तस्करीको कारण देखाउँदै मूल्य वृद्धिको बचाउ

राजु चौधरी

काठमाडौं — नेपाल आयल निगमले सीमामा खुद्रा बिक्री मूल्य अन्तर देखाउँदै मूल्य वृद्धिको बचाउ गरेको छ । मूल्य अन्तरले इन्धन तस्करी भएको जनाउँदै मूल्य वृद्धि गरेको निगमले जनाएको हो । उसले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन बिहीबार आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।

 

मन्त्रालयले बिहीबार नै प्रतिवेदन संसदीय समिति मातहतको उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिलाई बुझाएको जनाएको छ । ‘निगमले सीमा क्षेत्रमा मूल्य बढेको, यसअघि भारतीय आयल निगम (आईओसी) बाट मूल्य बढेर आए पनि विभिन्न कारणले बढाउन नसकेको अवस्थामा हाल मूल्य बढाउन जरुरी भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,’ मन्त्रायलका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘निगमले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन बिहीबारै संसदीय समितीमा पेस गरेका छौं ।’ 

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढेको र तस्करी रोक्न मूल्य बढाएको दाबी गरेको छ । निगमका अनुसार रक्सौलको तुलनामा वीरगन्जमा प्रतिलिटर पेट्रोल १४ रुपैयाँ २५ पैसा र डिजेल २० रुपैयाँ ५२ पैसा सस्तो छ । हाल रक्सौलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर पेट्रोल १ सय १४ रुपैयाँ २५ पैसा र डिजेल ९६ रुपैयाँ ५२ पैसा छ । 

वीरगन्जको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर पेट्रोल सय र डिजेल ७६ रुपैयाँ छ । एक लिटरमै २० रुपैयाँ सस्तो हुँदा आयातित इन्धन पुन: भारततर्फ तस्करी हुने गरेको निगमको दाबी छ । जसले गर्दा प्रतिलिटर साढे ४ रुपैयाँ बढाउनु उचित भएको दाबी गरेको छ । निगमका निमिक्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले आईओसीले बढाएको मूल्य, सीमा मूल्य, ढुवानी, प्रशासन खर्चलगायत विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको बताए । ‘खरिद मूल्यदेखि बजारसम्मको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘अब मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढाउँछौ ।’ 

भारतले नेपालका लागि भन्सार छुट दिएको छ । तर, भारतीय बजारमा अन्त:शुल्कसँगै विभिन्न करहरू लगाएर खुद्रा मूल्य तय गरिन्छ । भन्सार छुट हुँदा नेपालमा सस्तो पर्छ । सीमा क्षेत्रमा मूल्य फरक परे पनि चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्ने जिम्मा प्रशासनको हो । तस्करीको बहानामा उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक रहेको उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् । ‘आयातित इन्धनमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी उपत्यकामा खपत हुन्छ । बाँकी अन्य जिल्लामा खपत हुन्छ । एक/दुई प्रतिशत तस्करी भए पनि रोक्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासनको हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘तस्करीको बहानामा मूल्य वृद्धि गर्न पाइँदैन । कार्यविधि विपरीत वृद्धि भएको मूल्य तत्काल घट्नुपर्छ ।’ 

निगमले आफैंले बनाएको कार्यविधि विपरीत साताअघि इन्धनको मूल्य बढाएको थियो । निगमले तयार पारेको ‘स्वचालित मूल्य प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि २०७१’ अनुसार प्रतिलिटर २ प्रतिशतभन्दा मूल्य घटबढ गर्न पाइँदैन । जसअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा १ रुपैयाँ ९४ पैसा र डिजेल/मटितेल प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ४६ पैसाभन्दा बढी बढाउन पाइँदैन । तर, दुवैमा निगमले कार्यविधि विपरीत प्रतिलिटर साढे ४ रुपैयाँ बढाएको छ । कार्यविधिअनुसार निगमले पेट्रोलमा १२ प्रतिशत र डिजेलमा १ प्रतिशतसम्म नाफा राख्न मिल्छ । मूल्य समायोजनमा भने २ प्रतिशतभन्दा घटबढ गर्न मिल्दैन । तर, आफैंले बनाएको कार्यविधि विपरीत निगमले ४ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाएको हो । कार्यविधि विपरीत मूल्य बढाएपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले प्रधानमन्त्री, आपूर्तिमन्त्री र मुख्य सचिवलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ । 

मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँका अनुसार उपसिमितिको निर्देशन कार्यन्वयन माग गर्दै बुधबार मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् । कार्यविधि विपरीत मूल्य बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय समिति मातहतको उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिले इन्धनको मूल्य स्थगन गर्न मन्त्रालय र निगमलाई निर्देशन दिइसकेको छ । 

सीमा क्षेत्रमा मूल्य अन्तरले तस्करी रोक्न मूल्य बढाएको आपूर्ति मन्त्रालय र निगमको भनाइले उपसमिति सन्तुष्ट हुन नसकेको जनाउँदै बढेको मूल्य स्थगन गर्न निर्देशन दिएको थियो । 
तर, इन्धनको मूल्य स्थगन गर्न दिएको निर्देशन एक साता बित्न लाग्दासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मूल्य स्थगन गर्न ढिलाइ गरेपछि आइतबार बसेको उपसमिति बैठकले मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । मन्त्रालयले भने मूल्य स्थगनबारे निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको र समितिको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार निर्णय जनाएको थियो । सोही अध्ययन प्रतिवेदन बिहीबार समितिमा पेस गरेको हो । 

समिति सचिव सुदर्शन खड्काले अध्ययन प्रतिवेदनबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘मन्त्रालयले पठाएको प्रतिवेदन कार्यालयमा दर्ता भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, मेरो हातमा परेको छैन ।’ आईओसीले डिसेम्बरमा १६ मा पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार निगमको पाक्षिक नाफा १४ करोड १८ लाख रुपैयाँ छ । 

यही क्रममा नाफा रहिरहे एक महिनामा साढे २८ करोड रुपैयाँ हुनेछ । नयाँ मूल्यसूचीअनुसार खाना पकाउने ग्यास र डिजेलबाहेक अन्यमा नाफा छ ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७३ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्राधिकरणको २९ करोड बक्यौता !

शिव पुरी

चितवन — विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्दको विद्युत् महसुल बक्यौता २९ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारी अड्डा, संघसंस्था, मन्दिर, व्यापारिक उद्योग, सडकबत्ती, विद्यालय र विभिन्न व्यक्तिसँग विद्युत् महसुलको रकम उठ्न बाँकी रहेको हो ।

प्राधिकरणको सबैभन्दा बढी १७ करोड रुपैयाँ सडकबत्तीको असुल भएको छैन । जिल्लाका सरकारी कार्यालयले १ करोड २७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । भरतपुर उपमहानगरको सडक छेउमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहने सडकबत्तीको बक्यौता रकम तिर्ने दायित्व प्राधिकरण स्वयं वा स्थानीय निकायको रहने भन्नेमा स्पष्ट नहुँदा यो रकम बढ्दो छ । बक्यौता असुलतर्फ स्थानीय तथा केन्द्रीय तहबाट प्रयास भएको छैन ।
अन्य बक्यौतातर्फ घरायसीमा ७ करोड, व्यपारिक ५० लाख, उद्योग कलकारखानाको १ करोड ४१ लाख, सिँचाइको ९१ लाख र मन्दिरको २ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । वितरण केन्द्रले प्रतिमहिना १२ करोड रुपैयाँको बिजुली बिक्री गर्दै आएको जनाएको छ । यसअघि रामपुरस्थित कृषि विश्वविद्यालयको ५ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेकामा नियमित ताकेतापछि फस्र्योट भएको कार्यालयले जनायो । सरकारले गत भदौमा चुहावट नियन्त्रण तथा बक्यौता असुली विशेष अभियान चलाएपछि जिल्लामा केही बक्यौता उठेको वितरण केन्द्रका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले बताए ।
अभियान चलाएर मालपोत, जिल्ला शिक्षा, खानेपानी, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला विकास आदि सरकारी कार्यालयको लाइन काटेर बक्यौता उठाइएको इन्जिनियर पौडेलले बताए ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७३ ०९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT