पम्पमा भारतीय लगानीको विरोध

‘पम्पमा आईओसीको लगानी भित्र्याउनु भनेको निजी व्यवसायीलाई समाप्त पार्ने खेल हो । यो कुनै पनि मूल्यमा जायज छैन,’ पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष सरोज पाण्डेले भने, ‘आईओसीले तेलको माध्यमबाट आन्तरिक हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो । भोलिको दिनमा जे पनि हुन सक्छ ।’ 

पम्प निर्माणका क्रममा आईओसीको प्राविधिक सहयोग भने मान्य हुने उनले बताए । खुद्रा व्यापारका लागि नियम कानुनले पनि वञ्चित गरेकाले आईओसीको लगानी स्वीकार्य नहुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘आयातमा पनि आईओसीकै एकाधिकार छ । सोही कम्पनीलाई आउटलेट (भारतकै लोगोमा पम्प) चलाउन दिनु भनेको भारतलाई नै दिएको जस्तो हो,’ एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले भने । व्यवसायीका अनुसार दुई कम्पनीबीच सम्झौता भएलगत्तै जग्गा उपलब्ध गराउने दायित्व निगमको हुन्छ ।

संस्थानसँग पर्याप्त जग्गा नभएकाले निजी क्षेत्रकै भर पर्नुपर्छ । जग्गा खरिदमा पनि व्यापक चलखेल हुने सम्भावना हुने उनीहरूको दाबी छ । ‘निगमको बचत पुँजीलाई खर्च गरी आर्थिक चलखेल गर्ने उपाय हो,’ एक व्यवसायीले भने । निगमले स्वदेशी पम्पमै लगानी गर्नुपर्ने एसोसिएसनको धारणा छ । ‘पम्प ठूलो हुँदैमा सुरक्षित हुँदैन । मुख्यत: आपूर्ति र सेवामा नै भरपर्छ,’ अध्यक्ष प्रधानले भने, ‘निगमको कार्य गम्भीरतापूर्वक हेरेका छौं । व्यवसायीको माग सुनुवाइ नभए कडा कदम चाल्नेछौं ।’

करिब डेढ महिनाअघि आपूर्ति मन्त्रालय र आईओसीबीच भएको पाँच वर्षे इन्धन नवीकरण सम्झौताको क्रममा मन्त्रालयले नै लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आईओसीको टोली नेपाल आएको छ । आयल निगमका अनुसार आईओसीका वाणिज्य महाप्रबन्धक एसएस बोसको नेतृत्वमा ५ सदस्य टोली नेपाल आएको हो ।

मंगलबार आईओसी र निगमका अधिकारीबीच भएको छलफलमा आईओसीका अधिकारीहरूले कम्तीमा ५० पम्प खोल्न प्रस्ताव राखेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘आईओसीले संयुक्त लगानीमा कम्तीमा ५० पम्प खोल्ने प्रस्ताव गरेको थियो,’ निगमका एक अधिकारीले भने । 

आईओसीको ४९ प्रतिशत र निगमको ५१ प्रतिशत लगानीमा पम्प बनाउन छलफल भइरहेको छ । निगमले पुस १८ गते नेपाली व्यवसायीको नमुना पम्पका लागि सूचना प्रकाशित गरेपछि ७० भन्दा बढी संख्यामा निवेदन परेको छ । तीमध्ये ५ वटाले अनुमति पाइसकेका जनाएको छ । अन्य निवेदनको हकमा छिट्टै जग्गा निरीक्षण गरिने जनाएको छ । यस्तै नमुना पम्पका लागि थप टेन्डर खुला गरेको छ । निजी व्यवसायीका लागि आहवान गरेको अवस्थामा आईओसीको लगानी आवश्यक नरहेको व्यवसायीको दाबी छ । ‘निगमले चाह्यो भने निजी व्यवसायीको पम्पमा लगानी गरी सुधार गर्न सक्छ । सुविधा दिन सक्छ,’ अध्यक्ष प्रधानले भने । 

पूर्व वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाले खुद्रा व्यापारका लागि वैदेशिक लगानी ऐनमा खुला नभएको बताए । ‘उपभोक्ताको सुविधाका लागि संयुक्त लगानीमा ठीकै होला,’ उनले भने, ‘तर, वैदेशिक लगानी ऐनमा खुद्राका लागि रोक लगाएको छ ।’ पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले व्यवसायीको कार्टेलिङ तोड्न संयुक्त लगानी आवश्य भएको बताए ।

‘दशककौं अघि नेपालमा निगमको पम्प थिएन । निजी क्षेत्रको पनि पम्प थिएन । त्यस बेला भारतको बर्मा आयल नेपालमा सञ्चालन भएको थियो । भैरहवा, बुटवल, नेपालगन्जमा बर्मा आयलको पम्प सजिलै देख्न पाइन्थ्यो,’ खनालले भने, ‘नेपालमा पेट्रोलियम डिलर्सको कार्टेलिङ छ । सबै उपभोक्ताले भोग्दै आएका छन् । १० लिटरको पैसा तिर्दा साढे ९ लिटर मात्रै पाएका हुन्छौं । शुद्धताका लागि सेना प्रहरीकै पम्पको भर पर्नुपर्छ । त्यो सन्दर्भमा निगम र आईओसीको संयुक्त रूपमा मिसावटरहित नापतौलमा चुहावट नहुने गरी पम्प स्थापना गरिन्छ भने स्वागतयोग्य नै हुन्छ ।’ 

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले आईओसीसँग खुद्रा व्यापारका लागि छलफल नभएको बताए । तर, प्राविधिक सहयोगका लागि भने छलफल भएको उनले सुनाए । ‘कुन मोडालिटीबाट अघि बढ्ने तय हुन बाँकी छ,’ उनले भने । आपूर्ति सचिव प्रेम राईले आईओसीलाई दिन ऐन नै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । ‘ऐन/नियमअनुसार दिन मिल्दैन । यदि आईओसीलाई दिने नै हो भने ऐन परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नमुना पम्पका लागि प्रविधिक सहयोग मात्रै हुन सक्छ ।’