सर्वोच्चले भन्यो बोनस नरोक्नु

अख्तियारको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम हुने अन्तिम फैसला गर्दै अख्तियारको निर्देशन बदर गरिदिएको हो । 

‘एक आर्थिक वर्षमा भएको मुनाफाबाट बोनस पाउनुपर्छ भन्ने कर्मचारीले गरेको जिकिरका पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरेको छ,’ यो मुद्दाका अधिवक्ता शंकर सुवेदीले कान्तिपुरसित भने, ‘यसबाट अख्तियारको निर्णय बदर भएको मानिन्छ ।’ उनले वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले मात्र नभएर सर्वोच्चको निर्णयले सबै सार्वजनिक निकायले मुनाफा गरेको वर्ष बोनस वितरण गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको दाबीसमेत गरे । 

नेपाल आयल निगमले सञ्चिति नोक्सानी १२ अर्ब रुपैयाँ हुँदाहुँदै आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा गरेको ३ अर्ब रुपैयाँ मुनाफाबाट बोनस बाँड्न लाग्दा विवाद उत्पन्न भएको थियो । सञ्चिति नोक्सानी हुँदाहुँदै बोनस बाँडेको विषयमा अख्तियारले आयल निगमका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई थुना राख्दै वितरित रकम फिर्तासमेत गराएको थियो । अख्तियारले कारबाही गरेका निगमका सबै कर्मचारीले अदालतबाट ‘क्लिन चिट’ पाइसकेका छन् । 

त्यसयता अख्तियारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका संघसंस्था प्रतिष्ठानहरूले कुल सञ्चित मुनाफामा नपुगेसम्म बोनस वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । अख्तियारको निर्देशनपछि अर्थलगायत मन्त्रालयलहरूले मातहतका निकायमा र राष्ट्र बैंकले सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पत्राचार गर्दै नोक्सान रहुन्जेल बोनस वितरणमा रोक लगाएका थिए । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बोनस वितरण गर्न लाग्दा अख्तियारले २०७० मंसिर २४ मा पुन: पत्र लेख्दै रोक लगाएको थियो । 

यसविरुद्ध वाणिज्य बैंकका चारवटै युनियनका कर्मचारीले २०७१ भदौ १३ गते अख्तियार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसको अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र दीपकराज जोशीको इजलासले कर्मचारीका पक्षमा फैसला गरेको अधिवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । 

अख्तियारले मुनाफाबाट ‘बोनस व्यवस्था’ समेत नगर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै २०७१ असोज ६ मै अख्तियारले अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्देशन जारी गरेको टिप्पणी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशबाट सर्वोच्चले मुनाफापछि बोनस व्यवस्था गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । ‘कानुन बमोजिमबाहेक कुनै कानुनी व्यवस्थामा असर पुग्ने गरी अख्तियारलगायत कुनै निकायले निर्देशन दिई बोनस रोक्न रोकाउन अवस्था नदेखिएकाले बोनस बापतको कुनै पनि व्यवस्था नगर्नु भन्ने बेहोराको पत्रमा कानुनी आधार प्रस्तुत हुन आएको नदेखिएको’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको निर्णयमा भनिएको थियो ।

एक दशकअघि २६ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा रहेको बैंकले विदेशी व्यवस्थापन पाएपछि सुधार गर्दै लगेको थियो । त्यसयता बैंकले वार्षिक सरदर २/३ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा गर्दै आएको छ । बैंकका कर्मचारीले पनि मुनाफा भएको वर्ष अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक लगायतको स्विकृतिमा बोनस खाँदै आएका थिए । तर, निगमको विवाद उत्पन्नपछि अख्तियारले २०६५/६६ देखि सबै सार्वजनिक निकायमा रोक लगाएको थियो । गत आर्थिक वर्षसम्म वाणिज्य बैंकको सञ्चित नोक्सानी ६ अर्ब रुपैयाँ छ । उक्त आर्थिक वर्ष बैंककले करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा गरेको थियो । बैंकको बोनस व्यवस्था शीर्षकमा मात्र करिब १ अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ । 

अधिवक्ता सुवेदीले बोनस वितरण गर्न सर्वोच्चले परमादेशसमेत जारी गरेको जानकारी दिए । उक्त परमादेशका कारण बैंकका कर्मचारीले बोनस पाउने भएका छन् ।

कर्मचारीहरूले अख्तियारले बोनस ऐन विपरीत निर्देशन जारी गरेको जिकिर गर्दै आएका थिए । बोनस ऐनमा ‘कुनै पनि प्रतिष्ठानले मुनाफा गरेको वर्ष मुनाफाको बढीमा १० प्रतिशतसम्म बोनस वितरण गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । सार्वजनिक निकायको हकमा ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म बोनस वितवरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐन तथा नियमावलीमा ‘सञ्चित नोक्सान’ बारे केही उल्लेख छैन । त्यसैले कर्मचारीले मुनाफा भएको वर्ष बोनस पाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको दाबी गर्दै आएका थिए । ‘यो फैसला सबै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको पक्षमा छ,’ वाणज्य बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष नारायण सुवेदीले भने, ‘अख्तियारको गैरकानुनी आदेशलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ ।’