व्यवसाय गर्नु चाहनुहु्न्छ ? कर बारे यि जानकारीहरु थाहा पाइराख्नुस् ?

कुलप्रसाद पाण्डे

व्यवसाय, रोजगारी वा कुनै आयआर्जन गरेपछि तपाईंले सरकारले कुनै न कुनै रूपमा कर बुझाउनैपर्छ । जानाजान वा अन्जानमा तपाईंले कर नबुझाए सरकारी कारबाही तथा जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ ।

जसले तपाईंको व्यवसाय, रोजगारी वा आयआर्जनमा अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । कर तिर्न योग्य हुनका लागि निश्चित नीति नियम तथा मापदण्ड छन् ।

स्थायी लेखा नम्बर लिने
व्यवसाय, रोजगारी वा अन्य कुनै आर्जन गर्ने प्रत्येक व्यक्ति, फर्म र संस्थाले अनिवार्य कर कार्यालयमा दर्ता भई स्थायी लेखा नंम्बर (प्यान) लिनुपर्छ । व्यवसाय दर्ता गरिसकेपछि कर कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्दछ । स्थायी लेखा नम्बर लिएका व्यक्ति तथा संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर विवरण बुझाउनुपर्दछ । प्यान लिन व्यवसाय/संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, संस्था वा व्यवसाय दर्ता गर्दा हस्ताक्षर गर्ने संस्थाको प्रमुख व्यक्तिको दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो, एकलौटी फर्मको हकमा दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, यदि एकभन्दा बढी एकलौटी फर्महरू भएमा सबैको दर्ता प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरू आवश्यक पर्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विदेशीहरूका लागि परिचय गराउने प्रमाणिक कागजात, कम्पनी तथा अन्य संस्थाको हकमा आवेदनपत्रमा दस्तखत गर्नेको एकै प्रकारको पासपोर्ट साइजका दुई प्रति फोटोहरू पनि चाहिन्छ । साझेदारी फर्मको हकमा प्रत्येक साझेदारको दुई/दुई प्रतिका दरले एकै प्रकारका पासपोर्ट साइजका फोटोहरू, कम्पनी भए आफ्नो प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा संस्था भए विधान र नियमावली पनि चाहिन्छ । 

Yamaha

कर कार्यालयमा दर्ता
उद्यमी व्यवसायीले व्यवसाय दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता गरिसकेपछि कर कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्दछ । कर कार्यालयमा आवश्यक कागजात बुझाएपछि तत्कालै स्थायी लेखा नम्बर पाइन्छ । व्यवसाय बन्द भएमा वा आयआर्जन नभएमा सोको जानकारी कर कार्यालयमा दिनुपर्छ । तर, स्थायी लेखा नम्बर खारेजी हुँदैन । यदि उक्त व्यक्ति पुन: कारोबारमा संलग्न चाहेमा सोही स्थगित भएको स्थायी लेखा नम्बरबाटै कारोबार गर्न सकिन्छ । कुनै एकजना व्यक्तिले एकभन्दा बढी रोजगारी वा व्यवसाय गरेकामा एउटा मात्र स्थायी लेखा नम्बर भए हुन्छ । कम्पनी वा साझेदारी फर्मको नाममा छुट्टै स्थायी लेखा नम्बर दिइन्छ । प्राइभेट फर्मलाई स्वयं व्यक्तिको नाममा स्थायी लेखा नम्बर दिइन्छ । सबै व्यावसायिक व्यक्ति तथा संस्थाहरू, नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक एवं परोपकारी संस्था, कर छुट प्रमाण पत्र लिएका संस्थाहरू, ४० लाखभन्दा बढी पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू, घर बहालमा दिने व्यक्ति तथा संस्थाले अनिवार्य प्यान लिनुपर्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर
वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धिमा लाग्ने कर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हो । यो करको भार उपभोक्तामा निहित हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार कर छुट हुने निश्चित सामग्रीहरूमा मात्रै मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दछ । कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाको जुनसुकै तहमा कारोबार गरे पनि मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन । कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्दैन । कर छुट हुने वस्तु तथा कर लाग्ने वस्तु दुवैको कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्था रहेछ भने कर लाग्ने वस्तु तथा सेवामा कर लाग्दछ । 

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता
मूल्य अभिवृद्धि करको दर्ता सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा गर्नुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र स्थायी लेखा नम्बर एउटै हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएको व्यक्ति तथा संस्थाले बिक्रीमा कर संकलन गर्न, मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक जारी गर्न पाइँदैन । मूल्य अभिवृद्धिमा दर्ता भएको व्यक्ति तथा संस्थाले संक्षिप्त वा मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक जारी गर्नुपर्छ । कर लाग्ने मालवस्तुको वार्षिक ५० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यक्ति, फर्म कम्पनी तथा संस्थाले मूल्य अभिवृद्धि करमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । कर लाग्ने सेवा कारोबार गर्ने व्यक्ति हकमा वार्षिक २० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी तथा संस्था यसमा दर्ता हुनुपर्छ । स्वेच्छाले ५० लाखभन्दा कमको कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्था मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुन पाउँछन् । तयारी वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने भएमा खरिद तथा कच्चा पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भए पनि दर्ता गर्न पाइँदैन । स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाले चाहेमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुन पाउँछन् । 
दर्ता गर्न नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कारोबार स्थल पहिचान हुने नक्सा, घर बहाल सम्झौता वा जग्गा धनीपुर्जा, कम्पनीको हकमा प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, कम्पनीको अधिकारनामा, संयुक्त कम्पनीको हकमा सम्झौता तथा साझेदारको स्थायी लेखा नम्बर भए प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्छ । अघिल्लो महिनाका मूल्य अभिवृद्धिकर अर्को महिनाको २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि माघको मूल्य अभिवृद्धिकर फागुनको २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्छ । विवरण अनलाइनमै बुझाउन सकिन्छ भने रकम तोकिएको बैंकमा बुझाउनुपर्छ । 

अन्त:शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था
अन्त:शुल्क दुई किसिमले लगाइन्छ । वस्तु तथा सेवाको मोलको आधारमा तथा वस्तु तथा सेवाको परिमाणको आधारमा । नेपालमा मदिराजन्य वस्तुहरूमा साधारणत: परिमाणको आधारमा र अन्य वस्तुको हकमा मोलको प्रतिशतको आधारमा अन्त:शुल्क लगाउने व्यवस्था रहेको छ । अन्त:शुल्क वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा पैठारी दुवैमा लाग्दछ । अन्त:शुल्क लाग्ने मुख्य वस्तुहरू मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थहरू, मादक द्रवहरू, खुदो सख्खर, तयारी खाद्य पदार्थहरू (चाउचाउ, पास्ता, म्याकरोनी, जंक फुड), निर्माण सामग्रीहरू (सिमेन्ट, इँटा, मार्बल, टायल, डन्डी, पेन्ट्स), सवारी साधनहरू, टेलिभिजन, मुद्रण यन्त्रहरू, ध्वनि यन्त्र, क्यामरा संग्रहण उपकरण, प्लास्टिकका प्याकिङ सामान हुन् ।
अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने फर्म वा कम्पनीले इजाजत नलिई कारोबार गर्न पाइँदैन । उपत्यका, नगरपालिका क्षेत्र, सबै जिल्ला सदरमुकाम, लोकमार्ग, सहायक लोकमार्गहरूमा इजाजतवालाले मात्र मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको कारोबार गर्नुपर्छ । इजाजत प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्षको श्रावण महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने । इजाजतवालाले चाहेमा ३ वर्षका लागि अग्रिम नवीकरण गराउन सक्नेछ । मदिराजन्य पदार्थ बिक्री गर्न छुट्टै इजाजत लिई छुट्टै पसल सञ्चालन गर्नुपर्छ । इँटा, स्टोनक्रसर, बिँडी, सुर्ती, खैनी, पान मसला, गुट्का, उत्पादन, खाडसारी उद्योग तथा खुदो र गुँड पैठारी गर्ने फर्म वा कम्पनीले प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । 

भन्सारसम्बन्धी व्यवस्था
व्यवसाय उद्योग तथा व्यवसाय दुवैले आयात निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था छ । केही तोकिएका वस्तु तथा सेवाको आयात तथा निर्यातमा इजाजत लिनुपर्छ । अन्य वस्तु तथा सेवाको आयातमा इजाजत लिनु पर्दैन । वस्तु तथा सेवाको आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा आधारित वस्तु वर्गीकरणको आधारमा हुन्छ । आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल बढीमा ८० प्रतिशतसम्म रहेको छ । धेरै वस्तुहरूको दर ३० प्रतिशतभन्दा कम रहेका छन् । पैठारीमा भन्सारका दर ०, १, ५, १०, १५ तथा ३० प्रतिशत रहेका छन् । निर्यात गर्दा साधारणत: भन्सार महसुल लाग्दैन । तर नेपालबाट काठजन्य वस्तुहरूको निकासीमा भन्सार लिइएको छ ।

जरिवाना
करदाताले तोकिएको समयमा कर नबुझाएमा बाँकी करको १५ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्छ । अग्रिम करको विवरण नबुझाएमा बुझाउनुपर्ने मितिदेखि प्रत्येक महिना वा महिनाको भागको कट्टी हुने अग्रिम करको वार्षिक १.५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्छ । आय विवरण दाखिला नगरेमा पूर्वानुमानित कर बुझाउनेको हकमा प्रत्येक महिनाको एक सय रुपैयाँका दरले वा अन्यको हकमा निर्धारणयोग्य आयको ०.१ प्रतिशत वा प्रत्येक महिनाको एक सयका दरले जुन बढी हुन्छ सो रकम शुल्क लाग्छ । कागजात नराखेमा, निर्धारणयोग्य आयको ०.१ प्रतिशत वा एक हजार रुपैयाँ प्रतिवर्षका दरले, झूटा, भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला गरेमा जानजानी वा लापरबाही नगरेकामा घटी हुने कर रकमको ५० प्रतिशत वा जानजानी झूटा वा भ्रमपूर्ण पेस गरेकामा कर रकममा १०० प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ । कर अधिकृतले अदालतमा मुद्दा चलाएमा थप जरिवाना वा सजाय हुन सक्छ । मतियारलाई समेत शुल्क लाग्छ । 
(लेखक उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्देशक हुन्)

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७३ १२:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अनलाइन व्यापारमा हात हाल्नुअघि थाहा पाउनु पर्ने कुरा

विष्णु पोखरेल

अमेरिका बस्ने डीएस भण्डारी जग्गा किन्ने सोचका साथ करिब एक महिनाअघि नेपाल आए । नेपाल आएको साता नपुग्दै उनले आफूलाई मनपर्ने जग्गा किने । जग्गा किन्न न उनले आफन्त र साथीभाइ गुहारे न त ‘दलाल’ को खोजी नै गरे ।

त्यत्रि मात्र होइन, उनले नेपाल आउनुअघि अमेरिकाबाटै आफूले किन्ने जग्गा लगभग रोजिसकेका थिए । नभन्दै अमेरिका हुँदै मन पराएको जग्गा नै किन्न पाए । एक महिनाको छुट्टीमा आएका उनी दुई साताअघि नै काम सकेर फर्किए । उनलाई अमेरिकामै बसेर रोज्न र नेपाल आएर जग्गा किन्न सजिलो परिदिएको हो– रियलस्टेट कारोबार गराउने एउटा अनलाइनले । 

भण्डारी मात्र होइन, विदेशमा कमाएको रकमले नेपालमा घरजग्गा जोड्न चाहने धेरैलाई सजिलो पारिदिएको छ अनलाइन घरजग्गा कारोबारले । त्यत्रि मात्र होइन, अहिले खानेकुरादेखि लत्ताकपडासम्म अनलाइनबाटै किन्न सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवा मात्र होइन, जागिरसमेत अनलाइनबाटै खोज्न पाउँछौं । अरूलाई सुविधा दिने यस्ता अनलाइनहरू आफैंमा राम्रो आम्दानी हुने व्यवसाय बन्दै गएका छन् । सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै नेपालमा ‘ई–कमर्स’ अर्थात् अनलाइन व्यवसाय पनि फस्टाउँदै गएको छ । 

ई–कमर्सका लागि तयारी 
ई–कमर्स सुरु गर्नपूर्व गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेकै बजारबारे बुझ्नु हो । बजार नबुझी र अध्ययन नगरी ई–कमर्स सुरु गर्नु मूर्खता हुने बताउँछन्– यस क्षेत्रमा कारोबार गरिरहेकाहरू । ई–कमर्स आफैंमा व्यापक क्षेत्र हो । ई–कमर्सभित्र वस्तु मात्र होइन सेवासमेत पर्छ । त्यसले गर्दा आफूले कुन वस्तु वा सेवा बेच्ने हो निक्र्योल नगरी व्यवसाय सुरु गर्दा घाटा लाग्न सक्छ । सबै बुझ्न बजार सर्वेक्षण जरुरी छ । 

कहिले सुरू गर्ने ? 
बजारको आवश्यकता र तपाईंको इच्छा मिलेपछि ई–कमर्स सुरु गर्न सक्नुहुन्छ । यसका लागि कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया भनेको अरू कम्पनीकै जस्तो हो । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गई कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ । करमा दर्ता गर्नेलगायतका विषय पनि अरू कम्पनीकै जस्तो हो । अरू कम्पनीभन्दा फरक भनेको चाहिँ यसका मुख्य दुइटा कुरा हुन्– आपूर्ति व्यवस्थापन र भुक्तानी लिने प्रक्रिया (पेमेन्ट सिस्टम) । अरू व्यवसायमा भन्दा यसमा यी दुवै कुरा फरक हुन्छन् । त्यसैले सूचना प्रविधिका साथै यी प्रक्रियाबारे बुझेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ । तपाईंसँग लगानीको इच्छा, बजार मागको जानकारी, आपूर्ति व्यवस्थापन र भुक्तानी लिने प्रक्रियासम्बन्धी जानकारी छ भने सुरु गर्न सक्नुहुन्छ । 

कसरी सुरू गर्ने ? 
कम्पनी दर्तालगायतका प्रक्रिया पूरा गरेपछि तपाईं ई–कमर्स साइट लन्च गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि सुरुमा तपाईंले तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा लिनुपर्छ । कम्तीमा पनि १ मेगाबाइट्स प्रतिसेकेन्ड गतिभन्दा माथिको इन्टरनेट लिनु उपयुक्त हुन्छ । इन्टरनेट मात्र होइन, तपार्इंले वेबसाइटका लागि ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने खालको र सजिलो डोमेन लिनुपर्छ । यसका लागि सामान्य वेबसाइट वा ब्लग चलाउँदा आवश्यक पर्नेजस्तो थोरै क्षमताको होइन, धेरै क्षमताको ‘होस्टिङ’ सेवा लिनु जरुरी छ । कम क्षमताको लिएमा वेबसाइट ‘क्र्यास’ हुने सम्भावना हुन्छ । वेबसाइट बनाउँदा सामान भए सामान र सेवा भए सेवाको आकर्षक ‘डिस्प्ले’ गर्न र ‘पेमेन्ट गेटवे’ को व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ । विदेशमा बस्ने नेपाली वा विदेशीलाई समेत लक्ष्य गरेर व्यवसाय गर्ने भए त्यसैअनुसार ‘पेमेन्ट गेटवे’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ । जस्तो पेपाल, मास्टर कार्ड, गुगल वालेटलगायतबाट भुक्तानी लिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यो व्यवस्था गर्न त्यत्ति सजिलो छैन । यसका लागि तपाईंले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई साझेदार बनाउनुभयो भने सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । 

आपूर्ति र भुक्तानी व्यवस्थापन 
अनलाइन व्यापार सुरु गर्नेलाई आपूर्ति र भुक्तानी व्यवस्थापन चुनौतीकै रूपमा रहेको हुन्छ । आपूर्ति व्यवस्थापनमा मुख्यत: तीनखाले प्रणाली अपनाउन सकिन्छ– आफैं सामान स्टक राखेर आपूर्ति गर्ने, अरूको स्टकलाई प्रयोग गरी कमिसन लिने तथा अरूकै स्टक र आपूर्तिलाई विज्ञापन गरे जसरी ग्राहकसँग जोडिदिने । सबैभन्दा सजिलो मोडल भनेको अरूकै स्टक र आपूर्तिलाई विज्ञापन गरेर ग्राहकसँग जोडिदिने हो । तर, यसमा नाफाको हिस्सा एकदमै कम हुन्छ । धेरै सामान बिक्री गर्न सक्नु भएन भने व्यवसाय चलाउन गाह्रो पर्न सक्छ । 
अरू दुईवटा मोडलमा भने तपाईं आफैंले आपूर्ति गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सवारी साधन र डेलिभरी गर्ने कामदार आवश्यक हुन्छ । उनीहरूले अर्डरअनुसार सामान पुर्‍याउने काम गर्छन् । नेपालमा सूचना प्रविधिको ज्ञान हुने ग्राहक कम छन् । त्यसले गर्दा एकदमै थोरैले मात्र ‘अनलाइन पेमेन्ट गेटवे’ प्रयोग गर्छन् । त्यसैले धेरैलाई तपार्इंले ‘क्यास अन डेलिभरी’ गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो गर्दा सुरक्षाको कुरा पनि आउँछ । एकान्त स्थानमा सामान डेलिभरी गरिदिन बोलाएर सामान लुटेर हिँड्ने घटनासमेत भइसकेकाले त्यसतर्फ पनि सचेत रहनुपर्छ । 
अनलाइनबाटै सेवाको व्यापार गर्ने भए पनि तीनैखाले प्रणालीमा काम गर्न सकिन्छ । त्यसमा फरक भनेको सामानको साटो सेवा आपूर्ति गर्ने हो । जस्तो अहिले अनलाइनबाटै जागिर खोजिदिने कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएका छन् । उनीहरूले रोजगारदाता र रोजगारी खोज्नेलाई एक आपासमा जोड्ने काम गर्छन् । यसका लागि कसैले विज्ञापन गरिदिएको जस्तो शैली अपनाएका छन् भने कतिपयले चाहिँ रोजगारदातालाई जागिर खोज्नेहरूसमेत भेटाइदिन्छन् । यसका लागि सम्पर्कको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसैले अनलाइन सेवा व्यापारका लागि ‘पब्लिक रिलेसन’ को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

वैधानिक बाटो 
अनलाइन व्यवसाय सुरु गर्ने कतिपयले कम्पनी दर्ता नगरी वा करसमेत नतिरी सेवा सुरु गर्छन् । सजिलै डोमेन दर्ता गर्न र अनलाइन बनाउन सकिने हुँदा उनीहरूले यस्तो गरेका हुन् । त्यसले दुर्घटना निम्त्याउने हुन्छ । सरकारी निकायलाई छलेर गरिने यस्तो व्यवसाय र व्यवसायी जुनसुकै बेला समस्यामा पर्न सक्छन् । केही चलेका नेपाली ई–कमर्स साइटहरू यस्तै कारणले बन्द भएका छन् । न्यून बिजकीकरण भएर आएका सामान बिक्री गर्ने र भन्सार नतिरी सामान ल्याउने जस्ता कार्य गर्दा पनि यस्ता व्यवसायी फसेको देखिन्छ । यस्ता झन्झटमा नपर्नका लागि तपार्इंले सबै सरकारी निकायमा दर्ता गरेर वैधानिक बाटोबाट व्यवसाय सुरु गर्नुपर्छ । 


“नयाँ सोचको व्यापार थाल्नुपर्छ”
 - अनिल बस्नेत, सञ्चालक, मेट्रो तरकारी

सात वर्षअघि मैले आईटीमा स्नातक गरें । त्यसपछि विभिन्न आईटी कम्पनीमा काम गरें । तीन वर्षजति काम गरेपछि मलाई आफ्नै केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । तीनजना साथीहरू मिलेर आफैं काम गर्न थाल्यौं । हामीले सुरुमा अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया लगायतको आउटसोर्सिङको काम गरेका थियौं । बाहिरको काम गरिरहेका बेला हामीलाई नेपालमै केही नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । नयाँ काम गर्ने भन्ने त सोचियो तर के गर्ने निर्णय भइसकेको थिएन । 

