औद्योगिक कर्जा बढ्यो

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा औद्योगिक उत्पादन क्षमताको उपयोग साढे ३९ प्रतिशत थियो ।

गत वर्षभन्दा मुलुकमा विद्युत् आपूर्तिमा आएको सुधार र बन्द हडतालजस्ता अवरोध नभएकाले समग्र उद्योगहरूको क्षमता उपयोग र उद्योगहरूमा ऋण प्रवाह बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मको आर्थिक गतिविधि अध्ययनमा यस्तो उल्लेख छ ।

यस अवधिमा औद्योगिक उत्पादनहरूमध्ये वनस्पती घिउ तथा तेल, प्रशोधित दूध, अन्न तथा पशुदाना, हल्का पेय पदार्थ, कपडा, सिमेन्ट, इँटा, फलामको छड तथा पत्ती, जुत्ता आदिको उत्पादन बढेको छ । तर, तयारी पोसाक, अल्मुनियम उत्पादन, बिजुलीका तार र केबुलको उत्पादन घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । बन्द हडताल नहुनुका साथै नियमित विद्युत् आपूर्तिले उद्योगहरूको क्षमता उपयोग बढाउन मद्दत पुगेको उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरराकाले बताए । ‘रेमिट्यान्सलगायत कारण उपभोक्ताको आम्दानी बढेपछि उपभोग खर्च बढेको र त्यसले वस्तु तथा सेवाको माग बढाएको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन र कारोबार दुवैमा उल्लेख्य सुधार भएको छ ।’ 

‘उद्योगहरूमध्ये वनस्पती घिउ तथा तेल, प्रशोधित दूध, अन्न तथा पशुदाना एवं अन्य खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, कपडा, औषधि, फलामको छड तथा पत्ती, जुत्ता, सिमेन्ट, इँटा र लत्ताकपडाको उत्पादनमा को उत्पादनमा वृद्धि भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, तयारी पोसाक, प्रशोधित छाला एवं बिजुली तार र केबलको उत्पादनमा ह्रास आएको छ ।’ 

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा औद्योगिक ऋण प्रवाह पनि ११ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ८ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । योसँगै गत पुससम्म औद्योगिक क्षेत्रमा ६ खर्ब ५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ३२ दशमलव ३ प्रतिशत हो ।

उक्त अवधिमा कुल औद्योगिक कर्जामध्ये खानी उद्योगतर्फ १० दशमलव ४ प्रतिशतले ह्रास आएको छ भने उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ६ दशमलव ८ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा साढे १४ प्रतिशत, विद्युत्, ग्याास तथा पानी शीर्षकमा ११ दशमलव ८ प्रतिशत, धातुका उत्पादन मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक सामानमा १४ दशमलव ६ प्रतिशत र पर्यटन सेवा/उद्योगमा करिब १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कुल औद्योगिक कर्जामध्ये उत्पादनमूलक क्षेत्रको अंश सबैभन्दा बढी (४५.६ प्रतिशत) छ भने खानीसम्बन्धी उद्योगमा सबैभन्दा कम (०.४ प्रतिशत) छ । यसैगरी निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा कुल औद्योगिक कर्जाको ३२ दशमलव १ प्रतिशत, पर्यटन उद्योगमा ९ दशमलव २ प्रतिशत, विद्युत्, ग्यास तथा पानीमा ८ दशमलव ९ प्रतिशत एवं धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योगमा ३ दशमलव ८ प्रतिशत अंश रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

अध्ययनमा समेटिएका क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल औद्योगिक कर्जा प्रवाहमा काठमाडौं क्षेत्रको अंश ५९ दशमलव ५ प्रतिशत, विराटनगरको १० दशमलव ७ प्रतिशत, जनकपुरको १ दशमलव ७ प्रतिशत, वीरगन्जको ९ दशमलव ९ प्रतिशत, पोखराको ६ दशमलव ८ प्रतिशत, सिद्धार्थनगरको ६ दशमलव ३ प्रतिशत, नेपालगन्जको ३ दशलमव १ प्रतिशत र धनगढी क्षेत्रको अंश १ दशमलव ९ प्रतिशत छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा छन् । ठूलो आकारको कर्जा स्वीकृतिको अधिकार पनि केन्द्रीय कार्यालयमा रहन्छ । यसकारण काठमाडौंबाट ऋण स्वीकृति गराएर अन्यत्र लगानी गर्ने प्रवृत्तिको बढदै गएकाले काठमाडौंमा औद्योगिक कर्जा प्रवाहको अनुपात उच्च देखिएको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता र कर्जा प्रवाहमा विस्तार भए पनि उद्योग स्थापना एवं सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार, सुविधा र सरकारी निकायहरूबाट पाउनुपर्ने सेवा प्राप्ति सहज भइनसकेको अध्ययनले औंल्याएको छ । यस्तै विभिन्न निकायबीचको समन्वय कायम गर्न एकद्वार नीति कार्यान्वयन, विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू स्थापना तथा कार्यान्वयन, समयानुकूल श्रम कानुनको संशोधन र औद्योगिक करिडोरहरू व्यवस्थित गर्ने चुनौती रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यो अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभाग, आर्थिक विकास शाखा र राष्ट्र बैंकका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरू (विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगन्ज र धनगढी) बाट तोकिएका ५७ जिल्लामा गरिएको स्थलगत सर्वेक्षण र अन्तरक्रियाको आधारमा तयार पारिएको हो । प्रतिवेदनमा तोकिएका ५७ जिल्लाको कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा समीक्षा अवधिसम्मको स्थिति तथा आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको परिदृश्य समावेश गरिएको छ । 

अघिल्ला वर्षसम्मको यो अध्ययनमा ४७ जिल्ला समेटिने गरेकामा चालु आर्थिक वर्षदेखि विराटनगर, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगन्ज र धनगढी क्षेत्रका थप १० जिल्लासमेत थपेर ५७ जिल्ला पुर्‍याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

• क्षमता उपयोग ५४ प्रतिशत
• कर्जा ११ प्रतिशतले बढ्यो