एनसेलबारे अर्थ समितिले झुक्यायो निर्णय एउटा, सरकारलाई पत्र अर्कै

कृष्ण आचार्य

काठमाडौं — संसद्को अर्थ समितिले एनसेलको कर असुलीपछि मात्रै पुँजी वृद्धि गर्नु भन्ने निर्णय गरे पनि सरकारी निकायलाई भने फरक बेहोराको पत्र पठाएको छ । समितिको बैठकमा सांसदहरूबीच छलफलपछि सम्पूर्ण कर असुल गरेपछि मात्रै पुँजी वृद्धि गर्नु भन्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायलाई फरक प्रकृतिको पत्र पठाएको हो ।

संसद्को अर्थ समितिले एनसेलको कर असुलीपछि मात्रै पुँजी वृद्धि गर्नु भन्ने निर्णय गरे पनि सरकारी निकायलाई भने फरक बेहोराको पत्र पठाएको छ ।

समितिको बैठकमा सांसदहरूबीच छलफलपछि सम्पूर्ण कर असुल गरेपछि मात्रै पुँजी वृद्धि गर्नु भन्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायलाई फरक प्रकृतिको पत्र पठाएको हो । ‘एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुली गरेसकेपछि मात्र कम्पनीको पुँजी वृद्धि लगायतका थप व्यावसायिक योजना/प्रस्तावहरू अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो,’ गत जेठ २१ गतेको बैठकपछि अर्थ समितिले आधिकारिक इमेलबाट पठाएको पत्रमा भनिएको छ । तर, सरोकारवाला मन्त्रालयहरू (अर्थ, उद्योग र सञ्चार) का अधिकारीहरूले उक्त बेहोराको पत्र आफूहरूलाई प्राप्त नभएको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयलाई कर असुल गर्नु भन्ने बेहोरा मात्रै उल्लेख रहेको पत्र हेर्ने सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।

Yamaha

उद्योगसचिव सूर्य सिलवालले कर असुलपछि मात्रै पुँजी वृद्धि गर्नु भन्ने बेहोराको पत्र प्राप्त नभएको बताए । ‘हामीलाई सोझै कुनै पनि समितिले केही पनि पठाएका छैनन् । अर्थ समितिबाट अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र बोधार्थका रूपमा प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो पत्रमा अर्थ मन्त्रालयले कर असुल गर्नु भनेर उल्लेख गरेको छ । कर असुलपछि मात्रै पुँजी वृद्धि गर्नु भनिएको छैन ।’

अर्थ र सञ्चार मान्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि कर असुलीपछि मात्रै पुँजी वृद्धि गर्नु भन्ने उल्लेख नभएको बताए । एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको विषयमा विवाद कायमै छ । कर असुलको विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

कर विवाद चलिरहेकै बेला एनसेलले पुँजी बढाउन खोजेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि अर्थ समितिको बैठक बसेको थियो । एनसेल बिक्रीमा बुझाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकरको विषय अझै विवादमै छ । अग्रिम करबापत एनसेलले बिक्रेता कम्पनी टेलियासोनेराको तर्फबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरे पनि बाँकी रकमको टुंगो लागेको छैन । उक्त रकम नबुझाउने अडान बिक्रेता र एनसेलले राखिरहेका छन् । कर असुल हुन सके कम्तीमा ३३ अर्ब रुपैयाँ राज्य ढुकुटिमा जम्मा हुने छ ।

उक्त कर असुल विवादका बीच एनसेलले पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । अनुमति नलिई पुँजी वृद्धि गरिसकेको तर कानुनी मान्यताका लागि प्रस्ताव पेस गरेपछि प्रवद्र्धन बोर्डले छानबिन तथा कारबाही पछि मात्रै प्रस्ताव माथि छलफल गर्ने भन्दै समिति गठन गरेको छ । ‘समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन । सञ्चारमाध्यममा कर असुलीपछि मात्रै पुँजी वृद्धि भन्ने समाचार आएपछि समितिको निर्णय झिकायौं,’ बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक अधिकारीले भने, ‘तर, सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो निर्णय समितिले पठाएन ।’ बोर्डले पुँजी वृद्धि विषयको प्रस्ताव माथि छानबिन तथा अध्ययन गर्न उद्योगसचिव सिलवालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ । समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपाने, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, उद्योग र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य छन् ।

कम्पनीले आन्तरिक रूपमा पहिले नै केही पुँजी तथा क्षमता वृद्धि गरेपछि कानुनी मान्यता दिन उद्योग विभागसमक्ष औपचारिक प्रस्ताव गरेको हो । अधिकृत पुँजी १ खर्ब ५५ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन प्रस्ताव पेस गरेको छ । ०५८ सालमा एनसेलले साढे ४५ करोड रुपैयाँ कुल पुँजीको अनुमति उद्योग विभागबाट लिई उद्योग स्थापना गरेको हो । त्यति बेला कम्पनीको चालू पुँजी १ करोड रुपैयाँ थियो । पछि कुल पुँजी वृद्धि गर्दै साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍यायो । चालू पुँजी भने १० करोड रुपैयाँ बनायो । फेरि कुल पुँजी वृद्धि गरी १७ अर्ब रुपैयाँ बनायो । चालू पुँजी भने वृद्धि गरेको छैन । तर, कम्पनीका अन्य कागजात हेर्दा २७ अर्बभन्दा बढी पुँजी पुर्‍याइसकेको बोर्ड सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । कम्पनीले आफ्नो प्रयोजन र सरकारी निकायैपिच्छे विवरण भने फरक पारेको छ ।

समितिको निर्णय नै कर असुलपछि मात्रै पुँजी वृद्धि भन्ने नभएपछि प्रवद्र्धन बोर्डका अधिकारीलाई एनसेलको प्रस्ताव अघि बढाउन कुनै समस्या पर्ने छैन । ‘उसले विगतमा गरेका गल्ती अनुसारको कानुनी कारबाही गरी पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव अघि बढ्ने छ,’ बोर्डका ती अधिकारीले भने ।

अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले सरकारबाट कर असुल हुने भएकाले उद्योग र सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्राचार नगरिएको बताए । अर्थ समितिको सरोकारवाला निकाय भएकाले अर्थलाई पठाएको उनले बताए । उनले निर्णयअनुसार नै पत्राचार गरिएको दाबी गरे । ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत निर्देशन गर्ने हो गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तपाईले भनेजस्तो फरक बेहोराको पत्र गएको छैन । जे निर्णय गरियो त्यहीअनुसार गएको छ ।’

पुँजी वृद्धिकै विषयमा एनसेलको विदेशी लगानीकर्ता रेनोल्ड होल्डिङले विदेश लैजान खोजेको बोनस रोकिएको छ । उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकले कम्पनीको वासलातमा पुँजी वृद्धि देखिएको तर अनुमति नलिएको भन्दै बोनस विदेश लैजान रोकिदिएको हो । उक्त कारणले ४ वर्षअघि देखिको बोनस विदेश लैजाने प्रस्ताव थन्किएको छ । प्रस्ताव रेनोल्ड होल्डिङका नाममा ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लैजाने छ । उद्योग वा कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्दा विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भएको कम्पनीले अनिवार्य रूपमा विभागसँग पूर्वस्वीकृति लिएर मात्रै पुँजी वृद्धि गर्ने हो । उक्त आधारमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पुँजी वृद्धिको लगत राख्ने छ । तर, अनुमति नलिई एनसेलले आफूखुसी पुँजी वृद्धि गरेको छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७३ ०९:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

यसै महिनाभित्र फोरजीका लागि फ्रिक्वेन्सी

विष्णु पोखरेल

काठमाडौं — सरकारले यसै महिनादेखि चौथो पुस्ताको दूरसञ्चार सेवा (फोरजी) सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको छ । सेवा प्रदायकले फोरजीका लागि फ्रिक्वेन्सी मागे पनि नीतिगत अन्योलका कारण हालसम्म पाउन सकेका छैनन् ।

करिब पाँच वर्षअघिदेखि नेपाल टेलिकम र एनसेलले फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग फ्रिक्वेन्सी माग गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले नीतिगत अन्योल भएको भन्दै फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेको छैन ।

‘प्रविधि अगाडि बढिसकेको अवस्थामा फोरजीमा जानुको विकल्प छैन,’ सञ्चार सचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘त्यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले समयसीमा नै निर्धारण गरेर फोरजी लगायतका नीतिगत सुधार गर्न लागेको हो ।’ सञ्चार मन्त्रालयले नीतिगत सुधार गर्नका लागि भन्दै केही दिनदेखि सेवा प्रदायक, विज्ञ एवं प्राविधिकसँग छलफल अघि बढाएको छ ।
बुधबार सञ्चारमन्त्री शेरधन राई, सचिव थपलिया र सहसचिव सुरेश आचार्यसहित मन्त्रालयको टोली दूरसञ्चार प्राधिकरणमा गएर फोरजी सेवा विस्तारलगायत सेवा सुधारका लागि निर्देशन दिएको छ । ‘हामीले फोरजी मात्र होइन सबैखाले सुधारका लागि प्राधिकरणलाई कार्ययोजना बनाउन भनेका छौं,’ थपलियाले भने, ‘उसले कार्ययोजना बनाएपछि अरू काम अघि बढ्छ ।’

प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रालयको टोलीले एक साताभित्र ‘सुधारको कार्ययोजना’ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘असारभित्र जसरी पनि फोरजीका लागि फ्रिक्वेन्सी वितरण गरिसक्नुपर्छ,’ मन्त्री राईले प्राधिकरणको छलफलमा दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।

फोरजी सेवा विस्तारसँगै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई एक आपसमा गाभ्ने नीति अघि बढाउन भन्दै मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञ, प्राविधिक र सेवा प्रदायकसँग छलफल गरेको थियो । यसैगरी मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई सर्वसाधारणको समेत सेयर रहने गरी छुट्टै दूरसञ्चार पूर्वाधार विकास गर्ने कम्पनी ल्याउने नियमावली बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम खर्च गर्नलाई विस्तृत कार्ययोजना पेस गर्न पनि दिर्नेशन दिएको प्राधिकरणका अधिकारीले बताए ।

फोरजी सेवा विस्तारका लागि भन्दै एनसेलले १५ मेगाहर्ज र टेलिकमले २० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी माग गरिसकेका छन् । प्राधिकरणले भने अहिले दोस्रो पुस्ताको दूरसञ्चार सेवा (टुजी) सञ्चालन भइरहेको १ हजार ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा नै फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी यी कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी गरेको छ । यसरी पुरानै ब्यान्डमा नयाँ प्रविधि अपनाउन फ्रिक्वेन्सी दिनुलाई प्रविधि तटस्थता (टेक्नोलोजी न्युट्रालिटी) भनिन्छ । प्रविधि तटस्थतामा फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा दस्तुर कम हुने भएकाले छुट्टै ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी दिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य निर्धारण) सम्बन्धी नीति २०६९ अनुसार पुरानै ब्यान्डमा नयाँ प्रविधिका लागि फ्रिक्वेन्सी दिँदा १ दशमलव ५ गुणा बढी दस्तुर असुल गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो आठ सय, नौ सय र १ हजार ८ सय ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीका लागि तोकिएको हो । नीतिअनुसार न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी पाउने सेवा प्रदायकले वार्षिक आम्दानीको ० दममलव ४ प्रतिशत दस्तुर बुझाउनुपर्छ ।

 

प्रकाशित : असार ९, २०७३ ०९:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT