अस्ट्रेलियाद्वारा साढे दुई अर्ब रुपैयाँ सहयोग

नारायण खड्का

अष्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियाले नेपाललाई आर्थिक वर्ष ०१७/१८ का लागि करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । अस्ट्रेलियाले प्रत्येक वर्ष दिँदै आएको वैदेशिक सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो ।

अस्ट्रेलियाका ट्रेजरर स्कट मरिसले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको ०१७/१८ को बजेटमा उक्त सहयोग घोषणा गरेका हुन् । विभिन्न शीर्षकमा उपलब्ध गराइने उक्त सहयोग रकमले गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा सहयोग पुग्ने विश्वास अस्ट्ेरलियाली सरकारले व्यक्त गरेको छ । 

यो रकममध्ये आधाजति नेपाल सरकारको बास्केट फन्डमा र बाँकी विभिन्न कार्यक्रमहरूमार्फत सहयोग गर्ने बताइएको छ । यसअलावा अन्य छुट्टै क्षेत्रीय सहयोग पनि अस्ट्रेलियाको जारी छ । बजेटमा उल्लेख गरिएअनुसार यो सहयोगबाट शिक्षामा ८५ करोड ७६ लाख ३५ हजार २ सय ८४ रुपैयाँ, व्यापार र पूर्वाधार विकासमा ५९ करोड ४९ लाख ३६ हजार १ सय ८८, प्रभावकारी प्रशासनमा ४० करोड ९५ लाख, स्वास्थ्यमा २३ करोड १७ लाख ९३ हजार, कृषिमा २३ करोड १७ लाख ९३ हजार, सबल अर्थतन्त्रका लागि ९ करोड २७ लाख १७ हजार र साधारण विकास सहायताअन्तर्गत ४ करोड ६३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिने जनाएको छ । नेपालले विकासको लक्ष्यमा प्रगति गर्दै गएको भए पनि अस्ट्रेलियाले नेपाललाई गरिब र न्यून विकास भएको देशमा राखेको छ । 

गत वर्ष पनि अस्ट्रेलियाले नेपाललाई २ अर्ब ४४ करोड १५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । तर, महाभूकम्प गएपछि भूकम्पपछिको तत्काल राहत र पुनर्नुिर्माणको लागि सहयोगलाई वृद्धि गरेर २ अर्ब ७० करोड ४२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । अहिले अस्ट्रेलियाले भूकम्पको पुनर्नुिर्माण कटाएर अन्य रकम पहिलेकै हाराहारीमा नेपाललाई उपलब्ध गराउन लागेको हो । क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासका कार्यबाहक राजदूत राजेन्द्र पाण्डेले अस्ट्रेलियाको सहयोग सूचीमा नेपाल प्राथमिकतामा पर्दै आएको बताए । उनले यस वर्ष अस्ट्रेलिया सरकारले वैदेशिक सहायतामा निकै कटौती गरेको भए पनि नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग भने कटौती नगरिएको बताए । अस्ट्रेलियाले सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत आफ्नो विशेषज्ञ र अनुभवले नेपालको गरिबीमा रहेका, विशेषगर महिला, युवतीहरू र पिछडिएका समुदाय र अशक्तहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन केन्द्रित हुने जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७४ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१० बिमा कम्पनीलाई अर्थको स्वीकृति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — सञ्चालन अनुमतिका लागि बिमा समितिमा आवेदन दिएकामध्ये १० वटा जीवन बिमा कम्पनीलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यो सँगै थप १० वटा जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा आउन बाटो खुला भएको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बुधबार ती कम्पनीहरूलाई अनुमति पत्र प्रदान गर्नु बिमा समितिलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेका हुन् । 

जीवन बिमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुअघि समितिले अर्थको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार समितिले केही साताअघि ती कम्पनीहरूको विवरण अर्थ मन्त्रालमा पेस गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएका कम्पनीहरूमा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, स्टार लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी छन् । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि यी कम्पनीहरूले बिमा समितिबाट सञ्चालन अनुमति लिनुपर्छ । ती सबै कम्पनी सञ्चालनमा आए बजारमा जीवन बिमा कम्पनी संख्या १९ पुग्नेछ ।

सञ्चालन अनुमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूमा ९ वटाले ०६४ सालअघि समितिमा आवेदन दिएका थिए । बाँकी एउटा (ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स) ले ०६४ भन्दा पछि आवेदन दिएको हो । यसअघि समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले ०६४ अघि आवेदन प्राप्त कम्पनीहरूलाई मात्र सञ्चालन अनुमति दिने बताएका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाउनेमा ज्योति लाइफ पनि परेको छ । यसबारेमा बिमा समितिका उच्च अधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भइनसकेको भन्दै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । 

यसैगरी समितिले ५ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिँदा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिँदैन, समिति आफैंले दिन सक्छ । समितिका अध्यक्ष चापागाई मुलुक बाहिर रहेकाले हाल उक्त प्रक्रिया रोकिएको स्रोतले बताएको छ । 

विगत एक दशकयता बजारमा नयाँ बिमा कम्पनी थपिएका छैनन् । सोही कारण ०६४ साल अघि आवेदन दिएका कम्पनीहरूले पनि सञ्चालन अनुमति पाएका थिएनन् । चापागाईले बिमा समितिको नेतृत्व सम्हालेपछि कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु भएको हो । 

०७४ वैशाख १ गते देखि समितिले नयाँ कम्पनीका लागि लाइसेन्स स्थगित गरेको छ । बजारको अवस्था अध्ययन गरी नयाँ कम्पनी आवश्यक भए/नभएको अध्ययन गर्नु अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं समितिका सञ्चालक गणेशप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भएको छ । समितिले तीन महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनेछ । त्यसका आधारमा नयाँ लाइसेन्स दिने/नदिनेबारे निर्णय गरिने समितिले बताएको छ । 

हाल ९ वटा जीवन बिमा र १७ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । गत आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रमा करिब पौने ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिमा भएको छ । त्यसमध्ये जीवन बिमामा ३१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन बिमामा १४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन भएको छ । उक्त अवधिमा जीवन बिमा कम्पनीको व्यवसाय विस्तार करिब २८ प्रतिशतले र निर्जीवन बिमा कम्पनीको व्यवसाय करिब ३४ प्रतिशतले जनाइएको छ । 

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७४ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT