स्वदेशको समृद्धिमा एनआरएन

कुमार पन्त

काठमाडौं — गैरआवासीय नेपाली अभियानले औपचारिक रुप लिई गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्थापनाको १४ वर्ष पुग्दै छ । आठौं गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन काठमाडौंमा हुँदै छ । ‘नेपालीका लागि नेपाली’ नाराका साथ सन् २००३ मा स्थापित संघले १४ वर्षमा धेरै रचनात्मक र गौरव गर्नलायक काम गर्न सकेको छ । तैपनि, केही हदसम्म अपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसकेको भनेर गरिने आलोचनालाई समेत हामी नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौं ।

विश्वका ७७ देशमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गरी नेपालीहरुको सर्वाधिक ठूलो सांगठनिक सञ्जाल निर्माण आफैमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । स्वदेश र विदेशमा उत्तिकै परिचित यस संघलाई देशको विकास र समृद्धिको महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा हेर्न थालिएको छ । पछिल्ला दशकमा नेपाली डायास्पोराको आकार र आयाममा व्यापक वृद्धि र विविधता देखिएको छ । स्वदेशबाट विदेशिएको र विदेशमै जन्मेहुर्केको दुईथरी पुस्ता निर्माण भएका छन् । संघ पनि क्रमश: पहिलो पुस्ताबाट दोस्रो पुस्तामा प्रवेश गर्दैछ । पहिलो पुस्ताका अग्रजहरुबाट संगठनको परिकल्पना भयो र अभियानलाई सांगठनिक आकारमा ढालियो । अब डायास्पोरा र मातृभूमिसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउँदै मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा थप सक्रियतासाथ सामूहिक योगदान दिनुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी दोस्रो पुस्तामाथि आएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली अभियानको मुख्य लक्ष्य नेपालको समृद्धि नै हो । त्यसो त हामी एनआरएनहरुका आफ्नै मुद्दा पनि नभएका होइनन् । नागरिकतादेखि श्रमिक हक, आत्मसम्मानपूर्ण वैदेशिक रोजगारी लगायतका अन्य मुद्दा हुँदाहुँदै पनि मुख्य रुपमा नेपालको विकासमा एनआरएनले योगदान गर्नुपर्छ भन्ने हो र हुनुपर्छ ।
 
लगानीमा योगदान
नेपालको समृद्धिमा एनआरएनको योगदानका सन्दर्भमा मुख्यत: लगानीकै विषय अगाडि आउँछ । नेपालमा एनआरएनले गर्न सक्ने भनेको प्रमुख योगदान पनि लगानी नै हो । लगानीको कुरा गर्न थालेको पनि धेरै वर्ष भयो । कतिपय अवस्थामा एनआरएनले गफ मात्र गर्छन् भन्नेसम्मका टिप्पणी समेत नसुनिएका होइनन् । नेपालकै अपेक्षामा हामीले गर्न नसके पनि नगरी बसेका पनि छैनौं ।

भावनात्मक रुपमै सही, एनआरएन समुदायमा नेपालमा लगानी गर्न भित्रैदेखि उत्साह देखिन्छ । जस्तो कि हामीले संस्थागत रुपमै पहल थालेर सामूहिक लगानी गरेको दोर्दी खोलाको २७ मेगावाट जलविद्युत आयोजनालाई उदाहरणका रुपमा लिउँ । धेरै लगानी उठ्ला नउठ्ला, सांकेतिक रुपमा भए पनि सुरु गरौं, नपुगेको रकम आफै जुटाउँला भनेर सुरु गरेको त्यस परियोजनामा हामीलाई आवश्यकभन्दा बढी रकम एनआरएनबाटै उठ्यो । लगानीको प्रस्ताव तयार पार्नेबित्तिकै साथीहरु म पनि, म पनि भन्दै ९ सय जना आबद्ध भए । सुरुमा दुईचार सय जना जति जुटाउन सकिएला भन्ने लागेको थियो तर पछि त यस्तो स्थिति आयो कि कतिपय साथीहरुलाई अहिलेलाई पुग्यो, समय सकियो भनेर फर्काउनु पर्‍यो । यसले के देखाउँछ भने एनआरएनहरु नेपालमा लगानी गर्न एकदमै इच्छुक छन् । अनि सामूहिक लगानीको अवधारणा सफल, उपयोगी र व्यावहारिक पनि देखिएको छ ।

यसको अर्थ व्यक्तिगत तवरमा गरिएको लगानी कम उपलब्धिमूलक भन्न खोजिएको होइन । तर, व्यक्तिगत तवरमा हुने लगानीको तुलनामा सामूहिक लगानीको अवधारणाले हामीले खोजेको लक्ष्य भेट्न सहज छ भन्न खोजिएको हो । लगानीको मात्रा र एउटा परियोजनामा धेरै गैरआवासीय नेपालीको सहभागिताले केही ठूला र मझौला आकारका परियोजना सम्भव छन् भन्ने कुरा व्यवहारबाटै देखिएको छ ।

नेपालमा लगानीको चर्चा गर्दा उल्लेख गर्नैपर्ने पक्ष के छ भने विदेशका महंगा सहरमा उम्दा व्यवसाय गरेर बसेका र केही हदसम्म लगानी गर्ने सामर्थ्य पनि भएका धेरै नेपाली छन् । विस्तारै यस प्रकृतिको समुदाय विस्तारित हुँदो छ । उनीहरु विदेशमा व्यवसाय विस्तार गर्न आत्मविश्वासका साथ तयार हुन्छन् । विदेशमा कसरी लगानी गर्ने, कति लगानी गर्दा के कति प्रतिफल आउँछ र कसरी पैसा जोगाउने भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ । तर, स्वदेशमा लगानी गर्न उनीहरुमा पर्याप्त आत्मविश्वास देखिंदैन । यसका समाधान पनि सामूहिक लगानी हुन सक्छ । सामूहिक लगानीमा गयौं र त्यसले प्रतिफल दिन सक्यो भने अरुलाई पनि आकर्षित गर्नेछ, आत्मविश्वास बढाउँदै नेपालतिर कारोबार सोझिनेछ । त्यसले विदेशिएको नेपाली समुदाय र नेपालको समृद्धिको अभियानलाई थप बलियोसँग जोड्नेछ ।

सामूहिक लगानीको अवधारणाअनुरुप नै एनआरएन बैंकको अवधारणा अगाडि ल्याइएको छ । त्यहाँ केही अर्बको लगानी अवश्य हुनेछ र त्यसले केही हजारमा रोजगारी सिर्जना तथा वित्तीय गतिविधि बढाउनेछ । त्यसैगरी केही साथीहरु व्यक्तिगत रुपमै बैंक खोल्ने हैसियत राख्छन्, केही मेगावाट जलविद्युत उत्पादन कम्पनी सञ्चालन गर्ने हैसियत राख्छन् । तिनलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्नेछ । अझ तिनलाई नेपालमुखी भई व्यावसायिक गतिविधि विस्तार गर्न प्रेरकको भूमिका खेल्नुपर्नेछ । यस खालको लगानीले नेपालको समृद्धिमा तात्विक फरक पार्न सक्छ । तर, त्यसले मात्र ठूलो समस्या समाधान भने गर्दैन । यसका निम्ति लगानीको परिभाषा नै फेर्नुपर्नेछ । लगानी भन्नाले आर्थिक मात्र होइन, बौद्धिक लगानी पनि हो । सीप र प्रविधिको लगानी पनि हो । आर्थिक लगानीसँगै अब हाम्रो ध्यान यतातिर पनि केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।

नेपालको सहरी क्षेत्रमा तरकारीदेखि प्राय: खाद्यवस्तु भारतबाट आयात भएको छ । एनआरएनहरुले व्यावसायिक कृषि गरी त्यस क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न सक्छन् । फेरि धेरै एनआरएनको विशेषज्ञता पनि यस क्षेत्रमा छ । नेपालमा दुई तीनवटा गाई पाल्ने नेपालीका छोराछोरीले न्युजिल्यान्डमा गएर एउटा फार्ममा ८ सयवटा गाई पालेका छन्, त्यो पनि जम्मा चार जनाले । नेपालमा दुई चार गह्रामा खेती गरेर हामी किसानका सन्तति दाबी गर्छौं । विदेशमा २०–२५ हेक्टर खेत किनेर किवी खेती गरेका नेपाली यो पंक्तिकारले देखेको छ । तिनै नेपालीले विदेशमा गर्न सकेका काम नेपालमा गर्न नसक्ने कुरै छैन । तसर्थ नेपालीले बाहिर हासिल गरेको विशेषज्ञता नेपाल भित्र्याई नेपालको समृद्धिका निम्ति उपयोग गर्न सक्नुपर्नेछ । विदेशमा हासिल गरेको अनुभव, सीप, ज्ञान र प्रविधि भित्र्याउने र यसैमा जोड गरेर जाँदा नेपालको स्वाधीन अर्थतन्त्र बन्दै जानेछ ।

कृषिकै कुरा गर्दा नेपालमा जग्गा प्लटिङ ठूलो समस्या भएको छ र अन्य नाममा भएको खण्डीकरणले पनि व्यावसायिक खेती विस्तार हुन बाधा उत्पन्न गरेको छ । हेक्टरका हेक्टर क्षेत्रफलमा किवी वा यस्तै व्यावसायिक खेती गर्नका निम्ति जग्गा उपलब्ध हुन गाह्रो हुँदा नीतिगत रुपमा त्यसलाई कसरी सम्भव तुल्याउने भन्ने प्रसंगमा सरकारको सहयोगी भूमिका र सहकारिताको भावना अपेक्षित हुन्छ । यी र यस्ता बहुक्षेत्रमा नीतिगत रुपमा सुधार हुनुपर्ने कुराहरु धेरै छन् । तिनको एकीकृत समाधान खोज्यौं भने त्यो बढी सहुलियतपूर्ण र सुल्टो काम हुन जान्छ । धेरै गैरआवासीय नेपालीहरु विदेशमा सरकारकै नीति निर्माण तहमा पनि विशेषज्ञका हैसियतले काम गरेका छन् । त्यो अनुभव र दक्षतालाई समेत स्वदेशको हितमा लगाउन सकिन्छ । यसमा सरकारसँगको समन्वयमा हामी काम गर्न चाहन्छौं ।

वैदेशिक रोजगारी
नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा सबैभन्दा सस्तो कामदार आपूर्ति गर्ने मुलुकका रुपमा परिचित छ । यो चिनारीलाई हामीले तत्काल मेटाउनुपर्छ । नेपालकै बेरोजगारी र बाहिर जाने जनशक्ति पनि सस्तो ज्यालामा काम गर्नुपर्ने प्रमुख कारण सीप विहीनता हो । स्वदेशमै सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न सक्यौं भने मुलुकभित्र र बाहिर जहाँ गएपनि राम्रो आयआर्जन गर्न सक्छन् र मुलुकको समृद्धिमा योगदान गर्न सक्छन् ।

विदेश जाने नेपालीले ६ महिनाको मात्रै तालिम दिई काम सिकेर जाने हो भने उसको आयमा धेरै फरक पर्छ । कामै नजानेको मान्छेलाई राम्रो तलब कसैले दिंदैन, यो श्रम बजारको सार्वभौम नियम हो । सीपविहीन अवस्थामा बाहिर गए पनि ६ महिना तालिम नै गर्ने हो । काम सिकेर जाने हो भने दोब्बरभन्दा बढी तलब फरक पर्छ । त्यस्ता तालिम दिने शिक्षालयहरु नेपालमा सीमित छन् । भएकाहरुले पनि बजारको मागअनुरुप जनशक्ति तयार गर्न नसकेको अनुभव हुन्छ ।

यस खालको जनशक्ति उत्पादनका निम्ति एनआरएनले भूमिका खेल्न सक्छन् । ठाउँठाउँमा यस्ता व्यावसायिक एवं सीपमूलक तालिम दिने शिक्षालय सञ्चालन गर्न सकेमा सस्तो श्रमिकको नेपाली चिनारी हराउनेछ । यसले वैदेशिक रोजगारीलाई बढी मर्यादापूर्ण, सुरक्षित र लाभप्रद बनाउनेछ । प्रकारान्तरले यसबाट पनि स्वदेशको समृद्धिमै योगदान पुग्नेछ । बेरोजगारी घटाउने प्रमुख उपकरण पनि व्यावसायिक एवं सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन नै हो । यसनिम्ति हामी सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौं ।

भलाइका कार्य
हुन त गैरआवासीय नेपाली संघ आफैमा सामाजिक संस्था हो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई एकताबद्ध राख्ने, एकअर्काका समस्या मिलेर समाधान गर्ने र स्वदेशमा भैपरी आउने संकटका बखत सकेको योगदान गर्ने यसको मूलभूत उद्देश्य हो । अर्थात्, कुनै पनि सामाजिक संस्थाको मूल उद्देश्य आफ्नो लक्षित समुदायको भलाइ नै हो । 

हामीले संघमार्फत र अन्य माध्यमबाट विभिन्न प्रकारका भलाइका कार्य गरेका छौं । वास्तवमा पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा एनआरएनहरुलाई चिनाएको भनेकै संकटमा गरेको सहयोगले हो भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । ०७२ को विनाशकारी भूकम्पलगत्तै राहत र पुन:निर्माणका काममा होस् या नाकाबन्दीका कारण मुलुकमा उत्पन्न मानवीय संकट कम गर्न अत्यावश्यक औषधि आपूर्ति गरेर होस् । बाढीपहिरोका कारण बिचल्लीमा परेका नेपालीलाई राहत बोकेर आउँदाको क्षण होस् वा संसारको कुनै पनि भूभागमा नेपालीलाई परेको आपतमा संघले गरेको योगदान होस्, यी हाम्रो अभियानका अभिन्न पाटा हुन् । आगामी दिनमा पनि जारी रहनेछन् । तर, मुलुकको समृद्धिको कोणबाट हेर्दा यी कल्याणकारी कार्य विशुद्ध भावनात्मक र तत्कालीन राहतको लागि मात्र हुन्छन् । यी कामले मात्र नेपाली जनताले दीर्घकालीन रुपमा सुख पाउलान्, मुलुकले खोजेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ला भन्न सकिंदैन । तसर्थ, हाम्रो मुख्य जोडबल चाहिं लगानीबाटै आर्थिक समृद्धिको साझेदार बन्ने—बनाउने हुनुपर्छ ।

कल्याणकारी कार्यकै कुरा गर्दा धेरै गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा बसेर ठूल्ठूलो रकम योगदान गर्न सक्ने भएका छन् । तर, त्यसवापत उनीहरुले आफ्नो आम्दानीमा लाग्ने कर मिनाहा पाएका छैनन् । एनआरएनएभित्रै एउटा च्यारिटी फाउन्डेसन बनाएर मान्यता प्राप्त हुन सकेमा त्यो सहुलीयतको प्रयोग अझ उत्साहप्रद हुन सक्छ । हामीले त्यस्तो फाउन्डेसन बनाउने कोशिस गरिरहेका छौं । यो सफल भएमा नेपालको आर्थिक—सामाजिक विकासका कार्यमा हाम्रो योगदान अझ गणनायोग्य हुनेछ ।

नेपालमा लगानी गरी आर्थिक समृद्धिको साझेदार बन्ने कोणबाट हुने छलफलमा एनआरएनहरुले प्राय: उठाउने चासोहरु हुन्, नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, सरकार फेरबदलसँगै हुने नीतिगत अस्थिरता आदि । यी कुनै नयाँ समस्या नै होइनन् । यो भन्दै आएको पनि दशकौं भइसक्यो । बारम्बार उही समस्यालाई औंल्याउनुपर्दा हामीलाई अप्ठेरो पनि महसूस हुन्छ । तैपनि, एनआरएनप्रति विश्वास गरेर नै नेपालले आर्थिक—सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने कानुनी आधार दिएको छ । गैरआवासीय नेपाली ऐन र नियमावलीमार्फत् पनि हामीप्रति विशेष व्यवहार राज्यका तर्फबाट गरिएको छ । मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्ने मुलुकी देवानी संहिताले पनि एनआरएनले झेलेका कतिपय सम्पत्ति—व्यवहारसम्बन्धी तगारा फुकाएको छ । नेपाल भूमि, नेपाली समाज र नेपालको भाषा, संस्कृतिसँग अटुट नाता भएको एनआरएन समुदायले नेपालमा लगानी गर्ने आधार पनि यिनै हुन् । तसर्थ, राज्यले हामीप्रति गरेको विश्वास र भरोसावापत हामी पनि केही जोखिम लिएरै भए पनि आर्थिक समृद्धितिर उन्मुख हुन खोजेको मुलुकको यात्राका साथी बनौं । आसन्न गैरआवासीय नेपालीको आठौं विश्व सम्मेलनबाट अपेक्षित दिग्दर्शन पनि यही हो । 

(पन्त गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ १८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सन् १९५० को सन्धि फेरिने

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह बैठक सम्पन्न
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौं — नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ अब अहिलेकै रूपमा नरहने भएको छ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को पाँचौं बैठक आइतबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएलगत्तै समूहको नेपाल पक्षले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो दाबी गरिएको हो ।

 

नेपालले उठाएका मुद्दा
– डुबान समस्या हल गर्न सीमा क्षेत्रका संरचना हटाउने
– कालापानी र सुस्ता विवाद अन्त्य गर्ने

भारतले उठाएका मुद्दा
– सीमा नियमन, आवतजावतको अभिलेख राख्ने
– आतंकवाद, अवैध मुद्रा, लागूपदार्थ ओसारपसारलगायत तस्करी नियन्त्रण 

.............
सन्धिको दफामा जेसुकै रहे पनि यो सन्धि यही रूपमा नरहनेमा दुवै देश सहमत हुने नेपाली पक्षको दाबी छ ।

‘हामी दुई मुलुकका टोली भए पनि एक पक्ष भएर काम गरिरहेका छांै । धेरै विषयमा सहमति भएका छन् । अबको ९ महिनामा निचोडसहित साझा प्रतिवेदन दिनेछौं,’ ईपीजीको नेपाली टोलीका संयोजक डा. भेखबहादुर थापाले भने, ‘अब अहिलेको रूपमा यो सन्धि रहँदैन । सन्धि मात्र होइन, हामी समग्र विषयमा नै छलफल गरिरहेका छौं ।’ नेपाल–भारत समग्र दुईपक्षीय सम्बन्ध/सम्झौता र १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विवादित पक्ष केलाएर पुनरावलोकन वा विस्थापित गर्नेबारे सुझाव दिन गठित संयुक्त टोलीको दुईदिने बैठक आइतबार सकिएको हो । 

बैठक सकिएलगत्तै नेपाल पक्षले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक थापाले भने, ‘१९५० को सन्धि सच्याउने वा पूर्ण प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा जानुभन्दा पनि यो सन्धि यही रूपमा रहँदैन भनेर बुझौं ।’ 

नेपाली पक्षले यस्तो धारणा बाहिर ल्याए पनि अहिलेसम्म सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि भएका प्रस्तुतिमा साझा धारणा भने बनिसकेको छैन । दुवै पक्षले बीचको बाटो खोजिरहेकाले पनि नेपाली पक्षले यस्तो धारणा व्यक्त गरेको हो । 

सन्धिका केही बुँदामा समस्या देखिएर नै सुधारका लागि छलफल भइरहेको थापाले बताए । ‘छलफलमा हामी माध्यम देखिए पनि हामीले धेरैको सल्लाह र पुराना अभ्यास हेरेर भविष्यलाई ख्याल गर्दै काम गरिरहेका छौं,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘व्यापार, पारवहन, सुरक्षा, आप्रवासन, साझा धारणा, अन्तर्राष्ट्रिय चासो, नेपाल–भारत समग्र सम्बन्ध, सीमाको अवस्थालगायत कुनै पक्ष नछाडी छलफल गरिरहेका छौं ।’ काम आधा सकिएको र सकारात्मक दिशामै बैठक अघि बढेको उनले जनाए ।

भारतले आफ्नातर्फबाट सीमा नियमन गर्न थालिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्ने सुझाव ईपीजीले दिने भएको छ । नेपाल र भारतका सीमामा रहेका ७० भन्दा बढी चेकपोइन्टमा अभिलेख राख्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा भारतले जोड दिएकामा नेपालले पनि सहमति जनाउँदै संयुक्त सुझाव दिन तयार भएको हो । हवाई मार्गझैं स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्दा पनि अभिलेख राख्न फोटोसहितको परिचयपत्र बोक्नुपर्नेमा भारतीय पक्षको जोड छ । भारतले आफ्नातर्फबाट नेपालसँग मौखिक सहमति लिएर वा कतै आफूखुसी हरेक तीन किलोमिटरमा सुरक्षा बल राखेर नियमन थालिसकेको छ । नेपालले पनि त्यो नियमन थाल्न आवश्यक रहेको भारतको जोड छ ।

ईपीजीको पाँचौं बैठकमा नेपालले सीमा क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउने विषय उठाएको छ । त्यस्ता संरचना नेपालले भारतीय क्षेत्रमा बनाएको भए आफूले हटाउने र भारतीयले नेपाली क्षेत्रमा बनाएका संरचना हटाउन उसैले सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्तावमा छ । दसगजा (नो म्यान्स ल्यान्ड) क्षेत्र पूर्ण खाली राख्ने र दुवैतर्फबाट आआफ्ना सुरक्षा निकायले त्यसको नियमन गरिरहने जस्ता विषयमा समेत छलफल भएको नेपाली पक्षले जनाएको छ । भारतीय पक्षले पनि त्यो क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार नै राख्न आफूहरू तयार रहेको बताएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । समिति सदस्य राजन भट्टराईले दुवैतर्फबाट सीमा मिच्न नहुने भन्दै यसमा छलफल र छानबिन भएर समाधान खोजिनुपर्ने सुझाव दिइने बताए ।
नेपाली पक्ष मात्र उपस्थित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालले कालापानी र सुस्ता विवाद अन्त्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको जानकारी दिइयो । सीमामा रहेका जंगे पिल्लर मर्मत भइरहेको र त्यो कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक परे समिति बनाएर काम गर्नुपर्ने सुझावमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । सुरक्षालाई निकै उच्च प्राथमिकता दिएको भारतले आप्रवासनहरूको विषय पनि उठाएको छ । दुवैतर्फ रहेका एकअर्का मुलुकका आप्रवासी नागरिकलाई दिने समान सुविधाको विषयमा छलफल भएको र उक्त विषयलाई भारतले गम्भीर रूपमा लिएको एक सदस्यले बताए । नेपालले पनि आप्रवासनको विषयमा समान हैसियत दिन समस्या हुने भए भूगोल र जनसंख्याको कुरा ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।

भारतले आतंकवाद, उग्रवाद र अवैध मुद्रा, लागूपदार्थ ओसारपसारलगायत तस्करी नियन्त्रणका विषयमा दुवै पक्षलाई हित हुने गरी सीमा सुरक्षामा जोड दिएको छ । भारतीय टोलीका सदस्य प्राध्यापक बीसी उप्रेतीले आफ्नो प्रस्तुतिमा सीमा नियमनको धारणा राखेका थिए । अवैध आउजाउ नियमन गर्ने भारतीय चासोमा नेपाली पक्ष पनि सकारात्मक रहे पनि सीमा क्षेत्रका ‘रोटीबेटी’ सम्बन्ध ख्याल गरेर सुझाव दिने तयारी ईपीजीको छ । स्वास्थ्यका कारण भारतीय टोलीका सदस्य पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद बैठकमा उपस्थित नभएकाले उनले यसअघि प्रस्तुत गरेको १९५० को सन्धिको विषयमा यस पटक थप छलफल हुन पाएन । 

बैठकमा नेपाली पक्षका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपाल–भारत जलस्रोत सहयोग एवं उपयोग सम्बन्धमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए । त्यसमा जलस्रोतको उपयोगसँगै सीमामा बनेको भारतीय संरचनाका कारण परेको डुबानबारे कसरी अघि बढ्ने र सुझाव दिने भन्नेमा थप छलफल हुने उनले बताए । प्रबुद्ध समूहको अर्को बैठक कात्तिक २५ र २६ गते दिल्लीमा बस्ने सहमति भएको छ । समूहको कार्यकाल आगामी असारमा सकिनेछ । त्यसअघि नै दुवै सरकारलाई साझा प्रतिवेदन बुझाउने समूहको तयारी छ । 

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ १८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्