धेरै भन्दा धेरै किताब पढ्ने बानीको विकास गरौँ

Bishwo

महिना मा कम्तिमा पनि एउटा किताब पढ्ने बानी बसालौं, आफ्नो अमूल्य समय त्यतिकै खेर नफालौं ।

अचेलका युवायुवतीहरु वास्तविक किताबहरु पढ्नुभन्दापनि फेसबुकमा झुन्डिन र युट्यूबमा आँखा जोड्डाउन मन पराउछन् । हुन त फेसबुक र युट्यूबले पनि ज्ञानगुनका कुराहरु नसिकाउने त हैनन् तर ती माध्यमहरुमा चाहिने र नचाहिने सबैथोक हुने भएकोले मन सजिलै बहकिन सक्छ । अझ युवाहरु को चञ्चल मन को त क कुरा गर्नु । त्यसैले इन्टरनेट को सहि सदुपयोग हुन सकेन भने समयको बर्बादी र त्यसबाट हुने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर हरु ले हाम्रो जीवन मा नकारात्मक असरहरु पुर्‍याइरहेका हुन्छन् ।

हामी अक्सर किताब पढ्न भनेपछि ह्या भनेझै गर्छौँ । जर्ज मार्टिनले भनेका छन् 'जसले पुस्तक पढ्छ, उसले मर्नुभन्दा अघि हजार जीवन बाँचेको हुन्छ भने जसले पढ्दैन, उसले केवल एक मात्र जीवन बाँचेको हुन्छ ।' किताब भनेको कोरा कागज मात्र हैन, यो त अथाह ज्ञान को भण्डार हो । संसारका जति पनि नामूद व्यक्तित्वहरु छन् उनीहरुले आफ्नो जीवन को धेरै जसो समय किताब पडनमा बिताउने गर्छन । विश्वकै धनाड्य बिल गेट्स भन्छन्, 'म एक वर्षमा करिब पचास जति किताब पढ्छु ।' यसर्थ उनले एक हप्तामा एउटा किताब पढेर सक्काउने गर्छन् । ती किताब हरुले उनको जीवनमा कस्तो परिवर्तन गरे होलान् त्यो उनको सफल जीवन बाट सजिलै थाहा पुन सकिन्छ ।

किताब जेसुकैको बारेमा किन नहोस्, त्यसले हाम्रो दैनिकी र जीवनमा पुर्याउने योगदान अतुलनीय हुन्छ । थाहा नै नपाउने गरि हाम्रो जीवन मा किताब बाट प्राप्त भएका ज्ञानहरुले प्रत्छ्य र अ प्रत्छ्य प्रभाव पारी नै रहेका हुन्छन । म आफु पनि समय पाउनेबित्तिकै किताब मा झुन्डिन मन पराउछु । चाहे त्यो साधारण साप्ताहिक रुपमा प्रकाशित हुने पुस्तक होस् या कुनै बहुप्रतिष्ठीत लेखकले लेखेको उपन्यास नै किन नहोस् । ति किताबहरुबाट मैले आफुमा कुनै पनि कुरालाई एकोहोरो रुप मा नभई विभिन्न तरिकाबाट सोच्ने र हेर्ने तरिका सिकेको छु । साथसाथै आफ्नो मनमा लागेका र खेलेका कुराहरु कापीमा उतार्ने प्रेरणा पाएको छु जुन कुरा ममा पहिला खासै थिएन भन्दा पनि हुन्छ ।

किताबको प्रकारले असर पार्ने भएपनि सरदर रुपमा भन्नुपर्दा एउटा किताब पढेर सक्काउन पाँच देखि दस घण्टा लाग्ला । आजकाल हामी दिनको कम्तिमा पनि दुई घण्टा फेसबुक र इन्टरनेट मा बिताउछौं । यसअर्थमा इन्टरनेटमा बिताउने दुई घण्टाबाट आधा घण्टा मात्रै समय भएपनि दिनको कुनै नयाँ किताबलाई दिन सकियो भने हामीले प्रत्येक पन्ध्र देखि बीस दिनमा एउटा किताब र एक वर्षमा कम्तिमा पनि बीसओटा नयाँ किताब पढेर भ्याउन सक्ने रैछौं । आजैबाट प्रयास गर्ने कि? अनि आफूले पढेर सक्काएको किताब आफ्नो साथीभाईलाई दिएर धेरै भन्दा धेरै पढ्न प्रोत्साहन गर्ने कि? सुरुवात आफै बाट गरौँ । समाज बदलिन समय लाग्दैन ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७४ २१:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तह कछुवा गतिमा : नीतिनियम बनाउँदैमा ६ महिना बित्यो

पूर्वाधार नहुँदा समस्या
कर्मचारी अपर्याप्त, भएकाले उल्लेख्य सहयोग गरेनन् : स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव
कान्तिपुर टिम

विराटनगर — स्थानीय निर्वाचनअघि धेरै नगरपालिका थपिए । बजारक्षेत्र समेटिएका सबैजसो स्थान नगरपालिका घोषणा गरिए तर स्थानीयले ‘नगरवासी’ हुनुको सुविधा भने पाउन सकेका छैनन् ।


प्रवृत्ति पुरानै
स्थानीय तहले सोचेजस्तो काम नगर्दा उदयपुरका बासिन्दाले पहिलेभन्दा फरक अनुभव गर्न पाएका छैनन्। ‘भौतिक पूर्वाधारको विकासमा केही प्रगति भएको छैन,’ चौदण्डीगढी नगरपालिका–५ सुन्दरपुर सिवाइका राजेश राईले भने, ‘काम गर्ने तरिका अझ झन्झटिलो हँुदै गएको छ।’ प्रशासनिक काममा भने केही राहत मिलेको उनको भनाइ छ।

जिल्लामा बेलका, चौदण्डीगढी, त्रियुगा र कटारी ४ नगरपालिका तथा रौतामाई, ताप्ली, उदयपुरगढी र सुनकोसी ४ गाउँपालिका छन्। सबैतिरको काम गराइमा खासै भिन्नता छैन।

‘पहिले कर्मचारी सदरमुकाम केन्द्रित थिए,’ ताप्ली गाउँपालिकाका सुरज रास्कोटीले भने, ‘अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि कर्मचारी कार्यालयमै बसेका छन्, फरक यत्ति मात्र हो। विकास निर्माणका काम अघि बढेका छैनन्।’
सदरमुकाम रहेको त्रियुगा नगरपालिकाको मुख्य क्षेत्र गाईघाट बजारको सडकमा खाल्डैखाल्डा परे पनि मर्मत नगरिएको स्थानीय सञ्जीता लुइँटेलले बताइन्। ‘झन्डै १७ वर्ष पहिले नगरपालिका घोषणा गरिँदा जस्तो थियो, अहिले पनि उस्तै हो।’

कटारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ भने पहिलेको तुलनामा नगरमा भौतिक पूर्वाधार विकास निकै भएको बताउँछन्। ‘व्यवस्थित बसपार्क बनाएको छ, सडक नपुगेका ठाउँमा पुर्‍याइएको छ,’ उनले भने, ‘खानेपानी र बिजुली पनि विस्तार गरिएको छ।’

मन्द विकास
झापामा पनि स्थानीय तहका कामकारबाही कछुवा गतिमा छन्। यो अवधिमा कुनै गाउँ–नगरले उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन्।
‘६ महिनामा जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न नसकेको यथार्थ हो,’ मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्यले भने, ‘प्राकृतिक प्रकोप, चाडबाड अनि चुनावले कामै गर्न दिएन।’

मेचीनगरमा अहिलेसम्म नगर परिषद्सम्म बस्न सकेको छैन। ‘मेयरले चुनाव लक्षित योजनाहरूमा बढी जोड दियो भनेर बहुमत सदस्यले परिषद् बस्नै दिएनन्,’ आचार्यले भने।

मेचीनगरमा प्रमुखसहित कांग्रेसका ८ सदस्य छन्। एमालेका उपमेयरसहित १६ सदस्य छन्। अब पुस १५ भित्र परिषद् बस्ने र योजना अघि बढाउने आचार्यको भनाइ छ।

उपप्रमुख मीना उप्रेतीले बैठक सञ्चालन विधि र कार्यसम्पादन सञ्चालन नियमावलीमै करिब तीन महिना खर्चनुपरेको बताइन्। त्यसपछि विषयगत समिति गठनमा पनि समय लाग्यो। ‘समयमै नगर परिषद् नबस्दा विकास निर्माणका काम अघि बढाउन सकिएन,’ उनले भनिन्, ‘वडामा बजेट पठाउनै पाइएको छैन।’
देशकै पुराना नगरमध्ये पर्ने भद्रपुर नगरपालिकाले भने तुलनात्मक रूपमा निकै काम गरेको पाइयो। सुरुमा परिवर्तित शासकीय स्वरूप र प्रशासनिक संरचनाअन्तर्गतका काम अघि बढाउँदा केही अप्ठ्यारा सामना गर्नुपरेको प्रमुख जीवन श्रेष्ठले बताए। ‘कार्यभार सम्हालेको सय दिनभित्र नगरवासीका हितमा केही महत्त्वपूर्ण कार्य थालनी गर्न सक्यौं,’ उनले भने। जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहमध्ये सबभन्दा पहिला भद्रपुरले नै नगर परिषद् गरेको थियो। ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँटोलमै’ भन्ने अवधारणाअनुसार प्राप्त सीमित अधिकारलाई भरपूर उपयोग गर्दै नगरको विकास–निर्माण र सेवा प्रवाहका कार्य अघि बढाइएको श्रेष्ठले बताए।

नीतिगत अवरोध
झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुव सिवाकोटी आफूहरू राज्यको बेवास्ता र प्रदेश निर्वाचनका मारमा परेको बताउँछन्। धेरै निर्णय प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित रहेकाले गर्न सकिने काम पनि रोकिएको उनको भनाइ छ। ‘नीतिगत कठिनाइ सोचेभन्दा धेरै छ। स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न भनियो तर प्रत्येक पाइला नीतिनियमले बाँधिएको छ,’ सिवाकोटीले भने, ‘त्यसमाथि अधिकांशको नीति, नियम नै छैन।’ उनले स्थानीय तहसम्बन्धी ऐन आउन ढिलाइ हुनु जनप्रतिनिधिका लागि ठूलो घाटा भएको बताए।

दमक नगरप्रमुख रोमनाथ ओलीले पनि ऐन, नियम अभावमा सामान्य काममै अल्झिनुपरेको बताए। ‘पर्याप्त कर्मचारी छैनन्, योजना अगाडि बढाउन नीतिगत स्पष्टता पनि छैन। कसरी काम गर्नु?,’ उनले भने।

शिवशताक्षी नगरप्रमुख चन्द्रकुमार शेर्माले राज्यले जनप्रतिनिधिलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न नसक्दा काम गर्न गाह्रो भइरहेको बताए। ‘जनताले हामी जनप्रतिनिधिले काम गरेको हेर्न चाहिरहेका छन् तर सरकारले हाम्रो क्षेत्राधिकारको विकासको बजेट जिल्ला प्राविधिक कार्यालयतिर पठाएको छ,’ उनले भने।

स्थानीय विकास अधिकारी खेमराज ओझाले स्थानीय तहमा नयाँ अनुहार आउनु, प्रशासनिक काममा अनुभवको कमी र नीतिगत समस्याले जनप्रतिनिधि ६ महिनासम्म अलमलमै रहेको बताए। ज्ञानको कमी हुँदा जनप्रतिनिधि आफंैले बनाउनुपर्ने ऐन, नियमहरूसमेत बनाउन नसकिरहेको उनको भनाइ छ।

गाउँको काम सदरमुकामबाटै
ताप्लेजुङ, फक्तालुङ गाउँपालिकाले अझै स्थायी कार्यालय पाउन सकेको छैन। साँघुरो कोठामा बैठक बस्ने काम मात्र हुन्छ। गाउँपालिका अध्यक्षसमेत बैठकका लागि जाने र फेरि सदरमुकाम फुङलिङ फर्कने गरेका छन्। कार्यकारी अधिकृत अधिकांश काम सदरमुकाममै बसेर गर्छन्।

कच्ची मोटरबाटो पुगेको यो गाउँपालिकाको केन्द्र तापेथोक बगरमा सदरमुकामबाट दैनिक दुइटासम्म साना सवारी जाने गरेका छन्। इमेल, इन्टरनेट सुविधा छैन। गाउँपालिकाको कार्यालय र स्थानीय व्यवसायीले राखेका चारवटा सीडीएमए स्काइ फोन मात्रै छन्।

जनप्रतिनिधि आए पनि गाउँमा विकासको काम हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ। पदाधिकारी भने काम गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्छन्। ‘गाउँपालिकाले विनियोजन गर्ने रकम समयमै बाँडफाँट गरिसकेका छौं, काम सुरु भएको छ,’ अध्यक्ष सरोज एभेङले भने। कर्मचारी बस्ने व्यवस्था नभएको स्थानमा जग्गा किनेर पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए। गाउँमा बैंक नभएकाले कर्मचारी तलबभत्ता, निकासालगायत काममा सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको कार्यकारी अधिकृत रामसुन्दर थापाले बताए।

नीति पर्खंदै बित्यो ६ महिना
इलामका १० स्थानीय तहमा चालु आवका लागि २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। पहिलो र दोस्रो किस्ता गरी करिब २ अर्ब रुपैयाँ सम्बन्धित तहको खातामा जम्मा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ तर खर्च गर्ने तौरतरिका मिलाउँदैमा अधिकांशको समय बितिरहेको छ।
चुनावअघि यहाँ ४ नगर र ६ गाउँपालिकाका उम्मेदवार सबैले पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत सडक सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका थिए। सम्बन्धित तहले पनि धेरै योजना सडककै छानेका छन् तर अझै काम सुरु भएको छैन।

‘नीतिनियम निर्माण नगरी कुनै पनि काम गर्ने अवस्था छैन,’ इलाम नगरप्रमुख महेश बस्नेतले भने, ‘दसैंतिहार र निर्वाचनले पनि धेरै अलमल भयो। अब बनेको नियमअनुसार योजना सञ्चालन हुनेछन्।’

माङसेबुङ गाउँपालिकाले योजना सम्झौताको चरणमा रहेको जनाएको छ। ‘अहिलेसम्म नियम बनाउनुका साथै योजना छनोटमा लागियो,’ प्रमुख डिकेन्द्र इदिङ्गोले भने, ‘अब कार्यान्वयनमा जुटेका छौं।’ माईजोगमाई गाउँपालिकाकाले पनि योजना सञ्चालन नहुनुमा उस्तै कारण देखायो। सुरुमा नीतिनियम बनाउनमा व्यस्त भएकाले सामान्य काम पनि गर्न नसकिएको गाउँपालिका प्रमुख जितबहादुर राईले बताए।

वर्षौंदेखि खानेपानी अभाव झेल्दै आएका सदरमुकाम क्षेत्रका बासिन्दा खानपुग्दो पानी आउने प्रतीक्षामा छन्। नगरपालिकाले वितरणको जिम्मा लिएको खानेपानी व्यवस्थापन अझै सहज छैन। प्रमुख बस्नेत भने पानीको चुहावट र अनियमितता हटाएर वितरणमा सुधार गरिएको दाबी गर्छन्। इलाम नगरपालिकामा यो वर्ष ६४ करोड ७० लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान प्राप्त छ। नगरसभाले सडकलगायत भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

‘जनप्रतिनिधि आइसकेपछि कर्मचारी पर्याप्त नभएको र भएका कर्मचारीले पनि पर्याप्त सहयोग नगरेको अवस्था देखियो,’ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘वित्तीय समानीकरण र विशेष अनुदानले निर्दिष्ट गरेअनुसार बजेट विनियोजन र व्यवस्थापन भएको छैन।’

स्थानीय तहको अधिकार, स्रोतसाधान हस्तान्तरण र जनशक्ति व्यवस्थापनजस्ता विषयमा चुनौती औंल्याउँदै उनले यिनलाई व्यवहारमा उतार्न जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन र बजेट तर्जुमाबारे अभिमुखीकरण चलाइँदै आएको जानकारी दिए।

(उदयपुरबाट डिल्लीराम खतिवडा, झापाबाट पर्वत पोर्तेल/अर्जुन राजवंशी, ताप्लेजुङबाट आनन्द गौतम र इलामबाट विप्लव भट्टराई)

प्रकाशित : पुस ७, २०७४ २०:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्