ओखलढुंगाको एउटा बुथ

गणेश राई

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निम्ति पहिलो चरणमा ३२ जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यही क्रममा ओखलढुंगाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–६ थाक्लेस्थित जनता माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्र पुग्दा एकखाले ‘एकराते जात्रा’ जस्तै थियो ।

मान्छेहरु पुरुषको हुल, महिलाको हुल गरेर चौरमा, माथ्लो कान्ला, तल्लो कान्ला, पल्लो गरा, परतिरको पोथ्राका आडमा गफिदै गरेका थिए भने कतिपय ठिटाहरु भौतारिरहेका देखिन्थे । कोही मद्यपानले मात्तिएर सुतिरहेका थिए भने कतिपय होहल्ला गरिरहेका थिए । माथिल्लो गरामा रहेको विद्यालयको आँगनमा मतदान भइरहेको थियो । मतदाताहरू तल्लो कान्लाबाट टाँगिएको डोरीमा महिला र पुरुष आ–आफ्नो लाइनमा उभिएर उक्लिरहेका थिए । कान्लाको डिलमा सेतो भुत्ला भएको खसी काटेर हिजोमात्रै भोज चलाइएको रहेछ भनेर गन्धले प्रमाणित गथ्र्यो । यो मतदान केन्द्र हो कि बिहे भोज सकिएको घरजस्तै लाग्थ्यो । सायद मतदान केन्द्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीले त्यो भोज चलाएका थिए ।
 
यही थलो हो, जहाँ २०४८, २०५१, २०५६ सालको चुनावमा लुछाचुँडी मतदान गर्नेमा पंक्तिमा उभिएका थियौं । ‘ओखलढुंगा कांग्रेसको गढ’ सावित गर्न विपक्षी दलमा आस्थावान मानिएका मतदातालाई मतदानको अवसरबाट बन्चित गर्ने गरिन्थ्यो । एउटै नाम भएका मतदाताले अर्काको नाममा भोट हालिसक्थ्यो । त्यसरी मतदान गर्नेहरुले कतिपटक भोट हाल्ने हो उसको साथमा साबुन, काँचो मेवाको चोपजस्ता पदार्थ दलेर पुग्ने गर्थे । परिणामत: नेता बलबहादुर राई र नेता गोपाल राईलाई मन्त्री बन्न सौभाग्य दिलाउन मतदान केन्द्र (बुथ)मध्ये एक थियो । पहिलो संविधान सभा (२०६४)मा पनि त्यस्तै भयो तर बागी उम्मेदवारले गर्दा कांग्रेसले हार्‍यो । दोस्रो संविधान सभा (२०७०) मा फोटो सहितको मतदाता परिचयपत्र लागू भएपछि पहिलेजस्तो नियति दोहोरिएन । यो सालको वैशाख, असार र असोजमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रले बीस वर्षअघिको ‘गढ निर्माण’ गुन्जाइस कम गराएको छ । तर पहुँचवाला दलका कार्यकर्ताले आफ्ना वडा र टोलका मतदाता परिचयपत्र जिम्मा लिएर मत आफ्नो पक्षमा पार्न सफल बने ।

दोस्रो संविधान सभामा निर्वाचित पूर्वसांसद रामहरि खतिवडाले मतदान गर्ने बुथ यही हो । संघीय संविधान जारी भएपछि यस पटक प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार रहेका खतिवडाले यही बुथबाट मतदान गरे । मतदान गरेलगत्तै उम्मेदवार खतिवडाले ‘मैले मतदान गरें’ भनेर फेसबुकमा फोटो पोष्ट गर्न भ्याए । त्यसैपछि जिल्ला दौडाहामा उत्तरतर्फ हाँक्किए । यही मतदान केन्द्रमा राष्ट्रगानका रचनाकार व्याकुल माइला (प्रदीपकुमार राई)को नामावली दर्ज छ । मानव अधिकार केन्द्रको पर्यवेक्षकका रुपमा खोटाङ र ओखलढुंगाका केही मतदान केन्द्रको निरीक्षण गरेपछि माइलाले यहीबाट मतदान गरे । 

कोसौं टाढाको बुथले हैरानी 
मतदान केन्द्र धेरै टाढा छ । कोसौं टाढाको कुना कन्दराबाट हिंडेर पुग्नु पर्छ । भरखरै वालिग मताधिकार पाएका तरुनी तन्नेरीहरु जोशले मतदान केन्द्रमा पुग्छन् । सचेत अधवैसेहरु पनि पुग्छन् । तर, विरामी परेका, बुढापाका, बुढिपाकी, गर्भावस्थाका महिला, सुत्केरी, नानीका आमाहरु जस्ताका निम्ति घण्टौं उकाली, ओराली गरेर पुग्नु पर्ने अपायक मतदान केन्द्रहरु छन्, जहाँ नागरिकले सास्ती व्यवहोर्नु परेको छ । ‘शासक चुन्ने काममा जनताले दु:ख पाइरहेको स्थिति छ,’ निर्वाचन अनुगमनको अनुभव सुनाउँदै व्याकुल माइला भन्छन्, ‘जनताले भोट दिलाउन पनि राज्यले कन्जुस्याइँ गरेको छ । ओखलढुंगाजस्तो सडक मार्ग भएको ठाउँमा समेत मतदाताले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । त्यसैले राज्यले मतदातालाई आगामी दिनमा हुने निर्वाचनमा पायक पर्ने ठाउँमा मतदान केन्द्र विस्तार गर्न जरुरी छ ।’ 
कतिपय ठूला दलका प्रतिनिधिले टाढाबाट मतदान केन्द्रसम्म पुग्न लुकिछिपी मोटरसाइकल, मोटरबाट मतदाता ओसारपसार गर्ने गरेको भेटिन्छन् । तर, आस्थाकै आधारमा छिमेकमै रहेका मतदातालाई त्यो सुविधा छैन । त्यसैगरी राजनीतिक पार्टीले सभा सम्मेलन गर्ने ठाउँमा उनीहरुको पर्चा, पप्लेट, प्लास्टिक, होर्डिङ बोर्ड, तुल ब्यानर जस्ता असरल्ल देखिनुले भोलि समाज र राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्ने दलहरुको यस्तो व्यवहार शोभनीय देखिन्न । 

चार दिन विदाको क्षतिपूर्ति के हुने ? 
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार निर्वाचनका निम्ति कुनै पनि शैक्षिक संस्थालाई प्रयोग गर्न पाइन्न । तर, नेपालमा हुने हरेक राष्ट्रिय चुनावहरुमा विद्यालयलाई नै मतदान केन्द्रका रुपमा उपयोग गरिन्छ । निर्वाचन हुने भएपछि मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मी बस्ने नै भए । करिब एक सातासम्म ब्यारेककै रुपमा विद्यालयमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ रहन्छन् । जारी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निम्ति चार दिन विद्यालय बन्द गरिएको छ । 

तथ्यांकअनुसार देशभरिमा विद्यालय तहमा ७७ लाख बालबालिका, किशोर किशोरी पढ्छन् । विद्यार्थीले दैनिक ६ घण्टा विद्यालयमा बिताउँछन् । यस हिसाबले एक दिनमा ४ करोड ६२ लाख घण्टा पढ्ने समय खेर गएको मान्न सकिन्छ । निर्वाचनले गर्दा चार दिन विदा दिंदा विद्यार्थीको १८ करोड ४८ लाख घण्टा विद्यालय समय बर्वाद हुनेछ । कानुनअनुसार कुनै पनि नागरिक १६ वर्ष पुगेपछि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्छ । निर्वाचन ऐनअनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएसँगै फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा दर्ता हुनुसक्छ । तर वालिग मताधिकार भने १८ वर्ष पूरा गरेपछि मात्र योग्न हुन्छ । त्यसैले पनि वालिग मताधिकार पाउन नसक्ने विद्यार्थीको पढ्ने अधिकारलाई जबजस्त हनन गर्नु मानव अधिकारको बर्खिलाफ हो । यसतर्फ सरकार र निर्वाचन आयोगले गम्भीर ढंगले लिन जरुरी छ । 

लाइभ प्रसारणको असर
आमसञ्चारको भूमिका सत्य, तथ्य, विश्वसनीय समाचार दिनु नै हो । यस पटक पहिलो चरणको मतदानको दिन खोटाङको हलेसी पुग्ने साइत जुर्‍यो । स्थानीय एक होटेलमा खाना खाँदै गर्दा राजधानीबाट एक टेलिभिजनले चुनावी गतिविधिलाई लिएर प्रत्यक्ष प्रसारण दिइरहेको थियो । दोलखामा रहेका संवाददाताले ‘मतदातालाई तर्साउन केही ठाउँमा बम पड्काएको सुरक्षा निकायले जनाएको छ’ भनिरहेका थिए । यता स्टुडियोमा रहेकाले भने ‘यत्तिका बम पड्काइ रहँदा सुरक्षाकर्मी चाहिं टुलुटुलु हेरिरहनुले मतदाताको मानसिकतामा चाहिं कस्तो असर पर्ला बताइदिनोस् न !’ भनेर सोधिरहेका थिए, जो देशभरिको ३२ जिल्लामा भइरहेको चुनावप्रति त्यत्ति धेरै जानकारी लिएका थिएनन् । त्यो सोधाइले दर्शकलाई असमन्जस पैदा गराइरहेको थियो । यसरी निर्वाचन गतिविधिलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने टेलिभिजन, रेडियोहरुका संचारकर्मीले बढी सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । 

साक्षरलाई मतदान सहज
यस पटक एउटै मतदाताले प्रत्यक्ष दुई जना र समानुपातिकमा दुई जना गरी चारजनालाई मतदान गर्न पाउने सुनौलो अवसर पाएका छौं । त्यसैले यो ऐतिहासिक निर्वाचन हो । वर्णानुक्रमअनुसार मतदाता लामवद्ध भएर मतदान केन्द्रभित्र प्रवेश गरेपछि फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र र नामावली जुधाएर पहिलो मतपत्र दिइन्छ । क्रमश: प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन र प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा समानुपातिक मतदान गोप्य कक्षको व्यवस्था गरिएको छ । 
प्रतिनिधि सभाका निम्ति धेरै जना उम्मेदवार नरहेकाले मतदान चिह्न त्यत्ति धेरै रहेन । एकजनालाई मात्र मतदान गर्नु पर्छ । त्यसैले सामान्य लेखपढ गर्न सक्नेका निम्ति स्वस्तिक छाप लगाउन सहज हुने रहेको अनुभूति भयो । त्यसैगरी प्रदेश सभामा पनि धेरै जना उम्मेदवार नरहेकाले त्यत्ति अलमलिनु पर्दैन । तर, समानुपातिकतर्फ रातो मतपत्र धेरै ठूलो र दुई वटा हुनुले भने मतदाता शिक्षा नपाएकाहरुलाई बुझ्नु मुस्किल परेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भइसकेकाले उनीहरुले मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने र तुरुन्तै मतदानमा सहभागी गराउन जरुरी देखिन्छ न कि विपक्षमा मतदान गर्ला भनेर भुलाएर राख्ने । 

दलकै खाजा खाना 
राजनीतिक दलहरुले आफ्ना मतदातालाई खुसी पार्ने उपाय खोज्न स्वभाविक हो । उकाली–ओराली गर्दै टाढाबाट मतदान केन्द्रसम्म आइपुग्ने मतदातालाई खाजा, खानाको बन्दोबस्त गर्नु अस्वभाविक होइन । तर, राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो कार्यकर्तालाई खटाएर मतदातालाई छानेर आफ्नो अनुकुलका लाई मात्र खुवाउने गरेका छन् । माथ्लो कान्लामा एउटा दलका मतदाताहरु समूह बनाएर खानेपिउने गराएको भेटिएका छन् भने अर्को दलको हुललाई तल्लो घरको छिडिमा खानपान गराउने गरेका छन् । आखिर यसरी खाना, खाना खुवाउनै पर्ने भएपछि कुनै दल विशेषलाई छानेर खुवाउनु गलत हो । 

उम्मेदवारलाई आचारसंहिता लाग्दैन ?
उम्मेदवारले मतदान गर्दै गर्दा फोटो खिचाएर आफ्नो फेसबुक वालमा पोष्ट गर्दा आचारसंहिता लागू हुने कि नहुने ? मतदान केन्द्रको सरसफाई कस्तो हुनुपर्ने ? जाँड, रक्सी खाएर मात्तिएकाहरु मतदान केन्द्र वरपर लम्पसार सुत्न हुने कि नहुने ? यसतर्फ निर्वाचन आयोगबाट खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीहरुभन्दा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुर्‍याउन जरुरी देखिन्छ । अब मंसिर २१ गते ४५ जिल्लामा दोस्रो चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सबै पक्षले ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । उम्मेदवार ज्यादै व्यस्त होलान् तर कार्यकर्ताले आचारसंहिता पालना गर्न, गराउन आवश्यक छ । किनकि कानुनी राजले मात्र देश नेपाल संमृद्धितर्फ अघि बढ्छ । 

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७४ १७:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वएआईजीपी राईले छाडे नयाँ शक्ति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — नयाँ शक्ति पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्वएआईजीपी गणेशराज राईले पार्टी परित्याग गरेका छन् । पार्टी नेत्तृवमा अनुशासन र निष्ठा नदेखिएको भन्दै उनले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर नयाँ शक्ति परित्यागको घोषणा गरेका हुन् ।

नयाँ शक्ति पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्वएआईजीपी गणेशराज राईले पार्टी परित्याग गरेका छन् ।

पार्टी नेत्तृवमा अनुशासन र निष्ठा नदेखिएको भन्दै उनले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर नयाँ शक्ति परित्यागको घोषणा गरेका हुन् । ‘अनुशासन र निष्ठा नेतृत्वका गुणमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता जति गर्दा पनि स्थापित गर्न सकिएन । त्यसैले मैले आफूलाई राजनीतिबाट अलग राख्ने निर्णय लिएको छु’उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘३० वर्षसम्म कठोर अनुशासन तथा पद्धतिमा बसेर काम गर्ने बानी परेको मलाई विधि पालना गर्न नपर्ने, नेताको मुखको बोलीका आधारमा चल्ने राजनीतिक संगठनमा काम गर्न सहज महसुस भएन ।’

नयाँ शक्तिमा करिब २ वर्ष बिताएका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) राईले पार्टीको सुरक्षा तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका थिए ।

पूर्वएआईजीपी राईले जारी गरेको विज्ञप्ति

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७४ १६:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT