विवादित बाफियामा सभामुखको चासो

राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसमेतलाई झुक्याएर गोप्य चलखेलमार्फत अर्थ समितिले बाफिया संशोधन गरी संसद्को पूर्ण सदनमा पेस गरेको थियो । उक्त विधेयक गत पुस २६ मा संसद्बाट पारितसमेत भएको थियो । अर्थ समितिमार्फत ‘गोप्य रूपमा’ भएको चलखेलहरू विधेयक पारित भएपछि मात्र बाहिर आएको हो । यसले बाफिया विधेयक निकै विवादित बन्न पुग्यो ।

बाफिया विधेयकबारे विवाद समाधान गर्न सभामुखले संसद्को अर्थ समितिका सभापति, अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, गभर्नरलगायत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिसकेकी छन् । ‘सभामुखले सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिसक्नुभएको छ, अब छिट्टै प्रमाणित हुन्छ,’ सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले भने । केही सांसदहरूकै उजुरीका आधारमा सभामुखले संसद्बाट पारित विधेयकउपर पनि छलफल गरेको उनले बताए । शर्माले भने, ‘सभामुखले थप अध्ययन गर्न चाहेकाले बाफिया विधेयक प्रमाणित गर्ने काम ढिलो भएको हो ।’ 

सभामुखले बाफियाउपर छलफल अघि बढाए पनि सच्याउन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । ‘संसद्बाट पारित विधेयक सभामुखले सच्याउन पाउँदैनन्, आनुसांगिक सुधार मात्र गर्न सक्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण विवादित विषय सच्चिने सम्भावना कम छ ।’ सभामुखसँगको छलफलमा सरोकारवालाहरूले सहमतिमै बाफिया संशोधन भएको बताउनुले पनि सुधारको सम्भावना कमजोर देखिएको जनाइएको छ । 

स्रोतका अनुसार अर्थ समितिका केही सदस्य सांसदहरूले आफूहरूको सहमतिबिनै बाफिया विधेयक पूर्ण सदनमा पेस भएको उजुरी परेपछि सभामुखले थप अध्ययन गर्न चाहेकी हुन् । ‘उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि विशेष चासो देखाउनुभएको थियो,’ स्रोतले भन्यो । यही विवादका कारण संसद्बाट पारित भएको साढे दुई महिनासम्म पनि बाफिया विधेयक सभामुखबाट प्रमाणित हुन सकेको छैन । पूर्ण सदनबाट पारित भएको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरेपछि मात्र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ जान्छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र त्यसले कानुनी मान्यता पाउँछ । 

बैंक अध्यक्ष एवं सञ्चालकसमेत रहेका केही सांसदहरूको दबाबमा अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र अध्यक्षका कार्यकाल सीमा हटाएको थियो भने ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ र ‘प्रबन्ध सञ्चालक’ पद सिर्जना गरिएको थियो । यसअघि सहमति भएको विषयमा भित्री चलखेलमार्फत अध्यक्षको अघि ‘कार्यकारी’ र सञ्चालकको अघि ‘प्रबन्ध’ शब्द थपिएको हो । विगतमा कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालकको व्यवस्थाकै कारण डेढ दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परेका थिए । ती संस्था व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले हालसम्म पनि ठूलै कसरत गर्नु परिरहेको छ । सोही कारण राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालकको व्यवस्था हटाएको थियो । तर, अहिले ती शब्दहरू बाफियामै समावेश भएका छन् । यसले व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा पुन: जोखिम भित्रने विज्ञहरूको अनुमान छ । 

वित्तीय क्षेत्रलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बाफिया विधेयक संशोधन गरे पनि संसद्को अर्थ समितिबाट ‘टेबल’ हुने क्रममा शब्द यताउति पारिएको गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक रूपमै बताएपछि विवाद चर्किएको थियो । संसदबाट बाफिया पारित भएपछि (माघ ३ गते) सार्वजनिक कार्यक्रममा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकलाई झुक्याएर ‘शब्द यताउति पारी’ बाफिया संशोधन गरेको बताउनुले पनि उक्त कुरा पुष्टि हुन्छ । ‘छलफलको क्रममा एउटा विषयमा सहमति भयो, पूर्ण सदनमा पेस हुँदा केही शब्द यताउता बनाइयो,’ माघ ३ मा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले भनेका थिए, ‘राष्ट्र बैंकलाई गुमराहमा राखेर यस्तो काम भयो ।’ 

यस्तै बाफियामा सम्मिलित संवैधानिक पद धारणा गरेको व्यक्ति बैंक सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था, संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्न पाउने व्यवस्था, व्यवसायी पनि बैंकर बन्न पाउने व्यवस्थालगायत विषय पनि निकै विवादित छन् ।