बौद्धिक सम्पत्तिमा ७ क्षेत्र थपिए

कृष्ण आचार्य

काठमाडौं — बौद्धिक सम्पत्तिमा थप ७ वटा क्षेत्र समेटिने भएका छन् । यसअघि प्रतिलिपि, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कलाई मात्रै बौद्धिक सम्पत्ति मानेको सरकारले थप ७ वटा क्षेत्र समेट्ने भएको हो ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीतिअनुसार भौगोलिक संकेत, वनस्पति प्रजाति संरक्षण, व्यापारिक गोपनीयता, एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइन, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र अनुवांशिक स्रोतलाई पनि बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा थपिएको हो । ‘विद्यमान ऐन/नियमले चारवटा क्षेत्रलाई मात्रै बौद्धिक सम्पत्ति मानेको छ,’ उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखाका उपसचिव विमलप्रसाद बरालले भने, ‘विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाइपो) ले पहिचान गरेका र हाम्रो मुलुकको आवश्यकताअनुसारका विषयहरू समेट्दै नीति तयार पारिएको हो ।’ 

हाल बौद्धिक सम्पत्तिका लागि दुई छुट्टाछुट्टै कानुन छन् । प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ ले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको काम तथा नियमन गरिरहेको छ । ‘थप समेटिएका विषयहरूअनुसार एकीकृत रूपमा वा छुट्टाछुट्टै ऐन बन्न सक्छन्,’ बरालले भने, ‘यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले नीति पास गरिसकेपछि कतिवटा वा कुन–कुन ऐन बनाउने भन्ने निर्धारण हुन्छ ।’ उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको नीतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्दै विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि एकीकृत नीतिको आवश्यकता रहेकाले उक्त मस्यौदा तयार पारेको जनाइएको छ । ‘नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति प्रवद्र्धन तथा संरक्षणबाट समृद्धिको सम्भावना र अवसर सिर्जना गर्न बौद्धिक सम्पत्तिको पहिचान, प्राप्ति, अधिकार, अनधिकृत उपयोग, उल्लंघनमा उपचारको व्यवस्था गर्नुका साथै राष्ट्रिय विकास प्राथमिकतासँग तालमेल हुने गरी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुँदा गरिएका प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरूबाट सिर्जित दायित्वसमेत पूरा हुने गरी कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ,’ नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने कारणमा भनिएको छ । 

नीतिको मस्यौदाअनुसार नेपालमा हालसम्म बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी अलग्गै नीति नभएको र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा जिम्मेवार निकायहरू विभिन्न मन्त्रालयहरूअन्तर्गत रहँदा निकायगत प्राथमिकतामा भिन्नता रहेको, मानव स्रोत विकासका लागि योजनाबद्ध प्रयास हुन नसकेको, विषयगत विशेषज्ञता हासिल हुन नसकेको र समन्वित रूपमा कार्य हुन सकेको छैन । ‘फलस्वरूप बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धन कार्य प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको हुँदा आगामी दिनमा राष्ट्रिय विकासमा बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोग गरी अधिकतम लाभ लिनुपर्ने देखिएको छ,’ नीतिमा भनिएको छ । 

नीति र ततपश्चात बन्ने ऐनले मुलुकमा सिर्जनशीलता प्रवद्र्धन, सर्जकहरूको हक अधिकारको संरक्षण, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण, विदेशी लगानी र प्रविधि आकर्षण, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना साथै नक्कली उत्पादन रोकी गुणस्तर र उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने विश्वास गरिएको छ । औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धिमा नेपाल सन् २००१ मा सदस्य राष्ट्र बनेको हो । सन् २००४ मा विश्व बौद्धिक संगठन (वाइपो) को सदस्यता लिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २५ को सम्पत्तिको हकअन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्तिलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गतको नेपालमा ट्रेडमार्कको दर्ता उत्साहजनक भए पनि पेटेन्ट र डिजाइन दर्ता भने निकै न्यून छ । नीतिले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक परिषद् समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उद्योग हेर्ने सदस्य, राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य, ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य, मुख्य सचिव, अर्थ, उद्योग, कृषि, कानुन, पशुपक्षी, वन तथा भूसंरक्षण, वाणिज्य, विज्ञान तथा प्रविधि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहनेछन् । ‘परिषद्को बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, विश्वविद्यालय, अनुसन्धानमूलक निकाय, नेपाल प्रहरी, भन्सार विभाग र अन्य निकायका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित गर्न सकिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रवद्र्धन, अभिलेखीकरण, संरक्षणका लागि नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत एक एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय रहनेछ । कार्यालयले औद्योगिक सम्पत्तिको दर्ता र प्रशासन, प्रतिलिपि अधिकार तथा सम्बद्ध अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्य गर्नेछ ।’ 

कार्यालयलाई बौद्धिक सम्पत्ति सम्बद्ध विवाद समाधानका लागि सहजकर्ताको भूमिकासमेत प्रदान गरिने नीतिले जनाएको छ । हाल उद्योग विभाग मातहतको एक शाखाका रूपमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी काम गरिरहेको छ । ‘बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयलाई आवश्यकताअनुरूप अत्याधुनिक र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइनेछ र यसको निमित्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूबाट समेत वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सकिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘बौद्धिक सम्पत्ति सम्बद्ध विवादको प्रभावकारी समाधान गर्नका लागि आवश्यकताअनुसार बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी न्यायाधिकरणको स्थापना गरिनेछ । त्यस्तो न्यायाधिकरण स्थापना नभएसम्मका लागि उच्च अदालतमा बौद्धिक सम्पत्ति इजलासको व्यवस्था गरिनेछ ।’ 

बौद्धिक सम्पत्ति प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै कोषको समेत स्थापना गरिने जनाइएको छ । ‘कोषमा नेपाल सरकारको अनुदान,    बौद्धिक सम्पत्तिको आवेदन र दर्ता दस्तुरबाहेक विभिन्न सेवा शुल्कबापत उठेको रकम, स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त रकम रहनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘कोषको रकम जनचेतना अभिवृद्धि, तालिम सञ्चालन, भौतिक सामग्रीको आपूर्तिजस्ता बौद्धिक सम्पत्ति प्रवद्र्धन र विकासका काममा खर्च गरिनेछ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७३ ०९:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विराट एक्स्पो सम्पन्न

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — ‘आर्थिक विकासको मूल आधार– कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापार’ मूल नाराका साथ उद्योग संगठन मोरङले यहाँ आयोजित कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनी ‘विराट एक्स्पो–२०७३’ मंगलबार सकिएको छ । करिब तीन लाखले अवलोकन गरेको मेलामा ३५ करोड मूल्य बराबरको कारोबार भएको आयोजकले जनाएको छ ।

मेलामा आकर्षक र बढीभन्दा बढी व्यक्तिलाई आकर्षण गर्ने महिला, घरेलु तथा कृषि क्षेत्रबाट सामुदायिक बाख्रापालन क्षेत्र महुलीको १ सय २० किलोको बोका पाल्ने खड्गप्रसाद कोइराला पुरस्कृत भए । समापन समारोहमा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले १० हजार नगद र प्रशंसा पत्र प्रदान गरे । यस्तै, स्विट टुथ आइस्क्रिम घरेलु उद्योग द्वितीय, कुबेर एन्ड सन्स तृतीय स्थान हासिल गरे । उनीहरूलाई पनि प्रशंसा पत्र प्रदान गरे ।

यस्तै, आधुनिक औद्योगिक उत्पादनतर्फ के अन्सारी एन्ड सन्सको प्रार्थना अगरबत्ती स्टल प्रथम, एएफएम कन्सर्न द्वितीय र फन एन्ड फुड भिलेजले तृतीय स्थान हासिल गरे । उनीहरूलाई पनि पूर्वसभामुखी नेम्बाङले नगद र प्रशंसा पत्र प्रदान गरे ।

मेलामा उल्लेखय भूमिका निर्वाह गर्ने उद्योग संगठन मोरङका निर्देशक सोमनाथ अधिकारी, माउन्टेन फ्लाइटका संयोजक भवेशकुमार श्रेष्ठ, हेली सिटी टुरका संयोजकलगायतलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरे । समापन समारोहमा पूर्वसभामुख नेम्बाङले सिंगो पूर्वाञ्चललाई देश र विदेशको सामुन्नेमा ल्याउन यो प्रदर्शनी सफल भएको बताए । अझै भव्यताका साथ मेलाको निरन्तरताका लागि प्रदर्शनीस्थलको अभाव पूर्तिका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उनले बताए ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष तथा सांसद पवन सारडाले यो प्रदर्शनीले उद्योग, उत्पादन, व्यवसायी, सेवाग्राही र कृषिलाई जोड्न सफल भएको बताए । उनले प्रदर्शनीलाई निरन्तरता दिएर देश विदेशमा गएर हेर्नुभन्दा यहीँ ल्याएर देखाउने स्थिति निर्माण गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

मेला आयोजक समिति संयोजक तथा उद्योग संगठनका अध्यक्ष मुकेश उपाध्यायले प्रदर्शनीले साना, कुटिर, मझौला, ठूला उद्योगहरूलाई आफ्नो उत्पादनको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुगेको बताए । आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको बलियो माध्यम कृषि तथा औद्योगिक विकास भएकाले यस्ता उत्पादनले स्वदेशमै बजार पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७३ ०९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT