सरकारी जग्गा भाडामा लगाउन नपाइने

उक्त निर्णयअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द पोखरेलले बताए ।

‘एकातिर नाफाका लागि सरकारी जग्गा जथाभावी भाडामा दिई भवन बनाउने गरेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर उपत्यकामा बस्ती बाक्लिँदै गएकाले खुला ठाउँ नै छैन । भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपको समयमा आवश्यक पर्ने खुला जग्गा नभएपछि सरकारी जग्गा हस्तान्तरण वा भाडामा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेका हौं ।’

उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत गराइने उनले बताए । ‘अनुगमन पनि गर्नेछौं । यदि कार्यान्वयन नभएको भेटिए प्राधिकरणसम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रोक्नसमेत सकिनेछ ।’ सीईओको अध्यक्षतामा बस्ने कार्यकारी समितिबाट उक्त निर्णय गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको हो ।
 

आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा सरकारी निकायले भवन बनाउँदासमेत ख्याल गर्नुपर्छ । अन्य निकायलाई भाडामा दिन वा हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन : सीईओ पोखरेल

 आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने निर्देशक समिति तथा मन्त्रिपरिषदबाट समेत निर्णय गरिने पोखरेलले बताए । ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन २०७३ मा प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा उचित क्षतिपूर्ति दिई निजी जग्गासमेत लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने । 

मुख्य गरी भाडामा जग्गा दिई जथाभावी भवन बनाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न खोजिएको उनले बताए । उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिका, सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका निकायले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । ‘आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा भवन बनाउँदासमेत ख्याल गर्नुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भने, ‘अन्य निकायलाई भाडामा दिन वा हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन ।’ 

सार्वजनिक जग्गाबारे विभिन्न मन्त्रालय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले पटक–पटक अध्ययन गरी अवधारणा लागू गर्न खोजेको उनले बताए । ‘भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वतयारीका क्रममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र पर्याप्त खुला क्षेत्र कायम राख्न यो पहल गरेको हो,’ प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले यसअघि नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई लागू गराउन पहल गरेको हो ।’ 

सरकारले २०६९ फागुन १४ गते विपदको समयमा तत्काल शिविर खडा गरी पीडितहरूलाई मानवीय सहयोग, सुरक्षा, राहत तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न उपत्यकाका तीन जिल्लाका ६८ वटा स्थानलाई खुला क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तीमध्ये ललितपुरमा १९, काठमाडौंमा ३० र भक्तपुरमा १९ वटा खुला क्षेत्र निश्चित गरिएको छ । ‘सरकारले गरेको निर्णयमा ती क्षेत्रमा थप भौतिक संरचना निर्माण गर्न अत्यावश्यक भए त्यस्तो संरचना निर्माण गर्नुपूर्व गृहमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको निर्णय २०६९ वैशाख २६ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।’

तर, पनि उक्त व्यवस्थाको अटेर गर्दै सरकारी निकायले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा भाडामा दिने कामलाई रोकेनन् । भाडामा दिने प्रक्रियामा समेत अनियमितता हुने गरेको पटक–पटक सार्वजनक भइरहेका छन् । विपदको समयमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले यो प्रक्रियालाई नै रोक्ने निर्णय गरेको हो । ‘पहिलो चरणमा यो एउटा अनुरोध पनि हो,’ सीईओ पोखरेलले भने, ‘प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कसरी अघि बढ्ने भनेर थप कार्यक्रमहरूसमेत ल्याउनेछौं ।’ निजी जग्गासमेत सकेसम्म खाली राख्न अपिल गरिने उनले बताए । हालका लागि उपत्यकामा मात्रै लागू हुने गरी सरकारी जग्गासम्बन्धी उक्त निर्णय भएको हो ।