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

मन्त्रीले महाप्रवन्धक बनाउन चाहेका लौडारीले वनक्षेत्रमा खासै काम गरेका छैनन् । उनी अर्थशास्त्रका विद्यार्थी हुन् । वातावरण मन्त्रालयमातहको ‘वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र’ (एईपिसी) मा सहायक निर्देशक रहेका लौडारीलाई मन्त्री भएलगत्तैदेखि काजमा तानेर भण्डारीले आफ्नो सल्लाहकार बनाएका थिए । वनक्षेत्रको जानकारी नभएका असम्वन्धित व्यक्तिलाई सल्लाहकार बनाइएकामा मन्त्रालयका अधिकारीले असन्तुष्टीसमेत जनाएका थिए ।  

वन प्राविधिकहरुले भने विशुद्ध काठ व्यवस्थापनजस्तो काम हुने टिसिएनमा गैर वन प्राविधिकलाई महाप्रवन्धक बनाइए संस्थाको उद्धेश्यअनुसार काम हुन नसक्ने बताएका छन् । ‘वन प्राविधिकलाई नै महाप्रवन्धक बनाउनुपर्छ भनेर हामीले विगतदेखि नै आवाज उठाउँदै आएका हौं,’ वन प्राविधिक संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका मन्त्रालयका सहसचिव डा.सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘राजनीतिक दल निकटलाई नियुक्त गर्ने प्रथा अन्त्य हुनुपर्छ । टिसिएनले वन विभागसंग सहकार्य गर्दै विभिन्न जिल्लाबाट काठ संकलन गरी सर्वसाधरणलाई विक्रि गर्ने काम गर्छ । 

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७३ २०:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT