टेलिकमले वाइम्याक्समा लगानी नथप्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — नेपाल टेलिकमले ताररहित उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा वाइम्याक्समा थप लगानी नगर्ने भएको छ । सीडीएमए (कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सेस) प्रविधिमा थप लगानी नगर्ने योजना अघि बढाएको टेलिकमले वाइम्याक्सलाई पनि अघि नबढाउने भएको हो ।

‘वाइम्याक्स र सीडीएमए सेवामा हामी थप लगानी गर्दैनौं,’ टेलिकमले सोमबार राजधानीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख प्राविधिक अधिकृत लोचनलाल अमात्यले भने, ‘अहिलेका चालु योजना मात्र अघि बढ्नेछन् ।’ उनले वाइम्याक्स र सीडीएमए सेवाका लागि लिइएको फ्रिक्वेन्सी भने फोरजी सेवाका लागि प्रयोग गरिने जानकारी दिए ।

सरकारले गत असारमा फ्रिक्वेन्सी नीति संशोधन गरी पहिले लिइएको फ्रिक्वेन्सीमा नयाँ प्रविधिको सेवा चलाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । प्रविधि तटस्थता (टेक्नोलोजी न्युट्रल) का आधारमा यस्तो सुविधा पाइने भएपछि टेलिकमले वाइम्याक्स र सीडीएमए सेवाका लागि लिएको फ्रिक्वेन्सी फोरजीमा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको हो ।

टेलिकमका सहप्रवक्ता शोभन अधिकारीका अनुसार कम्पनीले वाइम्याक्सका लागि थप उपकरण खरिद नगर्ने भए पनि हाल विस्तारका क्रममा रहेको क्षेत्रमा भने योजनालाई जारी राखिनेछ । टेलिकमले मुलुकका विभिन्न भागमा वाइम्याक्स सेवा विस्तार गरिरहेको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुदान लिएर अहिले वाइम्याक्स सेवा नै विस्तार गरिरहेको छ ।

चार वर्षअघि सुरु गरिएको वाइम्याक्स सेवालाई टेलिकमले खासै विस्तार भने गर्न सकेको छैन । महँगो शुल्क र आकर्षक ग्राहक योजनाको अभावमा वाइम्याक्स लोकप्रिय हुने सकेको छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रतिवेदनअनुसार टेलिकमको वाइम्याक्स प्रयोगकर्ता मात्र १६ हजार १ सय ७ छन् । २ हजार ३ सय ब्यान्डमा ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएर टेलिकमले वाइम्याक्स सेवा सुरु गरेको थियो । यही ब्यान्डमा २० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको भारतको ‘रिलायन्स जियो इन्फोकम’ ले भने ‘जियो’ ब्रान्डमा फोरजी सेवा चलाएर तहल्का मच्चाइरहेको छ ।

टेलिकमले सीडीएमए प्रविधिमा आधारित ‘फिक्स्ड’, मोबाइल र इन्टरनेट कुनै पनि सेवा विस्तारमा थप लगानी नगर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । सीडीएमए प्रविधिमा आधारित सेवाका लागि उपकरणसमेत नपाइने अवस्था आइसकेकाले त्यसको साटो जीएसएम (ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल) का लागि थप लगानी गर्ने योजना टेलिकमले अघि बढाएको हो । टेलिकम सञ्चालक समितिले करिब साढे २ वर्षअघि सात चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी बनाइएको सीडीएमए विस्तार योजनालाई तीन चरणमै सिध्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला सेवा विस्तारका क्षेत्र र लगानी कटौती गरेर तेस्रो चरणमा टेलिफोन सेवा नपुगेका केही हिमाली क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा सीडीएमए विस्तार नगर्ने निर्णय गरिएको हो ।

एक दशकअघि सीडीएम प्रविधि भित्र्याएको टेलिकमले यसमा आधारित ‘फिक्स्ड’ र मोबाइल दुवैखाले सेवा चलाइरहेको छ । मोबाइलजस्तै बोकेर सार्न मिल्ने ‘फिक्स्ड’ लाइन सीडीएमए पहिलोपटक भित्रँदा राजधानीसहित मुलुकका सहरी क्षेत्रमा निकै लोकप्रिय भएको थियो । यसैगरी सीडीएमए प्रविधिमा आधारित मोबाइल सेवा ‘स्काई फोन’ अहिले पनि अन्य नेटवर्क राम्रो नभएका ग्रामीण क्षेत्रमा निकै लोकप्रिय छ । सहरी क्षेत्रमा लोकप्रिय भएको ‘फिक्स्ड’ लाइन फोनबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्न नपाएपछि र जीएसएम मोबाइलको विस्तारले यसका ग्राहक घट्दै गएका थिए ।

नेपाल टेलिकमले ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा सीडीएमए सेवा चलाइरहेको हो । टेलिकमले यसका लागि ८ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएकामा केही महिनाअघि मात्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २ मेगाहर्ज फिर्ता गराएको छ । नयाँ फ्रिक्वेन्सी नीतिअनुसार यो ब्यान्डमा ६ मेगाहर्जभन्दा बढी दिन नमिल्ने भन्दै प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गराएको हो ।

प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार टेलिकमको सीडीएमए ‘फिक्स्ड’ लाइनका ग्राहक १ लाख २१ हजार ८ सय ७२ छन् भने मोबाइलका ग्राहक १४ लाख ७८ हजार ७ सय ८३ रहेका छन् । सीडीएमए मोबाइल चलाउनेमध्ये १ लाख ३६ हजार ५ सय ७३ ग्राहक यही प्रविधिबाट इन्टरनेट चलाउँछन् ।

ल्यान्डलाइन र एडीएसलमा पनि उस्तै योजना
पत्रकार सम्मेलनमा टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले ल्यान्डलाइन र एडीएसल इन्टरनेटमा पनि वाइम्याक्स र सीडीएमएकै जस्तो योजना ल्याइने संकेत गरिन् । ‘हामी पुरानो प्रविधिमा आधारित सेवालाई विस्तारै नयाँमा रूपान्तरण गर्दै जानेछौं,’ उनले भनिन् । टेलिकमले एडीएसएलको साटो फाइबर टु दि होम (एफटीटीएच) सेवालाई विस्तार गर्ने योजना भने अघि बढाइसकेको छ । तामाको तारबाट दिइने एडीएसल सेवाको साटो फाइबरबाट दिइने सेवाको गुणस्तर राम्रो हुने भएकाले पनि टेलिकमले यो प्रविधि अपनाउन लागेको हो ।

एडीएसएल सेवाको गुणस्तर कमजोर भएर ल्यान्डलाइनका ग्राहकसमेत घट्न थालेपछि टेलिकमले यो प्रविधिलाई पनि नयाँ क्षेत्रमा विस्तार नगर्ने तयारी गरेको छ । हाल चालु रहको योजना अघि बढाए पनि थप लगानी नगर्ने टेलिकमको तयारी छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै टेलिकमका अधिकारीहरूले कम्पनी अब डाटा सेवामा केन्द्रित हुने जानकमारी दिए । उनीहरूले भ्वाइस सेवाबाट विश्वभर नै दूरसञ्चार कम्पनीहरू डाटामा केन्द्रित हुन थालेकाले टेलिकमले पनि सोही योजना बनाएको बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७३ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विवादित बाफियामा सभामुखको चासो

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं — करिब साढे दुई महिनाअघि संसद्को पूर्ण सदनबाट पारित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को संशोधित विधेयकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले चासो देखाएकी छन् । उनले बाफियामा विवाद देखिएपछि त्यसको कारण पत्ता लगाउन र सम्भव भएसम्म सच्याउने उद्देश्यले विधेयकउपर छलफल सुरु गरेकी हुन् ।

राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसमेतलाई झुक्याएर गोप्य चलखेलमार्फत अर्थ समितिले बाफिया संशोधन गरी संसद्को पूर्ण सदनमा पेस गरेको थियो । उक्त विधेयक गत पुस २६ मा संसद्बाट पारितसमेत भएको थियो । अर्थ समितिमार्फत ‘गोप्य रूपमा’ भएको चलखेलहरू विधेयक पारित भएपछि मात्र बाहिर आएको हो । यसले बाफिया विधेयक निकै विवादित बन्न पुग्यो ।

बाफिया विधेयकबारे विवाद समाधान गर्न सभामुखले संसद्को अर्थ समितिका सभापति, अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, गभर्नरलगायत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिसकेकी छन् । ‘सभामुखले सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिसक्नुभएको छ, अब छिट्टै प्रमाणित हुन्छ,’ सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले भने । केही सांसदहरूकै उजुरीका आधारमा सभामुखले संसद्बाट पारित विधेयकउपर पनि छलफल गरेको उनले बताए । शर्माले भने, ‘सभामुखले थप अध्ययन गर्न चाहेकाले बाफिया विधेयक प्रमाणित गर्ने काम ढिलो भएको हो ।’ 

सभामुखले बाफियाउपर छलफल अघि बढाए पनि सच्याउन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । ‘संसद्बाट पारित विधेयक सभामुखले सच्याउन पाउँदैनन्, आनुसांगिक सुधार मात्र गर्न सक्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण विवादित विषय सच्चिने सम्भावना कम छ ।’ सभामुखसँगको छलफलमा सरोकारवालाहरूले सहमतिमै बाफिया संशोधन भएको बताउनुले पनि सुधारको सम्भावना कमजोर देखिएको जनाइएको छ । 

स्रोतका अनुसार अर्थ समितिका केही सदस्य सांसदहरूले आफूहरूको सहमतिबिनै बाफिया विधेयक पूर्ण सदनमा पेस भएको उजुरी परेपछि सभामुखले थप अध्ययन गर्न चाहेकी हुन् । ‘उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि विशेष चासो देखाउनुभएको थियो,’ स्रोतले भन्यो । यही विवादका कारण संसद्बाट पारित भएको साढे दुई महिनासम्म पनि बाफिया विधेयक सभामुखबाट प्रमाणित हुन सकेको छैन । पूर्ण सदनबाट पारित भएको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरेपछि मात्र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ जान्छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र त्यसले कानुनी मान्यता पाउँछ । 

बैंक अध्यक्ष एवं सञ्चालकसमेत रहेका केही सांसदहरूको दबाबमा अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र अध्यक्षका कार्यकाल सीमा हटाएको थियो भने ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ र ‘प्रबन्ध सञ्चालक’ पद सिर्जना गरिएको थियो । यसअघि सहमति भएको विषयमा भित्री चलखेलमार्फत अध्यक्षको अघि ‘कार्यकारी’ र सञ्चालकको अघि ‘प्रबन्ध’ शब्द थपिएको हो । विगतमा कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालकको व्यवस्थाकै कारण डेढ दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परेका थिए । ती संस्था व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले हालसम्म पनि ठूलै कसरत गर्नु परिरहेको छ । सोही कारण राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालकको व्यवस्था हटाएको थियो । तर, अहिले ती शब्दहरू बाफियामै समावेश भएका छन् । यसले व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा पुन: जोखिम भित्रने विज्ञहरूको अनुमान छ । 

वित्तीय क्षेत्रलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बाफिया विधेयक संशोधन गरे पनि संसद्को अर्थ समितिबाट ‘टेबल’ हुने क्रममा शब्द यताउति पारिएको गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक रूपमै बताएपछि विवाद चर्किएको थियो । संसदबाट बाफिया पारित भएपछि (माघ ३ गते) सार्वजनिक कार्यक्रममा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकलाई झुक्याएर ‘शब्द यताउति पारी’ बाफिया संशोधन गरेको बताउनुले पनि उक्त कुरा पुष्टि हुन्छ । ‘छलफलको क्रममा एउटा विषयमा सहमति भयो, पूर्ण सदनमा पेस हुँदा केही शब्द यताउता बनाइयो,’ माघ ३ मा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले भनेका थिए, ‘राष्ट्र बैंकलाई गुमराहमा राखेर यस्तो काम भयो ।’ 

यस्तै बाफियामा सम्मिलित संवैधानिक पद धारणा गरेको व्यक्ति बैंक सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था, संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्न पाउने व्यवस्था, व्यवसायी पनि बैंकर बन्न पाउने व्यवस्थालगायत विषय पनि निकै विवादित छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७३ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT