ब्याज पटक–पटक नबढाउन सर्वोच्चको निर्देशन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी ढंगले ब्याजदर बढाएपछि नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याज दर निर्धारण तथा पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रावधान परामर्श पत्र तयार गरी राय सुझाव संकलन गरिरहेकै समयमा अदालतको निर्देशन आएको हो । निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा बैंकले गरेको वाचाविपरीत बारम्बार ब्याज दर वृद्धि नगर्न/नगराउन बन्देज लगाइएको छ ।

सर्वोच्चको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले कर्जा दिने समयमै कर्जावालाको सम्पत्तिको सही मूल्यांकन हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न, धितोको लिलामी बिक्री वा सकार गर्दा प्रचलित बजार मूल्यअनुसार नै गर्न भनेको छ । यसैगरी ऋणीका परिवार वा सरोकारवालाको सामाजिक प्रतिष्ठामा प्रतिकूल नपार्ने वातावरण मिलाउँदै न्यायोचित तरिकाले कर्जा असुलीको प्रक्रिया थाल्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ । ‘ऋण असुलीको प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि ऋणीको परिवारसँग सम्बन्धित अन्य सदस्यहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत सम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,’ अदालतको निर्देशनमा भनिएको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले तयार पारेको ब्याज दर निर्धारणसम्बन्धी परामर्श पत्र हुबहु पारित भएमा कर्जाको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक वर्षमा दुईपटक मात्र ब्याजदर समायोजन गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै कर्जा प्रवाह भएपछि ६ महिनाभन्दा अघि ब्याज दर हेरफेर गर्न नपाइने व्यवस्था पनि परामर्श पत्रमा छ । यसरी तोकिएको अवधिभित्र ब्याज दर परिवर्तन गर्न परेमा कर्जाको अवधिअनुसार ३० देखि ४५ दिने अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।