जिते एनआरएन, हारे पलायन

महेन्द्र पौडेल

काठमाडौं — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी नेतृत्वको दावी अहिले छताछुल्ल छैन बिगतमा जस्तो । तर, भित्रभित्रै भने रन्किएको छ गुपचुप । यही अक्टोबरमा हुन गइरहेको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।

दुई हस्तीहरु जो वर्तमान उपाध्यक्ष कुमार पन्त र भवन भट्ट आफैंमा नेतृत्वको दावेदार मानिएका छन् । भट्ट गैरआवासीय नेपाली संघको दुइ पटकसम्म उपाध्यक्ष भैसकेका व्यक्ति हुन् । उनी तेश्रो पटकसम्म उपाध्यक्ष हुन विधानत नमिल्ने हुनाले उनको दाबी स्वत: अध्यक्षमा हुने संभावना छ । 

जापान निवासी भट्टको सञ्जाल जापानदेखि युरोपसम्म होटल तथा पर्यटन व्यवसायीमा छ । उनी एउटा सक्षम र सफल व्यवसायी पनि हुन् । थोरै समयमा चमत्कारीकरुपले आफ्नो लगानी एसिया, युरोप र अष्ट्रेलियासम्म फैलाएका छन् । युरोपमा उनको लगानी एनआरएनकै सचिव अर्जुन श्रेष्ठसँग साझेदारीमा छ । श्रेष्ठसँग मिलेर उनले स्टार होटलहरुमा लगानी बढाएका छन् । नेपालमा मिडियादेखि एयरलाइन्ससम्म उनको लगानी छ भनिन्छ ।
 
अष्ट्रेलिया र मध्यपूर्वमा घुमिरहने भट्ट मध्यपूर्वका श्रमिकका मामिलामा अलि जानकार मानिन्छन् । नेपाली श्रमिकका मुद्दा र उनीहरुको राहतका लागि बिमा ब्यवस्थापनलगायत अन्य मुद्दाहरुमा उनी केन्द्रीत रहेका छन् । युरोप मध्यपूर्व र अष्ट्रेलियाका नेपालीहरुबीच उनी लोकप्रिय छन् । तर नेपालमा उनको लगानी स्पष्टरुपमा खुलेको भने छैन । एक दैनिक पत्रिकामा उनको लगानी भएतापनि उनले लगानी गरेको बीबी एयरबेज् अहिलेसम्म संचालनमा आएको छैन । 

त्यसो त अध्यक्षका आकांक्षी मानिएका भनिएका कुमार पन्तको पनि नेपालमा स्पष्टरुपमा एकल लगानी भित्रिएको देखिएको छैन । लेखक तथा पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेसँग व्यपारिक साझेदारी गरेका पन्तले लामिछानेकै ‘कम्पनी एनआरएन इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी’ द्वारा सानिमा हाइड्रोमा अदृष्य लगानी गरेका छन् । लामिछानेले ल्याएको १०० मेघावाटको जलविद्युत निकाल्ने योजनामा अहिलेसम्म सानिमा हाइड्रोले ५० मेघावाटसम्म विभिन्न आयोजनासँग सम्झौता गरिसकेको छ ।

रसियादेखि दुवई, नेपाल र युरोपसम्म लगानी गरेका लामिछाने कुमार पन्तका दरा व्यापारिक साझेदार हुन् । होटल, पर्यटन र जलविद्युतमा पन्तको नेपालमा लगानी छ भनिन्छ । तर, जर्मनका सफल व्यवसायी, उद्यमीका रुपमा उनी प्रख्यात भने छन् । उनका स्टार होटलहरुमा जीवा लामिछानेको लगानी छ । त्यसैगरी वर्तमान अध्यक्ष शेष घलेको पनि युरोपको बेल्जियममा ठूला होटलहरुमा लगानी छ । उनको पनि बर्तमान सचिव अर्जुन श्रेष्ठकै साझेदारीमा लगानी गरेका हुन् । 

तर, यहाँ प्रसङ्ग लगानीको होइन । एनआरएनको नेतृत्वमा को हुनेछ भन्ने प्रश्न हो । दुइ पटकसम्म नेतृत्वमा रहिसकेका अष्ट्रेलियाका धनाढ्य शेष घलेले सारेका महात्वकांक्षी योजना मध्ये महाभुकम्पमा परी घरवारविहिन परिवारलाई गोरखाको लाप्राकमा बनाउन लागेको ५ सय ८३ वटा नमुना घरको हो । पन्त र भट्ट दुवैको गोरखा जन्मथलो हो । उनीहरुको यो योजनामा दिलोज्यान दिएर लागेका छन् । तर, यसमा जस कसले लिने भन्ने होडबाजीका बीच यो योजना सुस्त महसुस भएको भान हुन्छ । त्यसैले यो योजनालाई आफु र आफ्नो कार्यकालमा नसकेपनि आफ्नै अर्धागिंनी जो स्वयं अष्ट्रेलियाकी महिला धनाढ्यका रुपमा परिचित जमुना घलेलाई नेतृत्व सुम्पन चाहन्छन् । 

यसो गर्दा राहत त पीडित परिवारले पाउलान् । तर, त्यसपछिको एनआरएनको नेतृत्व टुहुरो हुनेछ । यी आकांक्षीहरु पलायन हुनेछन् । एनआरएनको नेतृत्वमा अविश्वास, पद लोलुपता, चरम राजनीति हस्तक्षेप र आर्थिक चलखेलले ब्यापक प्रश्रय पाएकै हो विगतदेखि । जसको मार खेप्दै आए अष्ट्रेलियाकी इन्द्रा वन, जर्मनका रामप्रताप थापा, कुमार बस्नेत, म्यान्मारका वर्तमान राजदूत भीम उदास जो संस्थापकदेखि नै एनआरएनमा जोडिएका व्यक्ति हुन् । त्यसैगरी चिरन्जीवी ढकाल, श्यामध्वज कार्की, सागरजंग थापा, महिला प्रतिनिधि रञ्जना उदास यी सबै लगभग एनआरएनमा निस्कृय भए । एनआरएनका पूर्व उपाध्यक्ष रामेश्वर शाह र पूर्व महासचिव तेन्जी शेर्पाले सन् २०१३ मा अध्यक्षको दावी प्रस्तुत गरे । तर, असफल भएपछि उनीहरु गुमनाम छन् ।  

अबको नेतृत्वमा पनि यिनै साम, दाम, दण्ड र भेद जस्ता लाग्ने अविश्वास, आर्थिक, राजनीतिक र आकस्मिक पदको हानथाप गर्ने हो भने पन्त र भट्टपनि पलायन हुन सक्छन् । विदेशमै जन्मेका हुर्केका पुस्ता जो आफैंमा सक्षम छन् उनीहरुले यो पुस्ताको गतिविधि हेरिहरेका अवस्य होलान् । विधेयक, नियमावली र सरकारद्वारा ऐन समेत बनाईसकेका यो संस्थाप्रति यो पुस्ताले गरेको नेतृत्वको होडवाजी कारण ति पुस्ताले यी पुस्तालाई अर्थात हामीहरुलाई नधिर्कालान् भन्न सकिन्न । त्यसैले सहमति र सहकार्यमा सक्षम र चाहना भएका भनिएका ब्यक्तिलाई नै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै पालो कुर्नु उचित हुनेछ नत्रभने नेतृत्वमा आउन हतार गर्नेहरु अन्तत : पलायन हुनु सिवाय अर्को बिकल्प छैन ।  

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७४ १८:४४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बारामा पाँच हजार तुल र ब्यानर हटाइयो

लक्ष्मी साह

बारा — आचारसंहिता विपरीत जिल्लाको विभिन्न गाउँठाउँको चोकलगायत सार्वजनिक स्थलहरुमा चुनाव प्रचारका लागि झुन्डियाइएको पाँच हजार भन्दा बढी तुल ब्यानर, झन्डाहरु मंगलवार प्रहरीले हटाएको छ ।

चोक–चोकमा उत्सव भनेर कान्तिपुर दैनिकमा मंगलवार समाचार छापिएपछि गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगकको कडा निर्देशनपछि जिल्लाको पाँच हजार भन्दा बढी तुल ब्यानर हटाइएको निर्वाचन अनुगमन समितिका सदस्यसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयनारायण मनान्धरले बताए । ‘दिउँसो २ बजे भित्रमा हटाइसक्न निर्देशन गरेका थियौं, त्यो अनुसार धेरै ठाउँबाट हटाइएको छ ।’ कलैयाबाट मात्र तीन हजार थान हटाइएको छ ।

अनुगमनमा खटेका निर्वाचन आयोगका सहसचिव गजेन्द्र ठाकुर प्रहरी लिएर स्वयं ती तुल ब्यानर हटाएका हुन् । कलैयाको भरत चोकलगायत जिल्लाको अधिकांस नगर र गाउँमा मापदण्ड विपरीत तुल ब्यानर टाँसिएकोले रंगीचंगी देखिन्थ्यो । ‘सार्वजनिक ठाउँको सबैतिरको झन्डा, तुल ब्यानर हटाउन कडा निर्देशन गरेका छौं,’ प्रहरी उपरिक्षक राजकुमार वैद्वारले भने, ‘कलैया, जितपुर सिमरा, निजगढ, सिम्रौनगढ, कोल्हवी, महाढीमाईलगायतको ठाउँमा प्रहरी खटाइएको छ ।’

उम्मेदवार र राजनीतिक दलसित आचारसंहिता विपरित प्रचार सामाग्री टाँस्न वा प्रयोग नगर्न समन्वय गरिएको उनले बताए । विभिन्न आन्दोलन र गतिविधिको केन्द्र सदरमुकाम कलैयास्थित भरतचोकमा छपक्क देखिएका सबै दलका प्रचार सामाग्री तुल, ब्यानर पोष्टर हटाइएपछि चोक सफा देखिएको छ । थरीथरी झण्डाले चोक भरिएको थियो । आसपासका घर र बिजुलीका पोलमा पनि गाडिएको झण्डा हटाइएको छ । रंगीचंगी झण्डा, तुल ब्यानर र पोष्टरले नगरलाई महोत्सव स्थल जस्तो बनाएको थियो ।

‘आचारसंहिता उलंघन भइरहेको देखिएपनि कडाई गर्न सकेका थिएनौं । तर गरेपछि सुइँको पनि कतैबाट केही विरोध वा अवरोध भएन । अच्चमै भयो,’ मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले भने, ‘पहिला पनि कडाइ गरेको भए हुन्थ्यो । मिडियामा सार्वजनिक भएपछि मात्र भयो ।’ उम्मेदवारहरुको संगीतमय घरदैलो र रोचक शैलीले चुनावको चहलपहल बढाएको छ ।

भोजपुरी र नेपाली भाषाको गीतले अझै टोलटोल गुन्जिएको छ । चुनाव प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग उत्तिकै देखिएका छन् । राजनीतिक दलका सांसद, मन्त्रीहरु आफ्ना उम्मेदवारका लागि आचारसंहिता विपरित कार्य गरिरहँदा नियमन गर्ने निकाय अझै नदेखेको झैं गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७४ १८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT