बजेट टिप्पणी : कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

डा. युवराज खतिवडा

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जटिल परिस्थितिमाझ आयो । निर्वाचन आचारसंहिता लागेको र स्थानीय तहमा संघीयता पूर्णत: कार्यन्वयनमा नआइसकेको परिस्थितिले यो बजेटका केही सीमा निर्धारण भएका छन् ।

परिस्थिति यस्तो छ, कामचलाउ सरकारले बजेट घोषणा गरेको छ र निर्माण नभइसकेको सरकारलाई बजेट हस्तान्तरण गरिएको छ । यिनै परिस्थितिमा रहेर बजेटका राम्रा पक्ष, यसको सीमा र कमजोरीलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । 

केही अंक तलमाथि भएका मात्र छन्, समग्रमा २०७३/७४ को बजेट लेखिएको स्थानमा २०७४/७५ को लेखिएजस्तो मात्रै देखिन्छ । औसतमा २२ प्रतिशतले बजेटको आकार बढ्नु नै यो बजेटको सबैभन्दा नयाँ कुरा हो । अघिल्ला वर्षमा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा रहन सक्दैन, बजेटको आकार ठूलो र महत्त्वाकांक्षी भयो भनेर प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले आलोचना गर्थे । तर, उसबेला प्रतिपक्षमा रहेको दलले आफैंले आलोचना गरेको विषयलाई स्विकारेर त्यस्तै प्रकृतिको बजेट ल्याएको छ । यसले प्रत्येक वर्ष बजेट घोषणापछि हुने आलोचना राजनीतिक खपतका लागि मात्रै हुने रहेछ भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ । उदारहणका लागि अघिल्लो वर्ष १० खर्ब ४९ अर्बको बजेट ठूलो आकारको भयो भनिएको थियो । त्यसरी आलोचना गर्ने दलहरूको सरकारले अहिले १२ अर्ब ७९ अर्ब पुर्‍याएको छ । 

समृद्धिका लागि भन्दै अघि सारिएका पूर्वाधारहरूको निर्माणमा बजेटको ठूलो अंश छुट्याइएको छ । ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न ठूलै आकारको बजेट विनियोजन गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन । तर, आन्तरिक आर्थिक अनुशासनभित्र बसेर सबै काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मुख्य चुनौती हो ।

विगतदेखि नै अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौज्दात रकम उठाएर बजेटमा राख्ने गरिएको छ । १ खर्ब जति अघिल्लो वर्षको मौज्दात रहने गरी राखिएको छ । सरकारको खातामा बचत रकम हुँदाहुँदै आन्तरिक ऋण उठाउनु आर्थिक अनुशासनका हिसाबले राम्रो हुँदै होइन । त्यसैले भन्न सकिन्छ, बजेट स्वाभाविक विकासका हिसाबले ठूलो हुनुपर्नेमा सुन्निएर ठूलो भएको जस्तो देखिन्छ । 

त्यसैगरी बजेटमा चालु खर्चको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को भन्दा ३० प्रतिशतले बढी देखिन्छ । पुँजीगत खर्चको वृद्धि भने करिब साढे ७ प्रतिशतले छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५८ प्रतिशत चालु खर्च थियो भने यो वर्ष बढाएर ६३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । जब कि सरकारले आर्थिक वृद्धिदर भने ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । चालु खर्च बढाएर कसरी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा बजेट प्रस्ट हुन सकेको देखिन्न । 

निजी क्षेत्रलाई बजेटले त्यति धेरै उत्साहित तुल्याउन सकेको छैन । करको दर परिवर्तन, भन्सार शुल्कमा पुनरावलोकनजस्ता अनेकन काम गरेर निजी क्षेत्रलाई उत्साहित पार्न सकिन्थ्यो । तर, त्यस्तो काम पटक्कै भएको छैन । पुँजीगत खर्च पनि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यअनुसार बढाइएन । यी तथ्यहरूका आधारमा बजेटले लक्ष्य राखेको आर्थिक वृद्धिदर कसरी सम्भव हुन सक्छ भन्ने विषयमा प्रस्टताको अभाव देखिन्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको संग्लनता देखिनुपर्थ्यो । 

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा पनि बजेटमा खासै नवीनता छैन । पुरानै नीति र कार्यक्रमहरूको निरन्तरता त देखिन्छ तर त्यसलाई तोकेकै समयमा कसरी सम्पन्न गरिनेछ भन्ने विश्वासिला आधारहरू बजेटमा छैनन् । कतिसम्म भने अघिल्लो बजेटमा तीन वर्षभित्र यो काम सम्पन्न गरिनेछ भनेर लेखिएकामा यो बजेटमा पनि तीन वर्षभित्रै यो काम सम्पन्न गरिनेछ भनेर लेखिएको छ । स्वास्थ्य बिमा, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, गरिबी सर्वेक्षणजस्ता विषयहरूमा अघिल्लो वर्ष तोकिएको समय अवधि नै दोहोराइएको छ । यसले प्रत्येक बजेटका उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सर्ने तर त्यसको समय अवधि भने नछोटिने प्रवृत्तिलाई देखाउँछ । यसैबाट भन्न सकिन्छ, क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा अत्यन्तै कमजोरी छ । यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूबारे बजेट मौन छ । 

केन्द्रबाट स्थानीय तहमा ठूलो रकम वितरण गर्नुपर्छ भन्ने तर्कका आधारमा पनि बजेट ठूलो भएको देखिन्छ । तर त्यसका आधारहरूमा प्रस्टताको अभाव देखिन्छ । ऊर्जामा धेरै बजेट छुट्याइएको छ । जब कि प्रत्येक वर्ष ऊर्जा मन्त्रालय सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेभित्र पर्छ । त्यसैले बजेट विनियोजनको व्यावहारिकता ख्याल गरिएको छैन । कृषि र अन्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जति बजेट छुट्याउन भने कन्जुस्याइँ गरिएको छ । 

ठूला पूर्वाधार अघि बढाउन छुट्टै ऐन बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त्यसको मस्यौदा तयार गरिएको थियो । त्यो कामलाई बजेटले यसपाला पनि निरन्तरता दिएर राम्रो गरेको छ । यस्तो अभ्यासले ठूला परियोजना सम्पन्न गर्ने क्रममा हुने नीतिगत र व्यावहारिक झन्झटहरू घटाउन मद्दत गर्छ । त्यस्तै बजेटमा केही कार्यक्रमहरू निश्चित समयमा सकिने लक्ष्य राखिएको छ । तर, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा उत्तिकै धेरै चुनौतीहरू देखिन्छन् । जस्तो कि, २ वर्षभित्र सबैलाई आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुर्‍याउने भनिएको छ । १५ प्रतिशत जनसंख्यालाई त्यस्तो सुविधा दुई वर्षभित्रै पुर्‍याउन त्यति सजिलो छैन । 

हामीले नेपालको अर्थतन्त्र तीनखम्बे अर्थनीतिमा आधारित रहेको छ भन्दै आएका छौं । तर, बजेटले तीनखम्बे अर्थनीतिलाई स्वीकार गर्न सकेको देखिँदैन । अझ तीन खम्बाका दुई खम्बाबारे सम्बोधन नै गरिएको छैन । निजी क्षेत्रको क्षमता बढाउने र उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेबारे बजेट कन्जुस देखिएको छ । जब कि निजी क्षेत्रले ७/८ अर्ब लगानी गरे मात्रै सरकारले भनेअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छ । त्यस्तै बजेटले अर्थनीतिको एउटा खम्बा मानिएको सहकारीलाई पनि पर्याप्त सम्बोधन गरेको छैन । सहकारी ऐन ल्याउने कुरा त गरिएको छ तर आर्थिक समुन्नतिमा सहकारीलाई कसरी सँगसँगै लगिनेछ भन्नेबारे स्पष्ट कुराको अभाव छ । सहकारी प्रणालीबाट लघु बिमाको कामलाई अगाडि बढाइने अवधारणा भने बजेटमा अगाडि सारिएको छ, जुन आफंैमा राम्रो हो । सहकारीबाट पशु बिमा, बाली बिमाका काम अघि बढाउन सकिएमा किसानले जोखिम लिएर पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ ।

पूर्वाधार बैंक स्थापना गर्ने र रेमिट्यान्सलाई बैंकिक च्यानलमा ल्याउने कुरा यसपाला पनि दोहोरिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा प्रस्ट पारिएको छैन । कृषिमा अनुदान दिने त समेटिएको छ, तर कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छँदै छ । चल्न नसक्ने, मुनाफा गर्न नसक्ने सरकारी संस्थालाई निजीकरण गर्ने कुरा पनि बजेटमा गरिएको छ । जुन आफैंमा प्रगतिशील देखिन्छ । 

