४५ वर्षको वृद्धिदर औसत ४ प्रतिशत

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं — ४५ वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र ४ प्रतिशतको न्यून दरले मात्र विस्तार भएको विश्व बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । सन् १९७० देखि २०१४ सम्मको अर्थतन्त्रलाई समेटेर गरिएको अध्ययनअनुसार यस अवधिमा प्रतिव्यक्ति आय भने मात्र २ प्रतिशतका दरले बढेको देखिएको छ ।

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको ‘क्लाइम्बिङ हायर : टुवार्डस ए मिडिल इन्कम नेपाल’ अध्ययन प्रतिवेदनमा यी विषय समेटिएका हुन् । 

मुख्य अध्ययनकर्ता एवं विश्व बैंकका अर्थशास्त्री दामिर कोसिकले पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकमा आर्थिक गतिविधि बढदै गए पनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त भइनसकेको बताए । राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र कमजोर नीतिगत व्यवस्थाका कारण अपेक्षित वृद्धि हासिल गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो । ‘न्यून आर्थिक वृद्धि, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा कमी, न्यून लगानी, अपेक्षित रूपमा पुँजी निर्माण हुन नसक्नुलगायतका कारणले मुलुकले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हो,’ कोसिकले भने । 

दस वर्ष माओवादी द्वन्द्वकालमा धेरै नेपाली रोजगारीका लागि बिदेसिएको जनाउँदै त्यसले दीर्घकालमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने विश्व बैंकको आकलन छ । ‘रोजगारीका लागि धेरै युवा विदेश गएकाले मुलुकमा बेरोजगारी घटेको छ, उपभोग प्रवृत्ति र करको दायरा बढेको छ,’ विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसकारण राजस्वको प्रमुख स्रोत भन्सारमा उठ्ने कर रहेको मुलुकमा राजस्व उल्लेख्य रूपमा बढेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

‘ठूलो संख्यामा युवाशक्ति बिदेसिँदा वर्तमान अवस्थामा राम्रो देखिन्छ तर यो कठिन समस्याको संकेत हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
भविष्यमा आउन सक्ने त्यस्ता जटिल समस्या समाधानका लागि नीति निर्माताहरूले बेलैमा सोच्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ । ‘वैदेशिक रोजगारीले रेमिट्यान्स मात्र बढाएको छैन, दक्ष जनशक्तिको अभाव र सामाजिक समस्याहरू पनि भित्र्याएको छ,’ विश्व बैंकका नेपालका लागि वरिष्ठ अर्थशास्त्री कोसिकले भने । 

अर्की अर्थशास्त्री म्यानेयुला फ्रान्सिस्कोले अन्य मुलुकको पनि अनुभव सुनाउँदै रेमिट्यान्समा भएको ठूलो निर्भरताले जोखिम ल्याउन सक्नेतर्फ संकेत गरिन् । अध्ययन प्रतिवेदनका सह–अध्ययनकर्ता सुदुम्न दाहालले युवाहरू बिदेसिँदा अहिले नै धेरै समस्या नभए पनि आगामी दिनमा आउन सक्ने जोखिमप्रति चनाखो हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले समस्यै देखिइसकेको छैन तर भविष्यमा जटिल समस्या आउने सम्भावना प्रबल छ ।’ 

लामो समयदेखिको न्यून आर्थिक वृद्धि र त्यसबाट सिर्जना भएको न्यून प्रतिव्यक्ति आम्दानी वृद्धिका लागि ठूलो मात्रामा लगानी बढाउनुका साथै उत्पादकत्व पनि वृद्धि गर्न विश्व बैंकले सुझाएको छ । यसका लागि पहिलो चरणमा सरकारी र निजी दुवै पक्षबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी र उपलब्ध साधन स्रोतको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्ने विश्व बैंकको जनाएको छ । मुलुकमा भन्सार दरहरू पनि केही महँगो रहेको जनाउँदै अपेक्षित आर्थिक वृद्धिका लागि भन्सार शुल्क र कर प्रणालीलाई सरल बनाउनुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ । नीतिगत कमजोरी पनि आर्थिक वृद्धिको बाधक देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

तर, पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले नीति तथा कानुनको अभावले नभई तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या आएको बताए । ‘धेरै राम्रा नीतिहरू बनेका छन् तर तीनको कार्यान्वयन राम्रो हुन सकेको छैन, यहाँ दोषी कानुन होइन, प्रणाली दोषी हो,’ उनले भने । कम्पनी खारेजी प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालगायत केही कानुनमा भने सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए ।

नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना भएर पनि अपेक्षित रूपमा प्रगति हासिल गर्न नसकेको जनाउँदै यो क्षेत्रमा बृहत् रूपमा लगानी बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउनुपर्ने विश्व बैंकले बताएको छ । ‘उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने खालको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ, त्यसका लागि ठूलो पुँजी आवश्यक पर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दक्ष जनशक्ति अभाव पनि न्यून आर्थिक वृद्धिको एक कारण भएको विश्व बैंकले औंल्याएको छ । ‘दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि जनसंख्यामा लगानी बढाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमा लगानी थप्नुपर्ने देखिन्छ ।’ प्रतिवेदनले इंगित गरेजस्तै निजी क्षेत्रमा पनि दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । 

राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प नाकाबन्दीलगायत कारणले उद्योग व्यवसाय क्षेत्र निकै प्रभावित भएको जनाउँदै उनले भनिन्, ‘अहिले परिस्थितिमा सुधार आएको छ, यस्तो अवस्थामा लगानी वृद्धि गर्न उपयुक्त हुन्छ ।’ आर्थिक गतिविधि बढे पनि जनशक्तिको माग पनि बढ्ने भएकाले अब मानव संसाधनमा बृहत् लगानी गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘विगतको तुलनामा ज्याला दर बढे पनि उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न नसकेकाले त्यसको असर नदेखिएको हो,’ राणाले भनिन् । 

 कृषिलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व रहेकाले त्यसलाई बढाउन बृहत् रूपमा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुुझाव छ । यो वर्ष कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढेकाले आर्थिक वृद्धिदर राम्रो भएको जनाउदै योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं पुर्व गभर्नर युवराज खतिवडाले भने, ‘कृषि क्षेत्रको उत्पादन घटेससँगै वृद्धिदर पनि घटन सक्छ, त्यसका लागि चनाखो बन्नुपर्छ ।’ 

समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि पर्यटन, साना तथा लघु उद्यमलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । मागभन्दा पनि आपूर्ति पक्षमा समस्या देखिएकाले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुन नसकेको खतिवडाले बताए । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर परिवर्तन गर्ने समय आएको हो भन्ने एक जिज्ञासामा उनले भने, ‘त्यो समय आएको छैन । अझै केही समय विद्यमान स्थिर विनिमय दरलाई नै यथावत् रहन दिनुपर्छ ।’

 

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७४ १०:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — सरकारले बहुचर्चित १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी (चाइना गेजुवा एन्ड वाटर ग्रुप कम्पनी) लाई दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने जिम्मा सोझै चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले बूढीगण्डकी आयोजना इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स ढाँचामा अघि बढाउने सम्झौता पत्र तयार गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले दिए ।

सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि चिनियाँ कम्पनीले औपचारिक रूपमा निर्माणको जिम्मा पाउनेछ । ईपीसीएफ मोडलमा कम्पनीले नै इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानीको जिम्मा लिई आयोजना बनाउने हो । यो मोडलमा निर्माणकर्ता आफैंले लगानी जुटाउनुपर्नेछ । आयोजना निर्माण भई विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि त्यसबाट हुने आयबाट नै सरकारले गेजुवालाई उसको लगानी बर्षेनि ऋणका रूपमा तिर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयले गेजुवासित छलफल गरी समझदारी पत्र (एमओयू) हस्ताक्षर गर्नेछ । त्यसपछि गेजुवाले लगानी जुटाई आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाउनेछ ।

सरकारले सुरुमा बूढीगण्डकी आयोजना ६ सय मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने तयारी गरेको थियो । विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनका क्रममा क्षमता बढाई सरकारले १२ सय मेगावाट बनाउन लागेको हो । विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदनले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउन थालेको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट लगाइएको करबाट बूढीगण्डकी निर्माणका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । बूढीगण्डकी निर्माणका क्रममा आयोजनास्थलका ४५ हजार जनसंख्या प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाले व्यक्तिका नाममा रहेको ५८ हजार रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी डेढ लाख रोपनी जमिन ओगट्नेछ ।

आयोजनामा मुआब्जा वितरण र पुनर्बासका लागि मात्रै करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि गोरखा र धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५ अर्ब रुपैयाँ दिइसकेको छ । दुवै जिल्ला प्रशासनले आआफ्ना जिल्लाका प्रभावितलाई जग्गाको मुआब्जा दिइसकेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७४ १०:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT