लेखाले परामर्शदाता नियुक्तिमाथि छानबिन गर्ने

काठमाडौं — संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले जलाशययुक्त नलसिंगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न छनोट गरिएको परामर्शदाता नियुक्तिमा अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गर्दै छानबिन गर्ने भएको छ ।

समितिको आइतबारको बैठकले अनियमितता गरी आयोजनाको परामर्शदाता छनोट भएको आशंकामा छानबिन गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले सोमबार उपसमिति गठन गर्नेछ ।

सदस्यहरूले नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना विकास समितिले ४ सय १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको डीपीआर तयार गर्न परामर्शदाता छनोट प्रक्रियाको मूल्यांकन नै खोटपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाएपछि बैठकले उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सदस्यहरूले डीपीआर तयार पार्न कम रकम प्रस्ताव गरेको परामर्शदातालाई नदिई बढी प्रस्ताव गर्नेलाई दिइएको, आर्थिक अपचलन गरिएको, योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा नियुक्त गरिएको दाबी गरेका थिए । 

आयोजना विकास समितिले १ अर्ब १९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको स्मेक जेभीलाई डीपीआरको काम दिएको छ । समितिले ८६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको एएफ कन्सल्टलाई परामर्श नियुक्त नगरी किन स्मेक जेभीलाई छनोट गरेको भन्ने प्रश्न सदस्यहरूले गरेका थिए ।
समितिका सदस्यहरू विकास लम्साल, योगेन्द्र चौधरी, मोहनबहादुर बस्नेत, रामहरि खतिवडालगायतले परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकलगायतको नियतमै खोट रहेको दाबी गरेका थिए । 

न्यून रकम प्रस्ताव गर्नेलाई दिनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानविपरीत बढी प्रस्ताव गर्ने परामर्शदातालाई छनोट गरेर राष्ट्रिय स्रोतको दुरुपयोग गरिएको दाबीसमेत उनीहरूको थियो । उनीहरूले आयोजनाको काम निरन्तर अगाडि बढाउन र अनियमिततामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न समितिले छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

समितिमा आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कुँवरले परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत कुनै कार्य नभएको दाबी गरेका थिए । 

उनले ऐन र नियमावलीबमोजिम प्रस्तावक कम्पनीहरूको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरी परामर्शदाता छनोट गरिएको बताए । उनले समितिले गर्ने छानबिनमा विकास समिति र आफूले सहयोग गर्ने आश्वासनसमेत दिएका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?