९ महिनामा सवा खर्बको आयात

कृषिमा परनिर्भरता बढ्दो
अनुदान दिने दाबी गरे पनि किसानलाई यसबारे जानकारी र पहुँच छैन : विज्ञ
राजु चौधरी

काठमाडौं — कृषि उत्पादनमा अनुदान, ब्याज सहुलियत र बिमाका कार्यक्रम लागू भए पनि परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको अघिल्लो ९ महिनामा १ अर्ब २७ अर्ब ५६ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ ।

यो अघिल्लो वर्षको ९ महिनाको अवधिमा भन्दा २१.६९ प्रतिशतले बढी हो । 

अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ४ अर्ब ८३ करोड ३९ लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो । आन्तरिक उत्पादनमा कमी, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव, उत्पादकत्वमा आइरहेको ह्रास, सरकारी उदासीनता, आधुनिकीकरण हुन नसक्दा परनिर्भरता बढ्दै गएको हो । बजेट भाषणमार्फत घोषणा गरिने अनुदानसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको हो । 

‘कृषिको बजेट बर्सेनि बढेको छ । तर, कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न आन्तरिक उत्पादन नै वृद्धि हुन सकेन । सरकारले विभिन्न कार्यक्रमका लागि अनुदान दिने दाबी गरे पनि अधिकांश किसानलाई जानकारी र पहुँच छैन,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा पनि परनिर्भर हुन बाध्य छौं ।’ सरकारले कृषि उत्पादनका लागि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २१ अर्ब ४३ करोड र २०७३/७४ मा २७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । २०७४/७५ का लागि ३० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । बजेट बढे पनि अनुदानको रकम कृषकका हातमा पुग्न नसकेको आचार्यको भनाइ छ । 

विभागको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी तेल, चामल, मकै, फलफूल, तरकारीको आयात भएको छ । ९ महिनाको अवधिमा २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको कच्चा तेल (सोयाबिन, सनफ्लावर, केक, पाम) आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको ९ महिनामा १६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको तेल आयात भएको थियो । केन्द्रका उपनिर्देशक रवीन्द्र दुवाडीका अनुसार कच्चा तेल, मलेसिया, इन्डोनेसिया, ब्राजिल, युक्रेनलगायत मुलुकबाट आयात हुन्छ । 

चामलको आयात पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको उनले बताए । ९ महिनाको अवधिमा १८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको आयात भएको जनाइएको छ । 

अघिल्लो वर्षको ९ महिनामा १६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । चामल भारतबाट आयात हुन्छ । 

१४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको तरकारी र ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको फलफूल आयात भएको छ । आयात हुने अधिकांश तरकारी र फलफूल कालिमाटी तथा फलफूल बजार र बल्खु बजारमा भित्रिन्छ । कालिमाटी तरकारी बजारले उपत्यकाको करिब ९० प्रतिशत माग धान्छ । उपनिर्देशक दुवाडीका अनुसार फलफूल चीन र भारतबाट आउँछ । तरकारीमा भने भारतकै भर पर्नुपर्छ । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद सापकोटा उपभोग गर्ने संख्या बढेकाले आयात बढेको बताए । उनले आयात घटाउन धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको बताए । यीमध्ये प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मुख्य कार्यक्रम भएको उनले दाबी गरे । ‘यी कार्यक्रमले कृषिको आधुनिकरण गर्ने, उत्पादन उत्पादकत्व बढाउने काम गर्छ,’ उनले भने । 

गत वर्षको तुलनामा कृषि उत्पादन बढेको उनले दाबी गरे । ‘गत वर्ष ४३ लाख टन उत्पादन भएको धान हाल ५२ लाख टन पुगेको छ । मकैको उत्पादन ३ प्रतिशतले बढेको छ । गहुँको उत्पादन ८ प्रतिशतल बढ्ने अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने, ‘थप उत्पादन बढाउने प्रयास गरिरहेका छांै ।’ तथ्यांकअनुसार ९ महिनामा भारतबाट ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको मकै आयात भएको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँको आयात थियो । ९ महिनाको अवधिमा ५५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको अन्य कृषिजन्य उत्पादन आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको ९ महिनामा ५० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । 

अर्थविद् आचार्यले उत्पादन बढाउन अनुदान बढाउनुपर्ने बताए । ‘भारत सरकारले दिने कृषि अनुदानसरह नेपाली कृषकलाई सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतमा नहर नगएको ठाउँमा पम्पसेटबाट पानी तान्दा डिजेलमा अनुदान दिइन्छ ।’ 

आयात भएका कृषि उत्पादन

कृषि वस्तु    २०७२/७३    २०७३/७४
चामल    १६ अर्ब ५६ करोड    १८ अर्ब ५० करोड
कच्चा तेल     १६ अर्ब ७४ करोड    २४ अर्ब ९० करोड
(सोयाबिन, सनफ्लावर, केक, पाम)
मकै     ६ अर्ब २० करोड    ७ अर्ब ४८ करोड
तरकारी     ९ अर्ब ५१ करोड    १४ अर्ब ३० करोड
फलफूल     ५ अर्ब ४८ करोड    ६ अर्ब ९२ करोड
अन्य कृषि उत्पादन     ५० अर्ब ३२ करोड    ५५ अर्ब ४४ करोड

स्रोत : व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र 

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७४ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीमामा समस्यै समस्या

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — ‘हामीलाई न बैंकले ऋण दिन्छ, न त बालीनालीको बिमा हुन्छ, न सहज ढंगले बस्न पाउने वातावरण छ,’ कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका केशवप्रसाद तिमिल्सिनाले भने, ‘खेतमा लगाएको बालीसमेत दुधुवाबाट आएका हात्तीले कहिले भित्र्याउन दिँदैनन् ।’

हालै सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले भोगिरहेको समस्याबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनोहरप्रसाद खनालसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउँदा दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दाले यस्तै पीडाहरू व्यक्त गरे । उनीहरूले सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट हुने ज्यादती, सीमा मिच्नेदेखि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू हतियारसहित आएर तर्साउने र धम्काउनेलगायतका पीडाहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष राखे ।

‘सीमामा अनेक पीडा छन्,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकारी निकायबाट पाउने सेवा सुविधा पाउन मुस्किल छ ।’ उनले सीमा क्षेत्रको जमिन धितो राखेर ऋण लिन र बालीनालीको बिमाबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको बताए ।

भारतीय पक्षले आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागेको बाँधजस्तो सडकका कारण पुनर्वास क्षेत्र डुबान पर्ने समस्या रहेको उनले बताए । ‘सिमामा बसेर सिपाहीजस्तै कुर्नुपरेको छ,’ भूमिराज आचार्यले भने, ‘तर, हामी नै पीडित र सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।’ उनले सीमा क्षेत्रमा आउजाउ गर्दा हिजोआज निकै असुरक्षा महसुस भइरहेकाले उक्त क्षेत्रमा अस्थायी बिट भए पनि सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरिदिन प्रजिअलाई आग्रह गरे ।

भारतको दुधुवा नेसनल पार्कबाट आउने हात्तीको बथानले उक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई सताउने गरेको छ । यहाँ किसानले ५/७ वर्षदेखि बालीनाली भित्र्याउन पाएका छैनन् । हिउँद र वर्षा दुवै सिजनमा हात्तीले बालीनाली सखाप पार्दै आएको उनीहरू बताउँछन् ।

पुनर्वाससँगै बाइसेबिचवा र रैकवार बिचवामा पनि हात्तीले सताउने गरेको छ । उनीहरूले बस्तीमा हात्ती पस्न नदिन विद्युतीय तारबार वा अन्य कुनै दिगो संरचना निर्माणका लागि पहल गरिदिन माग गरे । सरकारले दिने राहात रकमसमेत निकै कम भएको र उक्त रकम लिन निकै झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको बताए ।

प्रजिअ खनालले सीमा क्षेत्रको विवाद टुंग्याउन संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले काम गरिरहेकाले केही समयमा समस्या समाधान हुने बताए । उनले उक्त क्षेत्रमा ३ वटा सीमा सुरक्षा क्याम्प राख्न जिल्ला सुरक्षा समितिले गृह मन्त्रालयमा आवश्यक अनुरोध गरिएको बताए ।

‘जिल्लास्तरबाट पूरा हुने माग यहीँ समाधान हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यहाँबाट पूरा हुन नसक्ने मागका विषयमा सम्बन्धित कार्यालयमार्फत केन्द्रमा पठाइनेछ ।’ उनले सडक निर्माणका विषयमा दुई देशको उच्चस्तरीय बैठकमा कुरा उठ्ने गरेकाले केही निकास निस्कने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७४ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्