संघीय ढाँचाअनुसारको खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाउने विषय बजेटले परिकल्पना गरेको छ । यो राम्रो हो । सधंै झै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली त भनिएको छ तर यसबारे आवश्यक प्रस्टता देखिँदैन । त्यस्तै एकद्वार अवकाश प्रणालीको आवश्यकताबारे बजेट मौन देखिन्छ । अवकाश प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न आयोग बनाउने व्यवस्था बजेटमा राख्न सकिन्थ्यो । मुद्रास्फीत ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको छ । यो वर्ष सम्पन्न हुने तीन फरक–फरक चुनावले मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने देखिन्छ । त्यसलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने चुनौती बजेटको सामुन्नेमा छ । 

(योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष खतिवडासँग जनक सापकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित) 

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७४ ०८:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तीन वर्षमा सबै नागरिकको बिमा

चिकित्सकलाई करको दायरामा ल्याइने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — सरकारले तीन वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने योजना अघि सारेको छ । आर्थिक अभावमा आधारभूत स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको हो ।

त्यसका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा योजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइने भएको छ । एउटा परिवारमा ५ जनासम्म भएमा वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यसबापत ५० हजार रुपैयाँसम्मको औषधि खर्च पाउँछन् । गरिब परिवारले नसक्ने बिमाबापतको प्रिमियम तिर्ने कानुनी आधार सरकारले बनाइरहेको छ । 

बजेट वक्तव्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुलभ र सहज बनाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । संविधानबमोजिम प्राथमिक स्वास्थ्यलगायत कार्यक्रमहरू स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । स्थानीय निकायले गर्ने खर्चबाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । आउँदो वर्षदेखि चिकित्सकलाई पनि करको दायरमा ल्याउने भएको छ । 
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरू स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्यचौकीहरू तथा आयुर्वेद औषधालयको सञ्चालन खर्च र तिनमा कार्यरत कर्मचारीको तलबभत्ता बापतको रकम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालहरूको कार्यक्षेत्र यथावत् राखिएको छ । 

अस्पताल सञ्चालन खर्च तथा कर्मचारीको तलबभत्ता पनि स्थानीय तहमा पठाइएको छ । 
वीर अस्पताललाई अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधार, यन्त्र उपकरण र विशेषज्ञ सेवा सहितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउन गुरुयोजना तयार गरेर निर्माण सुरु गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । मुलुकभित्रै विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन वीर अस्पताल भक्तपुरको दुवाकोटमा विस्तार गर्न जग्गा समेत छनोट गरिएको छ । 

सरकारी अस्पतालहरूमा क्यान्सर, मुटु, मृगौला र कलेजोको उपचार नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने भएको छ । त्यस्तै डायलासिस सेवालाई पूर्णरूपमा नि:शुल्क गरिएको छ । सरकारले तराई–मधेस क्षेत्रमा विशेष गरी थारू समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमियाको पहिचान गरेर उपचारका लागि सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । 

नेपाली जडीबुटीहरूबाट स्वदेशमै औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । प्राकृतिक चिकित्सालाई वैकल्पिक उपचार विधिको रूपमा विकास गरिने भएको छ । योगलाई सबै नागरिकको दैनिक जीवनचर्याको अभिन्न अंग बनाउन अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई थप विस्तार गर्न योजना अघि सारिएको छ । 

सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमनका लागि जनस्वास्थ्य विधेयक अघि बढाइने भएको छ । त्यस्तै औषधि तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरणको गुणस्तर थप सुनिश्चित गर्न औषधि ऐन, २०३५ लाई परिमार्जन गरिने भएको छ । सरकारी अस्पतालहरूमा आफ्नै फार्मेसी राखेर सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाइने भएको छ । ‘म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ’ अभियानलाई सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको साझेदारीमा विस्तार गरिने लक्ष्य लिइएको छ । यो अभियान सफल पार्न विद्यार्थी परिचालन गरिनेछ । सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडी र एमएस गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले निश्चित अवधिसम्म दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । 

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७४ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT