१० बिमा कम्पनीलाई अर्थको स्वीकृति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — सञ्चालन अनुमतिका लागि बिमा समितिमा आवेदन दिएकामध्ये १० वटा जीवन बिमा कम्पनीलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यो सँगै थप १० वटा जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा आउन बाटो खुला भएको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बुधबार ती कम्पनीहरूलाई अनुमति पत्र प्रदान गर्नु बिमा समितिलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेका हुन् । 

जीवन बिमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुअघि समितिले अर्थको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार समितिले केही साताअघि ती कम्पनीहरूको विवरण अर्थ मन्त्रालमा पेस गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएका कम्पनीहरूमा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, स्टार लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी छन् । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि यी कम्पनीहरूले बिमा समितिबाट सञ्चालन अनुमति लिनुपर्छ । ती सबै कम्पनी सञ्चालनमा आए बजारमा जीवन बिमा कम्पनी संख्या १९ पुग्नेछ ।

सञ्चालन अनुमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूमा ९ वटाले ०६४ सालअघि समितिमा आवेदन दिएका थिए । बाँकी एउटा (ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स) ले ०६४ भन्दा पछि आवेदन दिएको हो । यसअघि समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले ०६४ अघि आवेदन प्राप्त कम्पनीहरूलाई मात्र सञ्चालन अनुमति दिने बताएका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाउनेमा ज्योति लाइफ पनि परेको छ । यसबारेमा बिमा समितिका उच्च अधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भइनसकेको भन्दै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । 

यसैगरी समितिले ५ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिँदा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिँदैन, समिति आफैंले दिन सक्छ । समितिका अध्यक्ष चापागाई मुलुक बाहिर रहेकाले हाल उक्त प्रक्रिया रोकिएको स्रोतले बताएको छ । 

विगत एक दशकयता बजारमा नयाँ बिमा कम्पनी थपिएका छैनन् । सोही कारण ०६४ साल अघि आवेदन दिएका कम्पनीहरूले पनि सञ्चालन अनुमति पाएका थिएनन् । चापागाईले बिमा समितिको नेतृत्व सम्हालेपछि कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु भएको हो । 

०७४ वैशाख १ गते देखि समितिले नयाँ कम्पनीका लागि लाइसेन्स स्थगित गरेको छ । बजारको अवस्था अध्ययन गरी नयाँ कम्पनी आवश्यक भए/नभएको अध्ययन गर्नु अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं समितिका सञ्चालक गणेशप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भएको छ । समितिले तीन महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनेछ । त्यसका आधारमा नयाँ लाइसेन्स दिने/नदिनेबारे निर्णय गरिने समितिले बताएको छ । 

हाल ९ वटा जीवन बिमा र १७ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । गत आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रमा करिब पौने ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिमा भएको छ । त्यसमध्ये जीवन बिमामा ३१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन बिमामा १४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन भएको छ । उक्त अवधिमा जीवन बिमा कम्पनीको व्यवसाय विस्तार करिब २८ प्रतिशतले र निर्जीवन बिमा कम्पनीको व्यवसाय करिब ३४ प्रतिशतले जनाइएको छ । 

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७४ ०९:०४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ट्यांकरमा सुरक्षित सिल जेठभित्रै

राजु चौधरी

काठमाडौं — आयल निगमले इन्धन बोक्न ट्यांकरमा जेठ महिनाबाट लकिङ प्रणाली (सुरक्षित सिल) जडान गर्ने भएको छ । ट्यांकरबाट हुने इन्धन अपचलन रोक्न सिलको तयारी गरेको हो ।

निगमका बिक्री वितरण विभाग निर्देशक तथा प्रवक्ता सीताराम पोखरेलका अनुसार लकिङ प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु निगमका निर्देशक वीरेन्द्र गोइतको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन टोली गठन गरिएको छ । कमिटीमा पेट्रोलियम व्यवसायी पनि सदस्य छन् । टोली संयोजक गोइतले पनि मे १५ देखि २५ सम्ममा जडान हुने बताए । ‘भारतीय आयल निगम (आईओसी) लाई मे १५ देखि २५ सम्मको समय दिएका छांै,’ उनले भने, ‘आईओसीले ताल्चाका लागि अर्डर गरिसकेकाले इन्धन भर्नु गएको ट्यांकरमा लक गरेर इन्धन पठाउनेछ ।’

निगमका अनुसार ट्यांकरमा सिल दुई चरणमा जडान गरिन्छ । पहिलो चरणमा आईओसीको डिपोबाट निगमको डिपोसम्म र दोस्रो चरणमा निगमको डिपोबाट बिक्रेतासम्म सिल गरेर लगाइनेछ । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार बरौनी रिफाइनेरीमा एक सय, रक्सोलमा एक सय र सिलगुढीमा २० वटा ट्यांकरमा सिल जडान हुनेछ । ‘पहिलो चरणमा नयाँ बनेका ट्यांकर (२ सय २० ट्यांकर) मा सिल जडान गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपश्चात् पुराना ट्यांकरमा क्रमश सिल जडान हुन्छ ।’ 

आईओसीबाट इन्धन ट्यांकरमा भरेपछि तेल भर्ने र झिक्ने भल्वमा लक (सिल) गरिनेछ । त्यसपश्चात् थानकोट डिपोमा सिल खुला गरिनेछ । ट्यांकरमा सिलका लागि आईओसीले २३ सय ताल्चा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धाता जनाएको पोखरेलले बताए । निगमका अनुसार ताल्चा नयाँ प्रविधिबाट बनेको छ । यसको नक्कल बनाउन कठिन हुनेछ । ट्यांकर सिल गरेपछि साँचोको जिम्मा आईओसी र निगमको क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखले लिनेछन् । ताल्चाको साँचो गलत ठाउँमा प्रयोग भए कारबाहीको भागिदार पनि प्रमुख नै हुनेछ । २३ सय ताल्चा खोल्नका लागि एउटा छुट्टै मास्टर चाबी पनि बनाइएको जनाएको छ । यसअघि निगमले मंसिरमा पनि दुई महिनाभित्र ट्यांकरमा लकिङ प्रणाली जडान गर्नु निर्देशन दिएको थियो । 

इन्धन ढुवानी पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन निगमले पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, कार्यान्वयन भएन । निगमले वैशाखबाट पुन: लागू गर्ने जनाएको थियो । तर, हालसम्म लागू हुन सकेको छैन । लकिङ प्रणाली जडान गर्नु व्यवसायीहरूको सहयोग भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लिकेज तथा चोरी नियन्त्रण, क्यालिब्रेसन फल्टलगायत नियन्त्रण गर्नु लकिङ प्रणाली आवश्यक भएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले निगमको व्यवस्थापनकै कारण ढिलाइ भएको बताए । ‘यसअघि वैशाख १ गतेदेखि भनेको थियो । तर, निगममै तयारी पुगेन । हालसम्म ताल्चाको व्यवस्थापन भएको छैन,’ उनले भने, ‘जेठबाट पनि निगमकै कारण सम्भव देखिँदैन ।’ 

लकिङ प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु गठित कमिटीको उद्देश्य सल्लाह सुझाव दिने, छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नेतर्फ प्रेरित गर्ने भए पनि प्रभावकारी नभएको अध्यक्ष प्रधानको आरोप छ । ‘मुख्यत: निगमको इच्छाशक्ति, योजनाबिना सुरु गर्नु खोज्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा २०/२५ ट्यांकरमा मात्रै भए पनि पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यसपश्चात् विश्लेषण गरेर थप सुधारका प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ।’ 

निगम प्रवक्ता पोखरेलले भने यसअघि लकिङ सिस्टमको गाडी नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरे । ‘पुराना ट्यांकरमा जडान गर्ने ठाउँ थिएन । अब बनेको गाडीमा लगाउन मिल्नेछ,’ उनले भने, ‘पुराना ट्यांकरमा पनि लकिङको लागि ठाउँ बनाउन भनेका छौं । सिल नभई पुरानो गाडीमा नामसारी, पास गर्देनौं ।’ करिब तीन वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरमा सुरक्षित सिल प्रणाली जडान गरी चुहावट नियन्त्रण गर्ने जनाएका थिए । 

सिल प्रणाली जडानले चुहावटमा नियन्त्रण भई घाटामा केही नियन्त्रण हुने सरकारको दाबी थियो । हाल सिल जडान नहुँदा ट्यांकरको तेल अपचलन भएको सरकारी तथ्यांकहरूले नै देखाउँछन् । आईओसी डिपोबाट निगम डिपो र निगम डिपोबाट पम्पसम्म पुग्दा एक चेम्बरबाटै ९८ लिटरसम्म कम हुने गरेको छ । लकिङ प्रणालीले सबै पक्षलाई फाइदा हुन्छ । हाल इन्धन चोरी भएका कारणले ट्यांकर व्यवसायी बद्नाम भएका छन् । लकिङ प्रणाली लागू भए चुहावटको विवाद अन्त्य हुने दाबी छ । व्यवसायीका अनुसार सिल प्रणालीले ९० प्रतिशत चोरी नियन्त्रण हुन्छ । 

मुलुकभरि करिब १५ सय ५२ ट्यांकर छन् । केही नयाँ पनि बन्ने क्रममा रहेको निगमले जनाएको छ । नेपालमा करिब २० किलोलिटरसम्म इन्धन बोक्ने ट्यांकर छन् । ती ट्यांकरमा ४ देखि ५ चेम्बर हुन्छन् । एउटा चेम्बरमा ३ हजारदेखि ५ हजार लिटरसम्म इन्धन बोक्न सकिन्छ । 

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७४ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT