‘घट्दो रेमिट्यान्सले जोखिम’

विकासशील राष्ट्रमा समस्या आउन सक्ने विश्व बैंकको चेतावनी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — बिकासशील मुलुकहरूको मुख्य आम्दानीका रूपमा रहेको रेमिट्यान्स घटन थालेपछि यी मुलुकको अर्थतन्त्रमा जोखिम बढने विश्व बैंकले जनाएको छ । नेपालको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर पनि घट्दो दरमा छ ।

विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१६ मा विकासशील राष्ट्रहरूमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब २९ अर्ब अमेरिकी डलरमा झरेको छ । सन् २०१५ मा रेमिट्यान्स आप्रवाह ४ खर्ब ४० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको थियो । सोही अवधिमा उच्च आय हुने राष्ट्रहरूमा रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर १ दशमलव २ प्रतिशतले खुम्चिएको विश्व बैंकको तथ्यांक छ । विश्ब बजारमा तेलको मूल्यमा आएको कमीका कारणले खाडी मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा आएको कमी, अमेरिकी डलरको मूल्यमा आएको कमीलगायत कारण विकासशील राष्ट्रहरूमा रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदरमा कमी आएको विश्व बैंकले बताएको छ ।

विश्वमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने मुलुक भारतमा पनि सन् २०१६ मा रेमिट्यान्स आप्रवाह ८ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेर ६२ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर मात्र रहेको विश्ब बैंकले बताएको छ । सन् २०१५ मा भारतले प्राप्त गरेको रेमिट्यान्स ६८ अर्ब ९० करोड डलर थियो ।

यसैगरी, सन् २०१६ मा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ६ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको विश्व बैंकको तथ्यांक छ । तेलको मूल्यमा आएको कमीले खाडी मुलुकको आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएपछि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि घटेको हो । उक्त अवधिमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत राष्ट्रको रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर पनि घटेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ४ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको छ । यो ५ दशमलव ३ प्रतिशतको वृद्धि हो । ०७२ फागुनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर १५ दशमलव २ प्रतिशत थियो । पछिल्ला दुई वर्षयता रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर निरन्तर रूपमा घटिरहेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७४ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘सहमति कार्यान्वयन होस्’

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विगतको सहमति कार्यान्वयन गरेर चुनावी वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । उनले विराटनगरमा सोमबार उक्त कुरा बताएका हुन् ।

संविधान संशोधन गरेर सरकारले निर्वाचनको वातावरण तयार गरे सहभागी हुने उनले बताए । निर्वाचन आयोगमा नवगठित पार्टी दर्ता गराउने र त्यसैअनुसार जिल्ला तहमा पनि दर्ता गराउने तयारी गरेको बताए ।

सरकारले घोषणा गरेको दोस्रो चरणको चुनावको कुनै औचित्य नभएको उल्लेख गर्दै उनले संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावी कार्यक्रम हुन नसक्ने बताए । सरकारले पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले आफूहरूले एकपटकका लागि संविधान संशोधन नहुन्जेलसम्म आन्दोलन स्थगित गरेको जनाए ।

स्थानीय तह र प्रदेशको दुवै संरचना विवादित रहेको अवस्थामा निर्वाचन असम्भव रहेको बताए ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७४ १०:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्