निक्षेपभन्दा कर्जा वृद्धिदर डेढ गुणा

निक्षेप १९ प्रतिशतले बढ्दा ऋण २८.९ प्रतिशतले बढ्यो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — गएको एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह करिब २९ प्रतिशतले बढेको छ । ०७२ फागुन देखि चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म कर्जाको वृद्धिदर २८.९ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । सोही अवधिको निक्षेप वृद्धिदरको तुलनामा यो डेढ गुणाले बढी हो ।

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०७३ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । आठ महिनासम्मको कर्जा तथा निक्षेपको वृद्धिदर राष्ट्र बैंकको वार्षिक लक्ष्य भन्दा धेरैले बढी हो । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह २० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको सुरुका महिनादेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह वृद्धिदर उच्च रहदै आएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार पुँजी वृद्धिको प्रक्रिया सुरु भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता थुप्रियो । यस कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा विस्तारमा दबाब पुग्यो ।

उक्त दबाब थेग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो ब्याजदरमा धमाधम कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न थाले । तर, सो अनुरुप निक्षे बढ्न सकेन । निक्षेप भन्दा कर्जाको वृद्धिदर धेरै भएपछि असन्तुलनको अवस्था आयो । यसै कारण अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पँुजी सहितको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशत माथी पुग्यो ।

अपेक्षित रुपमा निक्षेप बढ्न नसकेपछि चालू आर्थिक वर्षको अधिकांश महिनाहरुमा निक्षेप भन्दा कर्जाको वृद्धिदर उच्च दरले बढेको बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य भुवन दाहालले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लागेकाले अब सरकारी खर्च बढ्छ र त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप पनि थपिन्छ,’ उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै वित्तीय प्रणाली सहज बन्ने उनको अनुमान छ ।

गत फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रमा लगानीमा रहेको कर्जा १५ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १० दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको १७ दशमलव ६ प्रतिशत र विकास बैंकहरुको साढे ६ प्रतिशतले बढ्यो । तर, वित्त कम्पनीहरुको कर्जा प्रवाह ३ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

सोही अवधिमा कृषि क्षेत्रको कर्जा साढे ८ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रको १२ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रको करिब १८ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारको १३ प्रतिशत, सेवा उद्योगतर्फको कर्जा १४ दशमलव ७ प्रतिशत र यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा २२ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ८ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ८ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०७३ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ ।

गत फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा चल्ति खाताको अंश ६.९ प्रतिशत, बचतको ३७.६ प्रतिशत र मुद्दती ३८.४ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमश: ९.१ प्रतिशत, ४४.१ प्रतिशत र २८.५ प्रतिशत रहेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०७३ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७४ ००:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

स्थानीय चुनावमा तीन तहको सुरक्षा, यस्तो छ तयारी

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौं — सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तीन तहको सुरक्षा योजना बनाएको छ । निर्वाचनको भित्री घेरामा नेपाल प्रहरी र बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने केन्द्रीय सुरक्षा परिषदको निर्णय छ । मतदान केन्द्र र मतपेटिकाको सुरक्षार्थ नेपाली सेना बाहिरी घेरामा खटिनेछन् ।

गृह मन्त्रालयले समान्य, संवेदनशील र अति संवेदशील क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न लागेको हो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बिहीबार संसद्मा चुनाव सुरक्षाबारे जानकारी दिँदै मतदान स्थल र केन्द्र तथा जिल्लाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर यस्तो योजना बनाएको जानकारी दिए । ‘वर्गीकृत सुरक्षा योजना बनाई परिचालन पनि सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने । 

निर्वाचन आयोगले सात प्रदेशका ७ सय ४४ स्थानीय तहमा मतदान स्थलको संख्या १० हजार ६ सय ४० र मतदान केन्द्रको संख्या १८ हजार ५ सय ७२ निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय निर्वाचन सेलले मुलुकभर आवश्यक रिजर्भ (बस्ने), मोबाइल (घुम्ती) टोलीको आवश्यक जनशक्ति, हातहतियार, सञ्चार साधनसमेत के कति अपुग हुन्छ, त्यसबारे लेखेर पठाउन पत्र समेत काटिसकेको छ । 

मन्त्री निधिले संविधान कार्यान्वयनको कोसेढुंगाको रूपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणापछि राजनीतिक दलका साथै सर्वसाधारणमा समेत जनलहर बढदै गइरहेको बताए । ‘करिब २० वर्षपछि मुलुक निर्वाचनमय बनेको छ,’ उनले भने । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न केन्द्रीय तहमा ‘स्थानीय तह सुरक्षा योजना २०७३/७४’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको उनले संसद्लाई जानकारी दिए । ‘निर्वाचन योजनाका लागि सबै पक्षसँग छलफल गरिएको थियो, आयोगलगायत सम्बद्ध पक्षलाई विश्वासमा लिई सुरक्षा वातावरणका लागि आधार तय गरिएको छ,’ उनले भने ।

निधिले प्रत्येक निर्वाचन स्थल र केन्द्रमा केन्द्रीय सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन गरिएको र सोही बमोजिम क्षेत्र तथा जिल्लाबाट सुरक्षा योजना तयार गरी सुरक्षार्थ परिचालन भइसकेको बताए । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने एक करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ मतदाताले कुन मतदानस्थल र मतदान केन्द्रमा गएर भोट हाल्ने भन्ने टुंगो समेत लगाइसकेको छ । मन्त्री निधिले त्यसमा सुरक्षा निकायलाई समवन्य गर्न, भूमिका स्पष्ट पार्न र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न एकीकृत सुरक्षालाई अघि बढाइएको बताए । सुरक्षा निकायबीचको समन्वयनका लागि सात प्रदेशलाई समेट्ने विराटनगर, धनगढी, नेपालगन्ज र पोखारामा सुरक्षा गोष्ठी गरिसकेको तथा धुलिखेल र सिमरामा केहि दिन भित्रै गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।

निर्वाचनपूर्व, निर्वाचनको अवधि र निर्वाचनपश्चात् गरी तीन चरणमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने काम गृह प्रशासनले गरेको समेत उनले बताए । निधिले शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी निर्वाचन गराउन सरकार कटिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । सरकारले निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर सम्पूर्ण तयारी अघि बढाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यसमा सबै रानजीतिक दलको सहयोगको आवश्यकता छ र सबैको ध्यान यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७४ ००:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT