१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

दातासमक्ष सरकारको नयाँ योजना

काठमाडौं — भूकम्पको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण कार्य र पीडितका लागि आवासको व्यवस्था गर्न नसकेको सरकारले बिहीबार दातृ निकायसमक्ष अर्को योजना प्रस्तुत गरेको छ ।
सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनेले पनि भनेअनुरूप रकम नदिइरहेका बेला सरकारले ‘भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणसम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाका’ दातासमक्ष प्रस्तुत गरेको हो ।

भूकम्पको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण कार्य र पीडितका लागि आवासको व्यवस्था गर्न नसकेको सरकारले बिहीबार दातृ निकायसमक्ष अर्को योजना प्रस्तुत गरेको छ ।

सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनेले पनि भनेअनुरूप रकम नदिइरहेका बेला सरकारले ‘भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणसम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाका’ दातासमक्ष प्रस्तुत गरेको हो । राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा दातृ निकायका प्रतिनिधिको उपिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खाका सार्वजनिक गरेका हुन् ।

दाता सम्मेलनका क्रममा विभिन्न मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले करिब ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसमध्ये गत चैतसम्म जम्मा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रकम मात्र आउने निश्चित भएको छ । जुन प्रतिबद्धताको ३० प्रतिशत मात्र हो । दाताले प्रतिबद्धता जनाएको रकममध्ये २ खर्ब ६० अर्ब विभिन्न परियोजनाका लागि दिने भनिएको पुरानै रकम पुनर्निर्माणमा रूपान्तरण गरेका हुन् ।

पञ्चवर्षीय खाका सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकायबाट थप सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘हामीले विभिन्न दातृ निकायबाट थप सहयोग आउने अपेक्षा गरेका छौं,’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने । गत वर्ष सरकारले ‘विपद् पछिको आवश्यकता पहिचान’ सार्वजनिक गरेको थियो । तत्काल विपद् पछिको आवश्यकतालाई त्यसले पहिचान गरे पनि बिहीबार सार्वजनिक गरिएको खाकाले भने पुनर्निर्माणका लागि मार्गदर्शन गर्ने सरकारको दाबी छ । नेपालस्थित अधिकांश राजदूत, नियोग प्रमुख र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको कार्यक्रममा बोल्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले उनीहरूलाई थप सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

‘पहिले हामीले पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ६९ अर्ब लाग्ने अपेक्षा गरेका थियौं तर अध्ययनपछि लागत अपुग हुने देखियो,’ दातृ निकायका अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘त्यसलाई पूर्ति गर्न तपाईंहरूले सहयोग गरिदिनुहुने छ भन्ने अपेक्षा छ ।’ उनले अब लागत बढेर ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएकाले रकम अपुग हुने बताए ।

ज्ञवालीले खाकाले नीतिगत अवधारणा, कार्यान्वयन र आर्थिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने भएकाले अब पुनर्निर्माण प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढ्ने दाबी गरे । उनले सरकारी, गैरसरकारी निकाय मिलेर पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने जानकारी दिए । प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको रकम आगामी वर्षमा आउने अपेक्षा गरिएको ज्ञवालीले बताए ।

कार्यक्रममा दातृ निकायका तर्फबाट बोल्दै विश्व बैंकका नेपाल म्यानेजर ताकुया कामताले भूकम्पका बेलामा नेपालीप्रति जनाएजस्तै ऐक्यबद्धता पुनर्निर्माणमा पनि गर्ने बताए । उनले पाँचवर्षीय खाका आउनु प्रशंसनीय भएको भन्दै यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यसको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो, हामी पारदर्शी रूपमा यसको कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्छाैं,’ उनले भने । दातृ निकायले खाका कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत कामताले जनाए ।

कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको खाकामा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले आगामी चार वर्षभित्र ५ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने उल्लेख छ । यो खाकामा उल्लेख बजेट कोषमार्फत खर्च गरिने रकमको विवरण हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने खाकामा उल्लेख छ । जसमध्ये १७ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न मन्त्रालय र सार्वजनिक क्षेत्रमार्फत खर्च हुनेछ भने बाँकी ७४ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमार्फत खर्च हुने छ ।

यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ, तेस्रो वर्ष १ खर्ब ५४ अर्ब र चौथो वर्ष १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिने खाकामा उल्लेख छ ।

पुनर्निर्माणका लागि अधिकांश रकम दातृ निकायको सहयोगमा उपलब्ध हुने छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ६८ अर्ब, आगामी वर्षका लागि १ अर्ब १२ अर्ब, तेस्रो वर्ष १ खर्ब १६ अर्ब र चौथो वर्ष १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ दातृ निकायबाट प्राप्त हुने खाकामा उल्लेख छ । यसैगरी नेपालले आफ्नै स्रोतबाट भने चालू वर्षमा २३ अर्ब, आगामी वर्ष ३८ अर्ब, तेस्रो वर्ष ३८ अर्ब र चौथो वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने छ ।

कार्यक्रममा सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै भूकम्प पीडितको घर निर्माण सम्पन्न गर्ने, तीन वर्षभित्र सरकारी कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्ने र पाँच वर्षभित्र पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७३ ०९:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?