कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८५

बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई

काठमाडौं — सरकारले बहुचर्चित १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी (चाइना गेजुवा एन्ड वाटर ग्रुप कम्पनी) लाई दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने जिम्मा सोझै चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले बूढीगण्डकी आयोजना इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स ढाँचामा अघि बढाउने सम्झौता पत्र तयार गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले दिए ।

सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि चिनियाँ कम्पनीले औपचारिक रूपमा निर्माणको जिम्मा पाउनेछ । ईपीसीएफ मोडलमा कम्पनीले नै इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानीको जिम्मा लिई आयोजना बनाउने हो । यो मोडलमा निर्माणकर्ता आफैंले लगानी जुटाउनुपर्नेछ । आयोजना निर्माण भई विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि त्यसबाट हुने आयबाट नै सरकारले गेजुवालाई उसको लगानी बर्षेनि ऋणका रूपमा तिर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयले गेजुवासित छलफल गरी समझदारी पत्र (एमओयू) हस्ताक्षर गर्नेछ । त्यसपछि गेजुवाले लगानी जुटाई आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाउनेछ ।

सरकारले सुरुमा बूढीगण्डकी आयोजना ६ सय मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने तयारी गरेको थियो । विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनका क्रममा क्षमता बढाई सरकारले १२ सय मेगावाट बनाउन लागेको हो । विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदनले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउन थालेको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट लगाइएको करबाट बूढीगण्डकी निर्माणका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । बूढीगण्डकी निर्माणका क्रममा आयोजनास्थलका ४५ हजार जनसंख्या प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाले व्यक्तिका नाममा रहेको ५८ हजार रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी डेढ लाख रोपनी जमिन ओगट्नेछ ।

आयोजनामा मुआब्जा वितरण र पुनर्बासका लागि मात्रै करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि गोरखा र धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५ अर्ब रुपैयाँ दिइसकेको छ । दुवै जिल्ला प्रशासनले आआफ्ना जिल्लाका प्रभावितलाई जग्गाको मुआब्जा दिइसकेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७४ १०:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?