मेडेप कार्यक्रम सरकारले नै चलाउने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — उद्योग मन्त्रालय र दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप) लाई आन्तरिकीकरण गरी दुई वर्ष पछिबाट सरकारले नै सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

बुधबार मेडेपबारे संयुक्त समीक्षामा उक्त कार्यक्रम सरकारले आन्तिरिकीकरण गरी सञ्चालन गर्ने जनाइएको हो । ‘यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता हेरेरै सरकार र स्थानीय निकायहरूले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) का रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन्,’ मेडेपकी राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक तथा उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव यमकुमारी खतिवडाले भनिन् ।

दातृ निकायका तर्फबाट हाल यो कार्यक्रमका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), अस्ट्ेरलियन सरकार र नेपाल सरकारको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको छ । कार्यक्रमको प्रमुख साझेदार भने अस्ट्ेरलियन सरकार हो । खतिवडाका अनुसार मेडपा हाल ६९ जिल्लामा सञ्चालनमा छ ।

यो कार्यक्रमले विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग गरी लघु उद्यमी तयार पार्ने हो । मेड्पा मोडलबाट हालसम्म १ लाख १५ हजार १४ जना लघु उद्यमीहरू सिर्जना भएको दाबी छ । जसमध्ये ७० प्रतिशत महिला रहेको जनाइएको छ । मेडेप कार्यक्रमअन्तर्गत भने ७९ हजार १ सय ८७ उद्यमी तयार भएको जनाइएको छ । कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले नेपालभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । देशभित्रै स्थानीय साधन र स्रोतको सम्भावना रहेको बताउँदै सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । ‘त्यसका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्यमहरूको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । ‘हामीसँग उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्न र गुणस्तरयुक्त वस्तुहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका डेपुटी आवासीय प्रतिनीधि सोफी केमाखाद्जेले मेडपा कार्यक्रमले नेपालको सन् २०२२ सम्म अतिकम विकसित मुलुकहरूबाट बाहिर आउने लक्ष्य प्राप्त गर्ने अभियानमा सफल रहने बताइन् ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७३ ०९:५५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

उखुको मूल्य निर्धारणमा जोड

कान्तिपुर संवाददाता

सर्लाही — किसानले चिनी मिल सञ्चालनअघि उखुको मूल्य निर्धारण गर्न जोड दिएका छन् । चिनी मिल सञ्चालनको तयारीतिर लागेपछि उनीहरूले उखुको मूल्य तोक्न दबाब दिएका हुन् ।

चिनी उत्पादक र किसानबीच उखुको मूल्यमा सहमति भएको छैन । उनीहरूबीचको दोस्रो वार्ता शुक्रबार हुने भएको छ । उद्यमीले बढीमा क्विन्टलको ५ सय रुपैयाँसम्म दिन सक्ने संकेत गरेका छन् । किसानले भने ६ सय रुपैयाँभन्दा बढी माग गरेका छन् । चिनीको भाउ वृद्धि भएकाले सोही अनुपातमा उखुको मूल्य बढाउनुपर्ने किसानको माग छ । सञ्चालकहरू भने यसरी मूल्य बढाउन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

उखुको मूल्य निर्धारण नभए पनि चिनी मिलले सञ्चालनको तयारी पूरा गरेका छन् । धनकौलस्थित अन्नपूर्ण सुगर मिलले सञ्चालनअघि गर्नुपर्ने डोगा पूजा सकेको छ । मिलका सञ्चालक ज्ञानप्रसाद भट्टराईले क्रसिङका लागि मिल पूर्णरूपमा तयार रहेको बताए । ‘उखुको मूल्य तय हुने प्रतीक्षा गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘मिल सञ्चालनका लागि तयार भइसक्यो । किसान र हामी छिटो क्रसिङ होस् भन्नेमा छौं ।’ गत वर्ष उखुको मूल्य ४ सय ४८ रुपैयाँ रहेकामा यो वर्ष बढ्ने निश्चित भए पनि किसानको माग र उद्यमीले दिने मूल्यमा धेरै अन्तर भएपछि सहमति हुन सकेको छैन ।

उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले उखु काट्ने बेला भइसकेकाले छिटो मूल्यमा सहमति हुनुपर्ने बताए । उनले चिनीको भाउ वृद्धिको अनुपातमा उखुको मूल्य बढाउनुपर्ने वैज्ञानिक माग उद्यमीले मान्नुपर्ने जिकिर गरे । ‘चिनीको भाउ घट्यो भनेर यसअघि उखुको मूल्य घटाइयो,’ उनले भने, ‘अहिले चिनीको मूल्य ४० प्रतिशत बढेकाले सोहीअनुसार उखुको मूल्य बढाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७३ ०९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT