पाँचखाल सेज बनाइदिन चीनलाई प्रस्ताव

उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतका अनुसार यो पटक भएको चीनीयाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा पाँचखालको सेज निर्माणको प्रस्ताव दोस्रो प्राथमिकताको विषय थियो । 'यो विषयमा चीन सकारात्मक पाएको छु,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'अन्य प्रक्रियाहरू अब अघि बढ्ने छन् ।' पाँचखालको सेजमा खासगरी चिनियाँ लगानीकर्ताहरू आउने इच्छाअनुसार निर्माण गर्ने अवधारणा अघि बढेको हो । चिनियाँ लगानीकर्ताकै चाहना भएकाले पूर्वाधार निर्माण गरिदिन लामो समयदेखि अनुरोध गर्दै आएको छ ।
उक्त विषयमा चाँडो टुंगोमा पुग्न यो पटक सरकारले विभिन्न माध्यमबाट चीनलाई अनुरोध गरेको हो । प्रस्ताव चीनसमक्ष पेस गरिदिन सेज विकास समितिको अनुरोधलाई उद्योग मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसमक्ष गत महिनामै पत्राचार भएको थियो । पत्रअनुसार केही समयअघि चीनमा भएको सचिवस्तरीय बैठकमा अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माले पनि प्रस्ताव राखेको अर्थका प्रवक्ता कृष्ण देवकोटाले जानकारी दिए ।
'गत महिना चीनमा भएको सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालका तर्फबाट सचिवले प्रस्ताव राख्नुभएको हो,' देवकोटाले भने । सेज विकास समितिका अनुसार पाँचखालको होक्से गाविसमा सेजका लागि जग्गा छुट्याइसकेको छ । स्थानीय दुई सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले जग्गा दिइसकेका छन् । त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयले वनलाई केही रकम भुक्तानीसमेत गरिसकेको छ ।
पाँचखालको सेजका लागि लगभग ५० हेक्टर (एक हजार रोपनी) जमिन छुट्याइसकिएको छ । उक्त क्षेत्रमा प्ररम्भिक अध्ययनको काम पनि सकिसकेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को काम पनि सकिसकेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को केही काम भए पनि टुंगोमा पुगेको छैन ।
सेज निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्न सरकारी तथा गैरसकारी निकायले पूर्वाधार निर्माणको काम गरिदिन्छन् । पाँचखालमा उद्योग स्थापना गरी चीनतर्फ सामग्रीहरू निर्यात गर्न नजिक हुने भएकाले पाँचखालमा चिनियाँ लगानीकर्ताको आकर्षण छ । सरकारले १४ स्थानमा सेज पूर्वाधार निर्माणको तयारी गरे पनि चिनियाँ लगानीकर्ताले भने तातोपानी नाकाबाट कच्चा पदार्थ आयात वा तयारी सामग्री निर्यात गर्न नजिकको दूरीमा पाँचखाल रहेकाले यसलाई रोजेका छन् । आफ्नै लगानीकर्ताकै चासो भएकाले चीनले पूर्वाधार निर्माणको काममा सहयोग गरिदिने विषयमा मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालय विश्वस्त रहेको देखिन्छ ।
मुलुकमा अहिलेसम्म एउटा सेज मात्रै निर्माण भएको छ । भैरहवास्थित सेजको भवन गत महिना सरकारले उद्घाटन गरेको छ । तर उद्योग स्थापना गरेरै उत्पादनको काम भने अझै हुन सकेको छैन ।
सेज बोर्ड बैठकले गत ८ गते उद्योग स्थापनाका लागि मनसायपत्र आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाहेक सिमरा, कपिलवस्तु, नेपालगन्ज, झापा, रौतहट, धनगढी, नुवाकोट, विराटनगर, जुम्ला, रौतहट, धनुषा र गोरखाको सेजका लागि प्रारम्भिक अध्ययनको काम मात्रै सकिएको छ । सरकारले भैरहवापछि दोस्रो प्रथमिकतामा पाँचखाल सेजलाई राखेको छ । यो क्षेत्रमा झन्डै ४० भन्दा बढी निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
मुलुकमा सेजको अवधारणा करिब १२ वर्षअघिबाट सुरु भएको हो । सेज सञ्चालनका लागि यससम्बन्धी ऐन पनि नआएकाले पूर्वाधार निर्माण र त्यसबाहेकका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । अन्य मुलुकको सेज अवधारणा अनुसार त्यसभित्रका मजदुर तथा कर्मचारीले बन्द हडताल गर्न पाउने छैनन् । भन्सार कार्यालयहरूले पूरा गर्नुपर्ने अधिकांश काम सेज क्षेत्रमै पूरा हुनेछ ।
सेजमा स्थापना हुने उद्योगले कम्तीमा ७५ प्रतिशत उत्पादन अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्छ । त्यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले सुरुमा सूचना आह्वान गरे पनि प्रक्रिया पूरा नगरे कुनै पनि उद्योगलाई स्थापनाको अनुमति नदिन पनि सक्छ ।
सेजमा स्थापित उद्योगले अरू कुनै उद्योगसँग करार गरी निकासीका लागि वस्तु उत्पादन गराई उत्पादित वस्तुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्रीमा लागेको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर निर्यात भएको परिमाणको आधारमा निकासीकर्ताले तोकिए बमोजिम फिर्ता पाउनेछ । यी सबै कामका लागि ऐनको आवश्यकता भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार सेज ऐनको मस्यौदा अघिल्लो व्यवस्थापिका संसदमै पेस भएको थियो ।
माओवादीका केही सभासदको विरोधका कारण त्यति बेला ऐन आउन सकेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार पुनः सेज ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् हुँदै व्यवस्थापिका संसद पेस गर्ने अन्तिम गृहकार्य भइरहेको छ ।
'केही मन्त्रालयहरूसँग सुझाव माग्ने काम भइरहेको छ,' मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले भनिन्, 'यो ऐन चाँडै पठाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।'



 

प्रकाशित : पुस १६, २०७१ ०९:५७