सहकारी ऐनमा फेरि चलखेल

सम्बन्धित मन्त्रालयसमेतको सहभागितामा तयार गरिएको प्रतिवेदन राजनीतिक दलहरूको दैलो घुमेर पुन: उपसमितिमा आई आइतबारदेखि छलफल थालिएको हो । चलखेल र घुमघामकै कारण करिब पाँच महिनाअघि गठित उपसमितिले अर्थ समितिमा प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।

खासगरी कार्यकारी अध्यक्ष, सदस्यता, लगानी, कार्यक्षेत्रलगायत विषयमा सहकारीकर्मी सांसदहरूले स्वार्थले यसमा प्रभाव पारेको हो । त्यसका लागि उनीहरूले दलका उपल्ला तह गुहारेको स्रोतले जनायो । ‘हिजो दफा १९ सम्म छलफल सकिएको थियो, आज ४२ मा पुगिएको छ,’ उपसमितिका एक सदस्यले सोमबार कान्तिपुरसँग भने, ‘भोलिसम्म सक्ने योजना हो, पर्सि त जसरी पनि सक्छौं ।’

स्रोतका अनुसार छलफलमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहभागिता छैन । ‘मन्त्रालयसमेतको सहभागितामा करिब ४ महिना लगाएर तयार पारिएको ६० बुँदे प्रतिवेदन पारित गर्ने विषयमा उपसमितिसँग समझदारी भएको थियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यो पारित भएको भए, एक/दुई दिनमै अर्थ समितिमा पेस गर्न सकिन्थ्यो ।’

प्रतिवेदन अघिल्लो साता केही सांसदलाई वितरण गरिएको थियो । ‘त्यो प्रतिवेदनउपर विभिन्न दलका कार्यालयमा छलफल भएछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीहरूकै निर्देशनमा अहिले उपसमितिले पुन: छलफल सुरु गरेको छ ।’ यसमा कांग्रेस र एमाले निकट सांसदहरूले बढी चासो देखाएका छन् । पछिल्लो गतिविधिमा मन्त्रालय असन्तुष्ट देखिएको छ । ‘उपसमितिले फेरि दफावार छलफल सुरु गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ, सहमतिबेगर र सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीत आए मन्त्रालयलाई मान्य हुँदैन, विधेयक अघि बढाइँदैन,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ।

सहकारी विधेयकमा धेरैको चासो भएकै कारण ६ सय ९४ संशोधन परेका थिए । विधेयकमाथि ६३ सांसदको समूहगत, ३३ को व्यक्तिगत र बाँकी अन्य संघसंस्थाको संशोधन परेको थियो । यो अहिलेसम्मकै धेरै संशोधन परेको विधेयक हो । संशोधन दर्ता गर्ने अधिकांश सांसदले दण्ड जरिवाना घटाउने, कार्यक्षेत्र बढाउने, सदस्यता प्रक्रिया लचिलो बनाउने, लगानीका प्रावधान खुकुलो पार्ने र सञ्चालकले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । संशोधन हाल्ने बाँकी सांसद यो विषयमा मौन छन्, अन्य सामान्य विषयमा केन्द्रित छन् ।

सहकारीको सदस्यतासम्बन्धी विषय अहिले सबैभन्दा बढी विवादित बनेको छ । प्रस्तावित ऐनमा प्रारम्भिक सहकारीमा प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था छ । तर, कानुनी व्यक्ति (संघ/संस्था) पनि प्रारम्भिक सहकारीमा सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गर्न धेरै सांसद तथा व्यक्तिहरूले जोडबल गरिरहेका छन् । सहकारीको कार्यक्षेत्र समुदायमा आधारित हुनुपर्छ । संशोधित विधेयकमा त्यही व्यवस्था छ । तर, त्यसलाई संशोधन गरेर अन्य निजी क्षेत्रसरह कार्यक्षेत्र व्यापक बनाउन खोजिएको छ ।

अर्को विवादित विषय सहकारीका सञ्चालक आफैं संस्थाको कर्मचारी हुन नपाउनु हो । एकै व्यक्ति नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा रहँदा स्वार्थ बाझिने तथा शक्ति दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी हुने भएकाले सञ्चालन कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको थियो । यसलाई हटाएर पाउनुपर्ने बनाउन सांसदहरूको जोडबल छ । अधिकांश डुबेका सहकारी यस्तै प्रकृतिका छन् ।

यस्तै, सहकारीलाई सदस्यको नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने, बचत संकलनको सीमा, अन्य कम्पनी तथा सेयरमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था, कारोबार रकमका आधारमा वर्गीकरणलगायत विषय निकै विवादित देखिएका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो सेयर पुँजीको १० गुणा बढीसम्म मात्र बचत संकलन गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यो सीमा हटाउन धेरैको जोड छ । हालको व्यवस्थाअनुसार सहकारीले अन्य कम्पनी वा सेयरमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । यो विषय पनि धेरैलाई चित्त बुझेको छैन ।

प्रस्तावित विधेयकमा कार्यक्षेत्रअनुसार सहकारी संस्था वर्गीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उदाहरणका लागि कम्तीमा ५१ प्रतिशत कृषि उत्पादन/कारोबार गर्ने संस्था कृषि, बचत संकलन तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था बचत तथा ऋण हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । त्यो विषय पनि धेरैलाई पाच्य भएको छैन ।

संशोधन प्रस्तावमा छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्ण सदनले अर्थसमितिलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनबमोजिम करिब पाँच महिनाअघि अर्थसमितिले पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा सांसदहरू केदार सञ्जेल, गरिमा शाह, उदयशमशेर राणा, कमला पन्त, जगदीशनरसिंह केसी, सुबोध पोखरेल, गोपाल दहित र हरि ज्ञवाली छन् ।

उपसमितिले लामो समयसम्म पनि प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको सम्बन्धमा संयोजक अधिकारीले भने, ‘छलफल अन्तिम चरणमा छ, एक/दुई दिनभित्रै अर्थसमितिमा पेस गर्छौं ।’ २/४ वटा विवादित विषयमा टुंगो लाग्न नसकेकाले प्रतिवेदन पेस गर्न ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । कसैको दबाबमा नपरी पूर्वाग्रहबिना सहकारीको मूल्य र मान्यताअनुसार ऐन संशोधन गरिने उनले जनाए ।