पाण्डे भए सफल अर्थमन्त्री

काठमाडौ — पार्टीभित्र पुराना नेताको पहिचान भए पनि कहिल्यै प्रत्यक्ष निर्वाचनसमेत नलडेका सुरेन्द्र पाण्डे हठात अर्थमन्त्री हुँदा धेरैले उनको छनोटप्रति निराशा व्यक्त गरेका थिए ।

पदभार ग्रहण गरेकै दिनको पत्रकार सम्मेलनमा उनको प्रस्तुतिले आलोचकहरूलाई सघाएको थियो ।
कार्यक्रममा राजनीतिक विषयवस्तुलाई गोलमटोल बनाएर उनले जवाफ दिएका थिए । प्रायःजसो प्राविधिक ज्ञान र अन्य क्षमता भएका अर्थमन्त्रीहरूसँग साक्षात्कार गरिरहेका आर्थिक पत्रकारहरूबीच उनको पहिलो जम्काभेटले राम्रो छाप छाड्न सकेन । त्यसपछि पार्टीभित्र दह्रो पकड नभएको 'जुनियर' नेता, विषयवस्तुमा ज्ञान कम भएको व्यक्तिजस्ता उपमा उनलाई दिइएको थियो । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँगको पारिवारिक सम्बन्ध र राजनीतिक निकटताका कारण उनलाई पुरस्कारस्वरूप अर्थमन्त्रीको आकर्षक जिम्मेवारी प्राप्त भएको आँकलन गरिएका थिए ।
मन्त्रालयमा प्रवेश गर्दा 'अनुभवहीन' मानिएका पाण्डे एउटा छुट्टै छवि छाडेर अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै छन् । पाण्डेले अर्थ मन्त्रालयमा आफ्नो २० महिने नेतृत्वका दौरान धेरैका अनुमानलाई गलत साबित गरिदिए । माधव नेपाल मन्त्रिमण्डलका दाग नलागेका, काम गरेका मन्त्रीका रूपमा उनी अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन् । मन्त्रालयमा इमानदार र तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ छविको सम्भिmनुपर्ने पात्रका रूपमा आफूलाई चिनाएर उनि बाहिरिँदै छन् । धेरैलाई थाहा थिएन, उनी त्यतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्दागर्दै मन्त्री भएका थिए । सायद उनको पढाइ यतिखेर सकिइसकेको छ । सिक्ने र कुरा बुझ्ने चाहनाका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
सामान्यतया राज्य कोषको साँचो बोकेका अर्थमन्त्रीले आफ्नै घर, पार्टीका साथै नातागोताको पनि कोष भरिदिएको विगत छ । बाबुराम भट्टराईले क्रमभंग गरेको यस्तो परिपाटीलाई पाण्डेले निरन्तरता दिए । पाण्डे अर्थमन्त्री भएकै कारण करोडौंको सम्पत्ति जोड्न सफल नातागोता सम्भवतः भेटिँदैनन् । बन्ने सरकारका नयाँ अर्थमन्त्रीले चाहेर पनि यस्तो गलत परिपाटी पुनः सुरु गर्न अब सजिलो हुने छैन । बाबुराम भट्टराईलाई राजस्व परिचालन र भन्सारमा दस्तुरी प्रथा अत्य गरेको जस जान्छ । काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचित प्रचण्ड सरकारका सफल अर्थमन्त्रीका रूपमा पहिचान बनाएका बाबुरामपछि त्यही कुर्सीमा बस्नु सजिलो थिएन ।
उनी नै सामेल मन्त्रिपरिषद्का धेरै अनुहारहरू निस्कँदा दाग लागेर बाहिरिएका छन् । निकै आशा गरिएका र बौद्धिक ठानिएका व्यक्तिहरू पनि जनताका नजरमा चोखो र्फकन नसकेको यथार्थ छर्लङ्ग छ । आकर्षक ठाउँमा सरुवा गर्न ओभरसियरलाई समेत मन्त्रालयमा लाइन लगाएर बन्द खाम लिने गरेको सुनिन्थ्यो । कुनै मन्त्री व्यवसायीले दिएको घूस हातमा थुक लगाउँदै दिनेकै अघि गन्न्ने बानीका कारण व्यवसायीबीच 'ककटेल पार्टी'मा हाँसोका विषय हुन्थ्यो । कुनै मन्त्रीका श्रीमतीले संस्थानका कार्यकारी प्रमुखलाई सरुवासमेत गर्न नसक्ने गरी पंगु बनाएको सुनिन्थ्यो ।
अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीको भनाइमा पाण्डे कर्मचारी सरुवामा खासै हस्तक्षेप गरेनन् । भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकका रूपमा उनको छनोटमा कसैले औंला ठड्याउने ठाउँ थिएन । मन्त्रीका श्रीमती भाइभतिजालाई रकम दिएर आकर्षक भन्सार र कर कार्यालय जाने परिपाटी ब्युँतिने मौकै दिएनन् उनले । पार्टी र कर्मचारी संगठनको दबाब थेग्न नसकेर एकाध अपवादबाहेक विभागीय प्रमुखहरू स्वतन्त्र थिए ।
आन्तरिक राजस्व विभागले अनुसन्धान गरिरहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नक्कली बिल छानबिनमा भाँजो हालेको भए उनले ठूलो फाइदा लिन सक्थे । निस्कँदा निस्कँदै उनले लिएको अडानले राजस्व प्रशासनलाई लामो समय सम्झाउने छ । राजीनामा गरेको सरकार भएको बेला ठूलो प्रभाव पार्ने यस्तो काम नगरौं भनिदिन सक्थे ।
व्यवसायीहरूले करिब ४० करोड रुपैयाँ उठाएर दौडधुप सुरु गरेको पनि हल्ला चल्यो । तर उनी धर्मराएनन् । बरु मन्त्रालयमा बोलाई-बोलाई अनुसन्धानलाई अघि बढाउन हौस्याएको अनुसन्धानमा सम्बद्ध कर्मचारी बताउँछन् ।
सुधारमा प्रतिबद्ध उनले पार्टीका अधिकांश दबाबको बेवास्ता गरे । युनिटी प्रकरणमा दोषीमाथि कारबाही नगर्न उनकै पार्टीबाट चर्को दबाब परेको थियो । पार्टीमै आवद्ध एकजना प्रोफेसनलले त पैसाको सुटकेस बोकेरै प्रयास गरेका थिए । तर यसबाट ठगलाई कारबाही गर्ने उनको अडान परिवर्तन भएन । यसैले सम्भवतः पार्टीका नेताहरू उनीसँग खुसी छैनन् । काठमाडौंको लाइफलाइन राजमार्गका पुल भत्किँदा वास्ता नगर्ने भौतिक योजनामन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभरि पुलको योजना सुरु गराए । तर अहिलेसम्म निर्वाचन नलडेका पाण्डेले सुरक्षित क्षेत्र बनाउनेमा ध्यान दिएनन् । बरु सप्तरी सिरहाका अति विपन्न दलितका लागि जनताको आवासमा रकम विनियोजन गरे ।
मध्यपहाडी राजमार्ग र जनता आवासजस्ता योजनामा उनले देखाएको लगाव प्रशंसनीय लाग्छन् । २०५१ सालमा एमालेको सरकारलाई कर्मचारी संगठनको दबाबले काम गर्न गाह्रो पारेको अनुभव सुनाउने उनले त्यसमा सुधारको प्रयत्न गरे । धेरै ठाउँमा त्यस्ता दबाब पन्छाउन सफल भए पनि केहीमा भने उनले सम्झौता गरेको कर्मचारी बताउँछन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा धेरै गर्नसक्ने राजस्व अनुसन्धानलाई सक्रिय गराउन नसकेबाट उनी आफैं केही गर्नेभन्दा गर्न खोज्नेलाई उत्साह भर्नेमात्र मन्त्री थिए भन्न पनि सकिन्छ ।
माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार बनेकै दिनदेखि प्रतिपक्षीले अस्वीकार गरेको थियो । जाँदाजाँदै माओवादी लडाकुलाई विशेष समिति मातहत ल्याउनुबाहेक त्यसले खासै सफलता हात पार्न सकेन । त्यसैले पाण्डेलाई बाबुरामजस्तै असफल सरकारका सफल मन्त्री भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । बजेट ल्याउँदा हातपातसमेत झेलेका सायद उनी पहिलो र अन्तिम अर्थमन्त्री भएका छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रका जटिलता पहिल्याएर सुधारका कदम चाल्न उनले लिएको अडानले मुलुकलाई फाइदा भएको छ । तर पनि पार्टी, नेता, कार्यकर्तालगायतलाई खुसी बनाउने काम नगरेका कारण उनी नयाँ सरकारमा पर्ने सम्भावना भने निकै कम देखिन्छ । 
गत वर्ष आयात बढ्ने तर निर्यात घट्ने क्रमसँगै शोधनान्तर घाटा चुलिएको, बैंकहरूको निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह बढेकाजस्ता चुनौतीका बेला सही अडान लिएका कारण अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिएको अनुभव अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको छ । 'सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता र विकासको चुनौती सम्बोधनको गहिराइ बुझ्ने क्षमता स्मरणीय लाग्छ,' खनालले भने । 'तर आफ्नो विचार पार्टीलाई मनाउन सक्ने क्षमता नहुनु, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रभाव नहुनु, समयको ख्याल गर्न नसक्ने उनका कमजोरी हुन्,' मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।
निजी क्षेत्रले पनि पाण्डेको कार्यकाललाई असफल भनेको छैन । 'केही गर्न खोज्ने, विकासप्रतिको प्रतिबद्धता सराहनीय लाग्यो,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुश जोशीले भने, 'अघिल्लो अर्थमन्त्रीले सुरु गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिनु उनको सफलता हो ।'



 

प्रकाशित : माघ २३, २०६७ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?