ब्याज पटक–पटक नबढाउन सर्वोच्चको निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — सर्वोच्च आदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पटक–पटक ऋणको ब्याजदर नबढाउन निर्देशन दिएको छ । अदालतले कात्तिक ७ को फैसला आधारमा राष्ट्र बैंकलाई उक्त निर्देशन दिएको हो । पाँचबुँदे निर्देशन कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी ढंगले ब्याजदर बढाएपछि नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याज दर निर्धारण तथा पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रावधान परामर्श पत्र तयार गरी राय सुझाव संकलन गरिरहेकै समयमा अदालतको निर्देशन आएको हो । निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा बैंकले गरेको वाचाविपरीत बारम्बार ब्याज दर वृद्धि नगर्न/नगराउन बन्देज लगाइएको छ ।

सर्वोच्चको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले कर्जा दिने समयमै कर्जावालाको सम्पत्तिको सही मूल्यांकन हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न, धितोको लिलामी बिक्री वा सकार गर्दा प्रचलित बजार मूल्यअनुसार नै गर्न भनेको छ । यसैगरी ऋणीका परिवार वा सरोकारवालाको सामाजिक प्रतिष्ठामा प्रतिकूल नपार्ने वातावरण मिलाउँदै न्यायोचित तरिकाले कर्जा असुलीको प्रक्रिया थाल्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ । ‘ऋण असुलीको प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि ऋणीको परिवारसँग सम्बन्धित अन्य सदस्यहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत सम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,’ अदालतको निर्देशनमा भनिएको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले तयार पारेको ब्याज दर निर्धारणसम्बन्धी परामर्श पत्र हुबहु पारित भएमा कर्जाको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक वर्षमा दुईपटक मात्र ब्याजदर समायोजन गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै कर्जा प्रवाह भएपछि ६ महिनाभन्दा अघि ब्याज दर हेरफेर गर्न नपाइने व्यवस्था पनि परामर्श पत्रमा छ । यसरी तोकिएको अवधिभित्र ब्याज दर परिवर्तन गर्न परेमा कर्जाको अवधिअनुसार ३० देखि ४५ दिने अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लेखाले परामर्शदाता नियुक्तिमाथि छानबिन गर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले जलाशययुक्त नलसिंगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न छनोट गरिएको परामर्शदाता नियुक्तिमा अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गर्दै छानबिन गर्ने भएको छ ।

समितिको आइतबारको बैठकले अनियमितता गरी आयोजनाको परामर्शदाता छनोट भएको आशंकामा छानबिन गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले सोमबार उपसमिति गठन गर्नेछ ।

सदस्यहरूले नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना विकास समितिले ४ सय १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको डीपीआर तयार गर्न परामर्शदाता छनोट प्रक्रियाको मूल्यांकन नै खोटपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाएपछि बैठकले उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सदस्यहरूले डीपीआर तयार पार्न कम रकम प्रस्ताव गरेको परामर्शदातालाई नदिई बढी प्रस्ताव गर्नेलाई दिइएको, आर्थिक अपचलन गरिएको, योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा नियुक्त गरिएको दाबी गरेका थिए । 

आयोजना विकास समितिले १ अर्ब १९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको स्मेक जेभीलाई डीपीआरको काम दिएको छ । समितिले ८६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको एएफ कन्सल्टलाई परामर्श नियुक्त नगरी किन स्मेक जेभीलाई छनोट गरेको भन्ने प्रश्न सदस्यहरूले गरेका थिए ।
समितिका सदस्यहरू विकास लम्साल, योगेन्द्र चौधरी, मोहनबहादुर बस्नेत, रामहरि खतिवडालगायतले परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकलगायतको नियतमै खोट रहेको दाबी गरेका थिए । 

न्यून रकम प्रस्ताव गर्नेलाई दिनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानविपरीत बढी प्रस्ताव गर्ने परामर्शदातालाई छनोट गरेर राष्ट्रिय स्रोतको दुरुपयोग गरिएको दाबीसमेत उनीहरूको थियो । उनीहरूले आयोजनाको काम निरन्तर अगाडि बढाउन र अनियमिततामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न समितिले छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

समितिमा आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कुँवरले परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत कुनै कार्य नभएको दाबी गरेका थिए । 

उनले ऐन र नियमावलीबमोजिम प्रस्तावक कम्पनीहरूको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरी परामर्शदाता छनोट गरिएको बताए । उनले समितिले गर्ने छानबिनमा विकास समिति र आफूले सहयोग गर्ने आश्वासनसमेत दिएका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्