धकेलिँदै माथिल्लो कर्णाली

नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण निर्धारित अवधिमै सुरु नहुने संकेत देखिएको छ ।

बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न इच्छुक भए पनि ऋण प्रवाहको आन्तरिक प्रक्रिया र जग्गा अधिग्रहणमा भइरहेको ढिलाइका कारण निर्माण तोकिएको समयभन्दा झन्डै एक वर्ष पर धकेलिने भएको हो । विकासकर्ता भारतीय कम्पनी जीएमआर र नेपाल सरकारबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको आगामी असोज ३ मा दुई वर्ष पुग्दैछ । यस अवधिमा जीएमआरले वित्तीय स्रोत जुटाइसक्नुपर्ने हो । वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्न बचन मात्र दिएका छन् ।

जीएमआरकै ढिलासुस्तीका कारण प्रगति हुन नसकेको हो । निर्माणपूर्व सम्पन्न हुनुपर्ने काम पूरा नहुँदा स्रोत जुटाउने समय त्यत्तिकै गुज्रँदैछ । ०१६ देखि निर्माण थालेर ०२१ जुनमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यतामा कम्पनी छ । असोज ३ सम्म लगानी जुट्ने छाँट नदेखेपछि जीएमआरले समय बढाइदिन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । ‘कम्पनीले चित्तबुझ्दो कारण देखाए सरकारले म्याद थप गर्न सक्छ,’ आयोजनाको व्यवस्थापन गरिरहेको लगानी बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘बोर्डको आगामी बैठकमा यसबारे निर्णय हुन सक्छ ।’

ऋण लगानी गर्न सहमत भएका वित्तीय संस्थामध्ये विश्व बैंकको प्रक्रिया सबैभन्दा झन्झटिलो भएको जीएमआरका अधिकारीले बताए । आगामी जुनमा बस्ने बैंकको बैठकले निर्णय गर्ने र एक सय २० दिनसम्म वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण स्रोत जुटाउने समय गुज्रिने निश्चितजस्तै छ । जीएमआरले जग्गा अधिग्रहणको काम पनि निर्धारित अवधिमा गर्न सकेको छैन । जसको असर वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा परेको छ ।

अधिग्रहणका लागि एक वर्षसम्म जग्गाधनीसँग वार्ता गर्ने र सफल नभएपछि मात्र सरकारलाई आग्रह गर्ने पीडीएमा उल्लेख छ । कम्पनीको ‘नेगोसिएसन’ प्रयास असफल भएको छ । सरकारी जग्गा २० महिनाभित्र लिजमा र निजी जग्गा अधिग्रहण गरिसक्नुपर्ने हो । कम्पनी बल्ल अधिग्रहणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्ने तयारीमा छ । आयोजनाका लागि निजी सात सय र सार्वजनिक ९१ कित्ता जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्छ ।

सरकारले आठ महिनाभित्र त्यसको प्रक्रिया सम्पन्न नगरे आयोजना झन् पछाडि धकेलिने जोखिम छ । सुस्त तयारीले आयोजनाकै भविष्यमा अन्योलमा पर्न सक्ने भएकाले सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । जीएमआरले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), जग्गा अधिग्रहण र ट्रान्समिसन गुरुयोजनासम्बन्धी कागजात बुझाएपछि मात्र लगानीको बाटो खुल्छ । ती सबै काम अधुरा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), विश्व बैंक, युरोपियन इन्भेस्ट बैंक (ईआईबी), एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लगायत आधा दर्जन वित्तीय संस्था एक खर्ब बराबर ऋण लगानी गर्न सहमत भएका छन् ।

जीएमआरले ऋण र समान हिस्साको साझेदार खोजिरहेको छ । आईएफसी १० प्रतिशतको साझेदार बन्न यसअघि नै सहमत भइसकेको छ । माथिल्लो कर्णालीमा जुट्न थालेको लगानीको संयोजन आईएफसीले नै गरिरहेको छ ।

अछाम, दैलेख र सुर्खेतमा पर्ने आयोजनाबाट नेपाल सरकारले १२ प्रतिशत विद्युत् र २७ प्रतिशत सेयर नि:शुल्क पाउने छ । समझदारी पत्र अनुसार नेपाल सरकारले चाहेमा थप ३० प्रतिशत विद्युत् खरिद गर्न सक्ने छ । १९ सेप्टेम्बर २०१४ मा सरकार र कम्पनीबीच ऊर्जा विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । निर्माणपछिको २५ वर्षपछि पाउने नि:शुल्क विद्युत्, आयकर, रोयल्टी र साझेदारीबाट करिब चार खर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने सरकारी दाबी छ । दुई हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउने छन् । प्रभावित क्षेत्रका लागि जीएमआरले दुई मेगावाटको आयोजना निर्माण गरिदिनुपर्ने छ ।

दैलेखको टुइनकुना (डाब) बाट दुई दशमलव पाँच किलोमिटर सुरुङ खनेर अछाम भैरवस्थानको बल्देमा एक सय ५० मिटर माथिबाट पानी खसालिने छ । ‘रन अफ रिभर’ (जलाशयरहित) आयोजना भएकाले ठूलो बाँध आवश्यक नपर्ने, छोटो सुरुङ मार्ग, नरम चट्टान भएकाले सस्तो परियोजना भएको विज्ञहरूको दाबी छ । विद्युत् गृहबाट सुर्खेत र कैलाली हुँदै विद्युत् भारत लगिने छ ।

दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटीविन्द्रासैनी, दुल्लु नगरपालिकाका नेपा–नाउलेकटुवाल र खडावाडा, सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छाप्रे, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन गाविस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने छन् । पुनस्र्थापना तथा पुनर्वाससम्बन्धी कार्ययोजना अनुसार कुल चार सय २६ घरधुरी प्रभावित हुने छन् ।