एकाएक मलाई एउटा समस्याले व्यापारको आइडिया दियो । म अफिसबाट सधैं ढिलो घर जान्थें । बेलुका आमाले फोन गरेर तरकारी लिएर आइज भन्नुहुन्थ्यो । मलाई अफिसबाट निस्केर तरकारी किन्न जाने फुर्सद हुँदैनथ्यो । यस्तै समस्या अरूलाई पनि होला । घरघरमा तरकारी पुर्‍याउन पाए त राम्रै हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । अरू साथीहरूलाई पनि यो योजना सुनाएँ । उनीहरूले एकदम राम्रो सोचाइ, नेपालमा नयाँ हुन्छ भनेर हौसला दिए । 

त्यसपछि मैले ६ महिनाजति यसमा अनुसन्धान नै गरें । बिहान ३ बजे उठेर कालिमाटी बजार जान्थें । त्यहाँ कसरी तरकारीको व्यापार हुन्छ भन्ने सिकें । अनि बिस्तारै व्यापारी र किसानसँग पनि सम्पर्क बढाएँ । सर्भे गरेर पनि हेर्‍यौं । सबैतिरबाट घरघरमा तरकारी पुर्‍याउने व्यापार चल्छ भन्ने नै नतिजा आयो । त्यसपछि हामीले आईटीको पढाइलाई सदुपयोग गर्दै अनलाइनबाट अर्डर लिएर घरघर तरकारी पुर्‍याउने व्यवसाय सुरु गर्‍यौं । मेरो बुवा सरकारी जागिरे, आमा गृहिणी । घरपरिवारबाट व्यवसाय गर्नभन्दा पनि जागिरमै जोड थियो । तर, मैले व्यवसाय नै गर्ने अठोट गरेर ‘मेट्रो तरकारी डटकम’ खोले । सुरुमा अर्डर लिन र डेलिभरी गर्नसमेत समस्या झेलियो । सुरुमा खासै अर्डर पनि आउँदैनथ्यो । बिस्तारै मान्छेहरू अनलाइन किनमेलतर्फ आकर्षित हुँदै गए । अर्डर बढ्न थाल्यो । डेलिभरी दिँदा राम्रो सामान दिनुपर्ने भएकाले हामीले प्याकेजिङ गर्न पनि सिकेर गर्‍यौं । अहिले व्यवसाय विस्तार भइसकेको छ । मेट्रो तरकारी ब्रान्डजस्तो बनेको छ । सुरुमा गाह्रो भए पनि अहिले भने म सन्तुष्ट छु । 

अनलाइन व्यापार सुरु गर्न आईटीको ज्ञान त हुनैपर्छ । म आफैं आईटी पढेकाले मलाई समस्या भएन । डोमेन दर्ता र होस्टिङमा मलाई गाह्रो भएन । अब हामीले बेच्ने नै तरकारी भएकाले किसानसँग र तरकारी सप्लायर्ससँग सम्बन्ध विस्तार गर्‍यौं । त्यसले आपूर्तिमा सजिलो पार्‍यो । डेलिभरीमा हामी चुस्त हुनैपर्छ । ग्राहकले अर्डर गरेपछि भनेको बेलामा पुर्‍याउन सकिएन भने विश्वसनीयतामा कमी आउँछ । यो अनलाइन व्यापार गर्दा सचेत हुनुपर्ने कुरा हो । कम्पनी दर्ता गर्न खासै गाह्रो छैन । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आफैं गर्न पनि सकिन्छ । सबैभन्दा सजिलो भनेको एउटा वकिललाई जिम्मा लगाइदिँदा हुन्छ । उनीहरूले नै सबै काम गर्छन्, आफूले पारिश्रमिक दिनुपर्ने मात्र हो ।     
(कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७३ १२:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT