ठूला घरधनी नै तिर्दैनन् कर

- नतिर्नेमा उपमहानगरका २७ ठूला घरधनी
- कर नतिर्नेको सूचीमा नाम चलेका स्कुल, कलेज, अस्पताल, सपिङ मल, होटेल, सिनेमा घर
प्रशान्त माली

ललितपुर — नाम चलेका २७ स्कुल, कलेज, अस्पतालदेखि ठूला सपिङ मल, होटल, सिनेमा हलसम्मले घरजग्गा र बहाल कर नतिरी करोडौं राजस्व छली गरेका छन् । ललितपुर उपमहानगरको आव ०७२/७३ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कर नतिर्ने होटलमा पुल्चोकको नारायणी, पाटनढोकाको ओएसिस, हरिहरभवनको हिमालयन, विद्यालयमा हात्तीवनको लिटल एन्जल्स, मानभवनको आदर्श विद्या मन्दिर, सातदोबाटोको काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, जावलाखेलको डीएभी, धापाखेलको जेम्स स्कुल छन् ।

नाम चलेका २७ स्कुल, कलेज, अस्पतालदेखि ठूला सपिङ मल, होटल, सिनेमा हलसम्मले घरजग्गा र बहाल कर नतिरी करोडौं राजस्व छली गरेका छन् ।

ललितपुर उपमहानगरको आव ०७२/७३ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कर नतिर्ने होटलमा पुल्चोकको नारायणी, पाटनढोकाको ओएसिस, हरिहरभवनको हिमालयन, विद्यालयमा हात्तीवनको लिटल एन्जल्स, मानभवनको आदर्श विद्या मन्दिर, सातदोबाटोको काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, जावलाखेलको डीएभी, धापाखेलको जेम्स स्कुल छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार पुल्चोकको अल्का, धापाखेलको सुमेरु, लगनखेलको पाटन, कुपन्डोलको सर्भाङ नर्सिङ होम, इमाडोलको किस्ट हस्पिटल पनि कर नतिर्ने सूचीमा छन् । यीबाहेक सातदोबाटोको सेल्सबेरी, पुल्चोकको लबिम मल, सञ्चय कोष, साझा यातायात, कृष्ण गल्लीको पञ्चकन्या गु्रप अफ इन्डस्ट्रिज, झम्सिखेलको बिगमार्ट सुपरमार्केट, ग्वार्कोको गुण सिनेमा हल छन् । पाटनढोका कृष्णगल्लीस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट, सुमेरु, नेसनल क्यान्सर, ग्लोबल अस्पताल, पाटन औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग, कलकारखाना पनि कर छलीको सूचीमा छन् ।

उपमहानगरका अनुसार यी निकायले ५० करोडभन्दा बढी कर छली गरेका छन् । यीबाहेक कर नतिर्नेमा ठूला व्यवासायीसमेत रहेको उपमहानगरका राजस्व प्रशासन महाशाखा प्रमुख दिल्लीराज शाक्य बताउँछन् । ‘अटेरी गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘कडाइका साथ कर उठाउने हो भने अर्बौं रकम उठाउन सकिन्छ ।’ उनका अनुसार कर छलीका कारण उपमहानगरलाई बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ राजस्व घाटा भइरहेको छ । बढी राजस्व तिर्नुपर्ने धनाढयहरू राजनीतिक संरक्षणमा रहेकाले कर तिराउन समस्या परिरहेको उपनपाका अधिकारीहरू बताउँछन् । उपनपाका अधिकारीहरूका अनुसार यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चासो दिनुपर्छ । प्रजिअ दीपक काफ्लेले उपमहानगरबाट लिखित जानकारी गराए कर नतिर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउन तयार रहेको बताए ।

उपमहानगरका अनुसार आव ०७२/७३ मा बहाल करबापत मंसिर मसान्तसम्म १ करोड ११ लाख २८ हजार ५ सय ६९ रुपैयाँ मात्र उठेको थियो । जबकि २० करोड रुपैयाँ उठ्नुपर्ने थियो । उपमहानगरमा २०६८ को जनगणनाअनुसार ६२ हजार घरधुरी छन् । अधिकांश घर बहालमा लगाइएको छ ।

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि घर भाडामा दिने व्यक्तिले पनि वास्तविकभन्दा निकै कममा बहाल सम्झौता भएको देखाएर कर छल्ने गरेका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीअनुसार सरकारी तथा निजी स्वामित्वमा रहेका कुनै पनि संस्थाले आफ्नो भवन व्यावसायिक प्रयोजनका रूपमा प्रयोग गरे कर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

उपमहानगरले कुपन्डोलदेखि सातदोबाटोसम्म, मंगलबजारदेखि लगनखेलसम्मको मूल सडकमा रहेका घरजग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा भाडामा दिए प्रतिआना १० हजार, चक्रपथ ट्रयाकमा ८ हजार, पुल्चोकदेखि मंगलबजार हुँदै ग्वार्कोसम्म, जावलाखेल बाल संगठनदेखि भनिमण्डल हुँदै रिङरोडसम्म, पुल्चोकस्थित विद्युत् प्राधिकरणदेखि सानेपा चोकसम्मका सहायक सडकमा ७ हजार, कच्ची सडकमा २ हजार र गोरेटो बाटोमा १ हजार रुपौयँसम्म करको दर कायम गरेको छ ।

बहालमा दिएका घर, पसल, ग्यारेज, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, जग्गा आदिबाट २ प्रतिशत कर असुलउपर गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ६२ घरमध्ये मुस्किलले ५/६ हजार घरले मात्र बहाल कर तिर्ने गरेका स्रोतको दाबी छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले लगनखेलस्थित १२ भन्दा बढी पसल कबल, कर्मचारी सञ्चय कोषले हरिहरभवनमा इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई र पाटन अस्पतालले लक्ष्मी बैंकलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिएका छन् । तर, तिनले बहाल कर भने तिर्ने गरेका छैनन् । उपमहानगरमा झन्डै ५ सयभन्दा बढी वितिय संघ–संस्था छन् । तर, करिब ९० प्रतिशतले कर नतिर्ने उपमहानगरले जनाएको छ ।

कर नतिर्नेलाई घरजग्गा बिक्री तथा बैंक धितो राख्न रोक र सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउन सक्न, घरको टेलिफोन र पानीको सुविधा काट्ने, फोहोर नउठाउनेजस्ता कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, कसैलाई पनि कारबाही गरिएको छैन ।

उपमहानगरका राजस्व प्रशासन महाशाखा प्रमुख शाक्यले विद्युत् लाइन कटौती गर्न ऊर्जा मन्त्रालय, खानेपानीको खानेपानी तथा सरसफाइ, टेलिफोनको सञ्चार र शिक्षाको शिक्षा मन्त्रालयलगायतलाई मात्र अधिकार भएको बताए । ‘मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नभएर पनि समस्या भएको हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७३ १०:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दस अवतार मन्दिरमा तालाबन्दी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — आफूहरूलाई थाहै नदिई पुनर्निर्माण सुरु गरेको भन्दै पुजारीसहित स्थानीयवासीले त्रैलोक्यनारायण (दस अवतार) मन्दिर पुनर्निर्माणमा रोक लगाएका छन् ।

ठेकेदारले जस्ताले बारेर बनाएको गेटमा उनीहरूले ताला लगाइदिएका छन् । ‘हाम्रो चासो र सरोकारको मन्दिर कसरी पुनर्निर्माण हुँदै छ भनेर हामीले पनि थाहा पाउनुपर्छ,’ दसअवतार मन्दिरका पुजारी दीपकप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘हामीले यस विषयमा धेरैपटक चासो दियौं । हामीलाई पनि सहभागी गराउनुस् भन्यौं । तर, टेरपुच्छर लगाएनन् । त्यही भएर यो कदम चाल्न बाध्य भयौं ।’

पुरातत्त्व विभागले यो मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का दिइसकेको छ । ठेक्कामा दिँदा सम्पदा नष्ट हुन्छ भन्दै स्थानीयवासीले ज्यालामा काम दिन माग गर्दै आएका छन् । यसको ठेक्का पाकृतिक सानो सुवाल (जेभी) ले पाएको छ । गत भदौमा निर्माण सम्झौता भइसकेको छ । निर्माण सम्झौता भएको ६ महिनासम्म पनि पुनर्निर्माण सुरु भएको थिएन । पुरातत्त्व विभागका अनुसार २०७५ असोजमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भएको हो । काम सुरु गरेको छैन भने पनि बार लगाएर काम थालेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन् । ‘सम्पदाको निर्माणमा संवेदनशील हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर कामदारले जथाभावी खन्दै गरेको देख्यौं । पुरातत्त्व बुझेको मान्छेको रोहबरमा काम हुनुपथ्र्यो ।’ 

पेलेर काम गर्न थालेपछि रोक्न बाध्य भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । ‘ठेक्कामा गइसकेपछि यही मोडलमा कसरी काम गर्ने भनेर हामीले छलफल गरिरहेका थियौं,’ सम्पदा पुनर्निर्माणलगायत स्थानीय काममा जनसहभागिता जुटाउन गठन भएको कान्तिपुर विकास समितिका प्रवक्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर स्थानीयवासीलाई पेलेरै लैजाने नीति पुरातत्त्व विभागले बनायो । सम्पदा बनाउने नाममा मास्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । हामी कुनै हालतमा पनि सम्पदा नासिन दिँदैनौं । अब वसन्तपुर क्षेत्रमा बन्ने कुनै पनि मठ मन्दिर, दरबार ठेक्कामा बन्न दिँदैनौं ।’ 

पुरातत्त्व विभागले भने मन्दिर बनाएको नभई पेटी मात्रै भत्काएको दाबी गरेको छ । ‘स्थानीयवासीलाई चित्त बुझाएरै काम अघि बढाउँछौं,’ पुरातत्त्व विभागअन्तर्गतको हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यालयका इन्जिनियर गोपाल झा भन्छन्, ‘सहमति गरी हामी निकासातिर जानुपर्छ ।’ 

प्रकाशित : माघ १२, २०७३ १०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT