धकेलिँदै माथिल्लो कर्णाली

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण निर्धारित अवधिमै सुरु नहुने संकेत देखिएको छ ।बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न इच्छुक भए पनि ऋण प्रवाहको आन्तरिक प्रक्रिया र जग्गा अधिग्रहणमा भइरहेको ढिलाइका कारण निर्माण तोकिएको समयभन्दा झन्डै एक वर्ष पर धकेलिने भएको हो ।

नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण निर्धारित अवधिमै सुरु नहुने संकेत देखिएको छ ।

बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न इच्छुक भए पनि ऋण प्रवाहको आन्तरिक प्रक्रिया र जग्गा अधिग्रहणमा भइरहेको ढिलाइका कारण निर्माण तोकिएको समयभन्दा झन्डै एक वर्ष पर धकेलिने भएको हो । विकासकर्ता भारतीय कम्पनी जीएमआर र नेपाल सरकारबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको आगामी असोज ३ मा दुई वर्ष पुग्दैछ । यस अवधिमा जीएमआरले वित्तीय स्रोत जुटाइसक्नुपर्ने हो । वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्न बचन मात्र दिएका छन् ।

Yamaha

जीएमआरकै ढिलासुस्तीका कारण प्रगति हुन नसकेको हो । निर्माणपूर्व सम्पन्न हुनुपर्ने काम पूरा नहुँदा स्रोत जुटाउने समय त्यत्तिकै गुज्रँदैछ । ०१६ देखि निर्माण थालेर ०२१ जुनमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यतामा कम्पनी छ । असोज ३ सम्म लगानी जुट्ने छाँट नदेखेपछि जीएमआरले समय बढाइदिन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । ‘कम्पनीले चित्तबुझ्दो कारण देखाए सरकारले म्याद थप गर्न सक्छ,’ आयोजनाको व्यवस्थापन गरिरहेको लगानी बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘बोर्डको आगामी बैठकमा यसबारे निर्णय हुन सक्छ ।’

ऋण लगानी गर्न सहमत भएका वित्तीय संस्थामध्ये विश्व बैंकको प्रक्रिया सबैभन्दा झन्झटिलो भएको जीएमआरका अधिकारीले बताए । आगामी जुनमा बस्ने बैंकको बैठकले निर्णय गर्ने र एक सय २० दिनसम्म वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण स्रोत जुटाउने समय गुज्रिने निश्चितजस्तै छ । जीएमआरले जग्गा अधिग्रहणको काम पनि निर्धारित अवधिमा गर्न सकेको छैन । जसको असर वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा परेको छ ।

अधिग्रहणका लागि एक वर्षसम्म जग्गाधनीसँग वार्ता गर्ने र सफल नभएपछि मात्र सरकारलाई आग्रह गर्ने पीडीएमा उल्लेख छ । कम्पनीको ‘नेगोसिएसन’ प्रयास असफल भएको छ । सरकारी जग्गा २० महिनाभित्र लिजमा र निजी जग्गा अधिग्रहण गरिसक्नुपर्ने हो । कम्पनी बल्ल अधिग्रहणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्ने तयारीमा छ । आयोजनाका लागि निजी सात सय र सार्वजनिक ९१ कित्ता जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्छ ।

सरकारले आठ महिनाभित्र त्यसको प्रक्रिया सम्पन्न नगरे आयोजना झन् पछाडि धकेलिने जोखिम छ । सुस्त तयारीले आयोजनाकै भविष्यमा अन्योलमा पर्न सक्ने भएकाले सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । जीएमआरले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), जग्गा अधिग्रहण र ट्रान्समिसन गुरुयोजनासम्बन्धी कागजात बुझाएपछि मात्र लगानीको बाटो खुल्छ । ती सबै काम अधुरा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), विश्व बैंक, युरोपियन इन्भेस्ट बैंक (ईआईबी), एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लगायत आधा दर्जन वित्तीय संस्था एक खर्ब बराबर ऋण लगानी गर्न सहमत भएका छन् ।

जीएमआरले ऋण र समान हिस्साको साझेदार खोजिरहेको छ । आईएफसी १० प्रतिशतको साझेदार बन्न यसअघि नै सहमत भइसकेको छ । माथिल्लो कर्णालीमा जुट्न थालेको लगानीको संयोजन आईएफसीले नै गरिरहेको छ ।

अछाम, दैलेख र सुर्खेतमा पर्ने आयोजनाबाट नेपाल सरकारले १२ प्रतिशत विद्युत् र २७ प्रतिशत सेयर नि:शुल्क पाउने छ । समझदारी पत्र अनुसार नेपाल सरकारले चाहेमा थप ३० प्रतिशत विद्युत् खरिद गर्न सक्ने छ । १९ सेप्टेम्बर २०१४ मा सरकार र कम्पनीबीच ऊर्जा विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । निर्माणपछिको २५ वर्षपछि पाउने नि:शुल्क विद्युत्, आयकर, रोयल्टी र साझेदारीबाट करिब चार खर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने सरकारी दाबी छ । दुई हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउने छन् । प्रभावित क्षेत्रका लागि जीएमआरले दुई मेगावाटको आयोजना निर्माण गरिदिनुपर्ने छ ।

दैलेखको टुइनकुना (डाब) बाट दुई दशमलव पाँच किलोमिटर सुरुङ खनेर अछाम भैरवस्थानको बल्देमा एक सय ५० मिटर माथिबाट पानी खसालिने छ । ‘रन अफ रिभर’ (जलाशयरहित) आयोजना भएकाले ठूलो बाँध आवश्यक नपर्ने, छोटो सुरुङ मार्ग, नरम चट्टान भएकाले सस्तो परियोजना भएको विज्ञहरूको दाबी छ । विद्युत् गृहबाट सुर्खेत र कैलाली हुँदै विद्युत् भारत लगिने छ ।

दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटीविन्द्रासैनी, दुल्लु नगरपालिकाका नेपा–नाउलेकटुवाल र खडावाडा, सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छाप्रे, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन गाविस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने छन् । पुनस्र्थापना तथा पुनर्वाससम्बन्धी कार्ययोजना अनुसार कुल चार सय २६ घरधुरी प्रभावित हुने छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७३ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सांसद कोष फेरि बढाउन दबाब

कृष्ण आचार्य

काठमाडौं — जिविस सप्तरी र अर्घाखाँचीले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेटले साइकल खरिद, पाइप वितरण, तालिम, गोष्ठीजस्ता कार्यक्रममा ३० लाख रुपैयाँ वितरण गरे । सभासदको दबाबमा गरिएको उक्त खर्च नियमविपरीत छ ।

त्यस्तै जिविस दाङले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको भवन निर्माण, भौतिक सुधारका क्षेत्रमा १३ संस्थालाई १६ लाख अनुदान उपलब्ध गरायो । महालेखा परीक्षकको चालु आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनअनुसार यो नियमावलीविपरीत खर्च हो ।

चर्को विरोधका बाबजुत सरकारले हरेक वर्ष छुट्याउँदै आएको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत कार्यक्रममा भइरहेको दुरुपयोगका यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । ०५८ र ०७१ मा सुरु भएका दुई (निर्वाचन क्षेत्र विकास र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष) कार्यक्रमको बजेट अधिकांश सांसदले दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । तर विडम्बना, हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले दुरुपयोग भन्ने र बाहिरी क्षेत्रबाट समेत चर्को आलोचना हुने गरेका दुवै कार्यक्रममा आउँदो वर्षदेखि बजेट बढाउन सांसदहरूले दबाब सुरु गरेका छन् ।

बजेट निर्माणको अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयलाई सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दलका सभासदले भूकम्प र नाकाबन्दीले मूल्य वृद्धि भएको कारण देखाउँदै दुवै कार्यक्रममा बजेट बढाउन दबाब दिएका हुन् । बजेट निर्माणको गति बढेसँगै सांसदको दबाब बढ्दै जाने अनुमान अर्थका अधिकारीले गरेका छन् ।

हाल निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा प्रतिसभासद २० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेषअन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र १ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले वितरण भइरहेको छ । ‘एक करोड ५० लाखलाई कम्तीमा तीन करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई चर्को दबाब छ, हरेकजसो मन्त्री र सांसदले यो कार्यक्रमको बजेट बढाउन माग गरेका छन्,’ बजेट निर्माणमा मन्त्री पौडेललाई नजिकबाट सहयोग गरिरहेका एक अधिकारीले भने, ‘तर हरेक वर्षको दुरुपयोग विवरण र अर्थका सरकारी अधिकारीको विमतिका कारण बढाइहाल्न सक्ने अवस्था छैन ।’

ती अधिकारीका अनुसार नयाँ संविधान कार्यान्वयन र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले बढाउन चाहे पनि कठिन देखिएको छ । ‘तर सत्ता साझेदारदेखि प्रतिपक्षी दलका सबै नेतादेखि सांसदसम्मको दबाबका कारण केही न केही वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने । अघिल्लो पटक यो कार्यक्रमका लागि बजेट वृद्धि गर्न लबिङ गर्नेमध्ये एक हालका अर्थमन्त्री पौडेल पनि हुन् ।

प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित सांसदले डेढ करोड रुपैयाँलाई र समानुपातिकतर्फका सांसदले भने २० लाखलाई बढाउन दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि यी दुवै कार्यक्रममा क्रमश: १० लाख र ५० करोड रुपैयाँका दरले वृद्धि गरिएको हो । अर्थविद् केशव आचार्यले रकम बढाउनुको सट्टा यो कार्यक्रम तत्काल बन्द गरिनुपर्ने बताए । ‘यो रकम बढाउँदै गयो भने विधायकहरू विधायनको काम नगरेर अन्यत्रै व्यस्त हुन्छन्,’ उनले भने । सांसदहरू यस्तै कार्यक्रममा व्यस्त हुने गरेकाले महत्त्वपूर्ण विधेयकले सदनमा ठाउँ नपाउने गरेको उनको आरोप छ । ‘सांसद निजी स्वार्थमा लाग्ने कारण नै यस्तै कार्यक्रमले हो । यो रोक्नुपर्छ, दिनै हुँदैन,’ उनले भने ।

हालको सत्ता समीकरणअनुसार यो कार्यक्रममा बजेट बढाउने सम्भावना भने निकै रहेको उनले बताए । ‘६ वटा उपप्रधानमन्त्री छन् । मन्त्रालय पनि बढाएका छन्,’ उनले भने, ‘गठबन्धन टिकाउने प्रयोजनका लागि समेत यी कार्यक्रममा रकम बढाउन सक्छन् । डेढ करोडलाई दुई करोड र २० लाखलाई ५० लाख पुर्‍याउन सक्छन् । यो हालको आवश्यकता हुँदै हैन ।’

यी दुवै कार्यक्रमको बजेट टुक्रे आयोजना र कार्यकर्ता केन्द्रित क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । ०५८ मा सुरु भएको संसद् विकास कोषको प्रतिसभासद १० लाखलाई गत वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले १५ लाख पुर्‍याएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ लाखबाट बढाएर २० लाख पुर्‍याइयो । यो शीर्षकमा वार्षिक ६ सय १ सांसद बराबर १ करोड २० लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम भने गत वर्षबाट सुरु भएको हो । गत वर्षका लागि सुरुमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले नै पहिलो पटक एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे । चालु आर्थिक वर्षका लागि थप ५० लाख वृद्धि गर्दै डेढ करोड रुपैयाँ उनैले पुर्‍याएका हुन् । यो शीर्षकमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुन्छ ।

सांसदको प्रत्यक्ष संलग्नतामा खर्च हुने दुवै बजेट तोकिएको क्षेत्रमा नगई दुरुपयोग हुने गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दुवै कार्यक्रमका लागि छुट्टाछुट्टै नियमावली बनाई क्षेत्र र आयोजना छनोटको सीमा तोकिदिएको छ । नियमावलीले जिविसको परिषद्बाट पास भई बजेट अभाव भएका, प्रकोप वा विपदबाट क्षति भएका तर बजेट नभएका, योजना आयोगले रातो किताब भाग १ र भाग २ मा समावेश गरिएभन्दा बाहेकका, रोजगारी सिर्जना गर्ने, एक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने लगायत आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, पार्टी कार्यकर्ताअनुकूल, आफन्त, भविष्यको भोट बैंक केन्द्रित आयोजनामा अधिकांश सांसदले रकम विनियोजन गरी दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । नियमावलीले तोकेको क्षेत्रमा हेरी स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) ले उक्त कार्यक्रमको रकम निकासा दिने हो । तर सांसदको दबाबका कारण नियमावलीले तोकेको क्षेत्र एलडीओले समेत कार्यान्वयन गराउन नसकी यो रकम दुरुपयोग हुने गरेको छ । सांसदकै दबाब कम गरी चित्त बुझाउन चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा बहुवर्षीय सडकको अवधारणासमेत ल्याएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ५ करोड रुपैयाँसम्मको बहुवर्षीय सडक ठेक्का यसै वर्षबाट सुरु गरेको छ ।     

‘प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँको दबाब थेग्न यो कार्यक्रम ल्याएको हो,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले भने, ‘तर निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेटको दबाब हरेक वर्ष गरिनै रहेका छन् । यस्ता कार्यक्रम बन्द गरेर लगानी भित्र्याउने प्रकृतिमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।’ नियमावलीले तोकेअनुसार सांसदले उक्त बजेट खर्च गर्ने गरे पनि टुक्रे आयोजनामा केन्द्रित भएको भन्दै परिणाममुखी नहुने उनको तर्क छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार गोविन्द नेपालले यी दुवै कार्यक्रमको बजेट बढाउने सम्भावना कम रहेको बताए । ‘सडक, विमानस्थल, ऊर्जालगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘राजस्व धेरै बढ्ने सम्भावना छैन । वैदेशिक सहायता पुनर्निर्माणमा केन्द्रित छ । सीमित स्रोत र आवश्यकताका क्षेत्र बढिरहेको अवस्थामा सांसदलाई दिने बजेट बढ्ने सम्भावना छैन ।’  आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना आयोगले बजेटको सीमा ९ खर्ब ८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७३ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT