सरकारी जग्गा भाडामा लगाउन नपाइने

कृष्ण अाचार्य

काठमाडौं — सरकारी तथा अर्धसरकारी स्वामित्वका उपत्यकाभित्रका जग्गा अब भाडामा लगाउन नपाइने भएको छ । भूकम्प तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको समयमा पर्याप्त खाली जग्गा राखी पूर्वसावधानी अपनाउनका लागि सरकारी जग्गा भाडा तथा हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने व्यवस्था पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको हो ।

उक्त निर्णयअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द पोखरेलले बताए ।

‘एकातिर नाफाका लागि सरकारी जग्गा जथाभावी भाडामा दिई भवन बनाउने गरेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर उपत्यकामा बस्ती बाक्लिँदै गएकाले खुला ठाउँ नै छैन । भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपको समयमा आवश्यक पर्ने खुला जग्गा नभएपछि सरकारी जग्गा हस्तान्तरण वा भाडामा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेका हौं ।’

Yamaha

उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत गराइने उनले बताए । ‘अनुगमन पनि गर्नेछौं । यदि कार्यान्वयन नभएको भेटिए प्राधिकरणसम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रोक्नसमेत सकिनेछ ।’ सीईओको अध्यक्षतामा बस्ने कार्यकारी समितिबाट उक्त निर्णय गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको हो ।
 

आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा सरकारी निकायले भवन बनाउँदासमेत ख्याल गर्नुपर्छ । अन्य निकायलाई भाडामा दिन वा हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन : सीईओ पोखरेल

 आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने निर्देशक समिति तथा मन्त्रिपरिषदबाट समेत निर्णय गरिने पोखरेलले बताए । ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन २०७३ मा प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा उचित क्षतिपूर्ति दिई निजी जग्गासमेत लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने । 

मुख्य गरी भाडामा जग्गा दिई जथाभावी भवन बनाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न खोजिएको उनले बताए । उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिका, सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका निकायले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । ‘आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा भवन बनाउँदासमेत ख्याल गर्नुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भने, ‘अन्य निकायलाई भाडामा दिन वा हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन ।’ 

सार्वजनिक जग्गाबारे विभिन्न मन्त्रालय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले पटक–पटक अध्ययन गरी अवधारणा लागू गर्न खोजेको उनले बताए । ‘भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वतयारीका क्रममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र पर्याप्त खुला क्षेत्र कायम राख्न यो पहल गरेको हो,’ प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले यसअघि नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई लागू गराउन पहल गरेको हो ।’ 

सरकारले २०६९ फागुन १४ गते विपदको समयमा तत्काल शिविर खडा गरी पीडितहरूलाई मानवीय सहयोग, सुरक्षा, राहत तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न उपत्यकाका तीन जिल्लाका ६८ वटा स्थानलाई खुला क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तीमध्ये ललितपुरमा १९, काठमाडौंमा ३० र भक्तपुरमा १९ वटा खुला क्षेत्र निश्चित गरिएको छ । ‘सरकारले गरेको निर्णयमा ती क्षेत्रमा थप भौतिक संरचना निर्माण गर्न अत्यावश्यक भए त्यस्तो संरचना निर्माण गर्नुपूर्व गृहमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको निर्णय २०६९ वैशाख २६ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।’

तर, पनि उक्त व्यवस्थाको अटेर गर्दै सरकारी निकायले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा भाडामा दिने कामलाई रोकेनन् । भाडामा दिने प्रक्रियामा समेत अनियमितता हुने गरेको पटक–पटक सार्वजनक भइरहेका छन् । विपदको समयमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले यो प्रक्रियालाई नै रोक्ने निर्णय गरेको हो । ‘पहिलो चरणमा यो एउटा अनुरोध पनि हो,’ सीईओ पोखरेलले भने, ‘प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कसरी अघि बढ्ने भनेर थप कार्यक्रमहरूसमेत ल्याउनेछौं ।’ निजी जग्गासमेत सकेसम्म खाली राख्न अपिल गरिने उनले बताए । हालका लागि उपत्यकामा मात्रै लागू हुने गरी सरकारी जग्गासम्बन्धी उक्त निर्णय भएको हो । 

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७४ २०:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दोस्रो चरण जेठ १४ सम्ममा गरौं : नेपाल

आयोगले ढिलो गर्न खोज्नु शंकास्पद : भट्टराई
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव जेठको १४ मा गर्नु उपर्युक्त हुने सुझाएका छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव जेठको १४ गते सम्ममा गर्नु उपर्युक्त हुने सुझाएका छन् ।

मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालले बजेट र पहिलो चरणको मतपेटिका सुरक्षालगायतका कारणले ढिलोमा जेठ १४ गते नै चुनाव गरिनुपर्ने धारणा राखे । ‘एक महिनाको लामो अवधिमा चरणवद्ध गरिनुहुदैन । सरकारले जेठ ३१ को मिति तोक्दा हामीसँग सल्लाह पनि गरेन’, एमाले प्रचार विभागद्वारा आयोजित पत्रकार भेटमा उनले भने । दोस्रो चरणको चुनाव अघि संविधान संसोधन हुन नसक्ने भएकाले तिथि लम्बाइरहनुको औचित्य नरहेको उनको धारणा थियो ।

नेपालले निर्वाचन सम्बद्ध कानुनहरु अविलम्व तयार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । त्यस्तै मतगणनासम्बन्धमा अन्योलता रहेकाले दलहरुसँग सल्लाह गरी निक्र्योलमा पुग्न आग्रह समेत गरे ।
‘दोस्रो चरणको चुनाव अघि नै बजेट ल्याई प्रभावित तुल्याउन खोजेको हो भने एमालेले त्यसलाई रोक्नेछ’, नेपालले भने ।

एमालेका सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले दोस्रो चरणको चुनाव जेठ ३१ बाट अघि गराउन सके मतगणना एकैपटक गर्न पनि सकिने धारणा राखेका थिए । ‘पहिलो चरणको मतपरिणाम एमालेकै पक्षमा आउने भएकाले हामीलाई घाटा त हुन्न । तर, निर्वाचनको मूल्य मान्यता अनुसार पनि दुवै चरणको निर्वाचन चाँडै गरी मतगणना गरौं भन्ने हाम्रो भनाई हो’, भट्टराईले बताए ।

उनले पर्याप्त जनशक्ति र बजेट हुँदा पनि दोस्रो चरणको चुनाव पछि धकेल्न खोजी निर्वाचन आयोगले शंकास्पद भूमिका देखाउन लागेको भनी आलोचना समेत गरे ।

कार्यक्रममा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले स्थानीय चुनावलाई धाँधलीरहित र मर्यादित तुल्याउन आफ्नो पार्टीले विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने जानकारी दिएका थिए । 'निर्वाचनमा एमालेको गतिविधिबारे जानकारी दिन हामीले नियमित अन्तर्क्रिया समेत थालेका हौं,' थापाले भने ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७४ २०:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT