बंगलादेश, भुटान, इण्डिया र नेपालबीचको यातायात सम्झौता संकटमा

के अब भुटान विनै तीन मुलुक अगाडी बढ्लान ?
कमलदेव भट्टराई

काठमाडौं — सन् २०१५ को जुन महिनामा वंगलादेश, भुटान, इण्डिया र नेपालले (विविआइएन) चार मुलुकले यातायात सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । चार देशवीचमा भएको मोटर भेइकल एग्रिमेन्ट गत वर्ष नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हो । सार्कको फ्रेमवर्कभित्र सवरिजनल सहकार्यलाई अगाडी वढाउने अवधारण अन्तर्गत यो सहमति भएको थियो ।

चार देशमध्ये नेपाल, वंगलादेश र भारतले सो सम्झौताको अनुमोदन गरे तर भुटानभित्र भने यसको तिव्र विवाद भयो । भुटानका वर्तमान प्रधानमन्त्री छिरिङ तोव्गेले सो सम्झौतालाई भुटानको संसदबाट पारित गराउनको लागि दुई पटक पहल गरे तर त्यसमा उनी सफल हुन सकेनन् । यसका लागि आवश्यक पर्ने सांसद संख्या उनले जुटाउन सकेनन् । यसवीचमा उनले संसदबाट पारित गराउन पहल गरिरहेको अन्य मुलुकलाई जानकारी गराएका थिए ।

तर, पछिल्लो समयमा भुटानका प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रुपमा नै अब आफ्नो सरकारले सो सम्झौता पारित गराउनको लागि पहल नगर्ने र यो एजेण्डा आगामी सरकारलाई छाडिदिने बताएपछि विविआइएनको भविश्य थप अन्धकारतर्फ अगाडी वढेको छ । भुटान सरकारको आधिकारिक पत्रिका दि कुन्सेलका अनुसार अक्टोवर १३ मा भएको एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री तोव्गेले यसलाई अगाडी वढाउने जिम्मेवारी आगामी सरकार र संसदको भएको बताएका छन् ।

आगामी वर्ष भुटानमा संसदको निर्वाचन हुन गईरहेको छ र विविआइएन एउटा चुनावी एजेण्डा बन्ने निश्चित प्राय छ । उनले वर्तमान सरकार विविआइका वेफाइदा भन्दा पनि फाइदाहरु वढी रहेको कुरामा विश्वस्त रहेको वताएका छन् । ‘तर यो विषयलाई तिव्र राजनीतिकरण गरियो । यस विषयको विपक्षमा हुनेहरु यसलाई संसदले अनुमोदन गर्नबाट रोक्न सफल भएका छन्’ तोव्गेले भनेका छन् । उनले सो सम्झौता भुटानलाई फाइदा हुनेगरी आफुहरुले वार्ता गरेपनि पारित गराउन नसकेको बताएका छन् । सोही पत्रिकाका अनुसार भुटानका संचारमन्त्री डिएन डुङग्यालले स्पष्ट रुपमा क्षेत्रीय सहकार्य र यि मुलुकहरु वीचको थप व्यापारको उदेश्यसहित यो सम्झौतालाई अगाडी बढाइएको बताएका छन् । ‘ति मुलुकहरु यसलाई अगाडी बढाउने तयारीमा छन् । तर, केही सांसद र जनताबाट केही विरोध भएका कारण हामीले अनुमोदन गर्न सकेनौं,’ उनले भनेका छन् ।

बर्तमान सरकारले यसलाई अगाडी नवढाउने भएपछि विविआइएनको भविश्यअन्योलमा परेको हो । आगामी सरकारले यसलाई पारित नै गर्ने भयो भनेपनि त्यसका लागि निकै लामो समय कुनुपर्ने हुन्छ । निकट भविश्यमा सो सम्झौता कार्यान्यन हुने सम्भावना एकदमै कम रहेको छ ।

भुटानको संसदबाट यसलाई पारित गर्ने कुरो भने त्यति सजिलो छैन् । विशेषत भुटानमा यसको बारेमा तिव्र आलोचना भईरहेको छ । तीनवटा मुलुकबाट स्वतन्त्र रुपमा गाडीहरु आफ्नो भुभागमा भित्रिएमा त्यसले प्रदुषण बढाउने, आफ्नो ट्याक्सी तथा ट्रक ड्राईभरहरुको रोजगराी गुमाउने, आफ्नो भाषा र संस्कृतिको अतिक्रमण हुनेलगायतका चासोहरु भुटानमा रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी भुटान जस्तो सानो मुलुकको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षामा असर गर्ने मत भुटानभित्र रहेको पाइन्छ ।

बंगलादेश र नेपालको तर्फबाट भने भुटानलाई मनाउने प्रयास भईरहेको छ । प्रोटोकलमा वार्ता भईरहँदा भुटानका चासोहरुलाई सम्वोधन गर्ने आश्वासन समेत दिईरहेको छ । तर, भुटानको विपक्षी दल, यातायात व्यावसायी तथा अरु यसमा सहमत हुन सकेका छैनन् । विशेषत व्यापारिक प्रयोजनका लागि भुटान आउने बसहरुलाई सिमानामा नै रोक्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । पछिल्लो समय बसहरुलाई सिमानामा नै रोक्ने विषयमा अन्य सदस्य मुलुकहरु समेत सहमत भएका थिए ।

भुटानमा प्रवेश गर्ने गाडीहरुमा केही नियन्त्रण हुनुपर्ने माग भुटानको रहेको छ । विविआइएन सहमतिले भुटानको व्यापार, कनेक्टीभिटी र आर्थिक प्रणालीलाई कसरी फाइदा गर्छ भन्ने यकिन नभएको मत भुटानमा रहेको छ । विशेषत यो सम्झौता देशका लागि फाइदाजनक छैन भन्ने मत वलियो बन्दै गएको छ ।

यतिबेला भुटानविना नै तीनवटा मुलुकहरु मिलेर यसलाई अगाडी बढाउने विषयमा छलफल भईरहेको छ । अब भुटानले अन्य तीन मुलुकलाई सो सम्झौता कार्यान्यन गर्नका लागि सहमति दिने भुटानी संचार माध्यमहरुले बताईरहेका छन् । यति मात्र होइन चार देशीय यातायात संचालनको लागि चार वटै देशका सिमामा विभिन्न समस्याहरु रहेको र त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३१, २०७४ १०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अमेरिका–उत्तर कोरिया विवादः ‘वार्ता प्रयास जारी रहन्छ’

बीबीसी

वासिङ्टन — अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले उत्तर कोरियाली संकट समाधानका लागि अन्तिम अवस्थासम्म पनि कूटनीतिक पहल जारी राख्ने बताएका छन् । साथै उनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि यसका लागि प्रयासरत रहेको दाबी गरे ।

विदेशमन्त्री टिलरसनले सीएनएन टेलिभिजनसँगको अन्तरवार्तामा अन्तिम अवस्था नआएसम्म उत्तर कोरियाली संकट समाधानका लागि कूटनीतिक पहल जारी राख्ने बताए । उनले भने, ‘पहिलो बम प्रहार नभएसम्म वार्ता प्रयास जारी रहिरहनेछ ।’ उनले प्योङयाङको परमाणु कार्यक्रमविरुद्धका प्रतिबन्ध र कूटनीतिक प्रयासले अभूतपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

टिलरसनले ट्रम्प र आफू दुवैले उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रमबारेको संकटलाई शान्तिपूर्ण ढंगबाट समाधान गर्न चाहेको बताएका हुन् । ‘राष्ट्रपतिले पनि यो समस्या कूटनीतिक तवरले नै समाधान होस् भन्ने चाहनुभएको छ,’ टिलरसनले भने, ‘उहाँ युद्धमा जाऊ भन्ने चाहनुहुन्न ।’ सीएनएनका अनुसार टिलरसनले केही साताअघि बेइजिङबाट उत्तर कोरियासँग प्रत्यक्ष संवाद भइरहेको जनाउँदै अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको तनाव साम्य पार्न क्रियाशील रहेको जनाएका थिए । तर दुई साताअघि ट्रम्पले टिलरसनलाई उत्तर कोरियाली नेतासँग वार्ता प्रयासका लागि ‘समय खेर नफाल्न’ सुझाव दिएका थिए ।

अन्तरवार्तामा टिलरसनले उत्तर कोरियाबारे राष्ट्रपति ट्रम्पसँग उनको मतभेद रहेको बारे भने केही उल्लेख गरेनन् । दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले हालैका दिनमा उत्तर कोरियाको सीमा क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास बढाउँदै लगेका छन् । अमेरिकाले हालैका सैन्य अभ्यास धेरैजसो रक्षात्मक भएको जनाएको छ ।

केही महिनायता उत्तर कोरियाले आफ्ना परमाणु परीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ । गतमहिना उसले जापानी आकाशमा दुइटा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेर अमेरिका र सम्बद्ध देशलाई एक किसिमको चेतावनी दिइसकेको छ । त्यसको जवाफमा अमेरिकाले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मार्फत उत्तर कोरियाविरुद्धको नाकाबन्दी कडा पारिसकेको छ ।

दुई देशबीच जारी तनाव गतमहिना ट्रम्पले अमेरिका वा मित्र देशको रक्षा गर्न उत्तर कोरियालाई पूर्णरूपमा ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएपछि उत्कर्षमा पुगेको हो । त्यसलगत्तै उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले अमेरिकाले ‘युद्धको आगो सल्काएको’ बताएका थिए ।

यसैबीच, उत्तर कोरियविरुद्ध नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा युरोपेली संघका विदेशमन्त्रीको बैठक बस्दै छ । बैठकमा उत्तर कोरियाली नागरिकले वैदेशिक रोजगारीमार्फत पठाउने रकम नियन्त्रण गर्ने विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३१, २०७४ १०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्