चुनावी घोषणापत्र पुरा नगरे बेलायतमा राजनीतिक अवसान हुन्छ, नेपालमा नि ?

नवीन पोखरेल

लन्डन — हुन त प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतको लामो चुनावी अभ्याससंग नेपालको चुनावलाई तुलना गर्न त नमिल्ला, तरपनि बेलायतको चुनाव तथा राजनीतिक संस्कार र यहांका दलले जारी गर्ने घोषणापत्रबाट सिक्न सकिने कुरा चाहिं निकै छन् ।

नेपालमा यतिखेर सबैको ध्यान आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको चुनावमा केन्द्रित छ । राजनीतिक दलहरु आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत मतदातालाई सपना बाँडिरहेका छन् । घोषणापत्र त दलहरुले यसअघिका चुनावहरुमा पनि ल्याएका थिए । तर, ति कार्यान्यवन भयो की भएन, किन भएन प्रश्न कसैले सोधेको देखिन्न । बरु तिनै पुरानो बाचामा नयाँ बुँदाहरु थपेर जनता माझ आएका छन् ।

चुनाव आउन ६ हप्ता अघि देखि चुनावी चहलपहल हुने बेलायती राजनीतिमा मतदाताहरुले खासगरी कसलाई भोट दिने भनेर तय गर्ने भनेको सम्बन्धित पार्टीको नेता तथा उसको घोषणापत्र नै प्रमुख हुन् । सन् २००८ मा विश्व मन्दीबाट आक्रान्त थियो बेलायती अर्थतन्त्र । त्यो मन्दीको आक्रोश बेलायती मतदाताले सन् २०१० को आमचुनावमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउन तथा उनको पार्टीमाथि पोखे ।

ऋण बढाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रधानमन्त्री ब्राउनको नीति विपरित मितब्ययिता अपनाएर भ्याट वृद्धि तर कर्पोरेशन कर न्यून गरि लगानी बढाउने नीति अघि सारे तत्कालीन विपक्षी दलका नेता डेभिड क्यामरनले । चुनाव प्रचार प्रसार तथा बेलायतका ठूला पार्टी आवद्ध नेताहरुबीच टेलिभिजनमा भएको बहसमा बहुसंख्यक बेलायतीले क्यामरनलाई रोजे ।

सन् २०१० को बेलायती आमचुनावमा लेबर पार्टीको १३ वर्षको शासन अन्त्य भयो । कन्जरभेटिभ पार्टीले धेरै सिट जित्यो, तर बहुमत ल्याउन सकेन । तेश्रो ठूलो पार्टी लिबरल डेमोक्रयाटसंग मिलिजुली सरकार बन्यो । मिलिजुली सरकार बनाउंदा पहिलो आफ्नो पांच वर्षे कार्यकालमा कस्तो नीति अवलम्वन गर्ने भन्ने तय भएपछि मात्र सरकारमा जाने निधो गरिन्छ । दोश्रो विश्वयुद्धपछि बेलायतमा पहिलोपल्ट मिलिजुली सरकार बन्यो र डेभिड क्यामरन प्रधानमन्त्री र लिबरल डेमोक्रयाटका नेता निक क्लेग उपप्रधानमन्त्री बने ।

देशमा स्थिरताका लागि मिलिजुली सरकार बनाएपछि यी दुवै पार्टीले आ आफ्नो घोषणापत्र अनुरुप सबै पुरा गर्ने अवस्था रहेन । लामो समयदेखि विश्वविद्यालयमा लिइने शुल्क हटाइनु पर्छ भन्ने आफ्नो नीति बनाउंदै आएको लिबरल डेमोक्रयाट पार्टीले मिलिजुली सरकारमा यो नीति पुरा गर्न सकेन । फलस्वरुप विद्यार्थीहरुको ठूलो आक्रोश सहनु पर्यो । यस पार्टीका नेता निक क्लेगले आफ्नो पार्टीको बहुमत नभएको र यो नीति लागू गर्न नसकेकोमा क्षमा मागे । तर, यसले गर्दा लिबरल डेमोक्रयाट पार्टीले भारी मुल्य चुकाउनु पर्यो । बेलायती राजनीतिमा आधुनिक समयमा तेश्रो पार्टीको रुपमा रहंदै आएको लिबरल डेमोक्र्याट पार्टीको पत्तासाफ हुनुमा यो नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्नु प्रमुख मानिन्छ । पचास भन्दा बढी सांसद रहेको सो पार्टीले सन् २०१५ को आम चुनावमा एक दर्जन सांसदमा खुम्चिनु पर्यो । यस वर्षको चुनावमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री निक क्लेगले संसदमै हार बेहोरे ।

लिबरल डेमोक्रयाटको पतनको फाइदा तत्कालिन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरन तथा उनको पार्टीलाई भयो । सन् २०१५ को आम चुनावमा बहुमत सहित क्यामरन प्रधानमन्त्री चुनिए । उनको चुनावी घोषणापत्र अनुरुप युरोपियन युनियन (इयू) मा बेलायत रहने वा हट्ने भन्नेमा जनमत संग्रह गराए । बेलायत इयूमा नै रहनुपर्ने पक्षमा वकालत गरेका क्यामरनले बेलायत इयूबाट हट्नुपर्ने पक्षधरहरुको सानो अन्तरले जीत भएपछि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए र प्रधानमन्त्री हुन पुगिन् टेरेजा मे ।

टोनी ब्लेयर र गोर्डन ब्राउनको अवसानपछि कमजोर रहेको बेलायती प्रतिपक्षी पार्टी लेबरले सन् २०१५ मा समाजवादी पृष्ठभूमिका जेरेमी कोर्बिनलाई नेता चुन्यो । दुवै आम चुनावमा यस पार्टीको पराजय तथा मत सर्वेक्षणमा अत्यधिक जीत हुने आंकलन रहेकाले आफ्नो पार्टीको बहुमत हुंदाहुंदै पनि बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले गत मे महिनामा आम चुनावको घोषणा गरिन् ।

चुनावी प्रचार प्रसार तथा घोषणापत्रसहित सबै राजनीति पार्टीहरु चुनावमा होमिए । प्रधानमन्त्री मेको प्रस्तुति तथा घोषणापत्र भन्दा लेबर पार्टी लोकप्रिय हुन थाल्यो । त्यो आंकलन गरेकी प्रधानमन्त्री मेले टेलिभिजन वहसमा पनि भाग लिइनन् । अत्याधिक वहुमत आउने आशामा चुनावको घोषणा गरेकी प्रधानमन्त्री मेले आफ्नो वहुमत गुमाई उत्तरी आयरल्याण्डको सानो पार्टीसंग मिलेर सरकार बनाउनु पर्यो ।

बेलायती राजनीतिमा आफ्नो आचरण तथा व्यक्तित्व अनि घोषणापत्रको ठूलो महत्व र मुल्यांकन हुन्छ । आफूले गर्न नसक्ने नीति बनाइ चुनावमा जानु भनेको यहां राजनीतिक अवसानतर्फ लम्कनु सरह हो । कुनै पनि नयां आयोजना सम्बन्धि घोषणा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे आर्थिक श्रोत खुलाउनु अनिवार्य हुन्छ, नत्र मतदाताहरुको विश्वास आर्जन गर्न सकिन्न भन्ने प्रशस्त उदाहरण छन् ।

बेलायतका पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीको सल्लाहकार समितिमा रहेर काम गरिसकेका लिड्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदी बेलायतमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा के प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्ने बताउंछन् । ‘भोलि गएर पुरा गर्न नसकिने सपना यहांका प्रमुख दलले बांड्दैनन्’, सुवेदी भन्छन्, ‘आफूले बोलेको कुरा आफैंलाई गलपासो नबनोस् भनेर प्रमुख राजनीतिक दलका नेता धेरै होसियार हुन्छन् ।’

घोषणापत्रमा उल्लेख भएको कुरा पालना भयो वा भएन भनेर विपक्षीले संसदमा र सञ्चारमाध्यमले निरन्तर उठाइरहने विषय भएकाले आफ्नो दलको घोषणापत्रमा के राख्ने भन्ने कुरा प्रमुख राजनीतिक दलले दुईपटक सोच्ने सुवेदीको बुझाइ छ । ‘बेलायतमा अझैसम्म पनि निष्ठाको राजनीति कायम छ र नेताले बोलेका कुराले अर्थ राख्छ’, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक सुवेदी भन्छन्, ‘बेलायतबाट नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले सिक्न सक्ने कुरा धेरै छन् ।’

यसै वर्ष ८ जुनमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा लेबर पार्टीबाट सांसद उठेर पराजित डा. बच्चुकैलाश कैनी बेलायतका मतदाताले सबै भन्दा धेरै चासो राजनीति दलको घोषणापत्र मार्फत जारी हुने नीति तथा कार्यक्रमलाई दिने बताउंछन् । उनको अनुभवमा सबै दलको हरेक वर्ष हुने महाधिवेशनमा दलले लिने नीति तथा कार्यक्रम सम्वन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ तथा दलका सदस्यहरुको सहभागितामा वृहत छलफल गरी तय गरिन्छ ।

बेलायतका मतदाताहरु कुन दलको नेता कति प्रभावशाली र कुशल छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने गर्छन् किनकि संसदीय प्रणालीमा देशको आर्थिक समृद्धि तथा अन्य विकासको नेतृत्व भावी प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने हो । बेलायतको आम निर्वाचनमा कुन दलको नेता को हो भन्ने सबैलाई प्रष्ट हुने र कुन दललाई जिताए को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा हुन्छ । त्यसैले पनि यहांका मतदाताले दलका नेता कति कुशल र प्रभावशाली छन् भन्ने हेर्ने र त्यसैको आधारमा मतदान गर्ने कैनीको अनुभव छ । कतिपयले स्थानीय उम्मेदवार र स्थानीय मुद्दालाई पनि हेर्ने गरेका पाइन्छ ।

कहांबाट आउंछ नेतालाई चुनाव खर्च ?

बेलायती राजनीतिज्ञहरुको चुनाव खर्च पार्टी सदस्यता शुल्क तथा चन्दा संकलनबाट नै हुने गर्छ । तर यहां चुनावी खर्च पारदर्शी राख्नु कानुनी दायित्व छ । बेलायतको आम निर्वाचन सन् २०१५ मा सबै पार्टीहरुको चुनावी खर्च तीन करोड ९० लाख पाउन्ड भएको लन्डनका अर्थ ब्यवस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्यले जनाए । चुनाव वा जनमत संग्रहका लागि बेलायत सरकारको खर्च करिब १४ करोड पाउन्ड अथवा प्रत्येक मतदाताका लागि करिब तीन पाउन्ड ७५ पेन्स हुने गरेको जानकारी पनि आचार्यले दिए ।

चुनाव खर्चको हकमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारले आठ हजार सात सय पाउण्ड र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रति मतदाता ६ पेन्स र शहरी क्षेत्रमा प्रति मतदाता ९ पेन्सका दरले थप खर्च गर्न पाइने कैनी बताउंछन् । यस आधारमा कैनीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा करिब १३ हजार पाउण्ड खर्च गर्न मिल्ने कानुनी प्रावधान अनुरुप त्यही सीमा भित्र रहेर खर्च गरेको स्मरण गरे ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७४ १२:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सरुभक्तलाई मातृशोक

दीपक परियार, बिना थापा

लेखनाथ (कास्की) — नेपाल संगीत तथा नाटय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति साहित्यकार सरुभक्त श्रेष्ठलाई मातृशोक परेको छ । आमा लक्ष्मीमाया श्रेष्ठको मंगलबार बिहान ८२ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । उनलाई मुटु सम्बन्धि समस्या र निमोनियाको उपचारका लागि पोखराको फिस्टेल अस्पतालमा राखिएको थियो ।

उनको शवलाई हाल पोखरा–१ बाघबजारको घरमा श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको छ । उनको मंगलबार नै गाईघाटमा दाहसंस्कार गरिने कवि तीर्थ श्रेष्ठले बताए । उनका ५ छोरा र २ छोरी छन् । उनका श्रीमानको साढे ३ वर्षअघि निधन भइसकेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७४ ११:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT