विवादित बाफियामा सभामुखको चासो

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं — करिब साढे दुई महिनाअघि संसद्को पूर्ण सदनबाट पारित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को संशोधित विधेयकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले चासो देखाएकी छन् । उनले बाफियामा विवाद देखिएपछि त्यसको कारण पत्ता लगाउन र सम्भव भएसम्म सच्याउने उद्देश्यले विधेयकउपर छलफल सुरु गरेकी हुन् ।

राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसमेतलाई झुक्याएर गोप्य चलखेलमार्फत अर्थ समितिले बाफिया संशोधन गरी संसद्को पूर्ण सदनमा पेस गरेको थियो । उक्त विधेयक गत पुस २६ मा संसद्बाट पारितसमेत भएको थियो । अर्थ समितिमार्फत ‘गोप्य रूपमा’ भएको चलखेलहरू विधेयक पारित भएपछि मात्र बाहिर आएको हो । यसले बाफिया विधेयक निकै विवादित बन्न पुग्यो ।

बाफिया विधेयकबारे विवाद समाधान गर्न सभामुखले संसद्को अर्थ समितिका सभापति, अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, गभर्नरलगायत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिसकेकी छन् । ‘सभामुखले सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिसक्नुभएको छ, अब छिट्टै प्रमाणित हुन्छ,’ सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले भने । केही सांसदहरूकै उजुरीका आधारमा सभामुखले संसद्बाट पारित विधेयकउपर पनि छलफल गरेको उनले बताए । शर्माले भने, ‘सभामुखले थप अध्ययन गर्न चाहेकाले बाफिया विधेयक प्रमाणित गर्ने काम ढिलो भएको हो ।’ 

सभामुखले बाफियाउपर छलफल अघि बढाए पनि सच्याउन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । ‘संसद्बाट पारित विधेयक सभामुखले सच्याउन पाउँदैनन्, आनुसांगिक सुधार मात्र गर्न सक्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण विवादित विषय सच्चिने सम्भावना कम छ ।’ सभामुखसँगको छलफलमा सरोकारवालाहरूले सहमतिमै बाफिया संशोधन भएको बताउनुले पनि सुधारको सम्भावना कमजोर देखिएको जनाइएको छ । 

स्रोतका अनुसार अर्थ समितिका केही सदस्य सांसदहरूले आफूहरूको सहमतिबिनै बाफिया विधेयक पूर्ण सदनमा पेस भएको उजुरी परेपछि सभामुखले थप अध्ययन गर्न चाहेकी हुन् । ‘उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि विशेष चासो देखाउनुभएको थियो,’ स्रोतले भन्यो । यही विवादका कारण संसद्बाट पारित भएको साढे दुई महिनासम्म पनि बाफिया विधेयक सभामुखबाट प्रमाणित हुन सकेको छैन । पूर्ण सदनबाट पारित भएको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरेपछि मात्र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ जान्छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र त्यसले कानुनी मान्यता पाउँछ । 

बैंक अध्यक्ष एवं सञ्चालकसमेत रहेका केही सांसदहरूको दबाबमा अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र अध्यक्षका कार्यकाल सीमा हटाएको थियो भने ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ र ‘प्रबन्ध सञ्चालक’ पद सिर्जना गरिएको थियो । यसअघि सहमति भएको विषयमा भित्री चलखेलमार्फत अध्यक्षको अघि ‘कार्यकारी’ र सञ्चालकको अघि ‘प्रबन्ध’ शब्द थपिएको हो । विगतमा कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालकको व्यवस्थाकै कारण डेढ दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परेका थिए । ती संस्था व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले हालसम्म पनि ठूलै कसरत गर्नु परिरहेको छ । सोही कारण राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालकको व्यवस्था हटाएको थियो । तर, अहिले ती शब्दहरू बाफियामै समावेश भएका छन् । यसले व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा पुन: जोखिम भित्रने विज्ञहरूको अनुमान छ । 

वित्तीय क्षेत्रलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बाफिया विधेयक संशोधन गरे पनि संसद्को अर्थ समितिबाट ‘टेबल’ हुने क्रममा शब्द यताउति पारिएको गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक रूपमै बताएपछि विवाद चर्किएको थियो । संसदबाट बाफिया पारित भएपछि (माघ ३ गते) सार्वजनिक कार्यक्रममा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकलाई झुक्याएर ‘शब्द यताउति पारी’ बाफिया संशोधन गरेको बताउनुले पनि उक्त कुरा पुष्टि हुन्छ । ‘छलफलको क्रममा एउटा विषयमा सहमति भयो, पूर्ण सदनमा पेस हुँदा केही शब्द यताउता बनाइयो,’ माघ ३ मा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले भनेका थिए, ‘राष्ट्र बैंकलाई गुमराहमा राखेर यस्तो काम भयो ।’ 

यस्तै बाफियामा सम्मिलित संवैधानिक पद धारणा गरेको व्यक्ति बैंक सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था, संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्न पाउने व्यवस्था, व्यवसायी पनि बैंकर बन्न पाउने व्यवस्थालगायत विषय पनि निकै विवादित छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७३ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदूषण शुल्कको रकम प्रयोगविहीन

राजु चौधरी

काठमाडौं — सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा सर्वसाधारणबाट रकम उठाए पनि त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट प्रतिलिटर ५० पैसाको दरले भन्सार विन्दुमा शुल्क उठाउँछ । प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा उठाएको रकम जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्नुपर्छ ।

आयल निगमका अनुसार प्रदूषण शुल्कबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ संकलन भए पनि सदुयोग भने हुन सकेको छैन । रकम खर्च नभएपछि शुल्कको औचित्यमाथि संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको छ । 

‘मुलुकमा वायु प्रदूषण व्यापक बढेको छ । प्रदूषणको नाममा करोडौं रुपैयाँ संकलन पनि भएको देखिन्छ । तर, खर्च गर्ने शीर्षक नपाएर रकम थन्किएको अवस्था छ,’ सोमबारको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्धी समितिअन्तर्गत गठित आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिका संयोजक सुभासचन्द्र शाह ठकुरीले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले कि रकम खर्च गर्नुपर्‍यो कि शीर्षकअनुसार खर्च गरेर सर्वसाधारणको ज्यान जोगाउनुपर्‍यो । कि त सर्वसाधरणबाट उठाउन भएन ।’ 

सर्वसाधारणबाट रकम असुलेपछि धूवाँ धूलोबाट जोगाउने कर्तव्य पनि मन्त्रालयको रहेको उनले बताए । ‘नागरिकसँग पैसा उठाएर भार पार्ने तर काम नगर्ने । यी दुवै कुरा हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘यस्ता कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । मनासिव नभएका विषयलाई हटाउनुपर्छ । उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्छ ।’ आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले प्रदूषण शुल्कको खर्च सम्बन्धमा अधिकार वातावरण मन्त्रालयको रहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार प्रदूषण शुल्क उठाएको उनले बताए । ‘प्रदूषण शुल्कबारे अर्थले बजेटमै उल्लेख गरेको छ । सोहीअनुसार निगमले रकम छुट्याएको छ । उक्त शीर्षकको रकम भन्सार विन्दुमै उठ्छ । रकम खर्च गर्ने अधिकार निगम र आपूर्ति मन्त्रालयको होइन,’ सचिव राइले भने, ‘खर्च गर्ने अधिकार वातावरण मन्त्रालयको हो । तर, हालसम्म खर्च भएको छैन ।’ वातावरण मन्त्रालयसँग जानकारी माग्दा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मौखिक जानकारी पाएको उनले बताए । 

प्रदूषण बढ्नुको मुख्य कारण यातायातका साधनबाट निस्कने धूवाँ, सडकमा उड्ने धूलो र उपत्यका आसपासमा रहेका इँटा उद्योग हो । पछिल्लो समय विस्तारित सडक समयै मर्मत र निर्माण नहुँदा प्रदूषणको मात्रा थप बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘प्रदूषण व्यापक बढेको छ । रकम उठाए पनि नियन्त्रणमा कुनै चासो छैन,’ सचिव राईले भने, ‘यस विषयमा समितिले चासो दिनुपर्छ ।’ यस्तै निगम र वातावरण मन्त्रालयले उपलबध गराएको रकम पनि फरक परेको छ । समिति सचिवका अनुसार तीन वर्षमा २ करोड ६२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ फरक छ । ‘प्रदूषण शुल्कको विवरण निगम र वातावरण मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका थियो । तर, तीन वर्षको विवरण हेर्दा साढे २ करोड रुपैयाँको फरक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘रकम कहाँ गायब भयो ।’ 

समितिका अनुसार निगमले आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा प्रदूषण शुल्कको नाममा ५३ करोड १० लाख ३२ हजार उठेको जनाएको छ । जनसंख्या मन्त्रालयले ५१ करोड ९० लाख ५० हजारको विवरण पेस गरेको छ । ०७१/७२ मा निगमले ५९ करोड १४ लाख २७ हजार र वातावरण ५८ करोड ६१ लाख ४१ हजार उठेको विवरण पठाएको छ । यस्तै ०७२/७३ मा निगमले प्रदूषण शुल्क ५१ करोड ६६ लाख ४१ हजार उठेको जनाएको छ भने वातावरण मन्त्रालयले ५० करोड ७६ लाख ५ हजार उठेको विवरण पेस गरेको छ । 

सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणका आधारहरू, करका दर र दायराको बारेमा प्रश्न उठाएका थिए । निगमले विभिन्न शुल्कको नाममा सर्वसाधारणबाट बढी रकम असुल्दै आएको उनीहरूको आरोप थियो । ग्यासमा भएको २५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धिमा पनि उनीहरूले विरोध गरेका थिए । निगम र भारतीय आयल निगमबीच हुन लागेको ५ वर्षे सम्झौतामा तेस्रो मुलुकबाट पनि इन्धन आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न, आपूर्तिमा अवरोध गरे क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सांसदको प्रश्नका जवाफ दिँदै आपूर्ति सचिव राईले आर्थिक वर्षका कारणले रकम तलमाथि भएको हुन सक्ने बताए । रमक ट्याली गरेपछि तथ्यतथ्य जानकारी हुने उनले बताए । 

 

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७३ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्