‘मुनाफाभन्दा पहिले जनता’

एनएमबी बैंकसमेतको आयोजना रहेको सम्मेलनमा विदेशीसहित १ सय २० को सहभागिता छ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — मुनाफाभन्दा पहिले जनतालाई सेवा भन्ने नारासहित दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु भएको छ । नेपाली बैंकहरूलाई मुनाफा केन्द्रित भएको आरोप लागिरहेको समयमा विभिन्न राष्ट्रमा सञ्चालित बैंकहरूको एक समूह मुनाफाभन्दा पहिले जनतालाई सेवा भन्ने अभियानमा जुटेको हो ।

ग्लोबल एलायन्स फर बैंकिङ अन भ्यालुज (जीएबीभी) को नवौं वार्षिक सम्मेलन तीन दिनसम्म चल्नेछ ।

नेपालमा ‘क’ वर्गको वित्तीय संस्थाका रूपमा बैंकिङ सेवा दिँदै आएको एनएमबी बैंक सम्मेलनको आयोजक सदस्य हो । सम्मेलनमा एसिया, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, ल्याटिन अमेरिका, उत्तर अमेरिका र युरोपका २८ राष्ट्रहरूमा दिगो वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन गरिरहेका ४३ वटा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च पदाधिकारीसहित १ सय २० जनाको सहभागिता छ । ‘सिफटङ द फाइनान्सियल प्याराडाइम (करेज टु एक्ट टुगेदर) भन्ने मूल नारा लिएर सुरु भएको उक्त सम्मेलनले मुनाफाभन्दा पहिले जनतालाई बढावा दिन र उनीहरूलाई विश्व वित्तीय प्रणालीमा ल्याउन गर्नुपर्ने परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेको छ । सम्मेलन स्थानीय समुदायको आत्मनिर्भरतामा लक्ष्यित हुने आयोजकले जनाएको छ । 

जीएबीभीका सम्पूर्ण सदस्यहरूले आफ्ना कार्यक्रममार्फत स्थानीय समुदायको आर्थिक स्तर उकास्न तथा वातावरण संरक्षण गर्दै उद्यमी व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेको आयोजक संस्था एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौड्यालले बताए । ‘विगत दुई दशकदेखि एनएमबी बैंकले आत्मनिर्भर नेपाल भन्ने आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरूप आफ्ना कार्यक्रमलाई आत्मनिर्भरताको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय समुदायहरूलाई सहयोग पुग्ने खालका विभिन्न आयोजनाहरूमा पनि लगानी गर्दै आएका छौं ।’ 

उक्त अभियानका सदस्य बैंकहरू नाफा आर्जनको लागि मात्र चलेका नभई मूल्य मान्यतामा आधारित बैंकिङ कारोबार गरिरहेको जीएबीभी अध्यक्ष पिटर ब्लमले बताए । ‘अभियानले वास्तविक अर्थतन्त्रको स्तरोन्नतिका लागि मूल्य मान्यतामा आधारित बैंकिङ प्रणालीको विकासका लागि कार्य गर्न प्रेरित गर्नेछ,’ उनले भने । 
स्थानीय समुदायमा मूल्य मान्यतामा आधारित बैंकिङ सफलताको बारेमा जानकारी प्रदान गर्न सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नियमनकारी संस्था, मानव संसाधन विकास समूह, सल्लाहकार समितिलगायतको सहभागिता रहेको छ ।

दिगो बैंकिङ आर्थिक समृद्धिको आधार 
कार्यक्रमको उद्घाटनका क्रममा दिगो बैंकिङ आर्थिक समृद्धिको आधार भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास तथा विस्तारले अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले आर्थिक समृद्धिको आधार भएको उनको भनाइ छ । ‘मूल्यमा आधारित बैंकिङ प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ हेरिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यस्तो बैंकिङ प्रणालीले अर्थतन्त्रमा व्यवसायको विस्तार र उद्यमशीलताको विकासमा ठूलो भूमिका खेल्छ ।’ 

ग्लोबल एलायन्स फर बैंकिङ अन भ्यालुज (जीएबीभी) ले अंगीकार गरेको दिगो बैंकिङको अवधारणा नेपालजस्तो मुलुकको लागि निकै सान्दर्भिक भएको उनले बताए । बैंकिङ क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरूलाई यसै सिद्धान्तमा आधारित रहेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन उनले आग्रह गरे । ‘सुशासन, जवाफदेहिता, इमान्दारिता, पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व र आम जनताको बैंकिङ पहुँच नै यस कार्यक्रमको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ,’ दाहालले भने, ‘वित्तीय स्रोतको विस्तार र आम जनाताको जीवनस्तर उकास्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।’ 
मुलुकले उदारवादी अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था विस्तार तीव्र भएको जनाउँदै उनले भने, ‘अहिले हामी वित्तीय सुधारको दोस्रो चरणमा छौं । यो चरणमा हामी बैंकिङ कानुनहरू सुधार गर्ने प्रक्रियामा छौं, जसले बैंकिङ प्रणालीलाई समावेशी, सहज पहुँच र मूल्यमा आधारित बनाउन मद्दत गर्नेछ ।’

यो अभियानले अंगीकार गरेको मूल्यमा आधारित बैंकिङ प्रणाली नेपालका लागि नयाँ अवधारणा भएकाले उक्त सोच बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेशको प्रारम्भिक चरणमा रहेको उनले जनाए । ‘मुलुकले चाहेको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न र औद्योगिक वृद्धिका लागि यो सोचको विशेष भूमिका छ,’ उनले भने, ‘यसकारण मूल्यमा आधारित बैंकिङ प्रणाली अझ पेचिलो विषय बनेको छ ।’ 

हाल रेमिट्यान्सले मुलुक चले पनि त्यो दिगो हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले बताए । यसकारण रेमिट्यान्समार्फत मुलुक भित्रिएको पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दीर्घकालीन ऋण प्रवाह गर्नु अत्यावश्यक छ,’ उनले भने, ‘यस सन्दर्भमा ग्लोबल एलायन्स फर बैंकिङ अन भ्यालुजले अंगीकार गरेको दिगो बैंकिङको अवधारणा नेपालजस्तो मुलुकको लागि एकदमै सान्दर्भिक भएको उनले जनाए । 

नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट सन् २०२२ सम्म विकासशील र सन् २०३० सम्म मध्यमस्तरको आयमूलक राष्ट्रमा उकाल्नका लागि पूर्वाधारमा ठूलो लगानीको आवश्यकत पर्ने र त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण प्रवाह क्षमता बढाउन उनले आग्रह गरे । ‘ऊर्जा, यातायात, पर्यटन आदिमा ठूलो लगानीको चाहिएको छ,’ उनले भने । हालै सम्पन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट र इन्भेस्टमेन्ट समिटमा सरकार, प्रतिपक्ष र निजी क्षेत्रले लगानीको वातावरण बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘मलाई लाग्छ, मूल्यमा आधारित बैंकिङको यसमा ठूलो भूमिका रहन्छ ।’ 

कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी मानवीय कल्याणमा जोड दिनुपर्ने बताए । पछिल्लो समयमा विश्व बजारमा प्रचलनमा आएको मूल्य र मान्यतामा आधारित बैंकिङ प्रणाली नेपालमा पनि आवश्यक रहेको बताए । यसकारण राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्पादनमूलक क्षेत्र र विपन्न वर्गमा ऋण प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको पनि उनले जनाए । 

मुलुकमा ४ किसिमको बैंक 
तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘खासगरी लघुवित्तीय संस्थामार्फत ग्रामीण भेगमा वित्तीय पहुँच विस्तार र गरिबी निवारणमा जोड दिएका छौं ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७३ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लगानी कडाइले गाडी र घरजग्गाको कारोबार प्रभावित

माधव ढुंगाना

भैरहवा — बैंकले लगानी गर्न कडाइ गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर गाडी र घरजग्गाको कारोबारमा पर्न थालेको छ । जिल्लामा भइरहेको घरजग्गाको कारोबार शिथिल बन्दै गएको छ भने भन्सारबाट गाडी आयात प्राय: ठप्प छ ।

नेपाल भित्रिने क्रम बढेको बेलामा बैंकको लगानीमा कडाइपछि भैरहवा नाकाबाट गाडी आयात अति न्यून भएको छ । एलसी खोलेर आयात गरिएका गाडीहरू बैंकको लगानी कडाइले भन्सारसमेत नगराई सीमावर्ती भारतको सुनौलीस्थित खाली जमिनमा थुप्रिएका छन् । यसबाट भैरहवा भन्सारको राजस्व असुलीसमेत प्रभावित भएको छ । ‘सबैभन्दा धेरै योगदान रहेको गाडीको आयात कम भएपछि भन्सार राजस्व प्रभावित भएको छ,’ भैरहवा भन्सार कार्यालय प्रमुख भूपालराज शाक्यले भने, ‘अति कम संख्यामा मात्रै गाडी पास भएका छन् ।’ गाडीको भन्सार पास नगर्नुको कारण सोध्दा बैंकले लगानी नगरेपछि भन्सार गर्न पैसा नभएको जवाफ आउने गरेको उनले बताए । गत आवको माघ मसान्तसम्म भैरहवा भन्सारको कुल राजस्व २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये सवारी साधनको योगदान १२ अर्ब १३ करोड थियो । चालु आवको माघ मसान्तसम्म संकलित ३८ अर्ब ५२ करोड कुल राजस्वमध्ये सवारी साधनको योगदान २० अर्ब २८ करोड छ । चालु आवको मंसिरसम्म ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सवारी साधनको राजस्वमा योगदान रहेकामा पुसमा ३७, माघमा ४२ र फागुनको ८ सम्म २३ प्रतिशत योगदान छ ।

यसैगरी रुपन्देहीको घरजग्गा कारोबार पनि बैंकले लगानीमा कडाइ गरेपछि शिथिल बन्न थालेको छ । भैरहवा, बुटवल, तिलोत्तमा नगरपालिका, देवदह, लुम्बिनी, सैनामैना नगरपालिका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै आधुनिक सहरमा परिणत गर्न धमाधम भौतिक पूर्वाधार तयार हुन थालेपछि अन्य जिल्लाबाट बसाइ र व्यवसायका लागि आकर्षकस्थल बनेकाले घर जग्गाका कारोबार दिन प्रतिदिन फस्टाएको थियो । हाल यो व्यवसाय सेलाएको छ । ‘अब ठूला उद्योग र व्यवसायका लागि जग्गा पाउन सहज र सुलभ हुने भएकाले औद्योगिक लगानी भित्रिने सम्भावना धेरै छ,’ सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले भने ।

जग्गा किनबेचका लागि मालपोत कार्यालयमा हुने भीडभाड र चहलपहल घटदो छ । मालपोत कार्यालय भैरहवाको तथ्यांकअनुसार पुस महिनामा घर जग्गाको कारोबारबाट ८ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व असुली भएकामा माघमा ५ करोड २२ लाख र फागुन १९ सम्म २ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै भएको छ । बुटवलको मालपोत कार्यालयमा पनि पुसमा ५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व पुगेकामा माघमा ४ करोड ८४ लाख पुगेको छ । मालपोत कार्यालय बुटवलका प्रमुख यादवराज पाण्डेले घरजग्गा किनबेचबाट बुटवल क्षेत्रमा पहिला दैनिक ५०/६० लाख रुपैयाँ राजस्व हुने गरेकामा हाल आधाले घटेको बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७३ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्